(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर दि. 29/4/2012 रोजी ‘विद्या हेरीटेज’, तिसरा मजला, फ्लॅट क्र. 302 खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत करारनामा केला. सदर फ्लॅटचे क्षेत्रफळ 46.91 चौ. मी. इतके होते व त्याची किंमत रक्कम रु. 4,04,000/- इतकी ठरली. त्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणारांना दि. 28/4/2004 रोजी रक्कम रु. 50,000/-, दि. 29/4/2004 रोजी रु. 37,000/- व दि. 5/2/2005 रोजी कॉसमॉस बँकेकडून रक्कम रु. 3,03,000/- चे कर्ज घेऊन दिले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, करारनाम्यातील अटीनुसार जाबदेणार त्यांना फेब्रु. 2005 पर्यंत फ्लॅटचा ताबा देणार होते, परंतु त्यांनी दिला नाही, म्हणून विचारले असता, जाबदेणारांनी त्यांच्याकडून रक्कम रु. 1,25,000/- ची मागणी केली. तक्रारदारांनी फ्लॅटचा ताबा मिळेल या आशेने जाबदेणारांना दि. 21/10/2005 रोजी रक्कम रु. 1,25,000/- दिले, तरी जाबदेणारांनी फ्लॅटचा ताबा दिला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी दि. 31/7/2006 रोजी जाबदेणारांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. तरीही जाबदेणारांनी फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून, फ्लॅटचा ताबा, रक्कम रु. 1,38,000/- जाबदेणारांनी त्यांच्याकडून अवाजवी घेतलेली रक्कम, रक्कम रु. 10,000/- मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी, रक्कम रु. 10,000/- तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. 

 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

3]    जाबदेणार क्र. 1 यांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांच्याबरोबर सदनिका खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत करारनामा केला होता व दि. 28/4/2004 रोजी त्यांना रक्कम रु. 50,000/- मिळाले. तसेच तक्रारदारांनी कॉसमॉस बँकेकडून कर्जप्रकरण करुन रु. 3,03,000/- न देता रक्कम रु. 3,30,000/- त्यांना दिलेले आहेत. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना रक्कम रु. 37,000/- रोख मिळाले नाहीत, परंतु रक्कम रु. 24,000/- मिळाले आहेत. अशा प्रकारे जाबदेणारांना तक्रारदारांकडून एकुण रक्कम रु. 4,04,000/- मिळाले आहेत. जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा दिलेला होता व तक्रारदार त्यामध्ये राहतही होते, परंतु तक्रारदारांनी त्यांना एम.एस.ई.बी.चे रक्कम रु. 14,000/- व रजिस्ट्रेशन फी आणि स्टॅम्प फी ची रक्कम रु. 17,000/- व इतर खर्च दिले नाहीत, म्हणून त्यांनी तक्रारदारास लेखी ताबा दिला नाही. तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 59,251/- येणे आहे, असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांने कॉसमॉस बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे, बँकेने त्यांच्यामागे हप्त्यासाठी व सदनिका जप्त करावी लागेल असा तगादा लावला, त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 28/9/2005 रोजी रक्कम रु. 23,100/- बँकेमध्ये चेकद्वारे भरले. त्यानंतर तक्रारदारांना उर्वरीत हप्ते भरणे अशक्य असल्याने, त्यांनी जाबदेणारांना सदनिका विकून राहिलेली रक्कम भरतो, असे बँकेस सांगितले. जाबदेणारांनी तक्रारदारास व्यवहार करण्यास संमंती दिल्यामुळे, तक्रारदारांनी दि. 21/10/2005 रोजी सदरची सदनिका श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना विकला व तसा करार नोटराईज्ड केला, त्याच दिवशी तक्रारदारांनी श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांच्या नावे सदर सदनिकेचे कुलमुखत्यारपत्र करुन दिले. तक्रारदारांनी श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांच्याकडून दि. 21/10/2005 रोजी रक्कम रु. 50,000/- घेतले तसेच रक्कम रु. 1,25,000/- चेकद्वारे घेतले व त्यांना सदरची सदनिका कायमस्वरुपी विकून टाकली. त्यानंतरचे कॉसमॉस बँकेचे उर्वरीत कर्ज श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांनी फेडले. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना तक्रारदारांनी त्यांच्या समक्ष ताबा दिला व त्यांचे सामान काढून घेतले. एवढे केल्यानंतर तक्रारदारांनी फ्लॅट व जमिनीचे भाव वाढल्यामुळे खोटी नोटीस पाठविली व दि. 28/10/2006 रोजी गुंडांकरवी श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांच्या घरामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदारांना बँकेचे हप्ते भरणे अशक्य असल्याने त्यांनी स्वत:च फ्लॅट श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना विकला म्हणून तक्रारदार आता त्यांच्याकडून सदनिकेचा ताबा मागू शकत नाहीत. तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ही जाबदेणारांकडून पैसे उकळण्याच्या दृष्टीने दाखल केलेली आहे, म्हणून ती खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.    

      जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला व त्यामध्ये ते जाबदेणार क्र. 1 यांचा लेखी जबाब स्विकारीत (Adopt) असल्याचे नमुद केले आहे. जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार व त्यांच्या पत्नी यांनी त्यांना लिहून दिलेल्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे सदरील फ्लॅट श्री नासीर बाबुमियॉ शेख यांना विकलेला आहे, त्यामुळे या फ्लॅटशी त्यांचा काहीही संबंध उरलेला नाही. तक्रारदारांनी कॉसमॉस बँकेकडून घेतलेले सर्व कर्ज त्यांनी भरलेल आहे, म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार क्र. 2 करतात.

 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

 

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार क्र. 1 व त्यांच्यामध्ये सदनिका खरेदीसंदर्भात करारनामा झाला होता. त्या करारानुसार जाबदेणार फेब्रु. 2005 मध्ये तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देणार होते, परंतु दि. 31/7/2006 पर्यंत ताबा दिला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी जाबदेणारांना नोटीस पाठविली. जाबदेणारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन, त्यांनी दि. 21/10/2005 पूर्वीच तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला होता व तक्रारदारांने दि. 21/10/2005 रोजी ही सदनिका श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना विकली. त्याचवेळी   

तक्रारदारांनी श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांच्या नावे सदर सदनिकेचे कुलमुखत्यारपत्र करुन दिले.   मंचाने जाबदेणारांनी दाखल केलेल्या करारनामा, कुलमुखत्यारपत्र, शपथपत्र, पावती कॉसमॉस बँकेचे नो ड्युज प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रांची पाहणी केली. यावरुन तक्रारदारांनी सदरची सदनिका श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना विक्री केल्याचे व त्यांनीच कॉसमॉस बँकेचे उर्वरीत कर्ज फेडल्याचे स्पष्ट होते. असे असतानाही तक्रारदारांनी दि. 31/7/2006 रोजी जाबदेणारांना कायदेशिर नोटीस पाठवून सदनिकेचा ताबा मागितला व सन 2007 मध्ये ताबा माग़ण्यासाठी जाबदेणारांविरुद्ध प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये दाखल केली.   सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांनी सदरची सदनिका श्री शेख अब्दुल्ला अजीजुल्ला यांना विकली व त्यांनी हीच सदनिका श्री नासीर बाबुमियॉ शेख यांना विकलेली आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून सदरच्या सदनिकेचा ताबा मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, म्हणून तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 26 प्रमाणे निकाली काढते. 

 

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

1.                  तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986

कलम 26 प्रमाणे निकाली काढण्यात येते.

 

 

2.    तक्रारदारांनी दंडापोटी रक्कम रु. 1,000/- (रु. एक

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या

आंत द्यावी.  

 

 

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.