नि.26 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 252/2010 नोंदणी तारीख – 30/10/2010 निकाल तारीख – 25/1/2011 निकाल कालावधी – 85 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ 1. श्रीमती गजराबाई आगतराव पोळ 2. श्रीमती रतन आगतराव पोळ 3. सौ सिमा लालासो पोळ 4. कु.वृषाली लालासो पोळ तर्फे अ.पा.क. वडील तसेच नं.1 ते 4 तर्फे मुखत्यार श्री लालासो आगतराव पोळ सर्व रा. मार्डी, ता.माण जि. सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री सी.एस.रेडेकर) विरुध्द 1. वैष्णवी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मार्डी, शाखा मार्डी ता.माण जि. सातारा तर्फे 2. चेअरमन, डॉ श्री उज्वलकुमार हरीभाऊ काळे रा. वैष्णवी हॉस्पीटल, मु.पो.मार्डी, ता.माण जि.सातारा 3. शाखा व्यवस्थापक, श्री चंद्रकांत नामदेव पोळ मार्डी, ता.माण जि. सातारा ----- जाबदार (अभियोक्ता श्री धनंजय मगर) न्यायनिर्णय 1. अर्जदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत चार वेगवेगळया ठेवपावत्यांन्वये वेगवेगळया रकमा मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेव म्हणून ठेवलेल्या आहेत. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर अर्जदार यांनी देय रकमेची मागणी केली असता जाबदार यांनी रक्कम परत दिली नाही. सबब ठेव रक्कम व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी या मंचासमोर दाद मागितली आहे. 2. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि.18 कडे लेखी म्हणणे दाखल करुन अर्जदारची तक्रार नाकारली आहे. जाबदार क्र.2 हे पतसंस्थेचे चेअरमन असल्याचे कथन खरे नाही. दि.17/9/08 रोजी सहायक निबंधक सहकारी संस्था दहिवडी यांनी जाबदार संस्था ताब्यात घेतली असून त्याचा संपूर्ण कारभार ऋण परिशोधक श्री एल.बी.माने यांचेकडे आहे. त्यांना तसेच संस्थेच्या इतर संचालकांना याकामी पक्षकार केलेले नाही. त्यामुळे अर्जदारची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी जाबदार यांचेवर येत नाही. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पावत्या खोटया आहेत. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी कथन केले आहे. 3. जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे नि.18 कडील म्हणणे पाहिले. जाबदार यांनी अर्जदारची प्रत्येक गोष्ट नाकारण्यापलिकडे काहीही कथन केलेले नाही. जाबदार, अर्जदार हे नामधारी सभासद आहेत असे कथन करतात व त्याचबरोबर जाबदार पतसंस्था अर्जदार यांचे परिचयाची नाही असे म्हणतात. तसेच दाखल पावत्या खोटया आहेत असे म्हणतात परंतु ख-या पावत्या कशा आहेत हे दाखल करत नाहीत किंवा दाखल पावत्या कोणत्या पध्दतीने खोटया ठरतात हे कथन करत नाहीत. लक्षाधीश ठेवयोजनेचा ठराव कायदेशीर नाही असे कथन करतात परंतु जाबदार क्र.2 स्वतः चेअरमन आहेत तर त्यांनी सदर ठरावाविरुध्द तक्रार केली आहे का हे कथन करीत नाहीत. मुदत संपलेची तारीख 15/10/2010 तसेच 1/9/2010 असे पावत्यांवरती नमूद असूनही ते खरे व बरोबर नाही असे जाबदार कथन करतात. तसेच खोटे कथन करण्याची उच्च पातळी म्हणजे जाबदार क्र.1 वैष्णवी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मार्डी ता.माण ही संस्था माण येथे अस्तित्वात नव्हती असे कथन करतात व त्याचबरोबर स्वतः नि.19 कडे सहायक निबंधक सहकारी संस्था दहिवडी ता.माण यांचे मध्यंतरीय आदेश दाखल करतात. त्यामध्ये वैष्णवी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मार्डी ता.माण ही माण मध्ये अस्तित्वात होती हेच दिसते. सबब कोणताही सबळ पुरावा दाखल न करता शपथपत्राने खोटी कैफियत जाबदार क्र.2 यांनी दाखल केली आहे हे स्पष्ट आहे. सबब जाबदार क्र.2 यांनी दंड स्वरुपात रक्कम रु.3,000/- मे.मंचामध्ये जमा करावेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये असे कथन केले आहे की, दि.17/09/08 पासून संस्था सहायक निबंधक सहकारी संस्था दहिवडी यांचे आदेशानुसार ऋण परिशोधक यांचे ताब्यात आहे. त्यामुळे अर्जदारची ठेव रक्कम परत करण्याची जबाबदारी जाबदार यांची नाही. तथापि, अर्जदार यांनी जाबदार संस्थेत ज्या कालावधीत ठेवी ठेवल्या, त्या कालावधीत जाबदार क्र.1 व 2 हे जाबदार संस्थेत कार्यरत होते. त्यामुळे अर्जदारचे ठेव परतीची जबाबदारी जाबदार क्र.1 व 2 यांना झटकता येणार नाही. तसेच जाबदार यांनी नि.19 सोबत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा जो मध्यंतरीय आदेश दाखल केला आहे, त्याचे अवलोकन करता जाबदार क्र.1 व 2 यांना ठेवपरतीच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे याबाबत त्यामध्ये काहीही नमूद नाही. सबब अर्जदार हे जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून ठेव रक्कम परत मिळण्यास पात्र आहेत. 5. जाबदार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये पुढे असे कथन केले आहे की, अर्जदार यांनी जाबदार संस्थेच्या इतर संचालकांना याकामी पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही. परंतु जाबदार संस्थेच्या कोणत्या पदाधिका-याला तक्रारअर्जामध्ये सामील करावयाचे याचे स्वातंत्रय हे अर्जदारास आहे. सबब जाबदारचे याबाबतीतील कथन ग्राहय मानता येणार नाही. 6. अर्जदार यांनी नि.1 सोबत नि.2 कडे व 5 सोबत नि.6, 7 व 8 कडे शपथपत्रे दाखल केली असून नि.9 व 10 कडे ठेव पावत्यांच्या मूळ प्रती दाखल केल्या आहेत. प्रस्तुत ठेव पावतींचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांनी जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेचे स्पष्ट होते. तसेच प्रस्तुत ठेवींची मुदत संपलेचेही स्पष्ट दिसत आहे. अर्जदार यांनी ठेव रक्कम सन 2001 साली ठेवली आहे. संस्थेवर प्रशासक आहेत किंवा नाहीत याची अर्जदाराला माहिती असणेचे कारण नाही. अर्जदार ग्रामीण भामातील वृध्द महिला दिसतात. अर्जदार यांची शपथपत्रे पाहिली असता अर्जदार यांनी ठेव रकमेची वेळोवेळी मागणी केली आहे हे स्पष्ट दिसते. सबब ठेवीची मुदत संपलेनंतर अर्जदारने वेळोवेळी ठेव रकमेची मागणी करुनही जाबदार यांनी ठेव रक्कम न देवून सेवेत त्रुटी केली आहे हे शाबीत होत आहे. सबब जाबदारने अर्जदारच्या प्रस्तुत तक्रारीतील नि.9 व 10 कडील ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणा-या रकमा ठेवीची मुदत संपलेनंतर संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने होणा-या व्याजासह द्याव्यात या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 7. जाबदार क्र.3 हे शाखा व्यवस्थापक असून संस्थेचे संचालक नाहीत किंवा ते संचालक असलेबाबतचा कोणताही पुरावा अर्जदारने दाखल केला नाही. सबब जाबदार क्र. 3 यांना वैयक्तिक अर्जदारची ठेव रक्कम परत करणेस जबाबदार धरणेत येत नसून संस्थेसाठी त्यांना रक्कम परत करणेस जबाबदार धरणेत येत आहे. सबब जाबदार क्र. 1 व 2 यांना स्वतंत्र व संयुक्तरित्या व जाबदार संस्थेतर्फे जाबदार क्र.3 यांना अर्जदारच्या रकमा परत करणेस जबाबदार धरणेत येत आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. 8. सबब आदेश. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहे. 2. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी स्वतंत्र व संयुक्तरित्या व जाबदार संस्थेतर्फे जाबदार क्र. 3 यांनी अर्जदार यांना त्यांची ठेव पावती क्र. 65, 64, 63, 60 कडील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम मुदत संपलेनंतरचे तारखेपासून संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी. 3. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी अर्जदार यांना रक्कम रु. 5,000/- द्यावी. 4. जाबदार क्र.2 यांनी दंडापोटी रक्कम रु. 3,000/- मंचामध्ये जमा करावी. 5. जाबदार यांनी वरील आदेशाचे अनुपालन त्यांना या न्यायनिर्णयाची सत्यप्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात करावे. 6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 25/1/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |