Complaint Case No. CC/403/2020 | ( Date of Filing : 15 Oct 2020 ) |
| | 1. KISHOR DINKAR HARDAS | R/O. PLOT NO.183, JAI DURGA LAYOUT NO.3, BELTARODI ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT. LTD., THROUGH DIRECTOR SHRI. PRAFULLA PURUSHOTTAM GADGE | OFF.AT, 201, GANESH CHAMBER, 2ND FLOOR, MEHADIA SQUARE, DHANTOLI, NAGPUR-12 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. MR. PRAFULLA PRURUSHOTTAM GADGE | R/O. PLOT NO.77, OLD SUBEDAR LAYOUT, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | मा. सदस्या श्रीमती चंद्रिका बैस, यांच्या आदेशान्वये. - तक्रारकर्ता हा जेष्ठ नागरिक असुन कायमस्वरुपी नागपूर येथे राहतात. वि.प.क्रं.1 व 2 यांचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय ते वास्तु विहार डेव्हलपर्स प्रा.लि. या नावाने करतात. तक्रारदाराने वि.प.चे ख.क्रं. 149/1, प.ह.न.क्रं.41, मौजा-बनवाडी, ता.जि.नागपूर (ग्रामीण) या ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.3-ए, एकुण क्षेत्रफळ 1804.67 चौ.फुट, एकुण किंमत रुपये 85,690/- मध्ये विकत घेण्याचे निश्चीत केले होते. त्याकरिता तक्रारदाराने दिनांक 7.02.2005 रोजी रुपये 1,000/- बयाणा म्हणुन दिले व उर्वरित रक्कम 18 महिन्याचे आत देण्याचे आपसात ठरले होते तोपर्यत वि.प.ला सदर जमीनीचे अकृषक रुपांतरण व शासनामार्फत स्विकृती घेण्याचे काम करावयाचे होते. तक्रारदाराने दिनांक 9.10.2006 पर्यत एकुण रक्कम रुपये 86,690/- वेळोवेळी परिशिष्टानुसार वि.प.ला अदा केल्यानंतर वि.प.ला सदर भुखंडाचे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याची वारंवार विनंती केली असता वि.प.ने त्यांना सांगीतले की सदरचे ले-आऊटला शासनामार्फत मंजूरी न मिळाल्याने सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देता येणार नाही. त्यामूळे वि.प.ने तक्रारदाराला दिनांक 18.7.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईझ Deed of Possession करुन दिले व शासनामार्फत जेव्हा ले-आऊटला मंजूरात मिळेल तेव्हा सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे सांगीतले.
- वि.प.च्या सदर ले-आऊटचे आजतागायत अकृषक रुपांतरण झाले नाही व शासनामार्फत मंजूरात सुध्दा मिळालेली नसुन सदर जागेवर आजही शेतीचे उत्पन्न घेणे सुरु आहे. तक्रारदाराने वारंवार वि.प.सोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यास वि.प.ने दाद दिली नाही. तक्रारदाराने वि.प.चे कार्यालयात वारंवार भेट देऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली परंतु वि.प. टाळाटाळ करीत होते. म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 17.7.2020 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही, म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प.ने ख.क्रं. 149/1, प.ह.न.क्रं.41, मौजा-बनवाडी, ता.जि.नागपूर (ग्रामीण) या ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.3-ए, एकुण क्षेत्रफळ 1804.67 चौ.फुट, चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे जर काही कारणास्त विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास सदर भुखंडाचे विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये 86,690/-, आक्टोबर-2006 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह येणारी रक्कम परत करावी. तसेच शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी व तक्रारीचे खर्चाची मागणी केलेली आहे.
- तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन वि.प.क्रं.1 व 2 ला नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प.ला नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर वि.प.क्रं.1 व 2 तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर अभिलेखावर दाखल केले.
- वि.प.क्रं.1 व 2 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, सदर भुखंडाबाबत विक्रीचा व्यवहार उभयपक्षात झाला होता. वि.प. तक्रारदाराचे नावे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहे परंतु शासनाकडुन सदर ले-आऊटचे अकृषक रुपांतरण व ले-आऊटला मंजूरी न मिळाल्याने भुखंडाची विक्री नोंदणीकृत करुन देणे शक्य नाही. तक्रारदाराची वि.प.चे प्रती वागणूक चांगली नाही तरीसुध्दा वि.प.ने तक्रारदाराला दिनांक 18.7.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईझ Deed of Possession करुन दिलेले आहे. अशाप्रकारे वि.प.ने तक्रारदाराची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक केलेली नाही. तक्रारदाराने वि.प.कडे भुखंडाचे खरेदीपोटी ठरल्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम देखील अदा केलेली नसल्याने तक्रारदारास भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही त्यामूळे तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवज तसेच वि.प. क्रं.1 व 2 चे लेखी उत्तर व उभयपक्षाचा लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करता व तक्रारदाराचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय होय.
- वि.प.ने तक्रारदारासोबत अनुचित व्यापारी पध्दतीचा
अवलंब करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय. - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
का र ण मि मां सा - वि.प.क्रं.1 व 2 हे वास्तु विहार डेव्हलपर्स प्रा.लि. या नावाने व्यवसाय करतात. तक्रारदाराने वि.प.चे ख.क्रं.149/1, प.ह.न.क्रं.41, मौजा-बनवाडी, ता.जि.नागपूर (ग्रामीण) या ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.3-ए, एकुण क्षेत्रफळ 1804.67 चौ.फुट, एकुण किंमत रुपये 85,690/- मध्ये विकत घेण्याचे निश्चीत केले होते. त्याकरिता तक्रारदाराने दिनांक 9.10.2006 पर्यत एकुण रक्कम रुपये 85,690/- वेळोवेळी दाखल पावत्यांनुसार वि.प.ला अदा केली आहे हे दाखल नि.क्रं.2 वरील दस्तऐवज क्रं.अॅनेक्शर-बी वरुन सिध्द होते. तसेच वि.प. ला सदर ले-आऊटचे अकृषक करुन शासनातर्फे मंजूरात प्राप्त करावयाची होती. परंतु वि.प. सन 2012 पर्यत शासनातर्फे सदर ले-आऊटला मंजूरात मिळविण्यात अपयशी ठरला त्यामूळे वि.प.ने तक्रारदाराला दिनांक 18.7.2012 रोजी नोटराईझ Deed of Possession करुन दिले आहे, हे नि.क्रं.2 वरील, दाखल अॅनेक्शर-सी वर दिसुन येते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते.
- वि.प.ने तक्रारदाराकडुन भुखंडाचे विक्रीपोटी संपूर्ण रक्कम स्विकारुन सुध्दा तक्रारदाराचे नावे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा रक्कम सुध्दा परत केली नाही हे वि.प.ची तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रध्दतीचा अवलंब व सेवेतील त्रुटी ठरते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा भुखंड खरेदीपोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कम रुपये 85,690/- व त्यावर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज वि.प.ने तक्रारदाराचे नावे दिनांक 18.7.2012 रोजी नोटराईझ Deed of Possession करुन दिल्याचे दिनांकापासून रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदारास शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- सबब आदेश खालीलप्रमाणे ....
अंतीम आदेश - तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प.यांना आदेशीत करण्यात येते की, वि.प.चे ख.क्रं. 149/1, प.ह.न.क्रं.41, मौजा-बनवाडी, ता.जि.नागपूर (ग्रामीण) या ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.3-ए, एकुण क्षेत्रफळ 1804.67 चौ.फुट, चे विक्रीपोटी स्विकारलेले रक्कम 85,690/-, Deed of Possession करुन दिल्याचा दिनांक 18.7.2012 पासुन द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदाराने तक्रारदारास प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो येणारी रक्कम अदा करावी.
- वि.प. ने तक्रारदाराला शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- द्यावे. तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्यात यावी.
| |