तक्रारदार स्वत:
श्री. रितेश राजेभोसले, अधिकृत प्रतिनिधी जाबदेणार क्र.1 करिता
अॅड विनायक अभ्यंकर जाबदेणार क्र.2 करिता
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 28/सप्टेंबर/2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
1. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार युनिकॉन इनव्हेस्टमेंट सोल्युशन्स [विघ्नहर्ता डायरेक्ट इन्श्युरन्स ब्रोकिंग प्रा. लि. ] यांचे कर्मचारी श्री. पुनित मल्होत्रा व कनिका जोशी हे दोघे तक्रारदारांकडे आले व त्यांनी जाबदेणार क्र.2 यांच्या शुभ निवेश एस.बी.आय पॉलिसीबद्यल माहिती दिली. तसेच या पॉलिसी मध्ये फक्त एकदाच रुपये 50,000/- भरल्यानंतर पाच वर्षांकरिता 9 टक्के दराने व्याज मिळेल, एकूण रुपये 83,000/- मिळतील, दरवर्षी रक्कम आवश्यक नाही, तसेच आजीवन विमा मिळेल व 100 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणखी रुपये 2,00,000/- मिळतील असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले. म्हणून तक्रारदारांनी रुपये 50,000/- चा एस बी आय शुभ निवेश यांच्या नावाचा चेक दिला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार पॉलिसी कागदपत्रांमध्ये जर तक्रारदारांना पॉलिसी नको असल्यास 15 दिवसात पॉलिसी रद्य करता येईल असा क्लॉज असून भरलेली रक्कम परत मिळेल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. पुनित मल्होत्रा व कनिका जोशी यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी रद्य करु नका व फक्त एकदाच गुंतवूणक करुन त्याचा फायदा भरपूर असल्याचे सांगितले. तक्रारदारांनी दहा वेळेस चौकशी केली असता फक्त एकदा गुंतवणूक करावयाची आहे हेच प्रत्येक वेळी तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. नंतर तक्रारदारांनी एस.बी.आय शुभ निवेश मधील एजंट कडे चौकशी केली असता दरवर्षी रुपये 50,000/- प्रिमीअम पोटी भरावे लागणार असल्याचे तक्रारदारांना समजले. दरवर्षी रुपये 50,000/- प्रिमीअम पोटी भरण्याची तक्रारदारांची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे तक्रारदारांनी पॉलिसी रद्य करण्याचे ठरविले व पुढील प्रिमीअमची रक्कम भरली नसल्यास काय होईल, याबद्यलची माहिती विचारली असता पॉलिसी लॅप्स होईल असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. जाबदेणार यांच्या प्रतिनिधींनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे तक्रारदारांचे नुकसान झाले म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून पॉलिसी प्रिमीअमची रक्कम रुपये 50,000/-, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 19,000/- एकूण रुपये 99,000/- ची मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे प्रतिनिधी श्री. पुनित मल्होत्रा व कनिका जोशी यांनी तक्रारदारांकडे जाऊन एस.बी.आय शुभ निवेश मध्ये रुपये 50,000/- गुंतविण्याचा सल्ला दिला नव्हता. तक्रारदाराच त्यांच्याकडे आले होते व त्यांना रक्कम गुंतवायची होती म्हणून सर्व माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी एस.बी.आय शुभ निवेश घेण्याचे ठरविले. दरवर्षी प्रिमिअमची रक्कम भरावी लागेल असेही तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. पॉलिसीच्या अटी व शर्तीची माहिती तक्रारदारांना देण्यात आली होती. सर्व माहिती घेऊनच तक्रारदारांनी पॉलिसी घेतली होती. 15 दिवसांच्या फ्री लूक कालावधीत तक्रारदार जाबदेणारांकडे आले नव्हते. 15 दिवसांच्या फ्री लूक कालावधीत तक्रारदारांनी पॉलिसी घेण्यास नकार दिला नव्हता, पॉलिसी रद्य करावी असे कळविले नव्हते. पॉलिसी प्रपोझल फॉर्म वरील अटी व शर्तींची तक्रारदारांना माहिती होती, अटी व शर्ती वाचूनच तक्रारदारांनी पॉलिसी घेतली होती. तक्रारदारांनी घेतलेली पॉलिसी रद्य करता येत नाही. या कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार क्र.1 यांनी शपथपत्र दाखल केले.
3. जाबदेणार क्र.2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार IRDA यांनी इन्श्युरन्स ब्रोकर संदर्भात नियम व नियमावली तयार केलेले आहेत. त्यातील रेग्युलेशन क्र. 21 शेडयूल तीन “Code of conduct” नुसार ब्रोकरनी लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यास विमा कंपनी जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे जाबदेणार क्र.1 यांच्या कृतीस जाबदेणार क्र.2 जबाबदार ठरत नाहीत. तक्रारदारांनी पॉलिसी फॉर्मवरील सर्व अटी व शर्ती वाचूनच त्यावर सही केलेली आहे. पॉलिसी फॉर्ममधील डिक्लरेशन मध्ये “ I hereby declare that the foregoing statements and answers have been given by me after fully understanding the questions and the same are true and complete in every manner and that I have not withheld to give any information. Further, I have not provided false information in reply to any question. I understand and agree that the statements in this proposal constitute warranties. I do hereby agree and declare that these statements and this declaration shall be the basis of the contract of assurance between me and SBI Life Insurance Co. Ltd. (Company).” असे नमूद करण्यात आलेले असून त्याखाली तक्रारदारांनी सही केलेली आहे. तक्रारदारांना दिनांक 21/10/2010 रोजी पाच वर्षे कालावधीकरिता पॉलिसी देण्यात आली होती, पॉलिसीचा दरवर्षी प्रिमीअम रुपये 49,863/- होता. पॉलिसीची कागदपत्रे दिनांक 25/10/2010 रोजी स्पीड पोस्टाने तक्रारदारांना पाठविण्यात आलेली होती व त्याची पावतीही तक्रारदारांनी दिलेली आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार कुठलीही जबाबदार व्यक्ती पॉलिसी फॉर्म वरील अटी व शर्ती वाचूनच त्यावर सही करते. त्यामुळे जाबदेणार क्र.1 यांच्या सांगण्यावरुन फक्त एकदाच रुपये 50,000/- भरावयाचे असल्यामुळे तक्रारदारांनी सदरहू पॉलिसी घेतली होती हे तक्रारदारांचे म्हणणे जाबदेणार यांना अमान्य आहे. 15 दिवसांच्या फ्री लूक कालावधीत तक्रारदारांनी पॉलिसी रद्य केली नाही. पॉलिसीमध्ये प्रिमीअमची रक्कम परत करण्याची सुविधा नाही, त्यामुळे तक्रारदार प्रिमीअमची रक्कम परत मिळण्यास पात्र नाहीत. या कारणांवरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र, तक्रारदारांचा प्रपोझल फॉर्म व पॉलिसी कागदपत्रे दाखल केली.
4. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार तक्रारीमध्ये स्वत:च म्हणतात की त्यांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्या सांगण्यावरुन एस.बी.आय शुभ निवेश ही पॉलिसी घेतली होती. तसेच तक्रारदारांनीच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे 15 दिवसांचा फ्री लूक कालावधी दिलेला होता, तक्रारदारांना पॉलिसी नको असल्यास, पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्यास पॉलिसी रद्य करता येणार होती. म्हणजेच 15 दिवसांचा फ्री लूक कालावधी तक्रारदारांना देण्यात आलेला होता, तक्रारदारांना पॉलिसी नको असल्यास या कालावधीत पॉलिसी रद्य करता येणार होती, ही बाब तक्रारदारांना माहित होती ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदारांचा पॉलिसी प्रप्रोझल फॉर्म बघता डिक्लरेशन वाचूनच तक्रारदारांनी सही केल्याचे दिसून येते. तक्रारदार हे अशिक्षित व्यक्ती नाहीत. केवळ जाबदेणार क्र.1 यांच्या प्रतिनिधींच्या सांगण्यावरुन फक्त एकदाच प्रिमीअमची रक्कम भरावी लागते या कारणावरुन त्यांनी पॉलिसी घेतली होती ही बाब मंचास पटत नाही. जर तक्रारदारांना पॉलिसी रद्य करावयाची होती तर 15 दिवसांच्या फ्री लूक कालावधीत तक्रारदार पॉलिसी रद्य करु शकत होते. परंतू तक्रारदारांनी तसे केलेले नाही व पॉलिसी मध्ये भरलेल्या प्रिमीअमची रक्कम परत करण्याची सुविधा नाही, तसा पॉलिसी क्लॉज तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून भरलेल्या प्रिमीअमची रक्कम रुपये 50,000/- परत मिळण्यास पात्र नाहीत असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार मंच नामंजुर करीत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
