Complaint Case No. CC/113/2020 | ( Date of Filing : 13 Feb 2020 ) |
| | 1. SHRI KESHAV MANGLUJI PISE | WARD NO 8, KHEDKAR LAYOUT, BEHIND POWER HOUSE, TAH SAONER DIST NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VASTU VIHAR DEVELOPERS PVT LTD THROUGH DIRECTOR YOGESH BABURAO KAIKADE | 201, GANESH CHAMBERS 2ND FLOOR MEHADIYA CHOWK, DHANTOLI NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. DEVIDAS VISHNUPANT KHANDEKAR | 201, GANESH CHAMBERS 2ND FLOOR MEHADIYA CHOWK, DHANTOLI NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. PRAFULLA PURUSHOTTAM GADGE DIRECTOR | 201, GANESH CHAMBERS 2ND FLOOR MEHADIYA CHOWK, DHANTOLI NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हे जमीन खरेदी करुन त्यांना विकसीत करुन त्यावर प्लॉटस पाडून विकण्याचा व्यवसाय करतात व विरुध्द पक्ष 1 ते 3 हे त्याचे संचालक आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा-कालडोंगरी, खसरा क्रं. 66/1, 2, 3, 4, प.ह.नं. 40-A , तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 6 -अ व प्लॉट नं. 07 प्रत्येकी एकूण क्षेत्रफळ 2131.252 चौ.फु. प्रत्येकी रक्कम रुपये 3,19,688/- मध्ये विकत घेण्याचा करार रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक 07.07.2007 व दि. 15.07.2007 रोजी करण्यात आला व त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाला दोन्ही प्लॉटचे प्रत्येकी रुपये 79,922/- प्रमाणे दोन्ही प्लॉटची मिळून एकूण रक्कम रुपये 1,59,844/- अदा केली व उर्वरित रक्कम 30 हप्त्यात अदा करावयाची होती. तसेच तक्रारकर्त्याला जमीनीचे विकसन शुल्क व विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च वहन करावयाचा होता व विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला भूखंडाचा ताबा विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळी देणार होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाला ले-आऊटच्या विकसनाबाबत अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून विचारणा केली असता प्रत्येक वेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला जमीनीच्या विकसनाबाबत खोटे आश्वासन दिले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला ले-आऊट मंजुरीबाबत निश्चित स्वरुपाची लेखी सूचना द्यावी याकरिता दि. 20.11.2019 रोजी स्मरणपत्र दिले, परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 31.12.2019 व दि. 04.01.2020 ला वकिला मार्फत नोटीस पाठवून ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगात दाखल करुन त्यात मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून दोन्ही प्लॉटपोटी असलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारुन दोन्ही प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष दोन्ही प्लॉटचा ताबा द्यावा तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष 1 ते 3 आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा दि. 22.02.2021 रोजी आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे व विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा-कालडोंगरी, खसरा क्रं. 66/1, 2, 3, 4, प.ह.नं.40 A, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 6 –अ व भूखंड क्रं. 7 अ.क्रं. प्रत्येकी एकूण क्षेत्रफळ 2131.252 चौ.फु. हे प्रत्येकी एकूण रक्कम रुपये 3,19,688/- मध्ये विकत घेण्याचा करार रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक 07.07.2007 व दि. 15.07.2007 रोजी केला व त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाला प्रत्येकी प्लॉट पोटी रुपये 79,922/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 1,59,844/- अदा केले होते व उर्वरित रक्कम 30 हप्त्यात अदा करावयाची होती. त्यानुसार तक्रारकर्त्याला जमीनीचे विकसन शुल्क व विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च वहन करावयाचा होता व विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्राच्या वेळी भूखंडाचा ताबा देणार होते हे नि.क्रं. 2(1 व 2) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट क्रं. 6 –अ पोटी एकूण रक्कम रुपये 3,03,688/- स्वीकारले असून प्लॉट क्रं. 7 पोटी रुपये 3,03,905/- स्वीकारले असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने एवढी मोठी रक्कम स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही अथवा त्याची रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने सदरच्या मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे, म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा-कालडोंगरी, खसरा क्रं. 66/1, 2, 3, 4, प.ह.नं.40-A, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 6 –अ या भूखंडाच्या विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 16,000/- स्वीकारुन प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्त्याला द्यावा. तसेच प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा-कालडोंगरी, खसरा क्रं. 66/1, 2, 3, 4, प.ह.नं.40 A, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 7 या भूखंडाच्या विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 15,783/- स्वीकारुन प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्त्याला द्यावा. तसेच प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
अथवा उपरोक्त मौजा-कालडोंगरी, खसरा क्रं. 66/1, 2, 3, 4, प.ह.नं.40 A, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 6 –अ व भूखंड क्रं. 7 चे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून दोन्ही भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 6,07,593/- द.सा.द.शे. 16 टक्के दराने व्याजासह दिनांक 23.12.2009 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत तक्रारकर्त्याला अदा करावी. - विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |