नि. 20
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
मा.सदस्या - श्रीमती वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 569/2010
तक्रार नोंद तारीख : 20/11/2010
तक्रार दाखल तारीख : 20/01/2011
निकाल तारीख : 27/06/2013
----------------------------------------------
1. श्री सुर्यकांत रामचंद्र कुंभार
2. श्री गणेश रामचंद्र कुंभार
3. श्री संतोष रामचंद्र कुंभार
4. श्री रामचंद्र लक्ष्मण कुंभार
सर्व रा.मोरगांव, ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. मे.वसंतलाल एम. शहा अॅण्ड कं.
महावीरनगर, हायस्कूल रोड, सांगली
ता.मिरज जि. सांगली
2. मॅनेजर, सिड वर्क्स इंडिया प्रा.लि.
437, अॅव्हेन्यू 4, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद – 500 034 इंडिया ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड व्ही.एस.कदम
जाबदारतर्फे : अॅड श्री आर.ए.लाले
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार, वर नमूद तक्रारदारांनी, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 12 खाली दाखल करुन, जाबदारांनी त्यास दूषित सेवा दिलेली आहे असे कथन करुन, त्याबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 4,94,375/- व्याजासह वसूल करुन मागितलेली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदारांची मौजे मोरगांव येथे भूमापन क्र.14, क्षेत्र 1 हे.77 आर, पो.ख. 0.04 आर एकूण क्षेत्र 1 आर, आकार 1 रु.31 पैसेची शेतमिळकत आहे. सदर शेतीमध्ये काकडीचे पीक काढण्याकरिता तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 च्या दुकानातून जाबदार क्र.2 या कंपनीचे एफ-1 हायब्रीड यूएस 249 या काकडी बियाणाची 18 पाकीटे एकूण रक्कम रु.1,980/- ला विकत घेतली. सदर वेळी जाबदार क्र.1 यांनी 1 पाकीट बियाणात 2 टन काकडीचे उत्पादन येईल असे सांगितले. तक्रारदार यांनी 80 आर क्षेत्रामध्ये शेतीची मेहनत, मशागत करुन काकडी बियाणाची लागवड केली व जाबदार क्र.1 यांनी वेळोवेळी दिलेल्या माहितीनुसार खते व औषधे फवारणी केली. जाबदार क्र.1 यांनी सांगितलेप्रमाणे सदर शेत मिळकतीमध्ये एका पाकीटातील बियाणांपासून 2 टन अशा एकूण 18 पाकीटांचे 36 टन वजनाचे काकडीचे पीक तयार झाले. तथापि सदर काकडीचे पीक मार्केटमध्ये विक्रीकरिता नेले असता संपूर्ण काकडी कडू लागत असल्याने सदर काकडी विकली गेली नाही व ते पिक फेकून द्यावे लागले. त्या काळात म्हणजे दि.10 मार्च 2010 ते 30 एप्रिल 2010 या काळामध्ये काकडीस प्रतिकिलो रु.20 असा दर होता. त्या दराप्रमाणे मिळकतीतील काकडी पिकापासून तक्रारदारास जवळपास 7 लाखांचे वर उत्पन्न झाले असते. सदर काकडीचे पीक कडू असल्याबद्दल तक्रारदारांनी जिल्हा परिषद, सांगली यांचे कृषी विभागाकडे तक्रार करुन पंचनामा व नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता मागणी केली. त्याप्रमाणे दि.21/4/2010 रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ व कृषी विभाग, जिल्हा परिषद सांगली यांची जिल्हा तक्रार निवारण समिती यांनी काकडीचे पिकाचे प्लॉटचा पंचनामा केला व पाहणीचा रिपोर्टदेखील दाखल केला आहे व त्याप्रमाणे जिल्हा तक्रार निवारण समिती यांनी सदर काकडीचे पीक कडू असलेबद्दलचा पाहणी व निष्कर्ष अहवाल दिलेला आहे. तक्रारदाराची तक्रार अशी की, जाबदार क्र.2 कंपनीने चांगल्या पध्दतीचे काकडीचे बियाणे तयार केले असते तर तक्रारदारास नुकसान पोचले नसते. तथापि जाबदार क्र.1 व 2 यांनी संगनमत करुन, सदर बियाणे चांगले आहे असे भासवून, कडू काकडीचे बियाणांची विक्री तक्रारदारास केली, त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले. त्याकरिता तक्रारदारांनी जाबदार क्र.1 कडे दि.7/7/10 रोजी नुकसान भरपाईची लेखी मागणी केली व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडेही लेखी तक्रारही दिली. जाबदार क्र. 1 यांच्या सांगली येथील कार्यालयात तक्रारदाराने 30 ते 35 वेळा जाबदारांची प्रत्यक्ष भेट घेवून नुकसान भरपाईची रक्कम द्या असे कळविले असता जाबदारांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही. अशायोगे जाबदारांनी तक्रारदारांना असमाधानकारक सेवा दिलेली आहे. तक्रारदारांनी काकडीचे नुकसान रक्कम रु.3,60,000/-, त्यांना झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.1 लाख, काकडीच्या बियाणांची खरेदी किंमत रु.1,980/-, शेतजमीनीत पीक घेण्याकरिता केलेली मशागत, बियाणे लागवड, शेणखत, रासायनिक खते, औषधे, ठिबक सिंचन, प्रस्तुत तक्रारीचा टायपिंग, झेरॉक्स, नोटीस खर्च करिता रक्कम रु.10,000/- अशी एकूण रक्कम रु.4,94,375/- च्या नुकसान भरपाईची मागणी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये केली आहे. दाव्यास कारण काकडीचे बियाणे खरेदी केले, त्या तारखेस व सदर बियाणांपासून कडू काकडीचे उत्पादन आले त्या तारखेस व दि.7/7/10 रोजी लेखी कळवून नुकसान भरपाईची मागणी जाबदारांकडून तक्रारदारांनी केली, परंतु जाबदारांनी नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारदारास दिली नाही तेव्हा घडले. या आणि अशा कथनांवरुन तक्रारदारांनी वर नमूद केलेप्रमाणे रक्कम रु.4,94,375/- ची व्याजासह वसूली करुन मागितली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपले तक्रारीचे पुष्ठयर्थ नि.3 ला शपथपत्र दाखल करुन नि.5 या फेरिस्त सोबत एकूण 16 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात त्यांचे शेताचे 7/12 उतारे, 8अ चा खातेउतारा, काकडी बियाणांच्या खरेदीची पावती, बियाणांची रिकामी पाकीटे, काकडी पीकाचे फोटोग्राफ्स, काकडी पीक फेकून दिल्याचे फोटोग्राफ्स, तहसिलदार कवठेमहांकाळ, गटविकास अधिकारी कवठेमहांकाळ, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचेकडे पाहणी करण्याकरिता दाखल करण्यात आलेले तक्रारअर्ज, तालुकास्तरीय पाहणी अहवाल, गावकामगार तलाठी यांचेकडून देण्यात आलेले दाखले, पंचनामा इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सदरकामी जाबदार क्र.1 व 2 प्रस्तुत प्रकरणात हजर होवून त्यांनी आपली लेखी कैफियत नि.12 ला दाखल केली आहे. त्यात तक्रारदाराची सर्व कथने त्यांनी स्पष्टपणे अमान्य केली आहेत व तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तथापि जाबदार क्र.2 कंपनीचे काकडीचे बियाणे तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 यांचेकडून दि.23/1/10 रोजी 18 पाकीटांत खरेदी केले ही बाब जाबदारांनी मान्य केली आहे. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे काकडी कडू होण्यास अनेक कारणे आहेत, बियाणांतील दोषामुळे काकडी कडू होत नाही. जिल्हा स्तरीय तक्रार निवारण समितीची पाहणी व निष्कर्ष अहवाल पाहिला तर कोणत्या कारणांमुळे काकडी कडू होऊ शकते, ती कारणे त्या अहवालात नमूद केलेली आहेत. तो अहवाल जरी विचारात घेतला तरी वादातील काकडी बियाणांपासून वा अन्य कोणत्याही कंपनीच्या केवळ काकडी बियाणातील दोषांमुळे काकडी कडू होत नाही. सदर बाब जमीनीची प्रत, जमीनीतील आर्द्रता, पाण्याची उपलब्धता, हवामान, मेहनत, लागलागवड, मशागत, पेरणीचा कालावधी या व अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात व त्यात थोडा जरी फरक पडला तरी काकडीच्या उत्पन्नावर, दर्जावर व चवीवर फरक पडतो. तशीच काहीतरी चूक तक्रारदारांच्या बाबतीत झालेली दिसते. तथापि आपल्या चुका तक्रारदार हे जाबदार क्र.2 यांच्या बियाणांवर व जाबदारांवर घालून तथाकथित नुकसान भरपाई मागीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सदर बियाणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष नव्हता. कोणत्याही कंपनीचे कोणतेही बियाणे बाजारात विक्रीस आणणेपूर्वी सदरहू बियाणे कंपनी प्रयोगशाळेत सदर बियाणांची सखोल तपासणी करुन त्याचा वैज्ञानिक रिपोर्ट योग्य आल्यानंतरच सदरचे बियाणे बाजारपेठेत विक्रीस आणतात. त्याप्रमाणे जाबदार क्र.2 यांनी वादातील बियाणे प्रयोगशाळेत परीक्षण व तपासणी करुन व त्यांच्या अहवाल आलेनंतरच बाजारपेठेत विक्रीस आणलेले आहेत. त्या अहवालाप्रमाणे सदर बियाणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कसलाही दोष नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी कडू काकडीचे बियाणे, बियाणे चांगले आहेत असे भासवून विक्री करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जाबदार क्र.1 हे कोणत्याही प्रकारच्या बियाणांचे उत्पादन वा प्रक्रिया करीत नाहीत. ते केवळ विविध कंपन्यांच्या बियाणांची ठराविक कमिशनवर विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.2 कंपनीच्या वादातील बियाणांबाबत तक्रारदारांना तथाकथित नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराची तक्रार जाबदार क्र.2 बियाणे कंपनीकडे कळविलेली होती व ग्राहक म्हणून जी काही सेवा जाबदार क्र.1 यांना द्यावयाची होती, ती सर्व सेवा त्यांनी तक्रारदार यांना दिलेली आहे. जाबदार क्र.2 कंपनीतर्फे संबंधीत कृषी अधिकारी तक्रारदाराच्या तक्रारीची शहानिशा करण्याकरिता तक्रारदाराच्या गावी पिकाची पाहणी तपासणी व पाहणी करण्याकरिता गेले असता तक्रारदाराचे घरातील लोकांनी तक्रारदार गावाला गेले आहेत असे सांगून आपले पीक दाखविले नाही. तथापि जाबदार क्र.2 कंपनीचे संबंधीत इसमाने गावात चौकशी केली असता तक्रारदाराने काकडीचे पीकच घेतले नाही असे समजून आले. त्यावरुन तक्रारदार खोटे बोलत आहेत हे दिसून येते. जाबदार क्र.2 या कंपनीचे वादातील काकडी बियाणांपासून कोणत्याही प्रकारचे नुकसान कधीही झालेले नाही व नव्हते. त्यामुळे तक्रारदाराच्या मागणीप्रमाणे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वादातील बियाणांपासून तक्रारदाराचे खरोखरच नुकसान झाले असेल तर तक्रारदारांनी वादातील बियाणांचे नमुने तपासणीकरीता सरकारी प्रयोगशाळेत पाठविले असते परंतु तशी कोणतीही कायदेशीर कृती तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक केली नाही. त्यावरुन तक्रारदार खोटे बोलत असल्याचे दिसते. कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली यांनी वादातील बियाणांच्या प्रक्षेत्र पाहणीकरीता दि.21/4/10 हा दिवस ठरविला होता आणि त्या प्रक्षेत्र भेटीचे पत्र कृषी विकास अधिका-यांनी जाबदार क्र.1 आणि 2 यांना दि.21/4/10 रोजी पाठविले होते. त्यामुळे सदर प्रक्षेत्र भेटीदिवशी हजर होवून जाबदार क्र.1 व 2 यांना आपले म्हणणे मांडता आलेले नव्हते. तक्रारदार यांनी कृषी विकास अधिका-याला हाताशी धरुन आपले बेकायेदशीर कृत्य व गोष्ट निदर्शनास येवू नये म्हणून मुद्दाम ज्यादिवशी प्रक्षेत्र भेटीचा दिवस होता, त्याच दिवशी म्हणजे दि.21/4/10 रोजी प्रक्षेत्र भेटीचे पत्र जाबदार क्र.1 व 2 यांना पाठविले, जे जाबदारांना दि.5/5/10 रोजी मिळाले. सदरची बाब जाबदार क्र.2 यांना कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांना दि.5/10/10 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पाठवून कळविली होती. वादातील बियाणांबाबत तक्रारदाराची तक्रार सोडल्यास, अन्य कोणत्याही शेतक-यांची वादातील बियाणांबाबत आजअखेर जाबदारकडे तक्रार आलेली नाही. उलट सदर बियाणे चांगले असल्याबाबत व त्यात कोणत्याही प्रकारचा दोष नसल्याबाबत काही लोकांनी आपले मनोगत दिलेले आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता वादातील बियाणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कसलाही दोष नसल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार खोटे बोलून जाबदार क्र.2 च्या बियाणांपासून न झालेले नुकसान कोर्टाची दिशाभूल करुन मागीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. वादातील बियाणे दूषित आहेत असे जरी गृहीत धरले तरी सदरचे बियाणे दूषित असल्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 13(1)(क) अनुसरुन सदरहू बियाणे प्रयोग शाळेत तपासणीकरीता पाठविणे तसेच बियाणे नियम 1968 मधील नि.क्र.23ए अनुसार कृषी विकास अधिकारी यांनी वा जिल्हा तक्रारनिवारण समितीने सदरहू लॉटचे बियाणे बियाणे तपासणी अधिकारी यांचेकडे पाठविणे कायद्याने आवश्यक आहे. अशी कोणतीही कायदेशीर कृती तक्रारदार, जिल्हा कृषी अधिकारी अथवा जिल्हा तक्रार निवारण समिती यांनी आज अखेर केलेले नाही. यावरुन देखील वादातील बियाणे दूषित नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. न झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेवर व वादातील काकडी बियाणांवर खोटेनाटे आरोप करुन प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केल्याचे दिसून येते. तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या मागण्या, केलेल्या दादी व नुकसान भरपाई खोटी, चुकीची व आपमतलबी व बेकायदेशीर आहे. प्रस्तुतची तक्रार ही खोटी असून खोटी कारणे नमूद करुन न झालेली नुकसान भरपाई मागण्याकरिता केलेली असल्याने सदरची तक्रार कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट रक्कम रु.10,000/- लावून खारीज करणे इष्ट व न्याय्य आहे. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 व 2 यांनी सदरील तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
5. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी आपले कैफियतीतील कथनांचे पुष्ठयर्थ नि.13 ला जाबदार क्र.2 बियाणे कंपनीचे अधिकृत इसम श्री रिजवान हजरत मुजावर यांचे शपथपत्र दाखल केले असून नि.14 सोबत एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये जाबदार क्र.2 च्या वादातील काकडी बियाणांचे सायंटीफिक रिपोर्ट स्टेटमेंट 1 व 2 यांचा समावेश आहे.
6. तक्रारदारतर्फे शपथेवरील सरतपासाचे शपथपत्र नि.15 ला दाखल केले असून नि.19 ला जादा पुरावा द्यावयाचा नाही अशी पुरसिस दाखल करण्यात आली आहे. जाबदारतर्फे कसलाही पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही. तक्रारदारतर्फे त्यांचे विद्वान वकील व जाबदार क्र.1 व 2 यांचे विद्वान वकील यांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला व त्यांनी आपला लेखी युक्तिवाद देखील नि.17 व 18 ला दाखल केले आहेत.
7. प्रस्तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक होतात काय ? होय.
2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी देणार कंपनीने त्यांस तक्रारीत नमूद
केल्याप्रमाणे दूषित बियाणे देवून सदोष सेवा दिली हे
तक्रारदारांनी शाबीत केले आहे काय ? नाही.
3. तक्रारदारास तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या मागण्या मिळण्याचा
हक्क आहे काय ? नाही.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
8. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
मुद्दा क्र.1
9. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांच्या मालकीचे मौजे मोरगांव या गावी काही शेत जमीन असून वाद विषय असलेले काकडीचे बियाणे तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 कडून विकत घेतले असल्याचे मान्य केलेले आहे. तसेच सदरचे काकडीचे बियाणे जाबदार क्र.2 कंपनीने निर्माण केले आहे ही बाब देखील जाबदारांनी मान्य केलेली आहे. तक्रारदारांचे आलेले काकडीचे पीक हे कडू चवीचे होते ही बाब देखील जाबदार क्र.1 व 2 यांनी अमान्य केलेली नाही. तथापि तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, सदर उत्पादित काकडीची चव कडू असण्याची कारणे म्हणजे जाबदारांनी त्यास पुरविलेले सदोष बियाणे असून त्यायोगे जाबदारांनी दूषित सेवा दिली आहे, तर जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी विक्री केलेले बियाणे हे दोषरहित असून उत्पादित काकडीच्या कडू चवीकरिता बियाणांचा कोणताही सहभाग किंवा दोष नव्हता, त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही. सदरचा मुद्दा विवेचनाकरिता मुद्दा क्र.2 शी संबंधीत आहेत. त्या प्रश्नाचा ऊहापोह मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष काढतेवेळी करण्यात येईल. परंतु ही बाब स्पष्ट आहे की, तक्रारदार हा उपभोक्ता/ग्राहक आहे ही गोष्ट जाबदार क्र.1 व 2 यांनी अमान्य केलेली नाही. तक्रारअर्ज, लेखी कैफियत व तक्रारदारांनी जाबदार क्र.1 कडून बियाणे विकत घेतल्याबद्दलचे पावतीवरुन तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत ही गोष्ट सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी द्यावे लागेल.
मुद्दा क्र.2
10. वर नमूद केल्याप्रमाणे जाबदारांकडून विकत घेतलेल्या बियाणांची लागवड करुन तक्रारदाराचे काकडीचे पिक घेतले व त्या पिकाची चव कडू निघाली ही बाब जाबदारांनी अमान्य केलेली नाही. तक्रारदाराचा आरोप असा आहे की, सदरची कडू चव ही दूषित बियाणांमुळे आली आणि त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. जाबदारचे कथनाप्रमाणे काकडीच्या पिकाची कडू चव येण्यामागे इतरही अनेक कारणे असू शकतात परंतु त्यास सदोष बियाणे हे जबाबदार असू शकत नाही. तक्रारदार सदरचे बियाणे दूषित होते हे सिध्द करण्याकरिता तालुकानिहाय पाहणीचा अहवाल दि.9/4/2011 (नि.5/10) यावर विसंबून आहेत. सदरचे तालुकास्तरीय कमिटीमध्ये कृषी विकास अधिकारी श्री ए.एल.जाधव, व कृषी सहायक श्री अशोक शिवराम जाधव यांचा समावेश होता. सदरचे समितीने दि.9/4/2010 रोजी पाहणी करुन असे अनुमान काढले आहे की, तक्रारदाराचे सदर क्षेत्रामध्ये असणारी काकडी ही चवीला कडू लागत असून तक्रारदारांनी नमूद केलेली तक्रार बरोबर आहे. सदर अहवालाचे संपूर्ण अवलोकन केले तर असे कुठेही स्पष्टपणे दिसत नाही की, सदर पाहणी कमिटीच्या मतानुसार सदरची काकडी चवीला कडू लागण्याची कारणे त्या पिकासाठी वापरलेले बियाणे आहे. मोघम स्वरुपात सदर कमिटीने, शेतक-याने नमूद केलेली तक्रार बरोबर आहे असे मत प्रदर्शित केले आहे. तथापि जाबदार यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादासोबत दाखल केलेल्या जिल्हा तक्रार निवारण समितीचा पाहणी व निष्कर्ष अहवालाचे प्रतीवरुन (नि.18) असे दिसते की, सदर काकडीच्या पिकाची पाहणी केली असता पिकास उन्हाळी हंगामामध्ये वारंवार पाण्याचा ताण बसला असल्याचे दिसते आणि विद्यापीठ शास्त्रज्ञांच्या मते काकडीमध्ये पाण्याचा जास्त ताण व वातावरणातील जास्त तापमान यामुळे फळांना कडूपणा येण्याची शक्यता आहे. तथापि त्याच अहवालात असेही मत प्रदर्शित करण्यात आले आहे की, पाण्याचा ताण आणि अतिउष्णता यामुळे जरी काकडीमध्ये कडूपणा येत असला तरी त्यामध्ये पूर्णतः काकडीचे फळ 100 टक्के कडू लागत नाही असे तज्ञांकडून निष्कर्ष काढण्यात आले तथापि बियाणे उत्पादन स्थळावर विलगीकरणाचे नियम पाळले असल्याचे तपासून पाहण्याची गरज आहे. सदर प्रकरणी कडूपणा बियाणातील दोषांमुळेच असल्याचे समितीच्या वतीने निष्कर्ष झाला असून सदर बियाणे सदोष असल्यामुळेच शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण अहवाल पाहता असे दिसते की, जिल्हा तक्रार निवारण समितीने आपल्या अहवालात जागोजागी विसंगत मते प्रदर्शित केली आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात काकडीचा कडूपणा हा बियाणातील दोषामुळे असल्याबाबत सदर जिल्हा तक्रार निवारण समितीने काही रासायनिक प्रयोग करुन किंवा प्रयोगशाळेमध्ये सदर पिक पाठवून किंवा बियाणे पाठवून त्यांचा अहवाल मागवून मग त्यावर आपले मत किंवा निष्कर्ष काढला असे दिसून येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सदरचे बियाणे दूषित होते हे शाबीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी तक्रारदारावर होती. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 13(1)(क) मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ज्यावेळेला तक्रारदार त्यांनी विकत घेतलेल्या वस्तूमध्ये दोष आहे असे आरोप करतात आणि असे दोष त्या वस्तूची योग्य ती पाहणी करुन व चाचणी करुन काढला जाऊ शकत नाही, त्यावेळेला मंचाने अशा वस्तूंचे नमुने घेवून योग्य रासायनिक चाचणीकरिता योग्य प्रयोगशाळेकडे पाठवावे आणि त्यांचा अहवाल मागून घ्यावा. तथापि प्रस्तुत प्रकरणामध्ये असा कोणताही प्रयत्न तक्रारदाराकडून झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने विकत घेतलेले संपूर्ण बियाणे त्याने पीक घेण्याकरिता वापरले होते. याचा अर्थ असा की, नमुना प्रयोगशाळेकडे पाठविण्याकरिता तक्रारदाराने विकत घेतलेले बियाणे शिल्लक नव्हते. N.S.C. Ltd. V/s Guruswamy & Ors. { (2002) 1 CPJ 13 (NC)}मध्ये राष्ट्रीय आयोगाने प्रस्तुत प्रकरणासारखी वस्तुस्थिती असलेल्या प्रकरणामध्ये असे मत प्रदर्शित केले आहे की, जर पाहणी समितीच्या प्रक्षेत्र पाहणीच्या वेळी संबंधीत पीकाचा नमुना घेवून तो रासायनिक पृथ्थकरणाकरिता पाठविला असता तर ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(1)(क) चे पालन झाले असते. असा कोणताही प्रयत्न प्रस्तुत प्रकरणात झालेला दिसत नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कोणताही शास्त्रीय आधार तक्रारदाराच्या विधानाला किंवा आरोपांना आढळून येत नाही. हे वर नमूद केलेले आहे की, जिल्हास्तरीय पाहणी पथकाच्या पाहणी अहवाल आणि निष्कर्षामध्ये सदर पथकाने असे मत प्रदर्शित केले आहे की, सदर काकडीचे पिकास पाण्याचा वारंवार ताण आणि अतिउष्ण तापमान जर असेल तर काकडीचे पीक कडू चवीचे होऊ शकते तथापि त्याच अहवालामध्ये त्याच समितीने कसलाही शास्त्रीय आधार नसताना काकडीचे कडू चवीकरिता बियाणाला दोषी ठरविले आहे. येथे हे नमूद करणे जरुर आहे की, तक्रारदाराने विकत घेतलेले काकडीचे बियाणे हे खरीप व रब्बी हंगामाकरिता योग्य बियाणे होते. तथापि सदर पाहणी पथकाच्या अहवालात सदरचे बियाणे उन्हाळी हंगामाकरिता वापरल्याचे दिसते म्हणजेच बिगर हंगामात त्या पिकाची लागण केली असल्याचे दिसते. पुढे त्या अहवालात हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, काकडी पिकाची पाहणी केली असता पिकाला उन्हाळी हंगामात वारंवार पाण्याचा ताण बसल्याचे आढळले. या ठिकाणी आम्ही हे नमूद करु इच्छितो की, तक्रारदाराची शेती कवठेमहांकाळ सारख्या पाणी कमी असणा-या क्षेत्रामध्ये आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या फोटोग्राफ्सवरुन असे दिसते की, तक्रारदाराचे मुख्य पीक डाळींबांचे असून त्या रोपांमध्ये काकडीचे आंतरपीक घेतलेले आहे व त्या पिकास ठिबक सिंचन योजनेने पाणी पुरवठा केल्याचे दिसते. काकडीचे पिकाला ठिबक सिंचनाद्वारे पर्याप्त पाणी पुरवठा होतो किंवा नाही हे दाखविणारा कोणताही पुरावा तक्रारदारतर्फे दाखल केलेला नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरीय पाहणी पथकाच्या पाहणीप्रमाणे पाण्याचा ताण मिळाल्यामुळे सदर काकडीचे पिकाची चव कडू होण्याची शक्यता जास्त वाटते. प्रस्तुत प्रकरणात सदर बियाणे कोणत्याही रासायनिक परिक्षणाकरिता कोणत्याही प्रयोग शाळेकडे पाठविण्यात आलेले नसल्याने या मंचापुढे कोणताही शास्त्रीय अहवाल नाही. तक्रारदाराने विकत घेतलेले बियाणे हे दूषित होते की ज्या बियाणांमुळे काकडीचे पीक हे कडू चवीचे निघाले. सदर पिक कडू चवीचे निघण्यामागे पाण्याची कमतरता हे देखील एक कारण असू शकते आणि त्यामुळे तक्रारदार हे खात्रीलायक म्हणू शकत नाहीत की, सदरचे काकडीचे पीक हे दूषीत बियाणामुळे कडू चवीचे निघाले आणि पर्यायाने जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी त्यांना दूषित सेवा दिली. सबब या मंचासमोर कोणताही असा ठोस पुरावा आलेला नाही की, तक्रारदारांना मिळालेले काकडीचे पीक हे त्यांनी विकत घेतलेल्या आणि जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी पुरविलेल्या दूषित बियाणांमुळे कडू चवीचे झाले आणि त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. सबब तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी त्यास दूषित सेवा दिली हे सिध्द करु शकला नाही असे या मंचाचे मत झाले आहे आणि म्हणून वर नमूद मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
11. ज्याअर्थी तक्रारदार जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी त्यास दूषित सेवा दिली हे सिध्द करु शकलेला नाही, त्याअर्थी त्यास झालेल्या नुकसानीकरिता जाबदार क्र.1 आणि 2 यास जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही आणि त्यांचेकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मागण्यास तो पात्र नाही. सबब तक्रारदाराची कोणतीही मागणी या प्रकरणात मान्य करता येत नाही आणि त्याची तक्रार ही खारीज करावी लागेल असे या मंचाचे मत आहे. करिता आम्ही मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.
12. जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी प्रस्तुतची तक्रार खोटया विधानांवर आधारलेली असून तक्रारदारांनी त्यास त्रास देण्याकरिता खोटी दाखल केली आहे, सबब ती रु.10,000/- च्या कॉम्पेन्सेटरी कॉस्टसह खारीज करावी लागेल अशी मागणी केली आहे. जाबदारांनी असेही विधान केले की, त्यांनी केलेल्या चौकशीवरुन असे आढळून आले की, तक्रारदारांनी त्यांच्या शेतात काकडीचे पीक घेतलेलेच नव्हते. जाबदारांनी सदर बाब कसलाही पुरावा देवून सिध्द केलेली नाही. सबब संपूर्ण तक्रार ही खोटी आहे असे म्हणता येत नाही, त्यामुळे जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी मागणी केलेप्रमाणे त्यांना कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि जाबदार क्र.1 आणि 2 हे या प्रकरणी यशस्वी पक्षकार असल्यामुळे त्यांना प्रस्तुत प्रकरणाचा काही खर्च देणे न्यायोचित राहील असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारदार यांनी जाबदारास तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.500/- प्रस्तुत आदेशापासून 45
दिवसांच्या कालावधीत द्यावेत असा आदेश करण्यात येत आहे.
सांगली
दि. 27/06/2013
( वर्षा शिंदे ) ( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या सदस्य अध्यक्ष