रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्रमांक – 148/2008. तक्रार दाखल दि.- 29/12/08 निकालपत्र दि. – 17/4/09.
1. श्री.सुशिल सुनिल घरत, रा. मु. रांजणपाडा, पो. आवास, ता. अलिबाग, जि. रायगड. 2. श्री. बाणेश कमलाक्ष पिकले, रा. अलिबाग, जि. रायगड. ...... तक्रारदार
विरुध्द
श्री. विलास बाळकृष्ण पवार, संचालक, कॉलेज ऑफ आय.आय.टी., अलिबाग, श्री विष्णु सिध्दराज बिल्डींग, पहिला मजला, जुन्या नगर परिषदे समोर, अलिबाग, जि. रायगड. ...... विरुध्दपक्ष उपस्थिती :- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा.श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य तक्रारदारांतर्फे :- प्रतिनिधी श्री.अविनाश ओक. विरुध्दपक्षातर्फे :- अँड. सौ. स्वाती कुलकर्णी. -: नि का ल प त्र :- द्वारा मा.सदस्य, श्री.बी.एम.कानिटकर. तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे अलिबाग मधील होतकरु विद्यार्थी असून विरुध्दपक्ष हे अलिबाग येथे संगणक शिक्षण देणारी अधिकृत संस्था आहे. तक्रारदारांनी पुणे येथील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या बी.सी.ए. (बॅचलर ऑफ कम्प्युटर सायन्स) या तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी विरुध्दपक्षाच्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला. या 3 वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे सन 2006-07 या वर्षासाठी प्रवेश घेतला होता. त्यातील प्रथम वर्षाची फी म्हणून रु. 15,000/- द्वितिय वर्षाची फी रु. 15,000/- व तृतीय वर्षासाठी रु. 12,000/- अशी फी विरुध्दपक्षाकडून तक्रारदारांना सांगण्यात आली. दोन्ही तक्रारदारांनी प्रथम वर्षासाठी रु. 15,225/- एवढी फी भरुन सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला होता. 2. प्रथम वर्ष झाल्यावर द्वितीय वर्षाची फी म्हणून प्रत्येकी रु. 16,500/- असे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांकडून घेतले. सन 2007 – 08 मध्ये तक्रारदारांनी परीक्षा केंद्र महाड ऐवजी अलिबाग केंद्र बदलून मिळावे अशी विनंती विरुध्दपक्षाला केली. त्यावेळी केंद्र बदलून हवे असल्यास रु. 1400/- फी आहे असे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना सांगितले व तशी फी भरण्याची मागणी केली. त्याचवेळी विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना असेही सांगितले की, तक्रारदारांच्या वतीने संस्थेने परीक्षा केंद्र बदलून देण्यास प्रत्येकी रु. 1400/- फी विद्यापीठाकडे भरल्याचे सांगितले. त्यामुळे संस्थेने रु. 1400/- ची मागणी तक्रारदारांकडे केली. फी भरली असल्यास त्याची पावती दाखवा अशी मागणी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे केली असता विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा अपमान केला व पावती दाखविण्यास नकार दिला. 3. सदर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाच्या प्रॉस्पेक्टसची व त्याच्या नियमावली बाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना काहीच माहिती दिली नव्हती. तक्रारदारांनी शेवटी सन 2008 मध्ये पुणे येथे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे जाऊन संबंधित अभ्यासक्रमाचे प्रॉस्पेक्टस विकत घेतले. त्यावेळी त्यांना असे दिसून आले की, सन 2006 – 07 या वर्षाच्या प्रॉस्पेक्टस नुसार प्रथम वर्षाची रु. 11,000/- , द्वितीय वर्षाची फी रु. 14,000/- अशी फी विद्यापीठाने अधिकृतपणे ठरविलेली आहे. असे असूनही विरुध्दपक्षाने उभय तक्रारदारांकडून प्रथम वर्षासाठी रु. 15,000/- वसूल केले व द्वितीय वर्षासाठी रु. 16,500/- प्रत्येकी वसूल केले. याचा अर्थ विरुध्दपक्षाने उभय तक्रारदारांकडून प्रत्येकी प्रथम वर्षासाठी रु. 4,225/- व द्वितीय वर्षासाठी प्रत्येकी रु. 2500/- जादा फी घेतली आहे. याशिवाय विरुध्दपक्षाने पैसे भरल्यापोटी दिलेल्या पावतीवर प्रवेश रद्द करता येणार नाही व फी देखील परत मिळणार नाही असे लिहिले आहे. तसेच रु. 5,000/- च्या वरील पावतीला कायद्याने रेव्हेन्यू स्टँप लावणे आवश्यक असते. तसा स्टँपही सदर पावतीवर लावलेला नाही. 4. शासनाच्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाच्या नियमानुसार जादा फी वसुली , प्रवेश रद्द करणे, फी परत न करणे इत्यादी गोष्टी या विसंगत आहेत. दि. 14/7/08 रोजी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाला त्यांचेकडून जादा वसूल केलेली फी परत त्यांनी परत करावी याबाबत नोटीस पाठविली. त्या नोटीसीला विरुध्दपक्षाने उत्तर म्हणून दि. 29/7/08 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडून घेतलेले जादा फीची रक्कम परत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तक्रारदारांना मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारदारांची मंचाला विनंती की - अ. प्रथम वर्षासाठी विरुध्दपक्षाने उभय तक्रारदारांकडून फी पोटी घेतलेली प्रत्येकी रु. 4225/- ही जादा रक्कम दर साल दर शेकडा 12 टक्के दराने व्याजासह मिळावी. ब. द्वितीय वर्षासाठी विरुध्दपक्षाने उभय तक्रारदारांकडून फी पोटी घेतलेली प्रत्येकी रु. 2500/- ही जादा रक्कम दर साल दर शेकडा 12 टक्के दराने व्याजासह मिळावी. क. न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- प्रत्येकी विरुध्दपक्षाकडून मिळावेत. ड. तक्रारदारांना मुद्दाम पुणे येथे जाऊन कागदपत्रे गोळा करावी लागली त्यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी रु. 5,000/- प्रत्येकी विरुध्दपक्षाकडून मिळावेत. 5. तक्रारदार आपल्या तक्रारीत पुढे असे म्हणतात की, तक्रार दाखल करण्यास त्यांना विलंब झालेला आहे. त्यामुळे सन 2007 – 08 मधील फी बाबत त्यांनी विलंब माफीचा अर्ज तक्रार अर्जासोबत जोडलेला आहे. आपल्या विलंब माफीच्या अर्जामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, त्यांनी प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेताना विरुध्दपक्षाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे रक्कम भरली होती. त्यानंतर द्वितीय वर्षाची फी सुदधा विरुध्दपक्षाच्या बोलण्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचेकडे जमा केली होती. त्यानंतर विरुध्दपक्ष व तक्रारदारांमध्ये काही गोष्टींबाबत संघर्ष झाल्याने तक्रारदार हे संबंधित विद्यापीठाच्या पुणे येथील कार्यालयात जाऊन त्यांनी प्रॉस्पेक्टस विकत घेतल्यानंतरच विरुध्दपक्षाने त्यांच्याकडून जादा फी घेतल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यासाठी विलंब झालेला आहे असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. विरुध्दपक्षाने जर प्रथम वर्षाचा प्रवेश घेतानाच प्रॉस्पेक्टस तक्रारदारांना विकत घेण्यास सांगितले असते अथवा दिले असते तर ती बाब त्याच वेळी लक्षात आली असती. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्याची विनंती त्यांनी मंचाला केली आहे. 6. तक्रारदारांनी नि. 1 वर विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. नि. 2 वर आपला तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 3 व 4 आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 5 अन्वये विविध कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यामध्ये मुख्यतः तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे भरलेल्या फीच्या पावत्या, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाची माहितीपत्रके, विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत, त्याला विरुध्दपक्षाने दिलेल्या उत्तराची प्रत इत्यादींचा समावेश आहे. नि. 7 अन्वये मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस काढून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. त्या नोटीसीची पोच नि. 10 वर उपलब्ध आहे. नि. 11 अन्वये विरुध्दपक्षाने अँड. स्वाती कुलकर्णी यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 14 वर तक्रारदारांच्या विलंब माफीच्या अर्जावर विरुध्दपक्षाने आपले म्हणणे दाखल केले आहे. नि. 15 वर विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. 7. दि. 4/3/09 रोजी विरुध्दपक्ष हे ब-याचवेळा गैरहजर असल्याने त्यांचे विरुध्द (No Written Statement) चा आदेश पारीत करण्यात आला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे वकील विलंबाने हजर झाल्याने त्यांचे विनंतीवरुन (No Written Statement) चा आदेश रद्द करण्यात आला. 8. दि. 16/4/09 रोजी सदर तक्रार अंतिम सुनावणीस आली असता, उभयपक्ष हजर होते. उभयपक्षांनी केलेला युक्तीवाद मंचाने ऐकला. उभयपक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब यांचे अवलोकन करण्यात आले व तक्रारीच्या अंतिम निवारणार्थ खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले. मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - नाही.
मुद्दा क्रमांक 2 - विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज त्यांच्या विनंती प्रमाणे मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदारांनी नि. 1 वर विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यात मुख्यतः त्यांनी विरुध्दपक्षाच्या संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रमाच्या सन 2006 – 07 या शैक्षणिक प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेताना विरुध्दपक्षाने सांगितलेली रक्कम त्यांनी संस्थेत भरली. परंतु त्यावेळी सदर विद्यापीठाचे प्रॉस्पेक्टस किंवा परिपत्रक हे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना उपलब्ध करुन दिले नव्हते असे म्हटले आहे. परंतु सन 2008 मध्ये तक्रारदार जेव्हा विद्यापीठाच्या पुणे येथील कार्यालयात गेले तेव्हाच त्यांना सदर अभ्यासक्रमाचे प्रॉस्पेक्टस विकत घेता आले व त्यामुळे तक्रारीचे कारण तेव्हाच त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी विलंब माफीसाठी मंचाला विनंती केली आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या विलंब माफीच्या अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज हा अत्यंत त्रोटक व संदिग्ध असा आहे. तो कायद्यामधील तरतूदींची पूर्तता करणारा नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्यांना तक्रार दाखल करण्याला 3 महिने विलंब न होता 6 महिन्यांचा विलंब झाला आहे. कायदयातील तरतूदींप्रमाणे प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचे मंचाला पटणारे कारण त्यांनी देणे आवश्यक होते. विलंब माफीच्या अर्जावर हिरीरीने युक्तीवाद करताना विरुध्दपक्षाने प्रतिपादन केले की, तक्रारदारांनी ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता, त्या विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाऊन या अभ्यासक्रमाच्या फी बाबत त्यांना माहिती मिळाली असती. जी गोष्ट त्यांनी नंतर पुणे येथे जाऊन केली तेच प्रॉस्पेक्टस विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात उपलब्ध होते. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रॉस्पेक्टस विकत घेण्याची विरुध्दपक्ष सक्ती करीत नसल्याने त्याची फी भरुन प्रॉस्पेक्टस घेणे ही प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्याची जबाबदारी आहे. एकंदरीत तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज हा मंचाची दिशाभूल करणारा असून त्यांनी प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे तो फेटाळण्यात यावा अशी त्यांनी मंचाला विनंती केली आहे. तक्रारदार हे सुशिक्षित व सुविद्य असल्याने त्यांनी विरुध्दपक्षाने प्रॉस्पेक्टस दिले नाही हे कारण संयुक्तिक वाटत नाही. तसेच तक्रारदारांनी आपल्या विलंब माफीच्या अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र देखील जोडलेले नाही. ग्राहकांचीही ही जबाबदारी आहे की, आपण जी सेवा सुविधा उपलब्ध करुन घेत आहोत त्याबाबतीतील संपूर्ण माहिती स्वतःहून करुन घेणे आवश्यक आहे. ग्राहकाने जागरुक रहाणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज प्रथम वर्षाकरीता त्यास मुदतीची बाधा येत असल्याने नामंजूर करण्यात येतो. परंतु द्वितिय वर्षासाठी मुदतीची बाधा येत नसल्याने तेवढया बाबीपुरती त्यांची तक्रार दाखल करुन घेण्यात येत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नाही असे आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांनी द्वितिय वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी रु. 16,500/- भरले होते. परंतु टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाची द्वितिय वर्षासाठी (सन 2006 – 07) फक्त रु. 15,000/- इतकी फी असल्याचे विरुध्दपक्षाने सांगितले होते. परंतु द्वितिय वर्षासाठी विद्यापीठाने आपल्या प्रॉस्पेक्टस मध्ये सन 2007 -08 साठी रु. 14,000/- एवढी फी असल्याचे लिहिलेले असून त्याहून जास्त फी घेण्याची परवानगी नाही असे म्हटले आहे. याबाबत विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये जितकी फी त्यांनी तक्रारदारांकडून घेतली होती तितक्या रकमेच्या पावत्या त्यांनी तक्रारदारांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही तक्रारदारांची कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल केलेली नाही असे म्हटले आहे. त्यांच्याकडून जी जादा फी घेण्यात आली आहे त्याबाबत विरुध्दपक्षाचे म्हणणे असे की, विद्यापीठाचा तक्रारदारांनी घेतलेला अभ्यासक्रम हा अत्यंत उच्चश्रेणीतील आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला सेशन्स व प्रॅक्टीकल्स एवढया 2 गोष्टींमधून उच्च शिक्षणाचे पूर्ण आकलन होऊ शकत नाही. त्यासाठी संगणकाचे नवीन तंत्रज्ञान व व्यक्तीमत्व विकासातील कौशल्ये अशा अनेक गोष्टींचे ज्ञान होणे आवश्यक आहे. तसेच विरुध्दपक्षाने सन 2006 – 08 पर्यंत अशी अनेक व्याख्याने, सेमिनार यांचे आयोजन विद्यार्थ्यांसाठी करुन त्यांना परिपूर्ण बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच पुण्यामधील नामवंत संस्थांतर्फे काही शिबिरांचेही आयोजन त्यांनी केले होते. भारनियमनाच्या काळातही त्यांनी विद्यार्थ्यांना भरपूर सराव करता यावा म्हणून विशेष इनव्हर्टरही बसविला होता. जास्तीच्या मार्गदर्शनासाठी बाहेरगांवाहूनही प्रशिक्षक बोलाविण्यात येत होते. ही सर्व माहिती फी घेताना आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांप्रमाणेच तक्रारदारांना दिली होती. त्यांना आम्ही कोणत्याही प्रकारे अंधारात ठेवून जास्त फी वसूल करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारदारांच्या बेफिकीर वागण्यामुळे उलट विरुध्दपक्षालाच नाहक त्रास सहन करावा लागला आहे. तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द आकसाने वागत असून विरुध्दपक्षाची नाहक बदनामी करत आहेत असे म्हटले आहे. मंचाने या गोष्टींबाबत उभयपक्षांचे युक्तीवाद ऐकून व अभिलेखातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्यावरुन असे दिसून येते की, अभिलेखात उपलब्ध असलेल्या पावत्या या योग्य रीतीने भरलेल्या दिसत नाहीत. सदर घेतलेली फी काय कारणाने घेतली आहे ? Registration / Admission / ............... अशा जागा मोकळया ठेवलेल्या दिसून येत आहेत. वस्तुतः विरुध्दपक्षाचा जर एवढा स्तुत्य हेतू होता तर पावत्यांमध्ये ज्या हेतूसाठी विद्यापीठाने सांगितल्यापेक्षा जास्त पैसे वसूल केल्याचे कारण जादा व्याख्याने, शिबिरांसाठी घेतले असल्याचे लिहिणे आवश्यक होते. तक्रार मंचामध्ये दाखल झाल्यावर आपल्या लेखी जबाबामध्ये जास्त फीचे विवरण देणे ही न्यायाच्या दृष्टीने सुसंगत नाही असे मंचाचे मत आहे. एकंदरीत सर्व कागदपत्रे, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब यांचा विचार करता, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे कडून द्वितिय वर्षासाठी प्रत्येकी रु. 2,500/- जादा घेतलेली फी परत करणे न्यायसंगत होईल असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्षाची संस्था टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाशी संलग्न आहे त्यामुळे त्यांच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे विरुध्दपक्षावर बंधनकारक आहे. जर सदर विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या फी पेक्षा वेगळी फी जर विरुध्दपक्ष विद्यार्थ्यांकडून घेत असेल तर तसे स्पष्टपणे फी घेताना दिल्या जाणा-या पावतीवर नमूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विरुध्दपक्षाने जादा पैसे घेण्याबाबत त्यांनी दिलेली कारणमीमांसा ही पश्चातबुद्धीने दिली असल्याचे दिसून येत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने त्यांच्याकडून प्रथम वर्षासाठी घेतलेली जादा रक्कम ही मुदतीच्या कायद्याप्रमाणे मुदतीत बसत नाही. मंचाला फक्त द्वितिय वर्षासाठी भरलेल्या फीचा विचार करता येईल. प्रथम वर्षाची भरलेली जादा फी ही मुदतीत नसल्याने त्याचा मंचाला विचार करता येणार नाही. द्वितिय वर्षासाठी विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांकडून घेतलेली प्रत्येकी रु. 2,500/- जादा रक्कम ही प्रत्येक तक्रारदारांना विरुध्दपक्षाने परत करावी या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सदर रक्कम तक्रारदारांनी दर साल दर शेकडा 12 % व्याजदराने व्याजासहित विरुध्दपक्षाकडून मिळावी अशी तक्रारदारांनी मंचाला विनंती केली आहे. ही मागणी अवास्तव असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्याऐवजी फीची संपूर्ण रक्कम भरल्या दिवसापासून विरुध्दपक्षाने प्रत्येक तक्रारदारांला सदर रक्कम दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहीत द्यावी असे मंचाचे मत आहे. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी तक्रारदारांनी प्रत्येकी रु. 5,000/- ची मागणी केली आहे ती देखील मंचास अवास्तव वाटते. तसेच न्यायिक खर्चापोटी प्रत्येकी रु. 2,000/- ची मागणी केली आहे ती देखील मंचास अवास्तव वाटते. त्याऐवजी मानसिक व शारिरिक त्रासाच्या भरपाईपोटी प्रत्येकी रु. 2,000/- व न्यायिक खर्चापोटी प्रत्येकी रु. 1,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, -: अंतिम आदेश :- आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना प्रत्येकी खालीलप्रमाणे रकमा द्याव्यात - 1. जादा घेतलेल्या फी पोटी रु. 2,500/- (रु.दोन हजार पाचशे मात्र) संपूर्ण फी भरल्याच्या दिवसापासून प्रत्येकी दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहीत द्यावेत. 2. मानसिक व शारिरिक त्रासाच्या भरपाईपोटी प्रत्येकी रु. 2,000/- (रु. दोन हजार मात्र ) विरुध्दपक्षाने द्यावेत. 3. न्यायिक खर्चापोटी प्रत्येकी रु. 1,000/- (रु. एक हजार मात्र) विरुध्दपक्षाने द्यावेत. 4. विहित मुदतीत सदर रकमा विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना न दिल्यास कलम 2 व 3 मधील रकमा व कलम 1 मधील रक्कम दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहित वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारांना राहील. 5. या आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना पाठविण्यात याव्यात. दिनांक :- 17/4/09 ठिकाण :- रायगड – अलिबाग. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |