निकालपत्र :- (दि.04.09.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्या व सामनेवाला यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, मौजे कबनूर, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर येथील गट नं.81 पैकी 86, 87 व 109 या मिळकतीवर यशोलक्ष्मीनगर या नांवाने विकसित करीत असलेल्या रो-हाऊसमधील ए टाईप बंगला क्र.18, क्षेत्र 241.51 चौरस मिटर्स बिल्टअप या मिळकतीची बुकिंग करुन अॅडव्हान्स म्हणून रक्कम रुपये 1 लाख दिली आहे. सामनेवाला यांनी मंजूर करुन घेतलेल्या नकाशामध्ये तक्रारदारांनी दुरुस्ती सुचवून कमी क्षेत्राचे बांधकाम करणे सांगितले व त्याप्रमाणे नकाशा दुरुस्त करुन मागितला. सामनेवाला यांनी दि.01.03.2007 रोजी नकाशा मंजूर करुन घेतला व त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी बांधकाम करणेबाबत सामनेवाला यांना सांगितले असता सामनेवाला यांनी बांधकाम कमी क्षेत्राचे जरी केली तरी 241.51 चौ.मिटर्स क्षेत्राप्रमाणेच पैसे द्यावे लागतील असे सांगितले. त्यामुळे क्षेत्र कमी होत असताना संपूर्ण बांधकामाचे पैसे द्यावे लागत असल्याने तक्रारदारांनी मुळ नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती करुन संपूर्ण बांधकाम करणेबाबत सामनेवाला यांना सांगितले. परंतु, सामनेवाला यांनी बांधकाम न करुन देता निरनिराळी कारणे सांगून बांधकाम हेतुपुरस्सररित्या वेळेत सुरु केलेले नाही व त्यानंतर रो-हाऊस मिळकतीस जास्त रक्कम येते असे दिसून आल्यावर तक्रारदार यांचेकडे जादा रक्कमेची मागणी सुरु केली. तसेच, एकतर्फी निर्णय घेवून तक्रारदारांची बांधकामापोटी स्विकारलेली संपूर्ण रक्कम रुपये 1 लाख वकिलामार्फत नोटीस पाठवून परस्पर देणेचा प्रयत्न करुन जबाबदारी नसलेचे भासविणेचा प्रयत्न करीत आहेत. (3) तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीत पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी बांधकामाची अॅडव्हान्स रक्कम अदा केली आहे व उर्वरित रक्कम देणेची तक्रारदारांची कायमपणे तयार आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या रक्कमेचा उपभोग सामनेवाला यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा तक्रारदारांच्याकडून ठरलेल्या म्हणजेच रक्कम रुपये 925/- प्रती चौ.फूट पेक्षा जादा रक्कमेची मागणी सामनेवाला यांना करता येणार नाही. सामनेवाला यांनी रो-हाऊसचे बांधकाम करुन दिले नसल्याने तक्रारदारांना भाडयाच्या घरात रहावे लागत असून निष्कारण भाडे भरावे लागत आहे. सबब, तक्रारदारांकडून रुपये 925/- प्रती चौरस फूटाप्रमाणे रक्कम स्विकारुन सदर रो-बंगला नं.18 क्षेत्र 241.51 चौरस मिटर बिल्टअप क्षेत्राचा बांधून पूर्ण करुन त्यांचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचा आदेश व्हावा. तसेच, मानसिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
(4) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत अॅडव्हान्स रुपये 1 लाख दिलेबाबतची पावती, लेआऊट प्लॅन, स्पेसिफिकेशन, ए टाईप बंगल्याचा नकाशा, ग्राऊड फलोअरचा नकाशा, फर्स्ट फलोअरचा नकाशा, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना पूर्ण रक्कम भरणेबाबत पाठविलेले दि;29.05.2008 रोजीचे पत्र, तक्रारदारांनी दि.23.09.2008 रोजी पाठविलेले उत्तर, सामनेवाला यांनी दि.29.09.2008 रोजी पाठविलेले पत्र, तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना दि.14.10.08 रोजी पाठविलेले पत्र, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रुपये 1 लाखाचा चेक दिलेबाबतचे दि.25.12.2008 रोजीचे पत्र व चेक, तक्रारदारांनी दि.05.01.09, दि.12.01.09, दि.11.05.09, दि.28.10.09 रोजी पाठविलेली पत्रे, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दि.27.05.09, दि.26.10.09 रोजी पाठविलेल्या नोटीसीस, तक्रारदारांची दि.10.12.2009 रोजीची उत्तरी नोटीस, सदर उत्तरी नोटीसीस सामनेवाला यांचे दि.30.12.09 रोजीचे उत्तर तसेच रामकिशोर इनानी व सामनेवाला यांचेमध्ये दि.26.02.09 रोजी झालेले साठेखत इत्यादीच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे.
(5) सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांबरोबर मिळकत विक्रीबाबत कोणताही करार झालेला नाही. तक्रारदारांनी इनडिपेन्डंट बंगलो नं.18 ही साईट पसंत केली व दि.22.05.2006 रोजी रुपये 1 लाख देवून तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये बोलणी झाली. त्यानंतर सामनेवाला यांनी बांधकामाचा नकाशा तयार करुन तक्रारदारांकडे पाठविला असता तक्रारदारांनी कोणताही निर्णय न देता चालढकल चालविली व बांधावयाच्या इमारतीचे क्षेत्र बदलत राहिले. दरम्यानच्या कालावधीत सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सहकार्य करुन निर्णयाप्रत येण्याबद्दल विनंती केली. परंतु तक्रारदारांनी कोणतीही मंजूरी दिली नाही. बाजारामध्ये इमारतीच्या बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ होत असल्याची जाणीव तक्रारदारांना दिली असता तक्रारदारांनी दि.12.01.2009 रोजी वाढ देण्यास तयार असलेचे सुचीत केले. परंतु, तक्रारदारांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी दि.27.05.2009 रोजी बुकिंग रद्द केल्याचे कळविले. तसेच, व्यवहार मुदतबाहय झाला असला तरी केवळ व्यावसायिक नीतीमुल्ये जोपासण्यासाठी रुपये 1 लाख तक्रारदारांना परत पाठविले. तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदींचा भंग होईल असे कोणतेही कृत्य केले नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे.
(6) या मंचाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्तर ऐकलेला आहे. तसेच, उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. तक्रारीत उल्लेख केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांना रो-हाऊस बुकिंग करिता दि.22.05.2006 रोजी रक्कम रुपये 1 लाख अॅडव्हान्स म्हणून दिली आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रादारांची तक्रार ही सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक व त्यांचेमध्ये ठरलेप्रमाणे रो-हाऊसचे खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही याबाबतची तक्रार आहे. सामनेवाला यांनी सदर वस्तुस्थिती नाकारली आहे. तसेच, तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये कोणताही करार झालेला नाही या वस्तुस्थितीकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारीत उल्लेख केलेल्या रो-हाऊसबाबत तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये कोणताही करार झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे प्रति चौरस फूट रुपये 925/- याप्रमाणे ठरलेचे प्रतिपादन करीत आहेत. परंतु, सदरची वस्तुस्थिती सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी स्पष्टपणे नाकारलेली आहे. दि.22.05.2006 रोजी सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी अॅडव्हान्स रक्कम घेतलेली आहे, त्यावेळेपासून तक्रार दाखल करेपावेतो तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये त्यासंबंधी कोणताही करार झालेचे दिसून येत नाही. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये बांधकामाचा नकाशा मंजूर होवूनही तक्रारदारांनी त्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय न देता चालढकल चालविली आहे व सामनेवाला यांना सहकार्य करणेचे नाकारले आहे असे प्रतिपादन केले आहे. उपरोक्त विवेचनाचे अवलोकन केले असता दि.22.05.2006 रोजी सामनेवाला यांना रुपये 1 लाख अॅडव्हान्स दिलेला आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने कोणताही करार झालेला नाही. तसेच, रो-हाऊसच्या किंमतीबाबतचा वाद तक्रारदारांनी उपस्थित केलेला आहे. परंतु, त्यास पुराव्याचा कोणताही आधार नाही. किंमतीबाबतचा (Pricing) वाद ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदींचा विचार करता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही. केवळ अॅडव्हान्स रक्कम दिलेली आहे यावरुन तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे रो-हाऊस बांधून त्यांना खरेदीपत्र करुन द्यावे अशी मागणी तक्रारदारांना करता येणार नाही. तक्रारदारांनी पुढील पूर्वाधार घेतलेला आहे - ललित गजारी गांधी वि. उषा सुरेश ओसवाल व इतर - अपिल नं.1205/2009 - आदेश दि.22.02.2010 - मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र - या अपिलामध्ये पारीत केलेला आदेश या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेला आहे. परंतु, सदरचा आदेश पाहता सदर आदेशामध्ये बांधकाम व्यावसायिक यांनी सदनिकेचा पूर्ण मोबदला घेवून मुळ तक्रारदारांना सदनिका ताब्यात दिली होती. तसेच, त्याचा वापरही सदनिकाधारक करीत होते. सदर अपिलातील वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणी लागू होत नाही असे या मंचाचे मत झालेले आहे. तक्रारदार व सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांचेमध्ये कोणताही लेखी करार झालेला नाही. तसेच, रो-हाऊसच्या किंमतीबाबतचा निश्चित पुरावा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल नाही. दि.22.05.2006 रोजी अॅडव्हान्स रक्कम दिलेली आहे. तक्रार दाखल तारखेपर्यन्तच्या म्हणजेच दि.25.01.2010 रोजी या दरम्यानचे कालावधीमध्ये तक्रारदारांनी त्या अनुषंगाने कोणती कार्यवाही केली याबाबतचा सुसंगत पुरावा दाखल नाही. याचा विचार केला असता सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिकांच्या सेवेत कोणताही त्रुटी झाली नसल्याचा निष्कर्ष हे मंच काढीत आहे. (7) सामनेवाला यांच्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता त्यांनी तक्रारदारांकडून घेतलेली अॅडव्हान्स रक्कम रुपये 1 लाख तक्रारदारांना परत देणेची तयारी युक्तिवादाचेवेळेस सामनेवाला वकिलांनी दर्शविलेली आहे. परंतु, सदरची रक्कम सामनेवाला बांधकाम यांनी वापरलेली आहे. त्यामुळे त्यावर व्याज देय राहील. उपरोक्त विवेचनास हे मंच पुढील पूर्वाधार विचारात घेत आहे :- 2010 CTJ 625 (CP) (NCDRC) - Rainbow Realtors vs. Solomon Esau David Housing construction - Interest - Consumer Protection Act, 1986 - Deficiency in service - Section 2 (1)(g) - Section 2 (1)(o) - Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of Construction, Sale Management and Transfer) Act 1963 - Section 8 - An amount of Rs.5 lacs paid by the complainant for purchasing a flat long time back in 1994 - possession of flat not given petitioner indisputedly enjoyed the money all these years - Directed to refund the said amoutn with 9% interest - Order of the Forums below awarding 21% interest modified accordingly. (8) उपरोक्त विवेचन व पूर्वाधार विचारात घेवून हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते. 2. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी तक्रारदारांना अॅडव्हान्स रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) द्यावेत. सदर रक्कमेवर दि.22.05.2006 रोजीपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे. 3. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |