न्या य नि र्ण य : (व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे
तक्रारदार हे गडमुडशिंगी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. तक्रारदाराने त्यांचे मालकीचा ट्रक नं.एम. एच. 07 सी 6419 चा विमा वि.प. कडे उतरविला होता. प्रस्तुत विम्याचा कालावधी दि. 31-12-2012 ते दि. 18-12-2013 असा होता. सदर ट्रकच्या उत्पन्नातून तक्रारदाराचा उदरनिर्वाह चालतो. दि. 9-06-2013 रोजी 00.30 वाजता तक्रारदाराचा ट्रक कोल्हापूर येथून लांजा- रत्नागिरी येथे तक्रारदाराचे ड्रायव्हर नागाप्पा धर्माणी बिरादार हे घेवून येत असता मलकापूर- आंबा घाट येथे अपघात होऊन अपघातात ट्रकचे नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारदाराने प्रस्तुत ट्रक दुरुस्त करुन घेतला व दुरुस्तीसाठी तक्रारदाराला रक्कम रु. 1,50,000/- खर्च आला. त्यानंतर नुकसान भरपाई रक्कम रु. 1,50,000/- वि.प. कडून वसूल होऊन मिळणेसाठी तक्रारदाराने वि.प. कडे विमा क्लेम दाखल केला. परंतु वि.प. यांनी दि. 8-08-2013 रोजी तक्रारदाराला नोटीस पाठवून सुरेश चव्हाण यांचे ड्रायव्हींग लायसन्सची मागणी केली. प्रस्तुत नोटीसला तक्रारदाराने सविस्तर उत्तर देऊन अपघातादिवशी नागेश उर्फ नागाप्पा धर्माण्णा बिरादार हे ड्रायव्हर होते व क्लिनर म्हणून सुरेश चव्हाण होते. व तक्रारदाराने क्लिनरचे नाव अनावधानाने आहे. ड्रायव्हर म्हणून सांगितले व सदरची बाब अपघातानंतर तक्रारदार गाडीजवळ गेले व पाहणी केली असता लक्षात आली आहे. सदर बाब पोलिस पेपर्समध्येही नमूद आहे. यासंबंधी तक्रारदाराने वि.प. यांना लेखी कळविले आह. तरीही वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्यायोचित विमा क्लेम नाकारलेला आहे. सबब, तक्रारदाराने त्यांचे वकिलामार्फत दि. 13-11-2013 रोजी नोटीसीने नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1,50,000/- देणेसाठी कळविले. सदरची नोटीस वि.प. यांना मिळून देखील वि.प. यांनी आज अखेर सदर नोटीसीला उत्तर पाठविलेले नाही. अथवा तक्रारदाराचा न्यायोचित विमा क्लेम तक्रारदाराला दिलेला नाही. सबब, वि.प. ने तक्रारदाराला दिलेल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारने या मे. मंचात दाखल केलेला आहे.
2) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प. विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईची रक्कम रु. 1,50,000/- दि. 9-09-2013 रोजीपासून रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 % प्रमाणे व्याजसह वसुल होऊन मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 20,000/-, तक्रारदाराला झाले खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/- वसुल होवून मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांने या कामी केली आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत अ.क्र. 1 ते 10 कडे अनुक्रमे क्लेम नाकारलेचे पत्र, तक्रारदाराने वि.प. ला वकिलामार्फत दिलेली नोटीस, नोटीस पोहोचलेची पावती, क्लेम फॉर्म, वि.प. यांचेकडे केलेला अर्ज, ड्रायव्हरचा जबाब, पंचनामा, विमा पॉलिसी ड्रायव्हरचे ड्रायव्हींगचे लायसन्स, पुरावा शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरसीस, लेखी युक्तीवाद, मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केली आहेत.
4) वि. प. यांनी प्रस्तुत कामी म्हणणे/कैफियत, कागद यादीसोबत पॉलिसी शेडयूल, पॉलिसी डॉक्युमेंटस, पुराव्याचे शपथपत्र, तक्रारदाराकडून वि.प. ने कागदपत्रे मागणी केलेचे पत्र, ड्रायव्हिंग लायसनची वि.प. ने तक्रारदाराकडे मागणी केलेले पत्र, पुरावा संपलेची पुरसिस, लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे वि.प.ने याकामी दाखल केलेले आहेत.
वि.प.ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रार अर्जातील सर्व कथन फेटाळलेले आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील कथन मान्य व कबूल नाही.
(ii) तक्रारदाराने पॉलिसीचा तपशील शाबीत केलेला नाही. तक्रारदार बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे वाहनाचे तथाकथीत नुकसानीचे रक्कमेची मागणी बेकायदेशीरपणे करीत आहेत. तक्रारदाराने वाहनाची ओळख पटवून दिलेली नाही त्यामुळे अर्जाबाबत वाहनाबाबत साशंकता निर्माण होते. त्यामुळे असा अस्पष्ट कथने असलेला तक्रार अर्ज रद्द होणेस पात्र आहे.
(iii) तक्रारदाराने नमूद केलेप्रमाणे तथाकथीत अपघात दि. 9-06-2013 रोजी घडला आहे. तदनंतर तक्रारदाराने या बाबतची माहिती तात्काळ पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार करो आवश्यक असतानाही तक्रारदाराने अपघाताबाबत माहिती अपघात झालेनंतर दिवसांनी म्हणजेच दि. 11-06-2013 रोजी पोलिस स्टेशनला दिली आहे म्हणजेच तक्रारदाराने पॉलिसीतील अटी व शर्थींचा भंग केला आहे. तक्रारदाराने पॉलिसी अटी व शर्थीप्रमाणे वर्तणूक केलेली नाही. तसेच तथाकथीत अपघातानंतर पोलिस तपास झाला किंवा फौजदारी केस झाली किंवा कसे ? यामध्ये काय तपास झाला ? कोणास दोष धरले ? किंवा कसे ? याची शाबीती तक्रारदाराने या कामी केलेली नाही. तक्रारदाराने वि.प.चे कॉलसेंअरला माहिती दिली त्यावेळी तक्रारदाराचे वादातीत वाहनावर सुरेश भरमू चव्हाण हे ड्रायव्हींग करीत होते हे स्पष्ट होते. मात्र तक्रारदाराने घाबरुन सदर सुरेश भरमू चव्हाण या व्यक्तीचे नाव ड्रायव्हर म्हणून दिलेची बाब पटण्याजोगी नाही, त्यास कायदेशीर आधार नाही तसेच अपघाताचे कारण तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक वेगळे सांगितले आहे. ड्रायव्हरचे नाव घाबरुन गेलेने वेगळे सांगितले हा तक्रारदाराचा खोटेपणा आहे. त्यामुळे असा संशयास्पद क्लेम असलेने वि.प.ने तक्रारदाराचा विमा क्लेम पूर्ण विचाराअंती नाकारलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे. तसेच क्लेम फॉर्ममध्ये तक्रारदाराने अपघाताचे कारण वेगळे नमूद केले आहे. सदरचे कारण त्याने स्वत:च कॉल सेंटरला इंटिमेशन दिलेचे विपरीत असून ड्रायव्हरचा तपशील वेगवेगळा आहे, क्लेम फॉर्ममध्ये अपघाताची तारीख दि. 8-06-2013, वेळ 4.30 A.M. अशी नमूद आहे. परंतु तक्रार अर्जात अपघाताची तारीख 9-06-2013 व अपघाताची वेळ 0.30 असा तपशिल नमूद आहे. सबब, असे संशयास्पद क्लेम मागणी नाकारणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नसून कायदेशीर आहे. तक्रारदाराने वि.प. यांना ड्रायव्हरचे लायसन्सचा क्रमांक एम.एच.04-355-09 हा कळविला होता, यावरुन वि.प. ने चौकशी केली असता ही अनुज्ञप्ती/लायसेन्स ठाणे, आर.टी.ओ. यांचेकडून जारी करणेत आले असून ते श्री. हर्षद प्रकाश भोईर यांच्या नावे आहे व ते मोटर सायकल आणि LMV(NT) करिता आहे हे स्पष्ट होत आहे. म्हणजेच लायसन धारकबाबतची शंका उत्पन्न होते.
त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने वि.प. कडे क्लेम दाखल करताना तसेच आज अखेर याकामी ट्रकचे अपघाताचेवेळचे असलेले रोड परमीट, ट्रकचे फिटनेस सर्टीफिकेट, ट्रकचे आर. सी. टी. सी., रिपेअर/दुरुस्तीचे इस्टीमेट व बीले इ. बाबी आजखेर तक्रारदाराने वि.प. यांना पुरविल्या नाहीत तसेच याबाबी तक्रारदाराने कोर्टासमोर आणलेल्या नाहीत यावरुन अपघातावेळी ट्रकचा कायदेशीर वापर होत होता किंवा नाही याची साशंकता निर्माण होते.
सबब, वि.प. ने तक्रारदाराचा विमा क्लेम योग्य कारणासाठीच नाकारलेला असून वि. प. ने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी विनंती वि.प. यांनी केली आहे.
5) वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार वि.प. यांचेकडून विमा क्लेमची व नुकसान भरपाई रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 ते 3 –
5) वर नमूद मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदारने वि.प. विमा कंपनीकडे त्याचे मालकीचा ट्रक नं. एम.एच. 07 सी 6499 चा विमा वि.प. कंपनीकडे उतरविला होता व अपघात काळात तो चालू होत हे दाखल विमा पॉलिसीवरुन स्पष्ट व सिध्द होते. सबब, तक्रारदार व वि. प. हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
वर नमूद मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदाराचे वादातीत ट्रक दि.9-06-2013 रोजी कोल्हापूर ते लांजा रत्नागिरी येथे ड्रायव्हर नागाप्पा धर्माण्णा बिरादार घेवून जात असता मलकापूर आंबा घाट येथे अपघात होऊन ट्रकचे नुकसान झाले म्हणून तक्रारदाने ट्रक दुरुस्त करुन घेतला. सदर दुरुस्तीस रक्कम रु. 1,50,000/- इतका खर्च आला आहे. प्रस्तुत रक्कम वि.प. कडून मिळणेसाठी तक्रारदाराने वि.प. कडे सर्व कागदपत्रांसह विमा क्लेम दाखल केला होता. परंतु तक्रारदाराचा विमा क्लेम दि. 8-08-2013 रोजी तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून सुरेश चव्हाण यांचे ड्रायव्हींग लायसन्स सादर करणेबाबत कळविले होते. सदर वि.प. चे नोटीसला तक्रारदाराचे वकील अॅड. रमेश पोवार यांनी उत्तर पाठवून अपघातादिवशी नागेश उर्फ नागाप्पा धर्माण्णा बिरादार हे ट्रकचे ड्रायव्हींग करीत होते. व क्लीनर म्हणून सुरेश चव्हाण हे होते. तक्रारदाराने अनावधानाने क्लीनरचे नाव ड्रायव्हर म्हणून सांगितले होते. सदरची बाब पोलिस पेपर्समध्ये नमूद आहे. प्रस्तुत नोटीस वि. प. ना मिळाली असून पोहोच पावतीवर वि. प. कंपनीचा सही शिक्का आहे. सदरची नोटीसची प्रत व पोहोच पावती याकामी दाखल आहे तसेच पोलिस पेपर्सही दाखल आहेत. तसेच अ.क्र. 7 कडे तक्रारदाराचे ड्रायव्हरचा नोंदवलेला जबाब दाखल आहे. त्यावर पोलिसांची व त्याची सही आहे, पंचनामा दाखला आहे. पंचाच्या सहया आहेत. वाहनाची विमा पॉलिसी तसेच अ.क्र. 10 कडे तक्रारदाराचे ड्रायव्हरचे डायव्हींग लायसन्स हजर केले आहे. त्यावर त्यांचे नाव व फोटो आहे.
दि. 16-11-2016 रोजी तक्रारदाराने वि.प. कंपनीस पोहचलेनंतर देखील तक्रारदार यांचा न्याय क्लेम मंजूर केला नाही. तसेच तक्रारदाराचे नोटीसला उत्तरही दिले नाही. अपघातानंतर तक्रारदाराने वि. प. कंपनीस रितसर कळविलेनंतर वि.प. कंपनीतर्फे स्पॉट सर्व्हेअर यांची नेमणूक करुन स्पॉट सर्व्हे व फायनल सर्व्हे केला आहे व वि.प. चे परवानगीने तक्रारदाराचा ट्रक दुरुस्त करुन घेतला आहे. व दुरुस्तीची मुळ बीले वि.प. कडे क्लेमसोबत दाखल केली आहेत.
सदर कामी तक्रारदाराचा ड्रायव्हर नागाप्पा धर्माण्णा बिरादार याचा वर्दी जबाब देवरुख पोलिस स्टेशनने घेतला आहे. तसेच घटनास्थळ पंचनामा देखील केला आहे. या कागदपत्रावरुन तक्रारदाराचा ट्रक नागाप्पा धर्माण्णा बिरादार हा चालवत होता हे स्पष्ट होते व क्लीनर म्हणून सुरेश भरमू चव्हाण हा होता प्रस्तुत नागाप्पा धर्माण्णा चव्हाण चे ड्रायव्हींग लायसन्स या कामी दाखल केले आहे व ट्रान्सपोर्ट लायसनचा कालावधी दि. 3-09-2015 रोजीपर्यंत होता म्हणजेच अपघातावेळी सदर ड्रायव्हींग लायसन कायदेशीर होते. त्यामुळे तक्रारदाराने वि.प. चे विमा पॉलिसी अटी व शर्थींचा भंग केलेला नाही. सुरेश भरमू चव्हाण या क्लीनरचे लायसन्स सादर करणेची आवश्यकता नाही.
तसेच विमा कंपनीने तक्रारदाराचा ट्रक अपघातावेळी सुरेश धरमू चव्हाण चालवत होते असे म्हटले आहे परंतु ते सिध्द करणेसाठी कोणताही लेखी, तोंडी पुरावा या कामी वि.प. ने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे निष्कारणच वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारलेचे स्पष्ट होते. तसेच सुरेश धरमू चव्हाण याचे ड्रायव्हींग लायसन्स नसतानाही त्याला ट्रक चालवणेस दिला म्हणून तक्रारदार विरुध्द देवरुख पोलिस स्टेशनमध्ये बिगर लायसन्सधारकास ट्रक चालवणेस दिलेबाबत तक्रारदार विरुध्द कोणताही गुन्हा नोंद केलेला नाही तसेच तक्रारदाराने प्रस्तुत सुरेश धरमू चव्हाण यास ट्रक चालवणेस दिलेबाबतही कोणताही पुरावा याकामी दाखल केला नाही. म्हणजेच तक्रारदाराने विमा पॉलिसी अटी व शर्थींचा भंग केलेला नाही हे स्पष्ट होते.
प्रस्तुत कामी आम्ही मे. राष्ट्रीय आयोगाचा व मे. सर्वोच्च न्यायालयाचा खालील न्यायनिवाडा व त्यातील दंडकाचा आधार घेत आहोत.
(1) IV (2006) CTJ 132(NC)
New India Assurance Co. Ltd. Vs. Sant & Brothers.
Consumer Protection Act, 1986 Sec. 21(b) – Insurance – Draining Licence – Not issued by licensing authority, renewed validity twice – liability of insurer – Not expected of owner to make detailed inquiries whether licence actually issued by Authority – Insurer could avoid its liability only on proving that insured was aware of breach of condition - In present case breach on part of owner not wilful – order of State Commission holding insurer liable upheld - Interest as awarded @ 12% p.a. reduced to 9 % p.a.
2) II (2010) CPJ 9 (SC)
Supreme Court of India
Amalendu Sahoo Vs Oriental Insurance Company Ltd.
Head Note: Insurance – Non Standard Settlement – Terms of Policy violated – vehicle injured for personal use - used on hire – Claim repudiated by insurer – Complaint dismissed by Consumer Forum – Order upheld in appeal – Revision against order dismissed - Civil appeal filed – Repudiation of claim in toto unjustified – Settlement of claim on non standard basis directed.
वरील नमूद विवेचनाप्रमाणे वि.प. ने तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारुन तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
या कामी वि. प. यांनी त्यांचे म्हणणे/कैफियतीत तक्रार अर्जावर घेतलेले आक्षेप सिध्द करणेसाठी कोणताही पुरावा या कामी सादर केलेला नाही. म्हणजेच वि.प. त्यांचे आक्षेप सिध्द करणेत अपयशी ठरले आहेत. तक्रारदाराने या कामी त्यांचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने पुराव्यासह सिध्द केली आहेत.
सबब, तक्रारदार हे वि. प. विमा कंपनीकडून Non Standard Basis व विमा क्लेम रक्कम रु. 1,50,000/- (रक्कम रुपये एक लाख पन्नास हजार मात्र) चे 75 % रक्कम रु. 1,12,500/- (रक्कम रुपये एक लाख बारा हजार पाचशे मात्र) अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती द.सा.द.शे. 9 % व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) व अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) वि.प. कडून वसूल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा क्लेम पोटी रक्कम रु. 1,12,500/- (रक्कम रुपये एक लाख बारा हजार पाचशे मात्र) अदा करावेत. प्रस्तुत रक्कमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % व्याज वि.प. ने तक्रारदाराला अदा करावेत.
3) वि. प. विमा कंपनीने मानसिक त्रासापोटी तक्रारदाराला रक्कम रु. 10,000/-(रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. ने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.