::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20/05/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचा Samsung Sam S-7582 हा Samsung Galaxy S Dues 2 मोबाईल, ज्याचा IMEI No. 352996064569158 आहे व बिल नं. MZ001212 नुसार रु. 8700/- ला विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून दि. 1/8/2014 रोजी विकत घेतला. परंतु सदर मोबाईल विकत घेतल्या पासूनच सदर मोबाईल मध्ये गरम होणे, बॅटरी चार्ज न होणे, फोन सुरु असतांना मधातून कटून जाणे, हँग होणे, नंबर जाणे, असे दोष आढळून आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल दि. 14/10/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे जमा केला. त्यावेळी सदर मोबाईल तिन दिवसात दुरुस्त करुन देण्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे सांगण्यात आले, परंतु तिन दिवसानंतर तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेला असता त्यामध्ये काही पार्ट नवीन टाकावे लागतात व ते उपलब्ध नसल्यामुळे व सदर पार्टस् विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून मागवावे लागत असल्यामुळे परत सात दिवसानंतर तक्रारकर्त्यास बोलाविले. तक्रारकर्ता त्यानंतर सात दिवसांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेला असता त्यांनी सदर मोबाईल परत देण्यास नकार दिला व तक्रारकर्त्याला अतिशय उध्दटपणे वागणुक दिली. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 18/12/2014 रोजी विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोष्टाद्वारे पत्र पाठविले. तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल विकत घेऊन पाच महिने लोटून देखील त्याचा मोबाईच्या दोषांचे निराकरण करण्यास विरुध्दपक्ष हा अक्षम ठरला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार वि मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षांनी सदोष मोबाईल परत न केल्यामुळे त्याची किंमत रु. 8700/- परत देण्याबाबत आदेश व्हावा. विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाईकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 कडून दि. 1/8/2014 पासून ते 1/1/2015 पर्यंत प्रतिदिवस रु. 200/- प्रमाणे रु. 30,000/- नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच भविष्यातील नुकसान भरपाई म्हणून रु. 200/- प्रतिदिवस प्रमाणे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई मिळावी, कोर्टखर्च रु. 2000/- व वकील फी रु. 5000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी स्वतंत्र लेखी जबाब दाखल केलेले आहेत. त्यातील मजकुर व बचाव सारखाच आहे, तो थोडक्यात खालील प्रमाणे…
विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून त्याच्या व्यवसायाकरिता घेतला आहे म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक या सदरात बसत नाही, त्यामुळे सदर तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्ता जेंव्हा विरुध्दपक्षाकडे दि. 14/10/2014 ला सदर मोबाईल घेऊन आला त्यावेळेस विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास वॉरंटी कार्ड प्रमाणे योग्य ती सेवा विनामुल्य दिली आहे. दि. 18/10/2014 ला तक्रारकर्त्यास सांगितले की अर्जदाराचा मोबाईल 4 दिवसात परत दिल्या जाईल, परंतु तक्रारकर्ता मोबाईल परत घेण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे कधीही आला नाही. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल बरोबर चालू आहे व विरुध्दपक्ष क्र. 1 तो मोबाईल वापस देण्यास तयार आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्यास सदर मोबाईल परत घेऊन जाण्यास फोनव्दारे कळविले होते. परंतु तक्रारकर्ता सदर मोबाईल घेण्यास कधीही विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे आला नाही. वॉरंटीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यामधील वाद फक्त दिल्लीतील कोर्टात चालू शकतो. वरील सर्व कारणामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी
3. त्यानंतर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल कलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 चा स्वतंत्र लेखी जबाब व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष, कारणे देवून पारीत केला.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द प्रकरण लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालवण्यात येईल, असे आदेश मंचाने पारीत केले.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना हे मान्य आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 1/8/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 जे सॅमसंग मोबाईल कंपनीचे अधिकृत डिलर आहे, त्यांच्याकडून सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल रु. 8700/- या रकमेत विकत घेतला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. उभय पक्षात या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल दि. 14/10/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दुरुस्ती करीता टाकला होता. तक्रारकर्त्याचे म्हणने असे आहे की, सदर मोबाईल हा वारंटी पिरेड मध्ये होता व तो विकत घेतल्यापासूनच गरम होणे, बॅटरी चार्ज न होणे, हँग होणे, अशा तक्रारी त्यात सुरु झाल्या होत्या. नंतर हा त्रास वाढत गेला म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या सांगण्यावरुन तो दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दि. 14/10/2014 रोजी जमा केला. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तो अजुनही दुरुस्त करुन वापस दिला नाही. तक्रारकर्त्याने अनेक चकरा मारल्या, तसेच पत्र पाठविले, परंतु विरुध्दपक्षाने मोबाईलचा दोष निराकरण करुन वापस दिला नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी मोबाईलची रक्कम रु. 8700/- सव्याज, इतर नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चासह द्यावी.
यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने हा मोबाईल व्यवसायाकरिता घेतला असल्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तसेच त्याला हा टच-स्क्रिनचा मोबाईल वापरता येत नसावा. तक्रारकर्त्याने मोबाईल दुरुस्तीला टाकल्या नंतर विरुध्दपक्षाने योग्य ती सेवा विनामुल्य दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मोबाईल मध्ये दोष आहे हे दाखविण्याकरिता तज्ञाचा पुरावा दाखल केला नाही, तसेच त्याला कसे नुकसान झाले, हे सिध्द केले नाही. तक्रारकर्त्याने पाठविलेले पत्र विरुध्दपक्षाला कधीही मिळाले नाही. तसेच मोबाईल वरील वारंटीच्या अटी शर्ती नुसार हा वाद फक्त दिल्ली येथे चालु शकतो, त्यामुळे प्रकरण खारीज करावे.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे मत असे आहे की, तक्रारकर्त्याचा मोबाईल विकत घेतल्यानंतर अल्पावधीतच, वारंटी कालावधीत त्यात दोष निर्माण झाला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तो दुरुस्ती करिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे टाकला होता, असे दस्त क्र. अ-4 वरुन दिसते. सदर दस्तात मोबाईल मधील दोष लिहलेला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या तज्ञाचा पुरावा आवश्यक नाही. तसेच सदर दस्ताच्या अटी शर्ती नुसार हा मोबाईल तिन दिवसात विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याला देणे भाग होते. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पुरसीस वरुन असे कळते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला मोबाईल दुरुस्त झाला, असे पत्र दि. 20/1/2015 रोजी पाठविले आहे. या पत्राचा उहापोह विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांनी युक्तीवादात केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा मोबाईल अजुनही विरुध्दपक्षाकडे दुरुस्तीसाठी पडून आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तक्रारकर्त्याचे उपजिवीकेचे साधन व्यापार असल्यामुळे सहाजिकच तक्रारकर्त्याला नुकसान होणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणून तक्रारकर्ता “ग्राहक” या संज्ञेत बसत नाही, हा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल अकोला येथून विकत घेतला व अकोला येथेच दुरुस्ती करिता टाकला होता. त्यामुळे दिल्ली येथे कारण उदभवणे शक्य नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावरुन असे दिसते की, त्याने विरुध्दपक्षाकडे पत्र पाठवून मोबाईल दुरुस्त करुन परत मागीतला होता. परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने ग्राहक सेवेमधील निष्काळजीपणा, न्युनता दर्शविली आहे, असे मंचाचे मत आह. सदर मोबाईल हा अल्प काळातच बिघडल्यामुळे व विरुध्दपक्षाने तो दुरुस्त करुन अजुनही परत न दिल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला सदर मोबाईलची खरेदी बिलानुसार किंमत रु. 8700/- सव्याज व इतर नुकसान भरपाई व प्रकरणाच्या न्याईक खर्चासह देणे न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्यास मोबाईलची बिलानुसार खरेदी रक्कम रु. 8700/- ( रुपये आठ हजार सातशे फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने, दिनांक 14/10/2014 ( दुरुस्तीला टाकल्याची तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत, व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, या प्रकरणाच्या न्याईक खर्चासह रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
4. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
