| Complaint Case No. CC/7/2019 | | ( Date of Filing : 04 Jan 2019 ) |
| | | | 1. SHASHIKANT SHANKARRAO RAVTE THROUGH PAO SHANKARRAO ZHITUJI RAVTE | | PLOT NO 19, PRABHAT COLONY, NARI ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT LTD THROUGH ITS DIRECTOR YOGESH BABURAO KAIKADE | | 201, GANESH CHAMBER, SECOND FLOOR, MEHADIYA CHOWK, DHANTOLI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- जामठा, खसरा क्रं. 233, 233/1 281/1, 281/2 ए, प.ह.नं. 42, तह. जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. जे-3/148, एकूण क्षेत्रफळ 1798.64 चौ.फु. एकूण रक्‍कम रुपये 3,23,756/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 26.07.2006 रोजी केला व करारपत्राच्‍या वेळी रुपये 97,127/- दिले व उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,26,733/- एक वर्ष दहा महिन्‍यात देण्‍याचे ठरले होते व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि. 08.05.2008 पर्यंत भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,26,733/- अदा केली होती. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने भूखंडाची एकूण संपूर्ण रक्‍कम रुपये 3,23,860/- करारपत्राप्रमाणे अदा केलेली आहे. तसेच दि. 26.04.2008 पर्यंत विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाच्‍या कायदेशीर नोंदणीकरिता लागणारे आवश्‍यक कागदपत्र पुरविणार असल्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी मुदतीच्‍या आत संपूर्ण रक्‍कमेचा भरणा केल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्षाने आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याला पुरविली नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे आवश्‍यक दस्‍तावेजांची वांरवांर मागणी करुन ही दस्‍तावेज देण्‍यास विरुध्‍द पक्षाने टाळाटाळ केली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला तोंडी सांगितले की, उपरोक्‍त जमीन ही मेट्रो रिजनमध्‍ये आल्‍यामुळे संबंधित कार्यालयाकडून रीतसर परवानगी प्राप्‍त झालेली नसल्‍यामुळे सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 31.08.2018 रोजी व दि. 25.09.2018 रोजी पत्र पाठविले. सदरचे पत्र प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मौजा-जामठा, खसरा क्रं. 233, 233/1, 281/1, 281/2 ए, प.ह.नं. 42, तह.जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. जे-3/148, एकूण क्षेत्रफळ 1798.64 चौ.फु चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे नोंदवून द्यावे. किंवा विरुध्‍द पक्षाचे त्‍याच परिसरात असलेले ले-आऊटमधील समान क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि हे देखील शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम दि. 26.07.2006 पासून द.सा.द.शे. 16 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- विरुध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दि. 15.10.2019 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज, लेखी युक्तिवाद याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय 2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- जामठा, खसरा क्रं. 233, 233/1 281/1, 281/2 ए, प.ह.नं. 42, तह. जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. जे-3/148, एकूण क्षेत्रफळ 1798.64 चौ.फु. एकूण रक्‍कम रुपये 3,23,756/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 26.07.2006 रोजी केला व करारपत्राच्‍या वेळी रुपये 97,127/- दिले व उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,26,733/- एक वर्ष दहा महिन्‍यात देण्‍याचे ठरले होते व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि. 08.05.2008 पर्यंत भूखंडाची उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,26,733/- अदा केली होती. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने भूखंडाची एकूण संपूर्ण रक्‍कम रुपये 3,23,860/- करारपत्राप्रमाणे अदा केलेली आहे. हे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास दि. 26.04.2008 पर्यंत कायदेशीररित्‍या भूखंडाच्‍या नोंदणीकरिता लागणारे सर्व आवश्‍यक दस्‍तावेज पुरविणार होता, परंतु भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम स्‍वीकारुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला भूखंडा संबंधिचे आवश्‍यक दस्‍तावेज पुरविले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम ही परत केलेली नाही. ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मौजा- जामठा, खसरा क्रं. 233, 233/1, 281/1, 281/2 ए. प.ह.नं. 42, तह.जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. जे-3/148, एकूण क्षेत्रफळ 1798.64 चौ.फु. चे कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.
उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीररीत्या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला मौजा- जामठा, खसरा क्रं. 233, 233/1, 281/1, 281/2 ए. प.ह.नं. 42, तह.जि. नागपूर येथील किंवा या ले-आऊड मधील इतर दुसरा भूखंड ज्‍याचे अंदाजे एकूण क्षेत्रफळ 1798.64 चौ.फु. असेल अशा भूखंडाचे कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांव त्‍याच्‍या सहमतीनुसार करुन द्यावे. उपरोक्‍त दोन्‍ही बाबी शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने 1798.64 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडासाठी मौजा- जामठा, तह.जि. नागपूर प.ह.नं. 42 या मिळकतीच्‍या झोन मधील अथवा नजीकच्‍या इतर झोन मध्‍ये 1798.64 चौ.फु.च्‍या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्‍याला आदेशाच्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याच्‍या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्‍कम एक महिन्‍याच्‍या आंत न दिल्‍यास त्‍या रक्‍कमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्चम्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
