ग्राहक तक्रार क्र. 74/2014
दाखल तारीख : 05/03/2014
निकाल तारीख : 17/01/2015
कालावधी: 0 वर्षे 10 महिने 12 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1. प्रकाश दत्‍तात्रयराव पत्‍की,
वय-68 वर्षे, रा.मु.पो..ता.वाशी, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1) मा.ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक,
ग्रामपंचायत कार्यालय, वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.
2) मा.सरपंच, ग्रामपंचायत कार्यालय,
वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.
3) मा. गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती, वाशी, जि. उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्‍या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : स्‍वत:.
विरुध्‍द पक्षकारा क्र.1 व 2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.व्‍ही. तांबे.
विरुध्‍द पक्षकारा क्र.3 तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा.
न्‍यायनिर्णय
मा. सदस्‍य श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, यांचे व्‍दारा.
(तक्रारदाराची तक्रार संक्षीप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे)
1) तक्रारदार (तक) हा वाशी जि. उस्‍मानाबाद येथील रहीवाशी असून विरुध्‍द पक्षकार (विप) वाशी ग्रामपंचायत कार्यालयाने बांधलेल्‍या राजीव गांधी संकूलामध्‍ये गाळा क्र.118 यासाठी भरलेल्‍या डीपॉझीटचे व्‍याज व गाळा ताब्यात मिळणेबाबत दावा दाखल केला आहे. त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दि.21/07/2010 रोजी भाडेतत्‍वावर झालेल्‍या लिलावामध्‍ये त्याने 118 क्रमांकाचा गाळा घेतला आहे. त्‍यासाठी आवश्‍यक ती कागदपत्रे व आवश्‍यक त्‍या रक्‍कमा ग्रामपंचायतीकडे भरलल्‍या आहेत. सदरचा गाळा हा एक हजार प्रति महीना 5 वर्ष मुदतीसाठी एकूण रक्कम रु.4,31,000/- एवढी रक्कम दि.28/07/2010 पर्यंत भरणा करुन त्‍याच्‍या रितसर पावत्‍या घेतल्‍या आहेत. त्‍यापुढे अर्जदार असे म्‍हणतो की विप क्र.1 व 2 यांनी ग्रामसभेचा ठराव क्र.4 दि.31/07/2010 रोजी घेतला व गाळयांच्‍या भरलेल्‍या डिपॉझिटसाठी प्रत्‍यक्ष गाळा ताब्यात देईपर्यंत 13 टक्के व्‍याज देण्‍यात येईल असा ठराव करण्‍यात आला. सदरच्‍या ठरावाची प्रत तक्रारदारास दि.18/05/2011 रोजी माहीतीच्‍या अधिकारात विप क्र.1 व 2 यांनी दिली. त्‍यानंतर नवीन सदस्‍यांचे निवडीनंतर बांधकाम काही कारणाने अत्‍यंत संथ अवस्‍थेत झाले व काम पुर्ण होण्‍यास 42 महीने कालावधी लागला. गाळयाचे बांधकाम पुर्ण झाल्‍यानंतर प्रतिवादी क्र.1 व 2 यांनी अर्जदारास दि.04/12/2013 रोजी नोटीस पाठविली व विहीत नमून्‍यातील करारपत्र करुन प्रतिवादीस दयावे व गाळा ताब्यात घ्‍यावा असे कळविले. या करारातील मुददा क्र.7 मध्‍ये असलेल्‍या डीपॉझिाटवर कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज दिले जाणार नाही व मुददा क्र.8 मध्‍ये कोठेही कायदेशीर दाद मागणार नाही असे नमूद केले आहे. या दोन अटी तक्रारदारास मान्‍य नाही व त्‍या दोन अटी वगळून करारपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे म्‍हणून तक्रारदाराने प्रतिवादी क्र.1 ते 3 यांना कळविले असता प्रतिवादीने त्‍यास प्रतिसाद दिला नाही. अर्जदारास एवढी मोठी रक्कम गुंतवूनही त्‍याच्‍यावरचे व्‍याजही मिळाले नाही व गाळाही मिळाला नाही त्यामुळे त्‍याचे नुकसान झाले. म्‍हणून ही विनंती की
अ) अर्जदारानी ग्रामपंचायत कार्यालय, वाशी येथील स्‍व. राजीव गांधी संकुल मधील गाळा क्र.118 भाडेतत्‍वावर घेतला आहे, व त्‍यासाठी जे चार लाक्ष एकतीस हजार रुये डिपॉझीट दि.21/07/2010 रोजी भरले आहे त्‍यावर ग्रामसभेच्‍या दि.31/07/2010 रोजीचा ठराव क्र. 4 प्रमाणे 13 टक्के व्‍याज हे गाळा ताब्यात देई पर्यंतच्‍या कालावधीसाठी देण्‍याचे आदेश प्रतिवादी क्र.1 व 2 ला देण्‍यात यावे ही विनंती.
ब) अर्जदारानी प्रतिवादी क्र. 1 व 2 कडून स्‍व. राजीव गांधी संकुल मधील गाळा क्र. 118 लिलावात घेतला आहे, तो त्‍वरीत अज्रदाराचे ताब्यात देण्‍यांत याचा असे आदेशप्रतिवादी क्र. 1 व 2 ला देण्‍यांत यावेत ही विनंती. हे प्रकरण दुस-या कोणत्‍याही कोर्टात दाखल करण्‍यात आलेले नाही.’’
2) सदरची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर दि.05/03/2014 रोजी प्रतिवादींना नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या. दि.13/10/2014 रोजी प्रतिवादी क्र.1 व 2 यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्‍यानुसार ग्रामसभेच्‍या ठरावामध्‍ये गाळे भाडे तत्‍वावर 11 महीन्‍याच्‍या कराराने दिले जातील. नियम व अट क्र.13 नुसार इमारत पुर्ण झाल्‍यावर गाळे ताब्यात दिले जातील. अट क्र.3 रक्कमेवर कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज दिले जाणार नाही. करार संपल्यावर गाळयाचा ताबा सोडावा लागेल व भाडे 20 X 10 या साईजसाठी रु.1,000/- व 15 X 10 साठी रु.800/- निश्चित करण्‍यात आले. त्‍यापुढे गाळयाचा लिलाव केवळ गाळा ताब्यात असतांना अर्जदार हा खोडसाळपणाने पाच वर्षाच्‍या मुदतीसाठी आहे असे नमूद करत आहे व गाळयाचे डिपॉझिट भरल्‍यापासून गाळे ताब्यात देण्‍यापर्यंतचे 13 टक्के व्‍याज देण्‍याचे लिलावाचे वेळी ग्रामपंचायतने मान्‍य असल्‍याचा कोणताही ठराव केलेला नव्‍हता व नाही. वास्‍तविक नवीन निवडून आलेल्या सदस्‍यांच्‍याकडे ग्रामपंचायतचा ताबा देण्‍यापुर्वी दि.31/05/2010 चा ठराव रदद झालेला नसतांना दि.31/07/2010 चा बेकायदेशीरपणे ठराव केलेला आहे व सदरचा ठराव हा दि.05/07/2012 रोजी रदद केलेला आहे. अर्जदाराच्‍या तक्रारीचे स्वरुप पाहता अर्जदार व प्रतिवादी गाहकाचे नाते नाही. तसेच अर्जदाराने तक्रारीत उल्‍लेख केल्‍यानुसार दि.31/07/2010 नुसार डिपॉझिट वरील व्‍याज हे गाळयाच्‍या भाडयाच्‍या रक्कमेत समाविष्‍ठ करण्‍याचा उल्‍लेख केलेला आहे व हा ठराव ही बेकायदेशीर आहे. सदरचा विवाद हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्‍याने दिवाणी न्‍यायालयाकडे दाद न मागता चुकीच्‍या मा‍हितीच्‍या आधारे दाखल केला आहे.
3) तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व स्‍वत: केलेला युक्तिवाद, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विप क्र.1 व 2 ने दाखल केलेले म्‍हणणे व युक्तिवाद तसेच विप क्र.3 विरुध्‍द झालेला एकतर्फा आदेश, यांचा एकत्रितपणे विचार करता न्‍यायिक निर्णयाच्‍या निष्‍कर्षासाठी खालील मुददे निघतात.
मुदये उत्‍तर
1) तक्रारदार व विप क्र. 1, 2 व 3 यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवा
पुरवठादार हे नाते आहे काय ? होय.
2) दि.31/07/2010 चा ठराव वैध आहे काय ? दि.05/07/2012 पर्यंत होय.
3) विपने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? अंशत: होय.
4) तक्रारदार नुकसान भरपाई/व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय.
5) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1
4) तक्रारदार हा वाशी येथील रहीवाशी असून त्याने दाखल केलेल्‍या दि.20 व 21 /07/2010 चे पावत्‍यांच्‍या आधारे त्याने भाडे तत्‍वावर गाळे मिळण्‍यासाठी लिलावात भाग घेऊन आवश्‍यक ती रक्कम भरलेली आढळून येते. सदरची रक्कम ही सामान्‍य पावती या सदराखाली भरलेले आहेत व त्‍यावर विप क्र.1 चा सही शिक्‍का दिसून येतो. त्यामुळे तक्रारदार व विप क्र.1 व 2 यामधील ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते कायम होण्‍यास आम्‍हाला कोणतीही अडचण दिसून येत नाही.
मुददा क्र. 2 :
5) दि.31/07/2010 रोजी ग्राम सभेत ठराव झाला की दि.21/07/2010 रोजी झालेल्‍या लिलावात ज्‍या लिलावधारकाने ¼ रक्कम भरली आहे. त्‍यांना ग्रामपंचायतकडून गाळे ताब्यात देण्‍यापर्यंत जो कालावधी लागेल. सदर कालावधीमध्‍ये डिपॉझिट रक्कमेवर बँक धारकांना जेवढे व्‍याज आकारतात म्‍हणजे 13 टक्के प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचा ठराव मंजूर करण्‍यात आला. ती भाषा संदीग्‍ध असून त्यातून कोणताही स्‍पष्‍ट अर्थ बोध होत नाही. मात्र त्‍यानंतर दि.05/07/2012 रोजी जो ठराव मंजूर झाला त्‍यामध्‍ये ‘’ वास्‍तवत: पुर्वी घेतलेला ठराव हा ग्रामपंचायतीचे हीत न जोपासणारा असून त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्‍या हितास बाधा पोहचत आहे. तसेच नियम व अटीमध्‍ये असे स्‍पष्‍ट म्‍हंटलेले आहे की डिपॉझिटवर कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज दिले जाणार नाही. त्यामुळे पुर्वी घेतलेला ठराव ग्रामसभचा दि.31/07/2010 रोजीचा ठराव क्र.4 हा रदद करावा जेणे करुन हित साधून बाधा पोहचणार नाही अशा स्वरुपाचा ठराव मंजूर करण्‍यात आला. म्‍हणजेच या ठीकाणी प्रश्‍न निर्माण होतो की दोन्‍ही ठराव परस्‍पर विरोधी असतांना तक्रारदारास लाभ देता येईल का या संदर्भात ग्रामपंचायतीच्‍या जाहीर लीलावचे अटी व नियमाची तपासणी केली असता डिपॉझिटवर कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज मिळणार नाही अशा प्रकारच्‍या स्‍पष्‍ट अटी दिसून येतात. तसेच कराराची मुदत ही स्‍पष्‍ट नमूद केलेली नसून 11 महीन्‍याच्‍या आत अनामत रक्कम परत मिळणार नाही व डिपॉझिटची रक्कम परत घ्‍यावयाची असल्‍यास 2 महीने पुर्वी सुचना दयावी लागेल अशा प्रकारच्‍या अटी दिसून येतात. याचा अर्थ असा तक्रारदार हा डिपॉझिट वर व्‍याज मागतो ते दि.31/07/2010 च्‍या ठरावा अन्‍वये व विप सदरची रक्कम देण्‍यास नकार देतो ते दि.05/07/2012 च्‍या अन्‍वये व लिलावातील अटी व शर्तीचा आधार घेऊन. दि.31/07/2010 चा ग्रामसभेचा ठराव व त्‍यापुर्वीचा दि.31/05/2010 चा ठराव हे ग्रामपंचायतीच्‍या मालमत्‍ते संदर्भात असून त्‍यासाठी कर्ज उभारणी व अनुषंगीक बाबींचाही समावेश असल्‍याने या सर्व ठरावांना ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार उपकार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत यांची मान्‍यता/अमान्‍यता याचा संबंध आहे. तथापि उभय पक्षांनी याबाबत कोणताच उहापोह केलेला नाही. त्यामुळे आम्‍ही हे सर्व ठराव अमान्‍य केलेले नसल्याने मान्‍य असल्‍याचे निष्‍कर्ष काढतो. दि.05/07/2012 च्‍या ठरावामध्‍ये मागिल ठराव रदद करण्‍याचा जो ठराव झालेला आहे तसा ठराव करण्‍याचा अधिकार ग्रामसभेला पुर्णत: अथवा अंतीमत: नाही. तसेच असा कायदेशीर ठराव करतांना संबंधीत ठरावामुळे ज्‍या व्‍यक्तिंचे, संस्‍थेचे नुकसान अथवा लाभ होणार आहेत त्‍या सर्वांना याबाबतीत नैर्सगीक न्‍यायतत्‍वाच्‍या आधारे आपापली बाजू / आक्षेप मांडण्‍याची संधी दिली गेली पाहीजे ती या प्रकरणी दिलेली दिसुन येत नाही. त्यामुळे या दोन्‍ही ठरावाच्‍या दरम्यानच्या कालावधीमध्‍ये तक्रारदारास त्‍याच्‍या डिपॉझिटवर व्‍याज मागण्‍याचा अधिकार कायदेशीररित्‍या प्राप्‍त होतो. त्याच सोबत विप ने विहीत नमून्‍यात जो करारनामा तक्रारदाराकडे पाठविला ज्‍यामध्‍ये क्र.7 कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज दिले जाणार नाही व कोठेही कायदेशीर दाद मागणार नाही या अटीच्‍या संदर्भात तक्रारदाराचे आक्षेप हे रास्‍त आहेत. कारण कायदेशीर दाद मागणे हा प्रत्‍येक व्‍यक्तिचा मुलभूत अधिकार असून अशा स्‍वरुपाची अट कोणत्‍याही व्‍याक्तिला संस्‍थेला करता येणार नाही. तसेच नवीन करारनाम्‍यावर सही करुन घेतांना मागिल लिलावातील अटी व शर्ती व त्‍यानंतर वेळोवेळी घेतलेले ग्रामपंचायत / ग्राम सभा यांचे निर्णय अंमलबजावणी करण्‍याचे बंधन विप क्र.2 व 1 वर असणार/असले पाहीजे व त्‍यानुसारच तक्रारदाराने अक्षेपीत अटी संदर्भात नकार दिलेला दिसून येतो. दरम्यानच्या काळात विप ने गाळा ताब्यात घेण्‍याबाबत पाठविलेली नोटीस च्‍या अंतरीम आदेशाव्‍दारे या न्‍यायमंचाने स्‍थगीती दिलेली असून त्‍या आधारे सदरचा गाळा अद्यापही ग्रामपंयतीच्‍या मालकीतच आहे. त्यामुळे आमचे पुढील प्रश्‍न असा की लिलावाच्‍या वेळेला डिपॉझिट भरते वेळेस तक्रारदाराने कबूल केलेल्‍या अटी व शर्ती त्‍या नंतर विप ने घेतलेला दि.31/05/2010 चा ठराव दि.31/07/2010 चा ठराव व त्‍यानंतर विप ने दि.05/07/2012 रोजी रदद केलेला दि.31/07/2012 चा झालेला ठराव व दरम्यानच्या कालावधीत तक्रारदाराचे डिपॉझिट पोटी विप क्र.1 व 2 कडे जमा असलेली रक्कम व त्‍याचे व्‍याज व त्‍याला अदयापर्यंत न मिळालेला गाळा यामध्‍ये वरील सर्व बाबी मान्‍य करत आम्‍ही खालील आदेश करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येते.
2) तक्रारदारास त्याने जमा कलेल्‍या डिपॉझिटच्‍या रक्कमेवर दि.31/07/2010 ते 05/07/2012 पर्यंत 13 टक्के दराने व्‍याज देण्‍यात यावे.
3) दि.05/07/2012 पासून ते गाळा ताब्यात देईपर्यंत सहा टक्के दराने व्‍याज देण्‍यात यावे व सदरचे व्‍याज हे गाळा ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील भाडयात वजा करण्‍यात यावे.
4) तक्रारदारास बांधकाम पुर्ण झाल्‍यामुळे गाळा त्‍वरीत ताब्यात देण्‍यात यावा.
5) विप क्र. 1 व 2 यांनी तक यांना तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त)
6) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेश दिल्‍या तारखेपासुन तीस
दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
