| ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :20/03/2015) ( मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त्‍याच्‍या गावातील राजकुमार राऊत यांनी वि.प. बँकेकडून खाते क्रं. 508606211000001 व खाते क्रं. 508607121000003 प्रमाणे कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्ता हा खाते क्रं.508606211000001 मध्‍ये राजकुमार राऊत याचा जमानतदार होता. सदरच्‍या कर्ज प्रकरणात राजकुमार राऊत यांची मालमत्‍ता वि.प. बॅंकेत गहाण करुन दिलेली आहे. राजकुमार राऊत यांनी कर्जाची रक्‍कम भरली नाही म्‍हणून वि.प. बँकेने त.क. व राजकुमार राऊत यांच्‍या विरुध्‍द वसुलीकरिता कारवाई सुरु केली. त्‍या अनुषंगाने दि. 01.02.2012 रोजी त्‍यांनी सेक्‍युराईटायझेशन अँड रिकन्‍ट्रक्‍शन ऑफ फायनेशल असेस्‍ट एन्‍फोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरेटी इंट्रेस्‍ट अॅक्‍टच्‍या (थोडक्‍यात सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍ट असेच संबोधण्‍यात येईल) कलम 13 (2) प्रमाणे नोटीस पाठविली व त्‍या नोटीसप्रमाणे खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये थकित 5,05,093/-रुपये व खाते क्रं. 508607121000003 मध्‍ये थकित 90,443/-रुपये असे एकूण 5,95,536/-रुपये + दि. 01.10.2011 पासून पुढील व्‍याज व इतर खर्च दाखविण्‍यात आला आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, सदर नोटीस प्राप्‍त होताच त.क.ने वि.प.बँकेकडे दिनांक 04.10.2012 रोजी 2,00,000/-रुपये, दिनांक 24.11.2012 रोजी 45,000/-रुपये, दिनांक 19.12.2012 रोजी 1,00,000/-रुपये व दि. 20.12.2012 रोजी 2,00,000/-रुपये असे एकूण 5,45,000/-रुपये भरले. परंतु वि.प. बँकेने फक्‍त 2 लाख रुपये कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये भरल्‍याचे दर्शविले व उर्वरित रक्‍कम कोणत्‍या खात्‍यात कर्ज परतफेड म्‍हणून करुन घेतली याची नोंद केली नाही. त.क. हा फक्‍त कर्ज प्रकरण 508606211000001 मध्‍ये जमानतदार आहे. त.क. ने वि.प.च्‍या नोटीसप्रमाणे थकित रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरली होती. तरी पण वि.प. बँक त.क.ला अधिकची रक्‍कम भरण्‍यास सांगत होते. जेव्‍हा त.क.ने सदर बाब वि.प.च्‍या निदर्शनास आणून दिली तेव्‍हा ते ऐकण्‍यास तयार नव्‍हते. म्‍हणून त.क.ने दि. 23.01.2013 रोजी वि.प.ला पत्र पाठवून कर्ज प्रकरण खाते क्रं. 508606211000001 ची कर्जाची परतफेड केलेली आहे व दोन्‍ही कर्ज प्रकरणा संबंधीचे दस्‍ताऐवज व कर्ज खाते उतारे पुरविण्‍यात यावी अशी विनंती केली होती. परंतु वि.प.ने ती पुरविलेली नाही व सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे. त.क.ला दि. 23.01.2013 च्‍या अर्जात नमूद असलेले संपूर्ण दस्‍ताऐवज मागण्‍याचा अधिकार आहे. वि.प.ने त.क.स कागदपत्र न पुरविल्‍यामुळे त्‍याला अत्‍यंत मानसिक त्रास झालेला आहे. त.क. ने रक्‍कम भरल्‍यानंतर सुध्‍दा वि.प. वसुलीची व जप्‍तीची धमकी देत आहे. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन वि.प.ने दोषपूर्ण्‍ सेवा दिली असे घोषित करण्‍यात यावे व दि.23.01.2013च्‍या अर्जातील कागदपत्रे त.क.ला पुरविण्‍यात यावी. त.क.ला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी 94,000/-रुपये, वकिलाचा नोटीस खर्च 1000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च 50,000/-रुपये मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
- वि.प.ने त्‍याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 13 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍याचे म्‍हणणे असे की, त.क. हा वि.प.चा ग्राहक नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचापुढे दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही व प्रस्‍तुत प्रकरण मंचापुढे चालू शकत नाही. तसेच वि.प.ने असे कथन केले की, राजकुमार आनंदराव राऊत यांनी वि.प.कडून घेतलेल्‍या कर्जातील दोन्‍ही प्रकरणामध्‍ये (कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 व खाते क्रं. 508607121000003) त.क. हा जमानतदार आहे. राजकुमार राऊत यांनी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड न केल्‍यामुळे त्‍यांना , तयांच्‍या पत्‍नीला व त.क.ला दि. 01.02.2012 रोजी सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस पाठविली. ज्‍यावेळेस बँकेचे कर्मचारी राजकुमार राऊत यांनी कर्जापोटी वि.प.कडे गहाण ठेवलेली मिळकत जप्‍ती करण्‍यास गेले तेव्‍हा त्‍यांना असे कळाले की, सदर मिळकत ही त.क.च्‍या ताब्‍यात आहे व त.क. हे राजकुमार राऊतचे नातेवाईक आहे. जेव्‍हा त.क.ला सदर मिळकत जप्‍त करुन लिलाव करुन कर्ज रक्‍कम व्‍याज व खर्चासहीत वसूल करण्‍यात येईल असे कळाले तेवहा त्‍यांनी 1 लाखाचे प्रत्‍येकी दोन चेक कर्ज परतफेड पोटी वि.प.ला दिले व त्‍यासोबत पत्र देऊन दि.20.12.2012 पर्यंत दोन्‍ही कर्ज खात्‍यातील उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यास तयार असल्‍याचे कळविले. त्‍यावेळी त.क.ला राजकुमार राऊत यांचा कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 व खाते क्रं. 508607121000003 या दोन्‍ही खात्‍याची रक्‍कमेची माहिती देण्‍यात आली होती. त.क.ने दिलेल्‍या दोन चेक पैकी विरुध्‍द पक्षाने 80,347/-रुपये कर्ज प्रकरण खाते क्रं.508607121000003 मध्‍ये जमा केले व ते कर्ज खाते बंद करण्‍यात आले. उर्वरित रक्‍कम 19,653/-रुपये ही कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये जमा करण्‍यात आली व तसेच दुसरा 1,00,000/-रुपयाचा चेक सुध्‍दा दि.05.10.2012 रोजी कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 जमा करण्‍यात आला. त्‍यानंतर पुन्‍हा त.क.ने 45,000/-रुपये कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये जमा केले. त्‍यानंतर पुन्‍हा 2,00,000/-रुपयाचा एक चेक व 1,00,000/-रुपयाचा एक चेक वि.प. बँकेला कर्ज खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये जमा करण्‍यास दिला . त्‍यापैकी 2,00,000/-रुपयाचा चेक दोन वेळेस अनादरित झाला. त.क.ने दोन्‍ही कर्ज खाते प्रकरणामध्‍ये जमानतदार असल्‍याबाबतचे लेटर ऑफ गॅरंटी सुध्‍दा वि.प.ला करुन दिलेली होती. त.क.चे स्‍वतःचे खाते सुध्‍दा वि.प. बँकेत आहे. काही दिवसापूर्वीच त.क.ने स्‍वतःच्‍या पत्‍नीच्‍या नावावर सुध्‍दा फिक्‍स रक्‍कम वि.प. बँकेत केली आहे.
- वि.प.ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.ला कर्जापोटी गहाण असलेल्‍या मिळकतीचे अस्‍सल विक्रीपत्र पाहिजे होते. वि.प.ने त.क.ला राजकुमार राऊतच्‍या गैरहजेरीत कागदपत्र देता येणार नाही असे सांगितले. त.क. राजकुमार राऊत सोबत कागदपत्र घेण्‍यास कधीही आला नाही व राजकुमार राऊतने सुध्‍दा आजपर्यंत वि.प.ला कागदपत्रे मागितलेली नाही. दुस-याच्‍या खात्‍याचे कागदपत्र त.क.ला देता येणार नाही व तसा हक्‍क सुध्‍दा वि.प.ला नाही. गहाण असलेली मिळकत ही त.क.च्‍या ताब्‍यात असल्‍यामुळे त्‍याला त्‍या मिळकतीचे कागदपत्र पाहिजे. वास्‍तविक पाहता वि.प.ने सेवा देण्‍यास कुठलीही त्रृटी केली नाही. त.क.ने खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र द्यावयाचे नाही अशी पुरसीस नि.क्रं. 17 वर दाखल केलेली आहे. वि.प. बँकेने त्‍यांनी दिलेला लेखी जबाब हाच त्‍याचे शपथपत्र समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस नि.क्रं. 18 वर दाखल केलेली आहे. त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्रं. 4 वर एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे व वर्णन यादी नि.क्रं. 5 सोबत 1 दस्‍ताऐवज दाखल केलेला आहे. वि.प.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्रं. 15 सोबत एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. त.क. व वि.प. यांचे अधिवक्‍ताचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक या संज्ञेत मोडतो काय? व ही तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ? | नाही. | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | नाही. | 3 | अंतिम आदेश काय ? | आदेशाप्रमाणे |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबतः- त.क. हा राजकुमार राऊन यांनी वि.प. बँकेकडून घेतलेल्‍या कर्ज प्रकरण खाते क्रं. 508606211000001 चा जमानतदार आहे हे वादातीत नाही. तसेच राजकुमार राऊत यांनी कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड न केल्‍यामुळे वि.प. बँकेने सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस त.क. व राजकुमार राऊत यांना देऊन कर्ज प्रकरण खाते क्रं. 508606211000001 चे थकित 5,05,093/-रुपये व कर्ज प्रकरण खाते क्रं. 508607121000003 मध्‍ये 90,444/-रुपये वसुलीची नोटीस दिली हे वादातीत नाही. सदर नोटीस मिळाल्‍यानंतर त.क.ने काही रक्‍कम सुध्‍दा वि.प. बँकेकडे राजकुमार राऊत यांनी घेतलेल्‍या कर्जापोटी जमा केली हे वादातीत नाही.
- त.क.ची तक्रार अशी आहे की, तो फक्‍त कर्ज प्रकरण खाते क्रं. 508606211000001 मध्‍ये राजकुमार राऊतचा जमानतदार होता व दुस-या कर्ज प्रकरणात तो जमानतदार नव्‍हता. त्‍याने 5,45,000/-रुपये वेळोवेळी वि.प. बँकेकडे नोटीसप्रमाणे जमा केले व त्‍या नोटीसप्रमाणे त्‍याने थकित रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरली होती. तरीपण वि.प. बँक अधिकची रक्‍कमेची मागणी करीत आहे. त्‍याकरिता वि.प.बँककडे अर्ज देऊन कागदपत्राची मागणी केली. परंतु त्‍यांनी ती पुरविलेली नाही आणि सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे.
- वि.प. बँकेने प्राथमिक व महत्‍वाचा आक्षेप असा घेतला आहे की, त.क. हा वि.प. बँकेचा ग्राहक नाही. त्‍यामुळे त्‍याला ही तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही व हे प्रकरण मंचासमोर चालविण्‍याचा अधिकार नाही. वि.प. बँकेने तसा प्राथमिक आक्षेप घेतल्‍यामुळे सर्व प्रथम हे पाहणे आवश्‍यक आहे की, त.क. हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत मोडतो काय? व हे प्रकरण या मंचासमोर चालू शकते काय ?
- त.क.चे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क. हा राजकुमार राऊत याने घेतलेल्‍या कर्ज प्रकरणात जमानतदार होता व जेव्‍हा वि.प. बँकेने सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त्‍याला नोटीस दिली तेव्‍हा त्‍याने कर्जाच्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला व बँकेने ते कर्ज त.क.कडून स्विकारलेले आहे. म्‍हणून त.क. हा वि.प. बँकेचा ग्राहक होता व वि.प. बँकने त.क.च्‍या मागणीप्रमाणे कर्जाची कागदपत्रे न पुरविल्‍यामुळे सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे. म्‍हणून ही तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकते. त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ Vimal Chandra Grover Vs. Bank of India 2000 (2) BCJ 307 (SC)या न्‍याय निर्णयाचा आधार घेतलेला आहे. या न्‍यायनिवाडयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे मार्गदर्शन केले आहे की, Client getting overdraft facility against the pledge of Shares from Bank – Bank provides ‘service’ and client comes within the meaning of ‘consumer’. या न्‍यायनिवाडयात त.क. हा वि.प.कडून overdraft facility घेतली होती. म्‍हणून तो ग्राहक या संज्ञेत मोडतो असे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नमूद केले आहे. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये त.क.ने वि.प. बँकेकडून कुठलेही कर्ज घेतलेले नाही किंवा कुठलीही सेवा घेतलेली नाही व वि.प. बँकेने त.क.ला कुठलीही सेवा प्रदान केलेली नाही. त.क. फक्‍त हा राजकुमार राऊत यांनी घेतलेल्‍या कर्जातील जमानतदार आहे. म्‍हणून वरील न्‍यायनिवाडयाचा त.क.ला लाभ मिळू शकत नाही व तक्रारीत त्‍यांनी फक्‍त राजकुमार राऊन यांनी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केली म्‍हणून तो वि.प.चा ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही.
- या उलट वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क. हा फक्‍त राजकुमार राऊत यांनी घेतलेल्‍या कर्जाचा जमानतदार आहे आणि त्‍यानी कर्जाची रक्‍कम जमा केलेली आहे. वि.प. बँकेने कुठलाही मोबदला त.क.कडून घेतलेला नाही आणि कोणतीही सेवा त.क.ला दिलेली नाही. त्‍यामुळे त.क. हा वि.प. बँकेचा ग्राहक होऊ शकत नाही व सदर तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकत नाही. त्‍याकरिता त्‍यांनी मा. राज्‍य आयोग यांनी First Appeal No. 165/2010, Manager, State Transport Co-operative Bank Ltd. Vs. Rahul Madhavrao Wagh या प्रकरणात दि. 01.12.2014 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. त्‍या न्‍यायनिवाडयात मा. राज्‍य आयोगाने असे नमूद केलेले आहे की, When complainant guarantor is not a consumer of opponent and consumer complaint is not maintainable, such erroneous finding can be sustained. म्‍हणून सदर तक्रार ही मंचासमोर चालू शकत नाही.
- प्रस्‍तुत प्रकरणात सुध्‍दा त.क. हा राजकुमार राऊत यांनी घेतलेल्‍या कर्जाचा जमानतदार होता. त्‍यांनी वि.प. बँकेत कुठलीही सेवा घेतलेली नाही व त्‍यांनी सेवेबद्दल कुठलाही मोबदला वि.प. बँकेला दिलेला नाही. त्‍यामुळे त.क. हा वि.प. बँकेचा ग्राहक होऊ शकत नाही व तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही या निष्‍कर्षाप्रत मंच येते.
- तसेच त.क.ने फक्‍त राजकुमार राऊत याने घेतलेल्‍या कर्ज प्रकरणाची कागदपत्रे व खाते उता-याची मागणी या प्रकरणात केलेली आहे. परंतु वि.प. बँकेने सदर कर्जासंबंधी सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.क. व राजकुमार राऊत यांना नोटीस पाठवून प्रकरण सुरु केलेले आहे. आणि त्‍या नोटीसप्रमाणे त.क.ने कज्र खात्‍यातील काही रक्‍कम सुध्‍दा जमा केलेली आहे. एकदा जर सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे बँकेने प्रकरण सुरु केले तर या मंचास त्‍या कर्ज प्रकरणासंबंधी कोणताही वाद किंवा तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार पोहचत नाही. म्‍हणून या कारणावरुन सुध्‍दा ही तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही. म्‍हणून मंच या निष्‍कर्षा प्रत येते की, प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही व मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही . त्‍यामुळे त.क. हे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. आदेश - तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः वहन करावा.
- मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
- निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| |
