आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी  यांच्या आदेशान्‍वये-

1.      तक्रारकर्त्यांने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष ही एक हाऊसिंग सोसायटी असून त्याचे अध्यक्ष/ सचिव यांनी मौजा सोमालवाडा येथे प्लॉट पाडून विकण्यास काढले होते, तक्रारकर्त्यांला राहण्याकरिता घर हवे होते म्हणून त्यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेशी संपर्क साधला असता मौजा सोमालवाडा, प.ह. नं. 44, सर्वे नं. 108/5, वार्ड नं. 15, तह.  जिल्हा नागपुर येथील प्लॉट नं. 20 हा बूक केला व दिनांक 16.09.1994 ला वि. प. यांनी तक्रारकर्त्यां कडून पूर्ण रक्कम घेऊन नोदणीकृत खरेदी खत करून दिले व फक्त कागदोपत्री प्लॉट चा ताबा दिला. त्यानंतर वि. प. यांचे कडे वारंवार पाठपुरावा तक्रारकर्त्यांने केला होता परंतु वि. प. हे प्लॉट चा ताबा देण्‍यास व सरकारी मोजणी करून देण्यास टाळाटाळ करीत होते. म्हणून तक्रारकर्त्याला घराचे बांधकाम करता आले नाही. त्याच प्रमाणे वि.प. सोसायटी ने कोणतीही एन.आय.टी. ची  डिमांड दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने स्वत: एन.आय.टी च्या ऑफिस ला जाऊन  डिमांड मागणी चा अर्ज केला. दिनांक 16.11.2021 ला एन. आय. टी. ने पत्र पाठवून कळविले की, प्लॉट नं. 20 वर 3 मालक दाखवत असल्याने डिमांड देता येणार नाही असे कळविले. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यां पासून लपवून ठेवले की, प्लॉट नं. 20 त्यापूर्वीच इतर दोन लोकांना विकला होता. अश्या प्रकारे त्या कारणाने तक्रारकर्त्यांने विरुध्‍द पक्ष यांचे कडून विकत घेतलेला प्लॉटचे नियमितीकरण होत नव्हते व विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांची फसवणूक झाली असे लक्षात आले. वि.प. यांचे या वागण्याने सदरहू प्लॉट वर तीन पक्षात वाद निर्माण झाला व वि.प.  तक्रारकर्ते यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश द्यावा की, तक्रारकर्त्यांस प्लॉट नं. 20 चा प्रत्‍यक्ष ताबा त्वरित द्यावा किंवा ते शक्य नसल्यास प्लॉट नं. 20 मौजा सोमालवाडा येथील आजचे बाजारभावा  प्रमाणे रक्कम 24 टक्के व्याजासहित परत करण्याचे आदेश द्यावा.   त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.

2.            विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात नोटीस प्राप्त झाल्याचे दस्त अभिलेखावर  दाखल. विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 02.12.2022 रोजी करण्यात आला.

3.            तक्रारकर्ते यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर  निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

       1     तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                   होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?                            होय

       3     काय आदेश ?                                     अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

4.      मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत    तक्रारकर्त्यांने विरुध्‍द पक्ष यांचे कडील मौजा सोमालवाडा, प.ह. नं. 44, सर्वे नं. 108/5, वार्ड नं. 15, तह. व जिल्हा नागपुर येथील प्लॉट नं. 20 हा बूक केला व दिनांक 16.09.1994 ला वि. प. यांनी तक्रारकर्त्यां कडून पूर्ण रक्कम घेऊन नोंदणीकृत खरेदी खत करून दिले व फक्त कागदोपत्री प्लॉट चा ताबा दिला. त्यानंतर वि. प. यांचे कडे वारंवार पाठपुरावा तक्रारकर्त्यांने केला होता परंतु वि. प. हे प्लॉट चा प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍यास व सरकारी मोजणी करून देण्यास टाळाटाळ करीत होते, म्हणून तक्रारकर्त्याला घराचे बांधकाम करता आले नाही हे दाखल दस्त क्रं. 2 वर दस्तावरून दिसून येते यावरून तक्रारकर्ता  विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.

5.            तसेच तक्रारकर्ता  यांना वि.प. सोसायटी ने कोणतीही एन.आय.टी. ची  डिमांड दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने स्वत: एन.आय.टी च्या ऑफिस ला जाऊन  डिमांड मागणी चा अर्ज केला. दिनांक 16.11.2021 ला एन. आय. टी. ने पत्र पाठवून कळविले की, प्लॉट नं. 20 वर 3 मालक दाखवत असल्याने डिमांड देता येणार नाही.  विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यां पासून लपवून ठेवले की, प्लॉट नं. 20 त्यापूर्वीच इतर दोन लोकांना विकला होता. त्या कारणाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांचे कडून विकत घेतलेल्‍या प्लॉटचे नियमितीकरण होत नव्हते व विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांची फसवणूक झाली असे लक्षात आले. वि.प. यांचे या वागण्याने सदरहू प्लॉट वर तीन पक्षात वाद निर्माण झाला व वि.प.  यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

              सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्ते यांची  तक्रार अंशत: मजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास मौजा सोमालवाडा, प.ह. नं. 44, सर्वे नं. 108/5, वार्ड नं. 15, तह. जिल्हा नागपुर येथील प्लॉट नं. 20 चा प्रत्यक्ष ताबा आदेशा पासून 45 दिवसाच्या आत द्यावा.  

अथवा

उपरोक्त प्लॉटचा ताबा देणे शक्य नसल्यास मौजा सोमालवाडा येथील आजचे बाजारभावा प्रमाणे रक्कम व त्यावर निकाल तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द. सा. द. श. 9% दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्यास विरुध्‍द पक्षाने परत करावी.

3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 10,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावे.

4.    विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.

6.    फाइल ब व क ही तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.