Complaint Case No. CC/232/2019 | ( Date of Filing : 10 Apr 2019 ) |
| | 1. SHRI HIRAMAN RAMCHANDRA MESHRAM | PLOT NO 157, SHREE SAHARA APARTMENT, FLAT NO 202, 2ND FLOOR ,OMKAR NAGAR, NAGPUR 440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT LTD THROUGH ITS DIRECTOR SHRI YOGESH BABURAOJI KAIKADE | 201, GANESH CHAMBER, 2ND FLOOR, MEHADIA CHOWK, DHANTOLI, NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT LTD THROUGH ITS DIRECTOR SHRI PRAFUL PURUSHOTTAM GADGE | 201, GANESH CHAMBER, 2ND FLOOR, MEHADIA CHOWK, DHANTOLI, NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT LTD THROUGH ITS MANAGER SHRI MANOHAR PATIL | 201, GANESH CHAMBER, 2ND FLOOR, MEHADIA CHOWK, DHANTOLI, NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा ज्येष्ठ नागरीक असून ते मार्च 2006 मध्येच M.S.R.T.C. मधून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून स्वतःचे घर बनविण्याकरिता मौजा-जामठा, खसरा क्रं. 277 आणि 275, प.ह.नं. 42, तह. नागपूर (ग्रामीण), जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1971.40 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 3,54,852/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले व त्याकरिता टोकन रक्कम म्हणून दिनांक 01.08.2006 रोजी केला रुपये 2,000/- करिता दिले व त्यानंतर पुन्हा रुपये 1,14,804/- दिले व त्यानंतर दिनांक 10.08.2006 रोजी बयाणापत्र करण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित रक्कम 24 महिन्यात अदा करावयाची होती. ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास भूखंडाची संपूर्ण रक्कम दि. 02.08.2008 पर्यंत अदा केली. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास बयाणपत्रामध्ये लिखित नमूद केले होते की, विरुध्द पक्ष सदरच्या ले-आऊटच्या जागेचा वापर अकृषक करुन देतील व ते सदरच्या ले-आऊटचे विकसन कार्य करुन देतील. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रक्कम भरण्याकरिता कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने भरलेल्या रक्कमेच्या पावत्या दिलेल्या आहेत. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे बयाणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम जमा केलेली आहे. त्यानंतर सदरच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 28.04.2010 रोजी पत्र पाठवून कळविले की, विरुध्द पक्षाचा ले-आऊट हा गावठान मध्ये नाही. म्हणजेच विरुध्द पक्षाचा सदरचा ले-आऊट हा गावापासून 500 मीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा सदरचा ले –आऊट शासना तर्फे मंजूर होणार नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे अन्यथा रक्कम परत करावी असे पत्र दिनांक 05.07.2011 रोजी विरुध्द पक्षाला पाठविले. परंतु विरुध्द पक्षाने 2018 पर्यंत काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर शासनाने दिनांक 05.01.2018 रोजी नागपूरचा नविन डेव्हल्पमेंट प्लॅन स्वीकृत केला परंतु विरुध्द पक्षाने सदरचा ले-आऊट दिनांक 05.01.2018 पर्यंत शासनाकडे मंजुरीकरिता सादर केला नाही. अशी माहिती तक्रारकर्त्याला माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दिनांक 17.09.2018 रोजी, पत्र क्रं. 10581 अन्वये प्राप्त झाली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दि. 28.12.2018 ला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्यावर विरुध्द पक्षांनी कोणतीही दखल घेतली नाही अथवा तक्रारकर्त्याची रक्कम ही परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषित करावे. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्या सोबत मौजा-जामठा, खसरा क्रं. 277 आणि 275, प.ह.नं. 42, तह. नागपूर (ग्रामीण), जि. नागपूर येथील ले-आऊट शासना तर्फे मंजुरी प्राप्त करुन त्या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1971.40 चौ.फु. चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या नांवे नोंदवून द्यावे. हे कायदेशीररित्या आणि तांत्रिक दृष्टया शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भूखंडाची रक्कम द्यावी व त्यावर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने रक्कम परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 विरुध्द दि. 24.09.2019 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष 1 यांना दैनिक वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली . त्यानंतर ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा दिनांक 21.12.2019 रोजी आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय ? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा-जामठा, खसरा क्रं. 277 आणि 275, प.ह.नं. 42, तह. नागपूर (ग्रामीण), जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1971.40 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 3,54,952/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले व त्याकरिता टोकन रक्कम म्हणून दिनांक 01.08.2006 रोजी रुपये 2,000/- दिले व त्यानंतर पुन्हा रुपये 1,14,804/- दिले व त्यानंतर दिनांक 10.08.2006 रोजी बयाणापत्र केले असल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच उर्वरित रक्कम 24 महिन्यात अदा करावयाची होती. ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भूखंडाची संपूर्ण रक्कम भरली असल्याची मासिक किस्त पुस्तिकावरुन दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या मासिक किस्त पुस्तिकामध्ये विरुध्द पक्ष हे सदरचे ले-आऊट अकृषक करुन देतील व त्याचा खर्च तक्रारकर्त्याला रुपये 4/- प्रति.स्के.फु. प्रमाणे द्यावे लागेल असे नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रक्कम भरण्याकरिता कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने भरलेल्या रक्कमेच्या पावत्या दिलेल्या आहेत. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे बयाणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम जमा केलेली आहे. त्यानंतर सदरच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते.
- तसेच विरुध्द पक्ष 1 ला दैनिक वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुन ही व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 मंचाद्वारे पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही अथवा आपले म्हणणे सादर केले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहय धरण्या योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला मौजा-जामठा, खसरा क्रं. 277 आणि 275, प.ह.नं. 42, तह. नागपूर (ग्रामीण), जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1971.40 चौ.फु. चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.
किंवा उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने सदरच्या भूखंडाच्या झोन मधील अथवा नजीकच्या झोन मधील एकूण क्षेत्रफळ 1971.40 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता आजच्या शासकीय दराने येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी व सदरहू रक्कमेवर दि. 18.03.2020 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 09 टक्के दराने व्याज अदा करावे. - विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क प्रत परत करावी.
| |