Complaint Case No. CC/555/2018 | ( Date of Filing : 30 Aug 2018 ) |
| | 1. MR. SUBRAMANAIAN A S | R/O. 501, J.P. CHEMBER, MADHAV NAGAR, OPP. BHOJRAJ LAWN, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VATSALYA REALITIES, THROUGH PRAFULLA PRUSHOTTAMRAO GADGE | R/O. 201, GANESH CHAMBERS, SECOND FLOOR, MEHADIYA SQUARE, DHANTOLI, NAGPUR-440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून तक्रारीत असे कथन केले आहे की, विरुध्द पक्ष हे शेत जमीन विकत घेऊन ती विकसित करुन त्यावर बांधकाम करण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा- वाठोडा, खसरा क्रं. 108, 117/1, 117/2, आणि 118, प.ह.नं. 81 ता.जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 15 व 16, एकूण क्षेत्रफळ 2970.864 चौ.फु. हा रुपये 375/- प्रति.स्के.फुट प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 11,14,074/- व विकसन शुल्क ( रु.75/- प्रति. स्के. फुट प्रमाणे ) रुपये 2,22,815/- असे एकूण रुपये 13,36,889/- एवढया रक्कमे मध्ये खरेदी करण्याचा दि. 10.04.2015 रोजी करार केला. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला भूखंडाच्या बुकिंग पोटी अग्रिम राशी म्हणून रुपये 4,45,630/- रुपये अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 6,68,444/- प्रतिमाह रुपये 27,852/- प्रमाणे 24 हप्त्यात अदा करावयाचे ठरले. तसेच करारानुसार उपरोक्त प्लॉटच्या जमिनीची संबंधित अधिका-याकडून अकृषक आदेश परवानगी मिळविणे व नगर रचना विभागाकडून ले-आऊटची परवानगी मिळवून देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 09.03.2015 ते 29.03.2016 पर्यंत भूखंड खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 9,30,000/- अदा केले व त्याच्या पावत्याही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास निर्गमित केल्या. करारानुसार विक्रीपत्र होण्याच्या पूर्वी विरुध्द पक्षाला भूखंड खरेदीची संपूर्ण रक्कम रुपये 13,36,889/- दिनांक 29.03.2016 पर्यंत विरुध्द पक्षाला विक्री करारनाम्यापासून एक वर्षाच्या आत अदा करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने करारातील शर्ती व अटीनुसार 50 टक्के पेक्षा जास्त रक्कम अदा केलेली असल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमिनीचे अकृषक मंजुरी आदेश व नगर रचना विभागाचे ले-आऊट मंजुरी नकाशाची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने सदरचे दस्तावेज देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे दि. 17.04.2018 रोजी प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत किंवा प्लॉट खरेदी पोटी घेतलली रक्कम रुपये 9,30,000/-, द.सा.द.शे 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याबाबत नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने वादग्रस्त प्लॉट क्रं. 15 व 16 चे आवश्यक मंजुरी आदेश प्राप्त करुन तक्रारकर्त्याला वादातीत प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विरुध्द पक्षाने प्लॉट विक्री पोटी घेतलेली रक्कम रुपये 9,30,000/-, 18 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च मिळण्याचा आदेश व्हावा.
- मंचामार्फत विरुध्द पक्षाला पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 07.06.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावर खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे कायॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा-वाठोडा, खसरा क्रं. 108, 117/1, 117/2, 118, प.ह.नं. 81, तह.जि. नागपूर येथील प्लॉट नं. 15 व 16 एकूण क्षेत्रफळ 2970.864 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 11,14,074/- व विकसन शुल्क रुपये 2,22,815/- असे एकूण रुपये 13,36,889/- एवढया रक्कमेत खरेदी करण्याचा करार दि. 10.04.2015 रोजी केला. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटच्या बुकिंग पोटी रक्कम रुपये 4,45,630/- अदा केले, हे दस्तावेज क्रं. 1 वर दाखल केलेल्या करारनाम्यावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 29.03.2016 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 9,30,000/- विरुध्द पक्षाला अदा केले असल्याच्या पावत्या अभिलेखावर दाखल आहेत. तक्रारकर्ता प्लॉट खरेदी पोटी देय असलेली उर्वरित रक्कम देण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने करारानुसार तक्रारकर्त्याला जमिनीचे अकृषक मंजुरी आदेश व नगर रचना विभागाकडून ले-आऊटचा मंजुरी आदेश उपलब्ध करुन दिला नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याने वादग्रस्त प्लॉट क्रं. 15 व 16 ची उर्वरित देय असलेली रक्कम रुपये 4,06,889/- विरुध्द पक्षाला त्वरित अदा करावी व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वादग्रस्त प्लॉट क्रं. 15 व 16 ची उर्वरित वरीलप्रमाणे रक्कम स्वीकृत करुन तक्रारकर्त्याला वादग्रस्त प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्रत्यक्ष प्लॉटचा ताबा त्वरित द्यावा. तसेच प्लॉट विक्रीपत्रकरिता लागणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
किंवा विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्यास वरील नमूद भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास कायदेशीररित्या अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वादग्रस्त प्लॉटच्या विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये9,30,000/- द.सा.द.शे.14 टक्के दराने व्याजासह दिनांक 30.03.2016 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारेखपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी. 5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी. 6. तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी. | |