निकालपत्र :-(दि.19.11.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला क्र.2 ते 13 व 15 ते 21 यांनी एकत्रित म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला क्र.1 व सामनेवाला क्र.22 यांनी स्वतंत्ररित्या म्हणणे दाखल केले आहे. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्या व सामनेवाला क्र.1 तसेच सामनेवाला क्र.2 ते 21 यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, यातील तक्रारदार पतसंस्थेने सामनेवाला बँकेकडे मुदत बंद ठेवीच्या स्वरुपात रक्कमा ठेवलेल्या आहेत, त्यांच्या तपशील खालीलप्रमाणे :- अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम | ठेव तारीख | मुदतपूर्ण तारीख | ठेव रक्कमेवरील दि.10.06.2010 पर्यन्त 9 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज | एकूण रक्कम | 1. | 1489337 | 1000000/- | 09.11.2004 | 09.04.2008 | 197506/- | 1197506/- | 2. | 202193 | 100000/- | 09.04.2008 | 09.06.2008 | 19528/- | 119528/- | 3. | 202191 | 100000/- | 09.04.2008 | 09.06.2008 | 19528/- | 119528/- |
(3) सदर मुदतठेव तक्रारदार यांनी द.सा.द.शे 9 टक्के व्याजदराने ठेवल्या होत्या. सदरची मुदतबंद ठेव रक्कम रुपये 14,36,562/- त्यावरील द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज अशी सर्व रक्कम तक्रारदारांना मुदत संपली तरीही मागणी केल्यानंतर सामनेवाला यांनी दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी व्याजासह ठेव रक्कमा, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, वकील फी, कोर्ट खर्च, व तक्रारीचा खर्च मिळणेकरिता प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. (4) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत ठेव पावत्या, ठेव मागणी पत्र इत्यादींच्या सत्यप्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (5) सामनेवाला क्र. 18 यांनी म्हणणे देवून तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सामनेवाला बॅंकेवर दि.25.07.2008 रोजी रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातले असून बँकिंग परवाना रद्द केला व दि.16.02.2009 रोजी अवसायकाची नेमणुक केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्तता केले खेरीज सदरचे काम मे.मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. अवसायक मंडळ नियुक्तीनंतर संचालक मंडळ हे बरखास्त झाले असून सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दोषित सेवा देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल संचालक मंडळाच्या यादीमध्ये सदर मंडळाची मुदत संपुष्टात आलेबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. तरी यातील सामनेवाला यांना कामातून कमी करणेबाबबत आदेश करणेत यावा. (6) सामनेवाला क्र.18 त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी सामनेवाला बॅंकेकडे सदरच्या ठेवी गुंतवल्या असून सदरचे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत. तसेच, तक्रारीस कमर्शियल परपज ची बाध येत असलेने सदरची तक्रार मे.कोर्टात चालणेस पात्र नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (6) सामनेवाला क्र.18 यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ संचालक मंडळाची यादी व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा रिट पिटीशन नं.455/1986 मधील दि.29.10.1987 रोजीचा निकाल - श्रीरामपूर तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ लि., जि.अहमदनगर विरुध्द विजय संपतराव बोराडे व इतर - (Citation 1990 C.T.J.241) ची प्रत दाखल केली आहे. (7) सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सामनेवाला बँक दि.16.02.2009 रोजीच्या कमिशनर ऑफ को-ऑप. अँड रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटीज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आदेशान्वये अवसायनात काढलेली आहे. सदर बँकेवर अवसायक मंडळाची नेमणुक करणेत आलेली आहे. प्रस्तुत सामनेवाला यांचेविरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणेपूर्वी पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याने महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 107 या कायदेशीर तत्त्वाची बाधा येते. तक्रारदार संस्था ही बँकिंग व्यवसाय करीत असल्याने व्यावसायिक व्यवहारासंदर्भात तक्रारदारांना मे.मंचासमोर दाद मागता येणार नाही. तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये ग्राहक व मालक असे नाते प्रस्थापित होत नसून त्यांचेमध्ये व्यावसायिक नाते आहे. (8) सामनेवाला क्र.1 हे त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांना डी.आय.सी.जी.सी. कडील क्लेम नं.116301 द्वारे मंजूर झालेला असून तक्रारदारांना सामनेवाला बँकेकडून क्लेम फॉर्म घेतलेला आहे. सामनेवाला बँकेकडील ठेवीच्यापोटी क्लेमनुसार तक्रारदारांना रुपये 1 लाख मंजूर झाले आहेत. तसेच, सामनेवाला बँकेची अवसायनाची प्रक्रिया चालू असून पहिल्या टप्प्यामध्ये ठेवींच्या क्लेमची रक्कम मंजूर करुन घेवून वाटप करणेचे कामकाज सुरु आहे. त्यानंतर कर्जदार यांचेकडून वसुल होणा-या रक्कमेमधून व बँकेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या विक्रीमधून येणा-या रक्कमांचे वाटप हे कायदेशीर प्रॉयॉरिटी बेसिसने केले जाणार आहे. त्यावेळी तक्रारदारांची किती रक्कम परत देता येईल हे सांगता येणार आहे. त्यामुळे सदर रक्कम परत देण्याबाबत सविस्तर म्हणणे दाखल करणे अशक्य आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (9) सामनेवाला क्र.4 ते 12 व 19 ते 24 यांनी सामनेवाला क्र.18 यांनी दिलेले म्हणणेच प्रस्तुत सामनेवाला यांचे म्हणणे म्हणून वाचणेत यावे अशी पुरसिस दाखल केलेली आहे. (10) सामनेवाला क्र.22 यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, प्रस्तुत सामनेवाला हे सामनेवाला बँकेमध्ये व्यवस्थापकिय संचालक या पदावर नोकरी करीत होते. सदर बँकेतून दि.04.08.2007 रोजी सेवा समाप्त झालेली आहे. तेंव्हापासून सामनेवाला बँकेशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही. त्यानंतर सामनेवाला बँक ही जानेवारी 2009 चे सुमारात अवसायनात गेली व दि.16.02.2009 रोजीपासून अवसायक मंडळ नियुक्त केले आहे. त्यानुसार बँकेवर सध्या अवसायनाची कारवाई सुरु आहे. प्रस्तुत सामनेवाला यांचेविरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणेपूर्वी पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (11) या मंचाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्तर व विस्तृतपणे ऐकलेला आहे. सामनेवाला हे सहकार कायद्यान्वये नोंद झालेली सहकारी बँक आहे व इतर सामनेवाले हे सदर बँकेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार संस्थेने सामनेवाला बँकेमध्ये मुदत बंद ठेवी ठेवलेल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता सदर ठेवींच्या मुदती या संपलेल्या आहेत. मुदत संपूनही तक्रारदारांच्या ठेव रक्कमा व्याजासह तक्रारदारांना अदा केलेल्या नाहीत याबाबतच्या तक्रारदारांच्या तक्रारी आहेत. सामनेवाला यांनी दाखल केलेले म्हणणे तसेच उपलब्ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले आहे. सामनेवाला यांनी सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(ओ) यातील तरतुद विचारात घेतली असता सामनेवाला बँकेने त्यांच्या सभासदांच्याकडून ठेवी स्विकारलेल्या आहेत व त्या अनुषंगाने सदर ठेवीवर ते व्याज देतात. याबाबतची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या तरतुदीखाली येते. सबब, प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर विवेचनास पूर्वाधार म्हणून - थिरुमुरुगन 2004 (I) सी.पी.आर.35 - ए.आय.आर.2004 (सर्वोच्च न्यायालय), तसेच कलावती आणि इतर विरुध्द मेसर्स युनायटेड वैश्य को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड - 2002 सी.सी.जे.1106 - राष्ट्रीय आयोग - याचा आधार हे मंच घेत आहे. (12) सामनेवाला बँकेवरती सद्यस्थितीत सामनेवाला हे संचालक व पदाधिकारी म्हणून कार्यरत नाहीत, तसेच सामनेवाला बँकेवर अवसायकांची नियुक्ती केली असल्याने प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 खाली दाखल करता येणार नाही या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा, कलम 105 यातील तरतुदी सामनेवाला यांच्या वकिलांनी या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 कलम 35 (ए) प्रमाणे सामनेवाला बँकेवर निर्बंध घातले असल्याने या कारणावरुनही प्रस्तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाला यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि.16.10.2009 रोजी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 कलम 35 (ए) अन्वये निर्देश दिलेबाबतचा आदेश या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेला आहे. परंतु, सदर दाखल केलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले असता सद्यपरिस्थितीत सदरचे निर्देश संपुष्टात आलेले आहेत व सामनेवाला बँकेवरती अवसायकांची नेमणुक केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 3 यातील तरतुद विचारात घेतली असता सदर कायद्यातील तरतुदी या इतर अस्तित्त्वात असणा-या कायद्यास न्युनतम आणणा-या नसून पुरक आहेत. याचा विचार करता अवसायकांची नेमणुक झालेनंतर सामनेवाला बँक अथवा त्यांच्या पदाधिका-यांविरुध्द राज्य शासनाच्या सहकार खात्याचे निबंधक यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, कलम 107 अन्वये पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे याबाबतचा सामनेवाला यांनी केलेला युक्तिवाद हे मंच फेटाळत आहे. उपरोक्तप्रमाणे विवेचन केलेप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश संपुष्टात आलेले आहेत. तसेच, सहकार खात्याच्या निबंधकांची तक्रार दाखल करणेपूर्वी पूर्व परवानगी घेणेची आवश्यकता नाही. सदर विवेचनास हे मंच खालीलप्रमाणे पूर्वाधार विचारात घेत आहे :- Hon.National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi - Order dated 24th July, 2008. (1) Revision Petition No. 2528 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (2) Revision Petition No. 2529 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (3) Revision Petition No. 2530 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (4) Revision Petition No. 462 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Bhimsena Tukaramsa Miskin (5) Revision Petition No. 463 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Subhas (6) Revision Petition No.2254 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Ramdas Bhosale (7) Revision Petition No.2255 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Shettar (8) Revision Petition No.2256 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Saraswati R. Bhosale (9) Revision Petition No.2746 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (10) Revision Petition No.2747 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Savitri Desaigoudar 11) Revision Petition No.2748 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (12) Revision Petition No.2591 462 of 2007 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Basangouda R Kandagal (13) उपरोक्त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता प्रस्तुतची तक्रार या मंचामध्ये चालणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (14) या मंचाने प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार ठेवीदारांनी सामनेवाला बँकेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत व सदरच्या ठेवींच्या मुदती संपूनही सदर ठेव रक्कम व्याजासह दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सामनेवाला यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष हे मंच काढीत आहे. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तसेच युक्तिवादाचेवेळेस सामनेवाला बँकेच्या संचालक मंडळावरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 यातील असलेल्या तरतुदीनुसार संचालक मंडळावरती अमर्यादित दायित्व (Unlimited liability) येत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83 व 88 अन्वये सहकार खात्याच्या निबंधकामार्फत चौकशी न झाल्याने संचालक मंडळावरती वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी येणार नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 यामध्ये असलेल्या तरतुदींचा विचार करता सामनेवाला बँक ही ठेवी स्विकारते व तसेच व्याज देते व उपरोक्त उल्लेख केलेप्रमाणे सदरची सेवा ही ग्राहक वाद होत आहे या मुद्दयाचा विचार करता तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83 व 88 या कलमान्वये निबंधक, सहकारी संस्था यांचेमार्फत होणारी चौकशी ही संस्थेमध्ये अपहार झालेसंबंधीची चौकशी करता येते. परंतु, प्रस्तुतचा वाद हा सामनेवाला बँकेने दिलेल्या सेवेशी संबंधित आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 कलम 83 व 88 अनुषंगाने उपरोक्त विवेचन केलेले मुद्दे हे मंच फेटाळत आहे. सामनेवाला बॅंकेवरती अवसायकांची नेमणुक झाली आहे. सामनेवाला बँकेचे प्रतिनिधी या नात्याने तक्रारदारांच्या ठेवींच्या देय रक्कमा देण्याची सामनेवाला क्र.1- अवसायकांची जबाबदारी ही संयुक्तिकरित्या असेल. परंतु, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, कलम 73(1)(ए),(बी) यातील तरतुदींचा विचार करता तक्रारदारांच्या ठेवींच्या देय रक्कमा देणेची सामनेवाला बँकेचे प्रस्तुत प्रकरणी असलेले सामनेवाला पदाधिकारी यांची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या असेल. सदर विवेचनास पूर्वाधार हा पुढीलप्रमाणे :- भुदरगड नागरी सहकारी संस्थेविरुध्द मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडे दाखल झालेल्या अपिल क्र. 1197/2003 व 1546/2003 - श्री.दत्तात्रय एस्. देसाई व इतर विरुध्द प्रतापराव इंगळे व इतर - यामध्ये दि.04.11.2004 रोजी मा.राज्य आयोग यांनी सामनेवाला यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार ठरविलेले आहेत. (15) सामनेवाला यांनी युक्तिवादाचेवेळेस मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा रिट पिटीशन नं.455/1986 मधील दि.29.10.1987 रोजीचा निकाल - श्रीरामपूर तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ लि., जि.अहमदनगर विरुध्द विजय संपतराव बोराडे व इतर - (Citation 1990 C.T.J.241) ची प्रत दाखल केली आहे. सदर पूर्वाधाराचे अवलोकन केले असता सदरचा पूर्वाधार प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नसल्याचे स्पष्ट मत या मंचाचे झाले आहे. (16) सामनेवाला क्र.22 हे सामनेवाला बँकेचे व्यवस्थापकिय संचालक असल्याने तक्रारदारांची ठेव रक्कम व्याजासह परत करणेकरिता त्यांची केवळ संयुक्तिकरित्या जबाबदारी येते या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (17) तक्रारदार यांनी प्रस्तुत कामी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांच्या सत्यप्रतींचे अवलोकन केले असता सदर ठेव पावत्या या मुदत बंद ठेवींच्या आहेत व त्यांची मुदत संपलेचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांच्या मुदत ठेव रक्कमा पावतीवर नमूद मुदतीकरिता नमूद व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तसेच, मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांना मुदत ठेवींची संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (18) तक्रारदारांनी ठेव रक्कमांची मागणी करुनही सामनेवाला यांनी व्याजासह रक्कमा परत न दिल्याने सदर रक्कमा मिळणेपासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कमा मिळणेस पात्र आहेत याही निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश (1) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करणेत येते. (2) सामनेवाला क्र.1 (संस्था), 2 ते 21 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तर सामनेवाला क्र.1 (अवसायक) व 22 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना खालील कोष्टकातील मुदत बंद रक्कमा द्याव्यात. सदर रक्कमांवर ठेव पावत्यांवर नमूद मुदतीकरिता नमूद व्याज द्यावे व तदनंतर तक्रारदारांना संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.6 टक्के व्याज द्यावे. अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम | 1. | 1489337 | 1000000/- | 2. | 202193 | 100000/- | 3. | 202191 | 100000/- |
(3) सामनेवाला क्र.1 (संस्था), 2 ते 21 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तर सामनेवाला क्र.1 (अवसायक) व 22 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 1000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- द्यावा. (4) सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना त्यांच्या ठेवींपोटी यापूर्वी जर काही व्याजाच्या रक्कमा अदा केल्या असतील तर सदर व्याजाच्या रक्कमा वळत्या करुन घेण्याचा सामनेवाला यांचा अधिकार सुरक्षित ठेवणेत येतो.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |