अंतिम आदेश (दिः 22/03/2011) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. तक्राकर्त्याचे कथन संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणेः- त्याने विरुध्द पक्षाकडुन सदनिका क्र.302, 3रा मजला जिवन विकास बिल्डींग गावदेवी मंदीरासमोर, कळवा, ठाणे, विकत घेतली. या सदनिकेचा ताबा विरुध्द पक्षाने त्यांना दि.26/05/2007 रोजी दिला. या तारखेच्या आधिच्या कालावाधीचा दि.01/04/2004 पासुनचा मालमत्ता कर ठाणे महानगर पालीकेकडे विरुध्द पक्षाने न भरल्याने थकलेला आहे व तशी महानगर पालिकेकडुन नोटिस आलेली आहे. त्यामळे दि.01/04/2004 ते दि.26/05/007 या कालावधीतील पालिकेचा मालमत्ता कर रु.15,246/-चा भरणा विरुध्द पक्षाने करावा तसेच तक्रारकर्त्याला रु.20,000/- नुकसान भरपाई द्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. निशाणी 2 अन्वये तक्रारीचे समर्थनार्थ पतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 3(1) ते 3(5) अन्वये कागदपत्रे जोडलेले आहेत.
2. मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटिस जारी केली व लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. विरुध्द पक्षाने दि.26/11/2010 रोजी पोस्टाद्वारे अर्ज पाठविला व जबाबासाठी तारीख मागितली. राजनाम्याचे अवलोकन केले असता असे आढळते की, सदर प्रकरणात दि.09/07/2010, 05/10/2011, 11/11/2010, 20/11/2011, 17/01/2011, 14/02/2011 15/03/2011 या प्रमाणे अनेक तारखा झाल्या. गैरअर्जदाराने परत एकदा दि.09/02/011 रोजी पोस्टाद्वारे अर्ज पाठविला व मुदत .. 2 .. तक्रार क्र. 579/2009 मागितली. परंतु अनेक संधी दिल्यानंतरही विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष स्वतः हजर झाले नाही अथवा त्याने लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे सदर प्रकणाचे निराकरण ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)(ग)(II) अन्वये करण्याचे मंचाने निश्चित केले. अर्जदारांचे म्हणणे ऐकण्यात आले, तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. त्याआधारे मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्र.1 - विरुध्द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र.2 - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर – होय.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र.1 - मुद्दा क्र. 1 बाबत मंचाच्या असे निर्दशनास येते की, विरुध्द पक्ष हा इमारत बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदार आहे. उभय पक्षात झालेल्या वादग्रस्त सदनिकेच्या करारनाम्यात विरुध्द पक्षाचा उल्लेख कंट्राटदार व बिल्डर असा केलेला आहे. वादग्रस्त सदनिका विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विकली. सदनिकेचा ताबा दि.26/5/007 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिला. ताबापावती तक्रारीसोबत जोडलेली आहे. ज्या दिवसापासुन सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्त्याकडे आला त्यानंतरच्या कालावधीचा मालमत्ता कर भरण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे व त्याआधीचा मालेत्ता कर भरण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती. मात्र तक्रारकर्त्याला ताबा देण्याचे आधिच्या कालावधीतील मालमत्ता कराची रक्कम महानगरपालीकेकडे विरुध्द पक्षाने भरणे प कराचा बोजा असणारी सदनिका तक्रारकर्त्यास विकणे ही विरुध्द पक्षाची कृती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(1)(ग) अन्वये सदोष सेवा ठरते. मंचाच्या मते ताबा तारीख 26/05/2007 पर्यतच्या कालावधीसाठीचा मालमत्ता कर विरुध्द पक्षाने भरणे आवश्यक आहे.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र.- 2 - मुद्दा क्र. 2 बाबत मंचाने विचार केला असता असे लक्षात येते की, 2004 ते 2007 या कालावधीतील वादग्रस्त सदनिकेचा मालमत्ता कराची रक्कम विरुध्द पक्षाने पालिकेकडे जमा न करता कराची थकबाकी असलेली सदनिका तक्रारकर्त्यास विकली व या थकबाकीची वसुली पालिका तक्रारकर्त्याकडुन करत आहे. वास्तविकतः तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षकडुन ताबा मिळाल्यानंतरच्या कालावधीतील कर भरण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे परंतु विरुध्द पक्षाच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास अनावश्यक गैरसोय व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सबब न्यायाचे दृष्टिने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.5,000/- देणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्यानी विरुध्द पक्षाला दि.18/12/2008रोजी लेखी नोटिस पाठविली व रु.15,246/- मालमत्ता कराची थकबाकी विरुध्द पक्षाने .. 3 .. तक्रार क्र. 579/2009 भरणा करावे अशी मागणी केले या लेखी नोटिसीची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने सदर प्रकरण मंचात दाखल करणे तक्रारकर्त्यास भाग पडले त्यामुळे तो विरुध्द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहे.
3. सबब अंतीम आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1.तक्रार क्र.579/2009 मंजुर करण्यात येते. 2.विरुध्द पक्षाने वादग्रस्त सदनिकेच्या मालमत्ता कराची दि.26/05/2007 तारखेपर्यंतची थकबाकी रक्कम महानगर पालिकेकडे आदेशाचे 2 महिन्याचे आत जमा करावी व तसा दाखला/पावती तक्रारकर्त्यास पाठवावी. 3.आदेश तारखेच्या दोन महिन्याचे आत तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षाने मानसिक त्रासासाठी रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.3,000/- (रु.तीन हजार फक्त) एकुण रु.8,000/- (रु.आठ हजार फक्त) द्यावेत. 4.विहित मुदतीत आदेशाचे पालण विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्त संपुर्ण रक्कम आदेश तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 12% दराने व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहिल.
दिनांक – 22/03/2011 ठिकाण – ठाणे
(ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर ) सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
| [HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | |