::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/02/2015 )
आदरणीय सदस्य, श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 72 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर फीर्याद प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ते यांचे वि.प. पतसंस्थेत जमा असलेले रुपये 3, , 36106तसेच नुकसान भरपाई, कोर्ट खर्च, नोटीस खर्च मिळून एकूण रुपये 3, 46,106 ची मागणी विरुध्द पक्षाकडून केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांना हया मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली असता वि.प. क्र. 1,2,7 व 8 यांनी हजर राहून प्राथमिक आक्षेप दाखल केला व नमुद केले की , सदरील पतसंस्थेवर दिनांक 05.04.2010 रोजी अवसायक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरहू पतसंस्था तसेच पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाचे विरुध्द कोणत्याही प्रकारचा दिवाणी दावा किंवा दरखास्त चालू शकत नाही. त्याबाबतचे न्यायनिवाडे वि.प. यांनी दाखल केले आहेत
3. सदरील संस्थेवर अवसायक आल्याने, हया मंचास सदरील प्रकरण चालविण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, त्याबाबतचे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले खालील निवाडे मंचाने विचारात घेतले आहेत.
1. Maharashtra State Consumer Dispute Redressal
Commission Mumbai
First Appeal No. 1200 of 2007
@ Misc. Appeal No. 1625 of 2007
Date of Order : 18/03/2008
The Branch Manager, The Goregaon Tal. Managaon,
Dist. Raigad – 402 103.
-Vs-
Shri Vallabha Nathuram Dhuwad,
Mahim, Mumbai.
2. Maharashtra State Consumer Dispute Redressal
Commission Mumbai
First Appeal No. 974 of 02 order dated 14.10.2008
Mr. Manoj D. Randive
-Vs-
Chairman/Managing Director,Lloyds finance Ltd.
3. Maharashtra State Consumer Dispute Redressal
Commission Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad
Appeal No. 127 of 2009 order dated 8.1.2010
Purushottam Kalu Patil & K.P. Patil
-Vs-
Bhimsingh Budha Pardeshi & The Liquidator
विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले वरील न्यायनिवाडयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार, विरुध्द पक्ष पतसंस्थेवर अवसायक मंडळ दिनांक 05.4. ..2010 ला नियुक्त करण्यात आले आहे . तसेच अवसायक विरुध्द कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही करण्यापूर्वी निबंधक (सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे) यांची पूर्व परवानगी शिवाय, अवसायक विरुध्द कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही करता येत नाही . कारण अवसायक मंडळ म्हणजे एक प्रकारचे कोर्ट असल्याने त्यांच्याकडे सदरील प्रकरण तक्रारकर्ते यांनी दाखल करावे व आपली मागणी मागावी. हया मंचास हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. सबब पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारकर्ते यांनी आपली तक्रार अवसायक मंडळ यांच्याकडे दाखल करावी व आपली मागणी मागावी.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारीतील सदस्याच्या प्रतिचा संच तक्रारकर्ते यांना देण्यात यावा.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
गिरी.एस.व्ही.