श्री. अमोघ कलोती, अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये.

-आदेश-

(पारित दिनांक :03/09/2013)

1.           तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षीप्‍त विवरण खालीलप्रमाणे -

विरुध्‍द पक्षकार (थोडक्‍यात वि.प.) क्र. 2 ही कंपनी असून, वि.प.क्र.1 ही कंपनीची शाखा आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.10.11.2004 रोजी वि.प.कंपनीद्वारे निर्मित रेफ्रिजरेटर कंपनीचे स्‍थानिक डिलर श्रीकांत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स यांचेकडून रु.18,079/- मध्‍ये रसिद क्र. 3011 द्वारे विकत घेतला होता. खरेदीचे वेळी वि.प.ने डिलरमार्फत तक्रारकर्त्‍याला एक स्‍कीम दिली होती. सदर स्‍कीमनुसार दि.10.11.2004 पासून 6 वर्ष 6 महिन्‍यानंतर वि.प. तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रु.12,000/- परत करतील किंवा त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने उत्‍पादन केलेली एखादी वस्‍तू घ्‍यावयाची असेल तर तक्रारकर्ता ती वस्‍तू विकत घेऊ शकेल. सदर वस्‍तूची किंमत रु.12,000/- पेक्षा कमी असल्‍यास वस्‍तूची किंमत कपात करुन तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्‍कम परत करण्‍यात येईल आणि त्‍या वस्‍तूची किंमत रु.12,000/- पेक्षा अधिक असल्‍यास तक्रारकर्त्‍याला त्‍या वस्‍तूची जादाची किंमत द्यावी लागेल. वि.प.ने सदर स्‍कीमचा एक बॉण्‍ड क्र. 008396 तयार करुन डिलरमार्फत तक्रारकर्त्‍याला दिला होता.

सदर बॉण्‍डचा 6 वर्ष 6 महिन्‍याचा कालावधी संपल्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.1 यांचेशी संपर्क साधला आणि कंपनीच्‍या प्रतिनीधीने कंपनीद्वारे उत्‍पादित विविध वस्‍तूंची माहिती दिल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने कंपनीचा टिटॅनियम सिरीजचा व्‍ही.आर.एल. 32 एफ.बी.एम. नामक मॉडेलचा एक 32 इंच एल.सी.डी. टीव्‍ही विकत घेण्‍याची तयारी दर्शविली. सदर टिव्‍हीची किंमत रु.30,000/- असून, कंपनीद्वारे रु.6,000/- ची सूट देण्‍यात येईल, म्‍हणजे सदर टिव्‍हीची विक्री तक्रारकर्त्‍याला रु.24,000/- मध्‍ये करण्‍यात येईल, असे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सांगितले. कंपनीच्‍या मागणीनुसार तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.1 यांना बँक ऑफ इंडियाचा रु.12,000/- चा दि.25.07.2011 तारखेचा धनाकर्ष (डीडी) व मूळ बॉण्‍ड नेऊन दिला. डिडी व बॉण्‍ड मिळाल्‍याबाबत वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला पावती क्र. 02391 दिली. एका आठवडयात सदर वस्‍तू व त्‍याचे बिल घरपोच देण्‍यात येईल असे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सांगितले.

दि.29.07.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याला सदर वस्‍तू व त्‍याचे बिल घरपोच मिळाले. तक्रारकर्त्‍याने वी.आर.एल.32 एफ.बी.एम. या वस्‍तूची मागणी केली असतांना प्रत्‍यक्षात त्‍याला बी.आर.एल.32 नावाचा एल.सी.डी. टिव्‍ही पाठविण्‍यात आला होता. बिलावर वस्‍तूची किंमत रु.26,490/- इतकी लिहिण्‍यात आली होती व त्‍यावर तक्रारकर्त्‍यास रु.6,622/- इतकी सूट देण्‍यात आली होती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला एकंदरीत रु.19,868/- चे बिल पाठविण्‍यात आले. त्‍याचे कथनानुसार वि.प.ने त्‍याचेकडून रु.4,132/- जास्‍त घेतले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी जास्‍तीचे घेतलेले रु.4,132/- परत मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या कार्यालयात जाऊन विनंती केली. परंतू, त्‍याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.09.08.2011 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठवून रु.4,132/- परत करण्‍याची मागणी केली. परंतू, वि.प.ने त्‍याला रक्‍कम परत केली नाही.

करिता वि.प.कडून रक्‍कम रु.4,132/- व नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

2.          वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्‍तर दाखल करुन मंचाला अधिकार क्षेत्र नसल्‍याचा प्राथमिक आक्षेप नोंदविला. त्‍यांचे कथनानुसार उभय पक्षांनी आपसातील वाद हे औरंगाबाद न्‍यायालयाच्‍या हद्दीतच सोडविण्‍याचे मान्‍य केल्‍याने तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. वि.प.ने पुढे नमूद केले आहे की, उभय पक्षांमधील आरबीट्रेशन अॅग्रीमेंट/क्‍लॉजमुळे प्रकरण आरबीट्रेटर (लवादा) कडे पाठविण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार त्‍याला स्‍कीम दिल्‍याचे वि.प.ने नाकारले नाही. त्‍यांचे कथनानुसार वि.प.ने पाठविलेल्‍या टिव्‍हीचा तक्रारकर्ता पूरेपूर उपयोग करीत असल्‍याने त्‍याला काहीही पैसे देणे उरत नाही. तक्रारकर्त्‍याने खोटी व तथ्‍यहीन तक्रार दाखल केल्‍याचे नमूद करुन वि.प.ने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

3.          तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. वारंवार संधी देऊनही वि.प.ने प्रकरणात आपला युक्‍तीवाद सादर केला नाही. शेवटी प्रकरण आदेशाकरीता बंद करण्‍यात आले.

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.

        मुद्दे                                               निष्‍कर्ष

1. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाला अधिकार क्षेत्र आहे काय ?                 होय.

2. मंचाने प्रकरण आरबीट्रेटर/लवादाकडे पाठविणे

   आवश्‍यक आहे काय ?                                       नाही.

3. विरुध्‍द पक्षकारांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब

   केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                   होय.

4. आदेश ?                                       तक्रार अंशतः मंजूर.

-कारणमिमांसा-

5.    मुद्दा क्र. 1 बाबत – संबंधित व्‍यवहाराबाबत कोणताही वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास सदरचा वाद फक्‍त औरंगाबाद न्‍यायालयाच्‍या हद्दीतच राहील, असे विरुध्‍द पक्षकार कंपनीच्‍या बिलावर स्‍पष्‍टपणे नमूद केले असल्‍याने मंचाला अधिकार क्षेत्र नसल्‍याचा आक्षेप विरुध्‍द पक्षकारांनी उपस्थित केला आहे. विरुध्‍द पक्षकार कंपनीने जारी केलेल्‍या ठेव पावती (Deposite Receipt, दस्‍तऐवज क्र. 2, पृ.क्र.9) वर “Subject to Aurangabad jurisdiction”  असे लिहिले असले तरी विरुध्‍द पक्षकार कंपनीचे स्‍थानिक डिलर/विक्रेते श्रीकांत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स यांनी जारी केलेले बील  (दस्‍तऐवज क्र. 1, पृ.क्र.8) यावर मात्र  “Subject to Nagpur jurisdiction”  असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. सदर श्रीकांत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स हे विरुध्‍द पक्षकांराचे स्‍थानिक व अधिकृत विक्रेते असल्‍याची आणि तक्रारकर्त्‍याने संबंधित वस्‍तू सदर विक्रेत्‍याकडून विकत घेतल्‍याची बाब विरुध्‍द पक्षकारांनी नाकारली नाही. शिवाय विरुध्‍द पक्षकार कंपनीचे मुख्‍य कार्यालय औरंगाबाद येथे असून शाखा कार्यालय नागपूर येथे स्थित असल्‍याबाबत आणि वादातील सर्व व्‍यवहार नागपूर येथेच झाल्‍याबाबत कोणताही वाद नाही. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 11 (2) मधील तरतुदीनुसार मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता विरुध्‍द पक्षकाराच्‍या अधिकार क्षेत्राबाबतचा आक्षेप मंच फेटाळीत आहे.

6.    मुद्दा क्र. 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 5 (टॅक्‍स ईनव्‍हाईस) वर लवादा संदर्भाने खालीलप्रमाणे अट नमूद केली आहे.

“All the disputes and/or differences arising between the parties will be referred to the sole arbitrator to be appointed by Videocon Industries Ltd.”

“The Arbitration shall be conducted subject to Arbitration and conciliation Act, 1996.”   

“The place of Arbitration shall be at Aurangabad (M.S.).”

उपरोक्‍त नमूद अटीमुळे प्रकरणातील वाद लवाद (आरबीट्रेटर) कडे पाठविण्‍यास पात्र असून तक्रार खारीज करुन सदर वाद लवादाकडे पाठविण्‍यात यावा अशी विनंती विरुध्‍द पक्षकारांनी केली आहे.

National Seeds Corporation Ltd.  –vs-   M.Madhusudan Reddy & Anr. (2012) 2 SCC 506, या प्रकरणात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्वाळा दिला आहे.

“The plain language of section 3 of the Consumer Act makes it clear that the remedy available in that Act is in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.”

तसेच, मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या संदर्भात

DLF Limited   -vs-   Mridul Estate (Pvt) Ltd.,  या प्रकरणात खालीलप्रमाणे मत नोंदविले आहे.

It is held that the Consumer For a constituted under the C.P.Act are not bound to refer the dispute raised in the compliant on an application filed u/s 8 of the Arbitration Act of 1996 seeking reference of the dispute to an Arbitral  Tribunal in terms of valid arbitration clause in the agreement entered into between the parties.”

अशाप्रकारे प्रस्‍तुत प्रकरण लवादाकडे पाठविणे मंचाला बंधनकारक नसून प्रकरणी मंचाला कार्यक्षेत्र असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

7.    मुद्दा क्र.  3 व 4 बाबत – तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार त्‍याला स्‍कीम दिल्‍याचे व त्‍याचेकडून पूर्वीचे रु.12,000/- आणि धनाकर्षाद्वारे नव्‍याने दिलेले रु.12,000/- असे एकूण रु.24,000/- स्विकारल्‍याचे विरुध्‍द पक्षकारांची लेखी उत्‍तरामध्‍ये कबूल केले आहे. विरुध्‍द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्‍याला विक्री केलेल्‍या वस्‍तूचे देयक तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 5 (पृ.क्र.12) अन्‍वये अभिलेखावर दाखल केले आहे. वस्‍तूची विक्री किंमत रु.26,490/- मधून स्‍कीमच्‍या सवलतीपोटी रु.6,622/- ची कपात करुन विरुध्‍द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर वस्‍तूची विक्री  रु.19,868/- मध्‍ये केल्‍याचे सदर देयाकावरुन दिसून येते. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याकडून एकूण रु.24,000/- स्विकारुन त्‍याचे मोबदल्यात विरुध्‍द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.19,868/- किमतीच्‍या वस्‍तूची विक्री केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. प्राप्‍त परिस्थितीत, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्‍या कलम 2 (1) (आर) मध्‍ये व्‍याख्‍या केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षकारांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते, असे मंचाचे मत आहे.

      तक्रारकर्त्‍याने नोटीस पाठवूनदेखील विरुध्‍द पक्षकारांनी दाद न दिल्‍याने शेवटी तक्रारकर्त्‍याला मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 यांना निर्देश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम रु.4,132/- तक्रारकर्त्‍याला   आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत परत करावी. विरुध्‍द       पक्षकारांनी दिलेल्‍या मुदतीत रक्‍कम परत करण्‍यात कसूर केल्‍यास      विलंबादाखल प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत प्रतीदिन रु.100/- दंडासह सदर रक्‍कम    रु.4,132/- परत करावी.

3)    विरुध्‍द पक्षकारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत      तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.

4)    आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.