तक्रारदार : गैर हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधी वकील हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. तक्रारदार क्र.1 ही कंपनी कायदा 1956 खाली स्थापन झालेली एक कंपनी आहे. तर तक्रारदार क्र.2 हे विमा कंपनी आहे. सा.वाले हे वाहतुक व्यवसाय करणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारदार क्र.1 यांनी 5.10.2006 च्या सुमारास सा.वाले यांचेकर्वी स्विकार तेलाचे 780 टब्बे जळगाव ते मुंबई वाहतुक करणेकामी सा.वाले यांचेकडे दिले होते. सा.वाले यांनी ती वाहतुक केली. तथापी तेलाचे डब्बे फुटलेले होते व तेलाचे बरेच नुकसान झाले होते. तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळणेकामी अर्ज दाखल केला. त्या मागणी अर्जाप्रमाणे तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना नुकसान भरपाई बद्दल रु.2,79,826/- अदा केले. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदार क्र.1 यानी तक्रारदार क्र.2 यांना दि.30.4.2007 रोजी मुखत्यार पत्र तथा अधिकार पत्र तथा प्रत्यासन पत्र करुन दिले. त्यात प्रत्यासन तथा अधिकार पत्राव्दारे तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 हयांना सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाईची रक्कम जी तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 हयांना अदा केली होती ती वसुली करण्याबद्दल कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार दिले. व तक्रारदार क्र.1 यांनी आपले सर्व अधिकार तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांचेकडे सुपुर्द केले. त्या प्रत्यासन तथा मुखत्यार पत्राचे आधारे दोन्ही तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे विरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व त्यात असे कथन केले की, तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांना सुपुर्द केलेला माल दळणवळणाचे दरम्यान नुकसान पोहचल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली व त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 यांना तक्रारदार क्र.1 हयांना विम्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.2,79,826/- अदा करावी लागली. तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीव्दारे ती रक्कम सा.वाले यांचेकडून 18 टक्के व्याजासह वसुल करुन मिळावी अशी दाद मागीतली आहे. 2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व असे कथन केले की, तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांना माल वाहतुक करण्याबद्दल घेतलेली रक्कम अदा केली नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार क्र.2 व सा.वाले यांचे दरम्यान कुठलाही करार झाला नाही व व्यवहारीक संबंध नव्हता. त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 यांना सा.वाले यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्यासन तथा मुखत्यारपत्राचे आधारे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत विमा कंपनी तक्रार दाखल करु शकत नाही. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक होत नाहीत. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, तक्रारदार क्र.1 यांना तक्रारदार क्र.2 यांचेकडून पुर्वीच नुकसान भरपाईची रक्कम वसुल झाल्याने प्रस्तुतची तक्रार चालु शकत नाही. 3. तक्रारदार तसेच सा.वाले यांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केले. सा.वाले यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला व त्यामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदार क्र.1 कंपनी ही वाणीज्य व्यवसायस करणारी कंपनी असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1) (डी) प्रमाणे तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत. 4. प्रस्तुतच्या मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्र, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यानुरुप तक्रारीच्या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. . | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना वाणीज्य व्यवसायाकामी सेवा सुविधा पुरविल्या असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी)(ii) यामधून वगळले जावून तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक ठरत नाहीत.सबब प्रस्तुतची तक्रार चालु शकत नाही या सा.वाले यांच्या युक्तीवादात तथ्य आहे काय ? | होय. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 5. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.1 मध्ये असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार क्र.1 ही मर्यादित कंपनी असून कंपनी कायद्याखाली नोंदविलेली आहे. व तक्रारीत दिलेल्या पंत्यावर तक्रारदार क्र.1 हे व्यवसाय करीत आहेत. तक्रारदार क्र.2 ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.2 मध्ये असे कथन केले आहे की, सा.वाले ही माल वाहतुक करणारी कंपनी आहे. तकारीच्या परिच्छेद क्र.3 प्रमाणे तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांचेकडून दि.5.10.2006 चे दरम्यान स्विकार तेलाचे डब्बे जळगाव ते मुंबई येथे पाठविणेकामी सेवा सुविधा स्विकारल्या. याप्रमाणे तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत ही बाब मान्य केलेली आहे की, तक्रारदार क्र.1 हे वाणीज्य व्यवसाय करीत असून सा.वाले हे माल वाहतुकीचा व्यवसाय करतात. या प्रमाणे तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांच्या सेवा सुविधा वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारल्या होत्या ही बाब तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये स्पष्टपणे मान्य केलेली आहे. 6. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) या तरतुदीमध्ये 2003 मध्ये बदल करण्यात येवून वाणीज्य व्यवसायाकामी सेवा सुविधा स्विकारणारी व्यक्ती ग्राहक या संज्ञेमधून वगळली गेलेली आहे. तो बदल दिनांक 15.3.2003 पासून लागू झाला. कलम 2(1) (डी) हयास खुलासा जोडण्यात आलेला असून तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत आपली उपजिविका चालविण्याकामी व स्वतःचा व्यवसाय करणेकामी जर सा.वाले यांचेकडून सेवा सुविधा स्विकारली असेल तर ती बाब वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सुविधा ठरणार नाही. प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी असे कुठलेही कथन केले नाही की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून सेवा सुविधा उपजिविकेसाठी व स्वतःचा व्यवसाय चालविण्याचेकामी स्विकारलेली होती. तक्रारदार क्र.1 ही कंपनी असल्याने त्यांचे संचालक असणार. तसेच तक्रारदार क्र.1 यांचे कंपनी भाग भांडवल देखील असेल. या प्रकारची कंपनी एकल व्यवसायाकामी व उपजिवीकेचे साधन म्हणून सा.वाले यांचेशी व्यवहार केला असे म्हणू शकणार नाही. तक्रारदार ही मालकी हक्काने ( Proprietary concern ) नव्हे, तर कंपनी कायद्याखाली चालविली गेलेली/नोंदविली गेलेली मर्यादित कंपनी आहे. सबब कलम 2(1) (डी) चे परंतुकातुन तक्रारदार क्र.1 कंपनी वगळली जावू शकत नाही. 7. या संदर्भात ही बाबत लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, तक्रारदार क्र.1 व सा.वाले यांचे दरम्यान माल विक्री करणे किंवा खरेदी करणे व त्यातून नफा कमविणे असा जरी व्यवहार झाला नसेल तरीही तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा सुविधा ही त्यांच्या व्यवसायाकामी स्विकारलेली सुविधा होती. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कोठेही कथन नाही की, तक्रारदारांच्या वैयक्तिक वापरासाठी तेलाचे डब्बे मागबिण्यात आले होते. तक्रारदार क्र.1 ही व्यवसाय करणारी कंपनी असल्याने सहाजीकच इतक्या मोठया प्रमाणावर तेलाचे डब्बे वाणीज्य व्यवसायाकामी मागविलेले असणार. सहाजिकच तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा सुविधा ही त्यांच्या वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा ठरते. या संदर्भात मा.राष्ट्रीय आयोगाने टेक्नो मुकुंद कन्स्ट्रक्शन विरुध्द मरसीडी बेन इंडीया लिमिटेड व इतर 2011 CPJ या मध्ये असा निर्णय दिलेला आहे की, वाणीज्य व्यवसाय करणारी कंपनी यांनी जर माल खरेदी केलेला असेल तर त्या प्रकरणामध्ये सेवा सुविधा स्विकारणारी कंपनी ही ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. त्या निकाल पत्रामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या सिमको टेक्स्टाईल प्रा.लि. विरुध्द ग्रिव्हज कॉटन लिमिटेड न्याय निर्णय उधृत केला आहे. त्याचप्रमाणे न्याय निर्णयाच्या कलम 24 मध्ये कुठल्या परिस्थितीमध्ये वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सुविधा ही सुविधा ठरणार नाही या बद्दलचा खुलासा केला आहे. व अंतीमतः तक्रारदार कंपनी ही ग्राहक ठरु शकत नाही असा निर्णय दिला. याच प्रकारचा निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बिर्ला टेक्नॉलॉजी लिमिटेड विरुध्द न्यूटरल ग्लास अन्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2011 CPJ 121यामध्ये तक्रारदार कंपनीने सा.वाले यांची सुविधा तक्रारदार कंपनीचे कंपनीने संगणक प्रणाली कार्यालयीन कामाकरीता स्विकारलेली होती. त्यानंतर संगणक प्रणालीमध्ये दोष आढळल्याने तक्रारदार कंपनीने तक्रार दाखल केली. प्रकरण मा.सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीकरीता आले असताना सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सुवा सुविधा ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1) (डी) चे परंतुकामध्ये बसते. व त्यातील तरतुदी केवळ माल खरेदी विक्रीस लागू शकत नसून सेवा सुविधाना देखील लागू होतात. या प्रमाणे वाणीज्य व्यवसाय करणा-या कंपनीने त्यांचे व्यवसायाचे उपयोगाकरीता व उन्नतीकरीता जर सेवा सुविधा स्विकारली असेल तर ती सेवा सुविधा देखील वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा ठरते असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयामध्ये नोंदविला. तशाच प्रकारचा न्यायनिर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इकॉनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑरगनायझेशन विरुध्द चरण स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि. व इतर 2010 CTJ या प्रकरणामध्ये दिलेला आहे. त्या प्रकरणातील घटना व प्रस्तुतच्या प्रकरणातील घटना हया जवळपास सारख्यास आहेत, व त्यामध्ये देखील तक्रारदार क्र.1 हे वस्तुचे खरेदीदार होते. तक्रारदार क्र.2 ही विमा कंपनी होती. व सा.वाले की माल वाहतुक कंपनी होती. वाहतुकीच्या दरम्यान मालास नुकसान झाल्याने तक्रारदार क्र.1 यांनी विमा कंपनीकडे विमा करारा आधारे मागणी पत्र सादर केले व विम्याची रक्कम मिळाल्यानंतर विमा कंपनीने मालकाकडून प्रत्यासन पत्रा तथा मुखत्यार पत्र करुन घेतले व त्यानंतर तक्रार दाखल करुन घेण्यात आली. त्यातील घटना ही 2003 पुर्वीची असल्याने तक्रार ग्राहक मंचापुढे दाखल होऊ शकते असा निर्णय दिला. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या न्याय निर्णयामध्ये असा स्पष्ट अभिप्राय नोंदविला की, दिनांक 15.3.2003 रोजीपासून लागू झालेल्या कलम 2(1) (डी) चे सुधारणेमुळे या प्रकारच्या व्यवहारामध्ये तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहक ठरु शकत नाही. 8. तक्रारदारांच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार क्र.2 ही विमा कंपनी असल्याने व तक्रारदार क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान विम्याचा व्यवहार झालेला असल्याने प्रस्तुतचा व्यवहार हा वाणीज्य व्यवसायाकामी झालेला व्यवसाय ठरत नाही. या संदर्भात येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी सा.वाले यांचे विरुध्द वेगळया करारनाम्याचे आधारे, वेगळया व्यवहाराचे आधारे तक्रार दाखल केलेली नसून तक्रारदार क्र.1 व सा.वाले यांचे दरम्यान जो व्यवहार झाला त्या व्यवहारावर आधारीत व प्रत्यासन तथा मुखत्यार पत्राचे आधारे तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. थोडक्यात तक्रारदार क्रमांक 1 यांचे संपूर्ण अधिकार प्रत्यासन पत्रा आधारे तक्रारदार क्र.2 यांना प्राप्त झाल्याने तक्रारदार क्र.2 हे तक्रारदार क्र.1 यांचे कायदेशीर हक्काचे संदर्भात वारस ठरतात. त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांचा वेगळा अधिकार असू शकत नाही. सबब तक्रारदार क्र.1 यांना कलम 2(1) (डी) चे परंतुकाची होणारी बाधा तक्रारदार क्र.1 यांना पोहचते व त्यातुन त्यांची सुटका होऊ शकत नाही. केवळ तक्रारदार क्र.2 कंपनी ही विमा कंपनी आहे व तिचा अधिकार विमा कराराचे आधारीत आहे. यावरुन तक्रारदार क्र.2 यांचे हक्क भिन्न ठरु शकत नाही. तर तक्रारदार क्र.2 ही तक्रारदार क्र.1 ची जागा घेत असल्याने ( Steping in to shoes ) असल्याने तक्रारदार क्र.2 यांना वेगळी कसोटी लागू शकत नाही. सहाजिकच मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या हर्सोलिया मोटर्स विरुध्द नॅशनल अनश्युरन्स कंपनी लिमिटेड I 2005 CPJ 27 या प्रकरणातील निकाल प्रस्तुतचे प्रकरणास लागू होऊ शकत नाही. त्यामधील तक्रार ही विमाधारक कंपनीने विमा कंपनीचे विरुध्द विमा करारावर आधारीत नुकसान भरपाई मिळणेकामी दाखल केलेली होती. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये सा.वाले हे तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनीचे विमाधारक नाहीत. यावरुन तो निर्णय व त्यातील अभिप्राय प्रस्तुतच्या तक्रारीत लागू होऊ शकत नाहीत. 9. वरील चर्चेवरुन तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांचेशी केलेला व्यवहार हा वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. सबब प्रस्तुतच्या मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. 10. सा.वाले यांचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारदाराने सा.वाले यांना कुठलाही मोबदला अदा केला नाही व जो पर्यत मोबदला अदा केल्याचा पुरावा दाखल होऊ शकत नाही तो पर्यत सेवा सुविधा स्विकारणारे ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक ठरत नाहीत. या संबंधात सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान दिनांक 1.8.2006 रोजी माल वाहतुकीचा जो करार झाला त्यातील तरतुदी उधृत केलेल्या आहेत. त्यावरुन असे दिसते की, माल पोहोचल्यानंतर तक्रारदार कंपनीने पावतीवर सही करुन दिल्यानंतर खात्यात जमा होणा-या धनादेशाव्दारे तक्रारदार कंपनी सा.वाले यांना मोबदला अदा करणार होती. सा.वाले यांच्या कैफीयतीमध्ये असे कथन आहे की, तक्रारदार यांनी त्या प्रकारची पावती हजर केलेली नाही व धनादेशाव्दारे अथवा अन्य मार्गाने सा.वाले यांना माल वाहतुकीचा मोबदला अदा करण्यात आला या बद्दलचा पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये असे कुठेही कथन नाही की, तक्रारदार क्र.1 यांनी सा.वाले यांना विशिष्ट रक्कम माल वाहतुकीबद्दल अदा केली. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या 2(1) (डी) यामध्ये सेवा स्विकारणा-यांने सेवा पुरविणा-यास मोबदला अदा करणे ही बाब अत्यावश्यक ठरते व मोबदेला दिला नसेल तर सेवा सुविधा स्विकारणारे सेवा सुविधा पुरविणा-याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होत नाहीत. या प्रकारचा पुरावा तक्रारदारांनी देखील सादर केलेला नसल्याने तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक ठरत नाहीत. 11. सा.वाला यांचा तिसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांनी तक्रारदार क्र.1 यांचेकडून प्रत्यासन/मुखत्यारनामा करुन घेतलेला असल्याने व सा.वाले यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना सेवा सुविधा पुरविलेल्या असल्याने व त्या सुविधा तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांनी पुरविली नसल्याने तसेच तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 विमा कंपनी यांचेकडून नुकसान भरपाई पूर्वीच प्राप्त झालेली असल्याने प्रत्यासन/मुखत्यारनाम्याचे आधारे तक्रारदार क्र.2 कंपनी ही प्रस्तुतची तक्रार दाखल करु शकत नाही. सा.वाला यांचा या प्रकारचा युक्तीवाद कायद्याच्या कसोटीत टिकणारा नाही. व प्रत्यासन पत्र/मुखत्यारपत्र या आधारे विमा कंपनीने जर दावा दाखल केला किंवा तक्रार दाखल केली तर ती तक्रार ग्राहक मंचापुढे चालू शकते असे अनेक न्यायनिर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेले आहेत. वर उल्लेख केलेला इकॉनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑरगनायझेशन विरुध्द चरण स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि. व इतर 2010 CTJ या प्रकरणामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सर्वच महत्वांच्या न्यायनिर्णयांचा आढावा घेतला व प्रत्यासन/मुखत्यारनामा व अभिहस्तांतरण यातील फरक विस्ताराने दाखवून दिला व असा अभिप्राय नोंदविला की, प्रत्यासन/मुखत्यसारपत्राचे आधारे या प्रकारची तक्रार चालु शकते. त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा पुर्वीचा निकाल ओबेरॉय फॉरवर्डींग कंपनी 2000 CTJ 172 या प्रकरणातील निकालाची चर्चा केली व या प्रकारच्या व्यवहारामध्ये विमा कंपनीकडून ग्राहक मंचापुढे तक्रार दाखल केल्या जावू शकतील असा स्पष्ट अभिप्राय न्याय निर्णयाचे परिच्छेद क्र.24 मध्ये नोंदविला. तथापी त्या प्रकरणातील वादातीत व्यवहार हा 2003 पुर्वीचा असल्याने वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेल्या असल्याने वाणीज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेल्या सेवा सुविधेची बाधा त्या प्रकरणामध्ये पोहोचली नाही व ही बाब न्याय निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.25 वरुप स्पष्ट होते. या प्रकरणी सा.वाले यांचा तिसरा मुद्यावरील आक्षेप फेटाळण्यात येतो. 12. वर चर्चा केल्याप्रमाणे व निष्कर्ष नोंदविल्याप्रमाणे तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होत नसल्याने प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालु शकणार नाही असा निष्कर्ष नोंदविण्यात येत आहे व त्याप्रमाणे पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 732/2007 रद्द करण्यात येते. 2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 3 आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |