::निकालपत्र::
( निकालीपत्र पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक –16 एप्रिल,2012 )
1. अर्जदार/तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये गैरअर्जदार/विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
2. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांची संक्षीप्‍त तक्रार अशी आहे की, यातील गैरअर्जदार/विरुध्‍दपक्षाचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात रुपांतरण करुन भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांचे वास्‍तुसृष्‍टी-9 या योजनेतील शेत क्रमांक-104/1 व 104/3, प.ह.क्रं-48, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-25 व 26 एकूण आराजी 3422.92 चौरसफूट, प्रती चौरसफूट दर रुपये-320/- प्रमाणे एकूण किंमत रुपये-10,95,534/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्त्‍याने टोकन आणि डाऊन पेमेंट म्‍हणून रक्‍कम रुपये-2,73,836/- देण्‍याचे ठरले आणि उर्वरीत रक्‍कम रुपये-8,21,500/- 24 हप्‍त्‍यांमध्‍ये देण्‍याचे ठरले. टोकनची रक्‍कम दिल्‍या नंतर गैरअर्जदाराने दिनांक-12.02.2007 रोजी तक्रारकर्त्‍यास करारनामा करुन दिला.
3. उभय पक्षांमध्‍ये ठरल्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-12.02.2007 ते 17.01.2009 या कालावधीत टोकनची रक्‍कम अधिक डाऊन पेमेंट अधिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम असे मिळून भूखंडापोटी करारा नुसार संपूर्ण रक्‍कम रुपये-10,95,534/- गैरअर्जदारास अदा केली.
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
4. करारा नुसार गैरअर्जदार यांनी खरेदीखताचा खर्च तक्रारकर्त्‍या जवळून घेऊन तक्रारकर्त्‍याचे नावाने करारातील नमुद वास्‍तुसृष्‍टी-9 या योजनेतील भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे बंधनकारक होते. तसेच करारा नुसार भूखंडाचा ताबा तक्रारकर्त्‍यास देणे
तसेच मान्‍य केल्‍या नुसार योजने नुसार कोलतारचे मार्ग, नाली, विद्युतीकरण, पाणी पुरवठा आणि बगीचा इत्‍यादी सोयी सुविधा देण्‍याचे कबुल केले होते.
5. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-17.01.2009 रोजी शेवटचा हप्‍ता भरते वेळेस वि.प.यांना विक्रीपत्राचे खर्चाची विचारणा केली असता, विक्रीपत्राचा मसुदा तयार झालेला नाही व तो तयार झाल्‍यानंतर मसूदा व विक्रीपत्राचे खर्चाबद्यल सांगण्‍यात येईल असे कळविले. परंतु त्‍यानंतर वारंवार मागणी करुनही व प्रत्‍यक्ष्‍य भेटी घेऊन सुध्‍दा गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन दिले नाही वा भूखंडाचा ताबा सुध्‍दा दिला नाही. वस्‍तुतः सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र सन-2009 मध्‍येच करुन दिले असते तर त्‍यावेळी प्रचलीत असलेल्‍या शासकीय दरा नुसार भूखंडाचे नोंदणीशुल्‍क तक्रारकर्त्‍यास दयावे लागले असते. गैरअर्जदाराने वेळेच्‍या आत भूखंडाची विक्री करुन दिली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे आणि ही गैरअर्जदाराचे सेवेतील त्रृटी आहे.
6. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा न्‍यायमंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे गैरअर्जदार विरुध्‍द मागण्‍या केल्‍यात. गैरअर्जदाराने करारा नुसार त्‍यांचे वास्‍तुसृष्‍टी-9 या योजनेतील भूखंड क्रमांक-25 व 26 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍या कडून सन-2009 मध्‍ये प्रचलीत असलेले नोंदणीशुल्‍का स्विकारुन त.क.चे नावे करुन दयावे व भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष्‍य ताबा द्यावा तसेच योजनेतील मान्‍य अटी नुसार
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
सर्व सोयी व सुविधा उपलब्‍ध करुन द्याव्‍यात. असे करणे गैरअर्जदारास शक्‍य नसल्‍यास गैरअर्जदाराने आजचे बाजारभावा नुसार भूखंडाची येणारी रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्यल गैरअर्जदारास रुपये-2.00 लक्ष देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. सन-2009 साली भूखंडाचे विक्रीपत्र गैरअर्जदाराने करुन न दिल्‍यामुळे बांधकाम साहित्‍यातील वाढलेल्‍या दरापोटी रुपये-3.00 लक्ष त.क.ला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, इत्‍यादी स्‍वरुपाचे मागण्‍यांसह प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.
7. गैरअर्जदार/विरुध्‍दपक्षाने न्‍यायमंचा समक्ष आपले लेखी उत्‍तर निशाणी क्रमांक-13 नुसार पान क्रमांक-46 वर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे लेखी उत्‍तरा नुसार, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वास्‍तुसृष्‍टी-9 या योजनेतील शेत क्रमांक-104/1 व 104/3, प.ह.क्रं-48, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-25 व 26 एकूण आराजी 3422.92 चौरसफूट, प्रती चौरसफूट दर रुपये-320/- प्रमाणे एकूण रुपये-10,95,534/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचे ठरले होते व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंडापोटी संपूर्ण किंमत रुपये-10,95,534/- अदा केली होती ही बाब मान्‍य केलेली आहे.
8. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे अन्‍य आरोप अमान्‍य केलेले आहेत. गैरअर्जदार यांचे कथना नुसार सदर भूखंडाचे कराराचे वेळी, तक्रारकर्त्‍यास संबधित भूखंडाचे सर्व दस्‍तऐवज जसे मालकीपत्र, अकृषक वापर परवानगी आदेश, नगररचना विभागाचे संमतीपत्र इत्‍यादी तक्रारकर्त्‍यास निरिक्षणा करीता/अवलोकनाकरीता दिले होते. त्‍यामुळे सदर भूखंडाचे अकृषक वापर परवानगी आदेश तसेच नगररचना विभागाचे संमतीपत्र
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
या संपूर्ण बाबीची तक्रारकर्त्‍यास माहिती दिली होती. हे सर्व दस्‍तऐवज पाहूनच तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंड विकत घेण्‍याचे ठरविले होते.
9. गैरअर्जदाराने असे नमुद केले की, परंतु त्‍यानंतर पुढे सदर शेत जमीनीचा अकृषक परवानगी आदेश व नगर रचना विभागाची संमती, शासकीय आदेशा नुसार व
धोरणा नुसार रद्य करण्‍यात आली, त्‍यामुळे गैरअर्जदार हे तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ होते. सदर प्रकरण अद्यापही मा.जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांचेकडे प्रलंबित आहे व सदर शेतजमीनीचे कामामध्‍ये व प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदाराचे बरेच पैसे गुंतलेले आहेत . या कारणामुळे गैरअर्जदार कोणाचेही पैसे परत करण्‍यास असमर्थ आहेत.
10. गैरअर्जदाराने पुढे असे नमुद केले की, उपरोक्‍त सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास सेवेत कोणतीही कमतरता दिलेली नाही. सबब प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने केली.
11. त.क.ने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत पान क्रं 13 वरील यादी नुसार एकूण 14 दस्‍तऐवज दाखल केले, ज्‍यामध्‍ये वि.प.सोबत झालेल्‍या कराराची प्रत, पावत्‍या, खाते उतारा अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे. त.क.ने पान क्रं 53 ते 62 वर आपले शपथपत्र दाखल केले.
12. गैरअर्जदाराने पान क्रं 46 ते 50 वर प्रतिज्ञालेखावर आपले उत्‍तर दाखल केले. तसेच पान क्रं 64 वरील यादी नुसार अकृषक वापर परवानगी आदेश, मंजूर नकाशा,
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
7/12 उतारा, विक्रीपत्र, अकृषक वापर परवानगी आदेशास दिलेली स्‍थगीती अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे.
13. उभय पक्षांचे लेखी निवेदन, प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज आणि उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद यावरुन न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष ::
14. प्रस्‍तुत प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज आणि एकंदर वस्‍तुस्थिती पाहता निर्विवाद पणे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराचे वास्‍तुसृष्‍टी-9 या योजनेतील शेत क्रमांक-104/1 व 104/3, प.ह.क्रं-48, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-25 व 26 एकूण आराजी 3422.92 चौरसफूट, प्रती चौरसफूट दर रुपये-320/- प्रमाणे एकूण रुपये-10,95,534/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचा करार केला होता व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने सदर भूखंडापोटी गैरअर्जदारास संपूर्ण किंमत रुपये-10,95,534/- अदा केली होती.
15. परंतु त्‍याच बरोबर हे ही दिसून येते की, सदर भूखंडाचा करार केल्‍या नंतर, सदर भूखंडानां मा.जिल्‍हाधिकारी नागपूर यांचे दिनांक-25 एप्रिल, 2007 मधील आदेशा नुसार अकृषक वापराची परवानगी देण्‍यात आली होती.(अभिलेखावरील पान क्रमांक-65 ते 68) तसेच पान क्रं 69 वर नकाशाची प्रत उपलब्‍ध आहे. पान क्रं 70 वर 7/12 ची प्रत उपलब्‍ध असून त्‍यामध्‍ये गैरअर्जदाराची मालकी दर्शविलेली आहे. पान क्रमांक-88 वरील मा.जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक-प्रस्‍तुतकार / जिल्‍हाधिकारी / कावी-1367/08 दिनांक-06.09.2008 पत्रा नुसार मा.जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांनी श्रीमती अ.म.पार्लेवार, नगर रचनाकार निलंबित यांचे कालावधीत त्‍यांनी शिफारस केलेल्‍या/ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्‍या अकृषक परवानगी
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
प्रकरणांमध्‍ये विभागीय चौकशी अंती अंतिम निर्णय होई पर्यंत सर्व प्रकरणांमध्‍ये
स्‍थगीती दिलेली आहे. अभिलेखावरील पान क्रमांक-92 वरील यादी नुसार असे निदर्शनास येते की, स्‍थगीती दिलेल्‍या प्रकरणांमध्‍ये गैरअर्जदाराचे योजनेतील भूखंडाचा समावेश आहे. सदर स्‍थगीती ही भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देते वेळी होती व आहे आणि त्‍यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास करुन देता आले नाही म्‍हणून यात गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या सेवेत कमतरता आहे असे म्‍हणता येणार नाही. परंतु जर सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नव्‍हते तर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास त्‍याने भूखंडापोटी अदा केलेली रक्‍कम परत करावयास हवी होती. परंतु ती परत न करुन, गैरअर्जदार यांनी, तक्रारदारास सेवेतील कमतरता दिली, असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
16. परंतु त्‍याच बरोबर हे ही खरे आहे की, सन-2009 मध्‍ये तक्रारदार यांनी भूखंडा पोटीची संपूर्ण किंमत गैरअर्जदारास अदा केलेली होती. त्‍यामुळे शासकीय किंवा इतर कारणास्‍तव जरी करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन देणे गैरअर्जदारास शक्‍य नसले तरी, अशा प्रकरणात तक्रारदाराने भूखंडापोटी गैरअर्जदारास अदा केलेली संपूर्ण रक्‍कम व्‍याजासह मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
17. वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करुन, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1)तक्रारकर्त्‍याची तक्रार गैरअर्जदारा विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) सदर प्रकरणात शासनाने मंजूरी दिल्‍यास व कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र करुन देणे
शक्‍य असल्‍यास दिनांक-12.02.2007 रोजीचे तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे लेखी
करारा नुसार गैरअर्जदाराने भूखंडांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन
द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची राहिल अथवा
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 269/2011
सदरचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र कायदेशीररित्‍या करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास
गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाची रक्‍कम रुपये-10,95,534/-(अक्षरी रुपये-
दहा लक्ष पंच्‍याण्‍णऊ हजार पाचशे चौतीस फक्‍त) दिनांक-17.01.2009 पासून ते
रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावी.
3) गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये-
पाच हजार फक्‍त ) आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 3,000/-(अक्षरी रुपये-
तीनहजार फक्‍त) द्यावेत.
4) गैरअर्जदाराने सदर आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका
पासून तीस दिवसाचे आत करावे.
5) तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता नामंजूर
करण्‍यात येतात.
6) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व संबधित पक्षांना विनामुल्‍या द्याव्‍यात.
