(पारीत व्दारा सौ.वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 23 ऑगस्ट, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष युसीएन टी.व्ही.केबल सप्लायर याचे विरुध्द दोषपूर्ण सेवा दिल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहतो. विरुध्दपक्ष हा युसीएन टी.व्ही.केबल सप्लायर असून ग्राहकांना केबल सप्लायरचा पुरवठा करतात. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष याचे कडून त्याचे घरातील टी.व्ही.साठी केबलचा पुरवठा घेत असून व त्यापोटी तो विरुध्दपक्षाला मासिक शुल्क अदा करीत असल्यामुळे तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्त्या कडून टी.व्ही. केबल पुरवठया संबधात प्रतीमहिना रुपये-150/- प्रमाणे शुल्क आकारीत होता. परंतु त्या बद्दलची पावती तक्रारकर्त्याला देण्यात येत नव्हती. काही महिन्या नंतर विरुध्दपक्षाने केबल पुरवठयाचे शुल्क प्रतीमहिना रुपये-150/- वरुन प्रतीमहिना रुपये-200/- प्रमाणे वाढविले. वाढीव शुल्क सुध्दा तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाला अदा करीत होता व त्या संबधात वाढीव शुल्काची पावती सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली नाही. त्यानंतर लगेच दोन ते तीन महिन्या नंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडे प्रतीमाह केबलशुल्क हे रुपये-250/- प्रमाणे देण्याची मागणी केली. सदरचे वाढीव शुल्क तक्रारकर्त्याला मान्य नसल्याने विरुध्दपक्षाला दिले नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-27.11.2017 रोजी विरुध्दपक्षाने त्याचा कर्मचारी श्री हरडे याला तक्रारकर्त्याचे घरी वाढीव केबल शुल्क वसुल करण्यासाठी पाठविले व त्याने तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर-2017 चे वाढीव केबल शुल्क मागितले तेंव्हा तक्रारकर्त्याने नेहमी प्रमाणे प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबलचे शुल्क दिले परंतु विरुध्दपक्षाचे नौकराने प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबल शुल्क घेण्यास नकार दिला व प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे वाढीव केबल शुल्काची मागणी केली आणि सांगितले की, माहे ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर-2017 पासून केबलचे शुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे वाढलेले आहेत व त्या संदर्भात त्याने तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाची भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे घरी जाऊन केबलचे शुल्क प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे स्विकारण्यास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे केबलशुल्काची पावती दिल्यास तो वाढीव केबलशुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे देण्यास तयार आहे असे सांगितले. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घरातील केबल कनेक्शन बंद केले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याचे घरातील केबल टी.व्ही.कनेक्शन बंद झाल्यामुळे त्याने विरुध्दपक्षाची पुन्हा भेट घेतली व केबल कनेक्शन पुर्ववत सुरु करण्यासाठी विनंती केली असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तुमच्याने जे काही बनते ते करुन घ्या अशी धमकी दिली व बंद असलेले केबल कनेक्शन सुरु करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याचे घरातील टी.व्ही.केबल कनेक्शन बंद झाल्यामुळे त्याचे कुटूंबातील सदस्य टी.व्ही. वरील कार्यक्रम तसेच बातम्या पाहण्या पासून वंचित झाले आहेत. तक्रारकर्त्याचे मुलाचे वय 19 वर्ष असून तो डी.फार्मचा विद्यार्थी आहे, त्यामुळे तो टी.व्ही.वरील शैक्षणिक कार्यक्रम आणि बातम्या रोज पाहत असतो. तक्रारकर्त्याचा मुलगा दोन्ही पायाने अपंग असल्यामुळे तो घराबाहेर जाऊ शकत नाही, तयामुळे त्याचे टी.व्ही.वरील कार्यक्रम व बातम्या हे एकच मनोरंजन व ज्ञान संपादन करण्याचे साधन आहे. तक्रारकर्ता हा केबल शुल्क देण्यास तयार असताना देखील विरुध्दपक्षाने त्याचे कडील टी.व्ही.चा केबल पुरवठा बंद केल्याने तक्रारकर्त्याचा अपंग मुलगा व कुटूंबातील अन्य सदस्य टी.व्ही. वरील कार्यक्रम पाहू शकत नाही. विरुध्दपक्षाने त.क. कडील केबल कनेक्शन बंद करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्याचे अपंग मुलाचे मनावर मानसिक ताण निर्माण झालेला आहे तसेच तक्रारकर्त्याला सुध्दा शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-16.12.2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून टी.व्ही.केबल कनेक्शन त्वरीत सुरु करावे व मासिक शुल्काची रक्कम घेऊन जावी असे कळविले. विरुध्दपक्षाला सदर नोटीस मिळूनही त्याने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या विरुध्दपक्षा विरुध्द केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षाला आदेशित करण्यात यावे की, तक्रारकर्त्या कडील बंद असलेले केबल कनेक्शन निकाल पारीत झाल्याचे दिनांका पासून एक दिवसात पूर्ववत सुरु करण्यात यावे.
(02) विरुध्दपक्षाला असेही आदेशित करण्यात यावे की, त्याने तक्रारकर्त्या कडून प्रतीमाह केबल शुल्क रुपये-200/- प्रमाणे घेऊन त्याची पावती तक्रारकतर्याला देण्यात यावी.
(03) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे. याशिवाय प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
(04) या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष टी.व्ही. केबल सप्लायर याने ग्राहक मंचा समक्ष लेखी उत्तर पान क्रं 21 ते 23 वर मंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात मान्य केले की, त्याने तक्रारकर्त्याचे घरी केबल कनेक्शन दिले होते व प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबल शुल्क आकारीत असल्याचे सुध्दा मान्य केले आहे आणि आता प्रतीमाह रुपये-250/-प्रमाणे केबल शुल्काची मागणी करीत असल्याची बाब सुध्दा मान्य केली आहे. त्याच प्रमाणे दिनांक-28.11.2017 रोजी विरुध्दपक्षाकडील कर्मचारी श्री हरडे हे तक्रारकर्त्याचे घरी केबल शुल्क वसुल करण्यासाठी गेले व त्यांनी तक्रारकर्त्या कडून प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबल शुल्क घेण्यास नकार दिला व तक्रारकर्त्यास प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे शुल्कामध्ये वाढ झाली असल्याचे सांगितले या बाबी मान्य केल्यात. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील अन्य विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्त्याची नोटीस मिळाल्याची बाब मान्य केली. आपले विशेष कथनात विरुध्दपक्षाने नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घरी तसेच त्याचे परिसरात केबल कनेक्शन पुरविलेले आहे. माहे सप्टेंबर-2017 चे पूर्वी केबल शुल्क प्रतीमाह रुपये-200/- या प्रमाणे होते परंतु ऑगस्ट-2017 च्या पहिल्या आठवडया मध्ये भंडारा जिल्हा येथील सर्व केबल ऑपरेटर्सची तोंडी सभा झाली व त्यामध्ये असे ठरविण्यात आले की, जीएसटी लागू झाल्यामुळे माहे सप्टेंबर-2017 पासून सर्व केबल ऑपरेटर्सनी आपल्या ग्राहकां कडून प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे केबल शुल्क आकारावे आणि त्या संदर्भात संपूर्ण ग्राहकांना माहिती पुरवावी. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तसेच ईतर ग्राहकांना सुध्दा वाढीव केबल शुल्काची माहिती देऊन प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे माहे सप्टेंबर-2017 पासून केबलचे शुल्क देण्याची मागणी केली परंतु तक्रारकर्त्याने वाढीव शुल्क देण्यास नकार दिल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घरातील केबल कनेक्शन बंद केले. याउलट तक्रारकर्त्याचे परिसरातील व ईतर परिसरातील ग्राहकांनी माहे सप्टेंबर-2017 पासून प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे वाढलेले केबलशुल्क देण्याचे मान्य केल्यामुळे त्यांचे कडील केबल कनेक्शन सुरळीत सुरु आहे. विरुध्दपक्षाने आपल्या प्रत्येक ग्राहका कडून तसेच तक्रारकर्त्या कडून सुध्दा प्रतीमाह केबल शुल्क स्विकारल्या नंतर त्याची नोंद व संबधित ग्राहकाची सही आपल्या रजिस्टरवर घेण्याची कार्यपध्दती अवलंबित केली व त्यानुसार तक्रारकर्ता आणि ईतर ग्राहकांनी विरुध्दपक्षाचे रजिस्टरवरती त्याप्रमाणे नोंदी समोर सहया केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने कधीही विरुध्दपक्षा कडून केबल शुल्क दिल्याची पावती मागितलेली नाही. विरुध्दपक्षाने आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे ईतर ग्राहकांनी केबल शुल्क दिल्या बाबत वसुली रजिस्टरच्या प्रती दाखल केल्यात. विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, भंडारा आणि गोंदीया या जिल्हयामध्ये केबल शुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे आकारण्यात येते. तसेच तक्रारकर्त्याचे परिसरातील अन्य ग्राहक सुध्दा माहे सप्टेंबर-2017 पासून रुपये-250/- या प्रमाणे प्रतीमाह केबल शुल्क अदा करीत आहेत व तशा त्यांनी वसुली रजिस्टरवर सहया केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, तक्रारकतर्याचे घरी एक दुसरा एल.सी.डी.टी.व्ही. लावण्यात आलेला असून तक्रारकर्त्याने त्यासाठी टाटा स्कॉयचे केबल कनेक्शन घेतलेले आहे, जे आजमितीस तक्रारकर्त्या कडे सुरु आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं-08 वरील यादी नुसार एकूण-04 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेली रजि. नोटीसची प्रत, रजि.पोस्टाची पावती, रजि.पोच, तक्रारकर्त्याचे मुलाचे अपंगाचे प्रमाणपत्र, तक्रारकर्त्याच्या मुलाची बोर्डाची गुणपत्रिका अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 24 rते 27 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. त.क.ने पान क्रं 41 ते 43 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष केबल सप्लायर याने पान क्रं 21 ते 23 वर लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच पान कं 29 वरील दस्तऐवज यादी प्रमाणे एकूण 1 ते 4 दसतऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये पेमेंट चालान, अन्य केबल ग्राहक श्री सारंग प्रभाकर देशमुख व श्री घोडेस्वार यांचे शपथपत्र, पेमेंट रजिस्टर अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. विरुध्दपक्षाने स्वतःचे शपथपत्र पान क्रं 38 ते 40 वर दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद पान क्रं 44 ते 48 वर दाखल केला. या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्षाने पान क्रं 50 वरील दस्तऐवज यादी नुसार टॅक्स इन्व्हाईस, केबलचे बेसीक पॅक, चॅनलचे रेट अशा दस्तऐवजांचे प्रतींचा समावेश आहे.
07. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी तक्रारकर्ता हे अनुपस्थित होते. विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री वाय.जी.निर्वाण यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, दाखल केलेली शपथपत्रे, दाखल दस्तऐवज आणि विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
: : निष्कर्ष ::
09. विरुध्दपक्ष केबल सप्लायर याचे म्हणण्या प्रमाणे माहे सप्टेंबर-2017 पासून केबल कनेक्शनचे मासिक शुल्क हे रुपये-200/- वरुन ते रुपये-250/- पर्यंत वाढविण्यात आले. विरुध्दपक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता सोडून अन्य सर्व ग्राहक हे त्याला केबल कनेक्शनचे वाढीव मासिक शुल्क माहे सप्टेंबर-2017 पासून देत आहेत, आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ विरुध्दपक्षाने त्याने स्वतः ठेवलेल्या रजिस्टर मधील उतारा दाखल केला. विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, भंडारा आणि गोंदीया या जिल्हयामध्ये केबल शुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे आकारण्यात येत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे परिसरातील अन्य ग्राहक सुध्दा माहे सप्टेंबर-2017 पासून रुपये-250/- या प्रमाणे प्रतीमाह वाढीव केबल शुल्क अदा करीत आहेत व तशा त्यांनी वसुली रजिस्टरवर सहया केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे घरी एक दुसरा एल.सी.डी.टी.व्ही. लावण्यात आलेला असून तक्रारकर्त्याने त्यासाठी टाटा स्कॉयचे केबल कनेक्शन घेतलेले आहे, जे आजमितीस तक्रारकर्त्या कडे सुरु आहे.
10. याउलट तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने त्याचेकडून रुपये-200/- ऐवजी प्रतीमाह वाढीव केबलशुल्क रुपये-250/- प्रमाणे देण्याची मागणी केली परंतु असे वाढीव शुल्क त्याला मान्य नसल्याने ते विरुध्दपक्षाला दिले नाही. दिनांक-27.11.2017 रोजी विरुध्दपक्षाने त्याचा कर्मचारी श्री हरडे याला त्याचे घरी वाढीव केबल शुल्क वसुल करण्यासाठी पाठविले व त्याने तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर-2017 चे वाढीव केबल शुल्काची मागणी केली तेंव्हा तक्रारकर्त्याने नेहमी प्रमाणे प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबलचे शुल्क देण्याची तयारी दर्शविली परंतु विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-याने प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे केबल शुल्क घेण्यास नकार दिला व प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे वाढीव केबल शुल्काची मागणी केली आणि सांगितले की, माहे ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर-2017 पासून केबलचे शुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे वाढलेले आहेत व त्या संदर्भात त्याने तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाची भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे घरी जाऊन केबलचे शुल्क प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे स्विकारण्यास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे केबलशुल्काची पावती दिल्यास तो वाढीव केबलशुल्क प्रतीमाह रुपये-250/- प्रमाणे देण्यास तयार आहे असे सांगितले. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे घरातील केबल कनेक्शन बंद केले. त्याने विरुध्दपक्षाची पुन्हा भेट घेऊन बंद असलेले केबल कनेक्शन सुरु करण्यास विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याचे मुलाचे वय 19 वर्ष असून तो डी.फार्मचा विद्यार्थी असून दोन्ही पायाने अपंग असल्याने घराबाहेर त्याला जाता येत नाही, त्याचे टी.व्ही.वरील कार्यक्रम व बातम्या हे एकच मनोरंजन व ज्ञान संपादन करण्याचे साधन आहे. विरुध्दपक्षाने त.क. कडील केबल कनेक्शन बंद करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्याचे अपंग मुलाचे मनावर मानसिक ताण निर्माण झालेला आहे
11. उपरोक्त नमुद परिस्थिती पाहता, ग्राहक मंचा समोर खालील काही मुद्ये न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
01 | विरुध्दपक्षाने वाढीव शुल्क देण्या बाबत तक्रारकर्त्या कडे लेखी मागणी केलेली आहे काय? | -नाही- |
02 | विरुध्दपक्ष हा प्रत्येक महिन्यास केबल शुल्क वसुल करीत असल्याने त्याची पावती त.क.ला देण्याची जबाबदारी त्याचेवर आहे काय? | -होय- |
03 | विरुध्दपक्षाने केबल कनेक्शन बंद करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला लेखी नोटीस दिलेली होती काय? | -नाही- |
04 | विरुध्दपक्षाची एकंदरीत कृती पाहता त्याने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
05 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
कारण मिमांसा
मुद्या क्रं 01 ते 04 बाबत
12. विरुध्दपक्षाने वाढीव शुल्क देण्या बाबत तक्रारकर्त्या कडे लेखी मागणी केलेली केल्या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. वस्तुतः विरुध्दपक्षाने वाढीव शुल्क देण्या बाबतची मागणी लेखी करावयास हवी होती. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, त्याने केबल शुल्का बाबत स्वतःचे रजिस्टर ठेवले असून त्यावर तो संबधीत ग्राहकांच्या सहया घेतो परंतु हा अभिलेख त्याचा स्वतःचा अभिलेख आहे.
13. तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती करुनही विरुध्दपक्षाने त्याला कोणतीही लेखी सुचनावजा नोटीस न देता सरळसरळ तक्रारकर्त्या कडील केबलचा पुरवठा खंडीत केला, ज्यामुळे साहजिकच तक्रारकर्ता आणि त्याचे कुटूंबातील अन्य सदस्यांना मानसिक धक्का बसणे साहजिकच आहे. केबल कनेक्शनचा पुरवठा खंडीत करण्यापूर्वी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला नोटीस दिल्या बाबत कोणताही लेखी पुरावा या प्रकरणात दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्षाचा एकंदरीत व्यवहारा आणि कृती पाहता ही त्याने तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याची बाब सिध्द होते.
मुद्या क्रं 5 बाबत-
14. विरुध्दपक्ष केबल चालकाने तक्रारकर्त्या कडील केबलचा खंडीत केलेला पुरवठा विनाशुल्क ग्राहक मंचाचे आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून तीन दिवसांचे आत सुरु करुन द्यावा. तसेच ट्रायचे नियमा प्रमाणे केबल बाबत योग्य ते शुल्क प्रतीमाह तक्रारकर्त्या कडून घ्यावे, या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, करमणूक कर शाखा भंडारा यांचे कडून तक्रारकर्त्याने त्याचे कडून विरुध्दपक्षाने मासिक योग्य शुल्क आकारल्या बाबत खातरजमा करुन घ्यावी. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असल्याने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-3000/- विरुध्दपक्षाने द्यावे असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहकमंचा व्दारे तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षाला आदेशित करण्यात येते की, प्रस्तुत निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून तीन दिवसाचे आत तक्रारकर्त्या कडील बंद असलेले केबल कनेक्शन त.क. कडून कोणतेही शुल्क न आकारता पूर्ववत सुरु करुन द्यावे.
(03) विरुध्दपक्षाला असेही आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष केबलचा वापर केल्या बाबत ट्रायचे (Telecom Regulatory Authority of India) नियमा प्रमाणे योग्य ते शुल्क प्रतीमाह तक्रारकर्त्या कडून घ्यावे.
(04) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(05) उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे दिलेल्या विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) या निकालपत्राची एक प्रमाणित प्रत करमणूक कर शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा यांना देण्यात यावी. जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी विरुध्दपक्ष केबल चालक हा ट्रायचे (Telecom Regulatory Authority of India) नियमा नुसार योग्य ते शुल्क तक्रारकर्त्या कडून व अन्य ग्राहका कडून प्रत्येक महिन्याला आकारत आहे या बाबत योग्य ती खातरजमा करावी व विरुध्दपक्षाचे व्यवहारावर नियंत्रण ठेवावे.
(08) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.