Complaint Case No. CC/137/2020 | ( Date of Filing : 24 Feb 2020 ) |
| | 1. SHUBHAM SURESH WARADE | SHILPA COLLECTION DNYANYOGI APARTMENT, PLOT NO 17, SHASTRI LAYOUT JAITALA ROAD NAGPUR 440022 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SURESH MANOHAR WARADE | SHILPA COLLECTION DNYANYOGI APARTMENT, PLOT NO 17, SHASTRI LAYOUT JAITALA ROAD NAGPUR 440022 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SMT SEEMA SURESH WARADE | SHILPA COLLECTION DNYANYOGI APARTMENT, PLOT NO 17, SHASTRI LAYOUT JAITALA ROAD NAGPUR 440022 | Nagpur | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VIGHNAHARTA NAGARI SAHAKARI PAT SANSTHA MARYADIT | PLOT NO 102, GOKUL RADHE APARTMENTS, COSMOS TOWN, JAITALA ROAD, NAGPUR 440022 THORUGH ITS PRESIDENT / SECRETARY | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI KAPILDEO MISHRA PRESIDENT VIGHNAHARTA NAGARI SAHAKARI PAT SANSTHA MARYADIT | PLOT NO 39, SATYAM NAGAR JAITALA ROAD NAGPUR 440022 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SHRI SHRIKURSHNA SHRIDHAR SUPE SERCRETARY VIGHNAHARTA NAGARI SAHAKARI PAT SANSTHA MARYADIT | PLOT NO 26, KANNAMWAR NAGAR ,OPPOSITE SONEGAON POLICE STATION, WARDHA RAOD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून ती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. - तक्रारकर्ता क्रं. 1 ते 3 हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत आणि त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे मुदत ठेवीमध्ये रक्कम गुंतविलेली आहे. विरुध्द पक्ष ही क्रेडिट कॉ-ऑप. संस्था असून तिचा नोंदणी क्रं. NGP/CTY/RSR/384/88-89 असा आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांनी खालीलप्रमाणे मुदत ठेवीमध्ये रक्कम गुंतविलेल्या आहेत.
| Receipt No. | Initial Amount (Rs.) | Due Date | Rate of Interest | Maturity Value (RS.) | 23/06/01 | 261 LF No. 100/3 | 15000/- | 23/06/16 | 16% | 1,50,000 | 23/0-9/02 | 391 LF No. 73/4 | 15000/- | 23/09/17 | 16% | 1,50,000/- | 26/02/03 | 444 LF No. 126/4 | 15000/- | 26/02/18 | 16% | 1,50,000/- |
- तक्रारकर्ता क्रं. 3 याचे विरुध्द पक्षाकडे बचत खाते क्रं. 163 असून त्यांच्या बचत खात्यातील दि. 27.10.2016 ते 21.05.2019 या कालावधीतील काही नोंदीबाबत वाद आहे. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षानी मुदत ठेवी मधील परिपक्वता रक्कम हया तक्रारकर्त्याला वेळेवर दिलेल्या नाही आणि दृष्ट हेतूने रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे.
- तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने दि.23.06.2016 रोजी परिपक्व होणा-या मुदत ठेवीतील रक्कम पैकी तक्रारकर्त्याला फक्त रुपये 1,00,000/- दि. 27.10.2016 ला दिले आणि उर्वरित रक्कम रुपये 50,000/- तक्रार दाखल करे पर्यंत अदा केलेले नाही. तक्रारकर्त्याची डिपॉझिट पावती क्रं. 391 मधील गुंतविलेली रक्कम रुपये 1,50,000/- ही दि.23.09.2017 रोजी परिपक्व झालेली आहे आणि त्यापैकी विरुध्द पक्षाने फक्त रुपये 50,000/- दि. 21.05.2019 रोजी अदा केले आहे आणि उर्वरित रक्कम रुपये एक लाख अदा केलेली नाही, त्यावर ही तक्रारकर्ते हे 18 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहे. तसेच FD पावती क्रं. 444 मधील गुंतविलेली रक्कम रुपये 1,50,000/- ही दि.26.02.2018 रोजी परिपक्व झालेली असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने सदरहू परिपक्वता रक्कम दिलेली नाही. म्हणून सदरहू रक्कमेवर दि. 26.02.2018 पासून 18 टक्के दराने व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ते हे FD पावती क्रं. 261 मधील 4 महिने उशिरा दिलेल्या रक्कम रुपये एक लाखावर व्याज मिळण्यास पात्र आहे आणि न दिलेल्या रक्कम रुपये 50,000/- वर ही आजपर्यंत व्याज मिळण्यास पात्र आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने वेळेवर रक्कम न दिल्यामुळे त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला आणि त्यांचा मुलगा स्वीमिंग चॅपियन असतांना सुध्दा त्याला उच्चप्रतिचे स्वीमिंगबाबतचे ट्रेनिंग देता आले नाही. म्हणून शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रक्कम रुपये 2,00,000/- देण्यात यावे आणि विरुध्द पक्षाकडून देय असलेली एकूण रक्कम रुपये 3,83,000/- व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात यावे आणि खर्चाबाबत रक्कम रुपये 40,000/- देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात तक्रारकर्त्यांनी रक्कम गुंतविल्याबाबतचे कथन नाकारलेले नाही. तक्रारकर्ता क्रं. 2 हा विरुध्द पक्ष सोसायटीचा सन 2016 पर्यंत सदस्य होता, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नाही. वि.प. यांनी समता सहकारी बॅंकेमध्ये रक्कम गुंतविलेली आहे आणि समता सह.बॅंक आणि एन.डी.सी.सी.बॅंक यांच्यावर अवसायक नेमण्यात आल्यामुळे विरुध्द पक्ष हे रक्कम परत करु शकले नाही आणि ही बाब तक्रारकर्ता क्रं. 2 ला माहिती आहे. तसेच विरुध्द पक्ष संस्थेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे 50 टक्के रक्कम देण्यात येऊन खातेदारांचे खाते बंद करण्याचा दि.20.08.2016 रोजी विरुध्द पक्ष संस्थेने ठराव घेतला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 27.10.2016 ला रुपये एक लाख दिल्याचे कबूल केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 50,000/- देणे बाकी आहे हे कबूल केले आहे, परंतु विरुध्द पक्ष संस्थेने घेतलेल्या ठरावाप्रमाणे ते व्याज देण्यास जबाबदार नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाहय असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- प्रस्तुत तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा काय आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 बाबत – आम्ही तक्रारकर्त्याचे वकील अॅड. एस.बी.सोलट आणि विरुध्द पक्षाचे वकील श्री.वडोदकर यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी थोडक्यात असा युक्तिवाद केला की, वि.प.संस्था ही बॅंकिंग व्यवसाय करीत आहे आणि त्यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडून रक्कम रुपये 4,50,000/- हे 3 एफ.डी.मध्ये स्वीकारलेले आहेत आणि त्याची परिपक्वता रक्कम पूर्णपणे परत केलेली नाही आणि सदरहू रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मुलाचे स्वीमिंगमधील उच्चप्रतिचे ट्रेनिंग घेता आले नाही आणि तक्रारकर्त्याचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात येऊन देय रक्कमेवर 18 टक्के दराने व्याज आणि नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तक्रारकर्त्याने आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
STANDARD CHARTERED BANK VS. KSHITIJ KHANNA (2020) CPJ 70 (NC) STARJYOT CO-OP CREDIT SOCIETY LTD. VS. TRUSTWIN FINANCE CO.LTD & ORS. IV (2018) CPJ 277 (NC) - वि.प.च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, त.क.क्रं. 2 हा वि.प. संस्थेत सदस्य होता आणि म्हणून तक्रारकर्ते हे वि.प.चे ग्राहक नाहीत आणि वर्तमान तक्रार चालू शकत नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, त.क.यांना परिपक्वता तिथी 2016 व 2017 मध्ये असल्यामुळे वर्तमान तक्रार ही मुदतीत दाखल केलेली नाही. म्हणून ती खारीज करण्यात यावी. वि.प. संस्थेने कागदपत्र क्रं. 2 प्रमाणे ठराव करुन खातेदारांचे खाते बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि वि.प. संस्थेचे आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे वि.प.हे व्याज देण्यास जबाबदार नाहीत. म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- आम्ही वर्तमान प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले. विरुध्द पक्षाने मुदत ठेवीमध्ये तक्रारकर्त्याने नमूद केलेल्या रक्कम गुंतविल्याबाबतचे कथन मान्य केलेले आहे परंतु परिपक्वता तिथीनंतर व्याज देण्यास जबाबदार नाही असा बचाव घेतला आहे. सबब तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून बॅंकिंग सेवेचा लाभ घेतलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्ता क्रं. 2 हा विरुध्द पक्ष संस्थेचा सदस्य होता आणि डायरेक्टर होता असा युक्तिवाद विरुध्द पक्षाच्या वकिलानी केलेला आहे. परंतु सदरहू युक्तिवादात तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. तक्रार दाखल करते वेळी तक्रारकर्त्याने रक्कम गुंतविलेली आहे आणि तक्रारकर्ता क्रं. 2 हा विरुध्द पक्ष संस्थेचा सभासद ही नाही आणि अधिकारी ही नाही, म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक ग्राहक आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे मुदत ठेव पावती क्रं. 261 आणि 391 प्रमाणे गुंतविलेल्या रक्कमेची परिपक्वता तिथी दि.23.06.2016 आणि दि.23.09.2017 अशी असल्यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे असा बचाव घेतलेला आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू रक्कमा आज पर्यंत ही तक्रारकर्त्याला न दिल्यामुळे वर्तमान प्रकरणातील तक्रारी कारण सतत घडत आहे. म्हणून प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत आहे, याबाबत तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी वर नमूद केलेल्या न्यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार हा योग्य आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वर होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे गुंतविलेल्या रक्कमे पैकी फार थोडी रक्कम तक्रारकर्त्याला दिलेली आहे आणि उर्वरित रक्कम अद्याप ही दिलेली नाही, ही विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्त्या प्रति दोषपूर्ण सेवा असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्षाने ठराव घेतल्यामुळे तो व्याज देण्यास जबाबदार नाही असा विरुध्द पक्षाच्या वकिलानी युक्तिवाद केलेला आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने मुदत ठेवीसाठीच 18 टक्के दराने व्याज देण्याचे कबूल केलेले आहे. सबब वर्तमान प्रकरणात विरुध्द पक्षाने तसे वचन दिल्यामुळे करारनाम्यातील दराप्रमाणे व्याज देणे बंधनकारक आहे. म्हणून अशा प्रकारचा ठराव करणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे असे आमचे मत आहे. या कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रमांक 3 वर होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 4 बाबत – वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची रक्कम परत मिळण्याची आणि करारनाम्यातील दराप्रमाणेच व्याज मिळण्याची विनंती न्यायोचित आहे. मुदत ठेव पावती क्रं. 261 प्रमाणे दि.23.06.2016 ते 27.10.2016 या कालावधीकरिता व्याजाबाबत तक्रारकर्ते हे रक्कम रुपये 6,000/- मिळण्यास पात्र आहे आणि उर्वरित रक्कम रुपये 50,000/- व त्यावर उशिराने रक्कम अदा केल्यामुळे दि. 23.06.2016 पासून ते 23.07.2018 पर्यंत व्याजापोटी रक्कम रुपये 18,750/- मिळण्यास पात्र आहे व प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहे. मुदत ठेव क्रं. 391 संदर्भात तक्रारकर्ते हे रक्कम रुपये 50,000/- यावर दि. 23.09.2017 पासून 21.05.2019 च्या कालावधीकरिता उशिराने रक्कम दिल्यामुळे व्याजापोटी रुपये 14,975/- मिळण्यास पात्र आहे आणि मुदत ठेवीतील उर्वरित रक्कम रुपये 1,00,000/- यावर दि.23.09.2017 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच मुदत ठेव क्रं. 444 मधील परिपक्वता रक्कम रुपये 1,50,000/- ही विरुध्द पक्षाने अदा केलेली नाही. म्हणून सदरहू रक्कमेवर दि. 26.02.2018 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाईबाबत रक्कम रुपये 1,50,000/-वर्तमान प्रकरणातील वस्तुस्थितीच्या संदर्भात मंजूर करणे उचित आहे आणि खर्चापोटी रक्कम रुपये 25,000/- मंजूर करणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे.
- सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्ते यांना खालीलप्रमाणे व्याजासह रक्कम देण्यात याव्या.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 6,000/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 27.10.2016 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 18,750/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 23.07.2018 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 14,975/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 21.05.2019 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 1,00,000/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 21.05.2019 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्कम रुपये 1,50,000/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 26.02.2018 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईकरिता 1,50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 25,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
| |