नि.२९
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.१६२९/०९
-------------------------------------------
तक्रार दाखल तारीख : ०७/०३/२००९
निकाल तारीख : २३/०२/२०१२
-------------------------------------------
१. श्री भगवंत शाबा आडमुठे
व.व.४७, धंदा – नोकरी
२. सौ पंकज भगवंत आडमुठे
व.व.३७, धंदा – घरकाम
३. कु.भाग्यश्री भगवंत आडमुठे
व.व.१७, धंदा – शिक्षण
४. कु.शुभम भगवंत आडमुठे
व.व.१४, धंदा – शिक्षण
३ व ४ तर्फे अ.पा.क. श्री भगवंत शाबा आडमुठे
सर्व सध्या रा.डॉ पी.आर.पाटील रोड,
गणेशनगर, सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, मुख्य शाखा सांगली
२. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा वखार भाग, सांगली
३. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा फळ मार्केट, सांगली
४. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा लक्ष्मी मार्केट मिरज
५. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा सांगलीवाडी जि. सांगली
६. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा तासगांव, जि.सांगली
७. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि.
सांगली, शाखा मौजे डिग्रज, जि. सांगली
८. श्री मदनराव विश्वनाथराव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – समाजकार्य/चेअरमन
रा.विजय वसंत कॉलनी, वसंत मार्केट यार्ड,
सांगली
९. श्री नरसगोंडा सातगोंडा पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – समाजकार्य/व्हा.चेअरमन
रा.नांद्रे, ता.मिरज जि.सांगली
१०. श्री सुरेश आदगोंडा पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.वसंत मार्केट यार्ड, जन.कमि.एजंट,
सांगली
११. श्री अमरनाथ सदाशिव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.सदाशिव – ४, शनिवार पेठ, माधवनगर,
सांगली
१२. श्री किरण राजाभाऊ जगदाळे
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.१११३, खणभाग, जगदाळे गल्ली,
सांगली
१३. श्री अरविंद शामराव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.पद्माळे, ता.मिरज जि.सांगली
१४. श्री आनंदराव मारुती पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.सांगलीवाडी, ता.मिरज जि.सांगली
१५. श्री सुरेश जिनगोंडा पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.समडोळी, ता.मिरज जि.सांगली
१६. श्री श्रीपाल नेमगोंडा बिरनाळे
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.मौजे डिग्रज, ता.मिरज जि.सांगली
१७. श्री सर्जेराव सखाराम पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.कवठे पिरान, ता.मिरज जि.सांगली
१८. श्री निवास दत्ताजीराव देशमुख
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती/व्यापार
रा.शिराळा, ता.शिराळा जि.सांगली
१९. श्री दत्तात्रय श्रीपती सुर्यवंशी
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.अंकलखोप, ता.पलूस जि.सांगली
२०. सौ बेबीताई मारुती पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – घरकाम
रा.कमानवेस, मंगळवार पेठ, मिरज
जि.सांगली
२१. सौ वंदना संभाजी पाटील,
व.व.सज्ञान, धंदा – घरकाम
रा.कवठे पिरान, ता. मिरज
जि.सांगली
२२. श्री सुधाकर धोंडीराम आरते
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.कसबे डिग्रज, ता. मिरज
जि.सांगली
२३. श्री गजानन लक्ष्मणराव गवळी
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यवसाय
रा.११२, गवळी गल्ली, सांगली
२४. श्री मुजिर अब्बास जांभळीकर
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.४०४, वखार भाग, सांगली
२५. श्री भरत महादेव पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.बुधगांव, ता. मिरज जि.सांगली
२६. श्री सतिश आप्पासो बिरनाळे
व.व.सज्ञान, धंदा – शेती
रा.वसंत कॉलनी, वसंत मार्केट यार्ड
सांगली
२७. श्री विजय विरुपाक्ष घेवारे
४, उत्तर शिवाजीनगर, दडगे गर्ल्स
हायस्कूल नजीक, सांगली .... जाबदार
तक्रारदारú तर्फेò : +ìb÷. ए.आर.देशमुख
जाबदार क्र.१ ते १२, १५ ते २१: +ìb÷. श्री एम.वाय. ताम्हणकर
जाबदार क्र.१४, २३ ते २७ : एकतर्फा
जाबदार क्र.१३ : नो से
जाबदार क्र.२२ : वगळले
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.सदस्या- श्रीमती गीता घाटगे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार बॅंकेने ठेवी अन्वये गुंतविलेल्या रकमा परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लिमिटेड, सांगली यांचेकडे व त्यांच्या विविध शाखांमध्ये (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘बॅंक’ असा केला जाईल) रकमा ठेवी अन्वये गुंतविल्या होत्या. या सर्व ठेवींच्या मुदती पूर्ण झाल्या आहेत. तक्रारदार यांनी ठेवींच्या रकमांची मागणी करुनही जाबदारांनी त्या अदा केल्या नाहीत. सबब, आपल्याला ठेवींअन्वये गुंतविलेली रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.३ अन्वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण २३ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.१४, २३ ते २७ यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
तर जाबदार क्र.२२ यांचेबाबत तक्रारदारांनी कोणतीही तजवीज केली नाही तसेच नेमण्यात आलेल्या अनेक तारखांना तक्रारदार गैरहजर राहिल्याने जाबदार क्र.२२ यांना मंचाच्या आदेशान्वये वगळण्यात आले.
३. जाबदार क्र.१ यांनी विधिज्ञांमार्फत त्यांचे म्हणणे नि.११ अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. जाबदार क्र.२ ते १२ व १४ ते २१ यांनी मंचाच्या नोटीशीची बजावणी त्यांचेवर झाल्यावर विधिज्ञांमार्फत हजर होवून नि.१३ अन्वये जाबदार क्र.१ यांनी दाखल केलेले म्हणणे अंगिकारत असल्याची पुरशिस (Adoption pursis) नि.१३ अन्वये दाखल केली.
या सर्व जाबदारांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांनी त्यांच्या बॅंकेमध्ये ठेवी ठेवल्याचे मान्य केले आहे. परंतु या ठेवींमध्ये गुंतविलेल्या रकमांची मागणी केल्यानंतरही त्या देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ करुन तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही तक्रारदारांची तक्रार त्यांनी अमान्य केली आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारीच्या अनुषंगे त्यांनी असे म्हणणे मांडलेले आहे की, या बॅंकेचे कामकाज रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाप्रमाणे चालते. जाबदार बॅंकेवर सध्या रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध घातले आहेत व या निर्बंधांनुसार त्यांना रक्कम रु.१,०००/- पेक्षा जास्त रक्कम ठेवीदारांना देता येत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या ठेवींतील रकमा इच्छा असूनही ते तक्रारदारांना देवू शकलेले नाहीत. त्यांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी नि.१४/१ अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचा दि.२५/७/२००८ रोजीचे निर्बंध घालण्यात आल्याचे निर्देश (Directions) दाखल केले आहेत.
या जाबदारांनी पुढे असेही म्हणणे मांडलेले आहे की, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया यांनी जाबदार बॅंकेचा परवाना रद्द केलेला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या आदेशाविरुध्द योग्य त्या मार्गाने जाबदारांनी दाद मागितलेली असून सदरहू प्रकरण अद्यापी न्यायप्रविष्ट आहे.
जाबदारांनी पुढे आणखी असाही महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, सदरहू बॅंकेवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे त्यामुळे तक्रारअर्ज दाखल करीत असताना त्यांनाही प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार म्हणून सामील करणे आवश्यक आहे परंतु तक्रारदारांनी तसे न केल्याने प्रस्तुत प्रकरणी नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या न्यायतत्वाचा बाध येतो. तसेच सदरहू बॅंकेवरती प्रशासकांची नेमणूक झाल्याकारणाने बॅंकेविरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वी तक्रारदारांनी सहकार कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे पूर्तता करुन तक्रारअर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु तक्रारदारांनी तसे केलेले नाही आणि या सर्व बाबींचा विचार करता जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम न देवून त्यांना दूषित सेवा पुरविली असे म्हणता येणार नाही असे म्हणणे जाबदारांनी मांडले आहे. तसेच सदरहू जाबदार हे रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध उठल्यानंतर तक्रारदारांची रक्कम परत करणेस तयार आहेत व त्याकरिता त्यांना हप्ते ठरवून मिळावेत अशी व वर नमूद कारणांचा विचार होवून तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती जाबदारांनी केली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ जाबदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
जाबदारांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केल्यानंतर नि.२६ अन्वये दि.१६/२/२००९ रोजी बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक करण्यात आल्याचा अर्ज दाखल केला व त्यांच्या या अर्जाच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी नि.२८/२ अन्वये अवसायकांच्या नेमणूकीचा Commissioner for Cooperation and Registrar of Co-op. Societies, Maharashtra State, Pune यांचा आदेश प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केला.
४. यानंतर पुढील नेमलेल्या प्रत्येक तारखेस तक्रारदार व तर्फे विधिज्ञ गैरहजर राहिले. जाबदारांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद नि.१८ अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केला. त्यानंतर युक्तिवादासाठी नेमण्यात आलेल्या तारखेस तक्रारदार गैरहजर राहिले तर जाबदारांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
५. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल तक्रारअर्ज, जाबदारांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व सन्मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे यांचे साकल्याने अवलोकन करता खालील मुद्दे (Points for consideration) मंचाचे विचारार्थ उपस्थित होतात.
मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे –
मुद्दे उत्तरे
१. जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब
शाबीत होते का ? नाही
२. तक्रारदारांच्या ठेवीस सर्व संचालक जबाबदार ठरतात का ? नाही
३. तक्रारअर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो का ? नाही
४. कोणता आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
मुद्दा क्र.१
तक्रारदारांनी जाबदार बॅंकेच्या वेगवेगळया शाखांमध्ये ठेवी अन्वये रकमा गुंतविलेल्या होत्या. या सर्व ठेवींच्या मुदती पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदारांनी रकमांची मागणी करुन सुध्दा जाबदारांनी तक्रारदारांना त्यांच्या ठेवींच्या रकमा परत दिल्या नाहीत. अशा रितीने जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारीचे खंडन करताना जाबदार बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे निर्बंध आहेत, या निर्बंधानुसार त्यांना ठेवीदारास रक्कम रु.१,०००/- पेक्षा जास्त रक्कम अदा करता येत नाही, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने जाबदार बॅंकेचा परवाना रद्द केलेला आहे, या कारणास्तव त्यांना इच्छा असून देखील तक्रारदारांच्या रकमा परत करता आलेल्या नाहीत, यात जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही असे म्हणणे जाबदारांनी मांडलेले आहे. जाबदारांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी नि.१४/१ अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या दि.२५/७/२००८ रोजीच्या डायरेक्शन्स दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये दि.२५/७/२००८ पासून जाबदार बॅंकेवर निर्बंध घालण्यात आल्याचे व जाबदार बॅंकेस रक्कम रु.१,०००/- पेक्षा जास्त रक्कम ठेवीदारांना देता येणार नाही याबाबतचा डायरेक्शन्स देण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच जाबदारांनी नि.२८/१ अन्वये जाबदार बॅंकेचा परवाना रद्द केल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे पत्र देखील प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले आहे. हे पत्र व नि.१४/१ अन्वये दाखल करण्यात आलेले निर्बंधांबाबतचे पत्र यावर अविश्वास दाखविणे मंचास शक्य नाही. त्यामुळे या सद्य वस्तुस्थितीच्या आधारे जाबदारांनी त्यांच्या बॅंकेचा परवाना रद्द झाल्याचे व निर्बंध असल्याकारणामुळे त्यांना इच्छा असूनही तक्रारदारांची रक्कम परत करता येत नाही व त्यात जाबदारांनी तक्रारदारांनी सदोष सेवा दिली असे होत नाही असे जे म्हणणे मांडलेले आहे, ते प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व त्यानुसार मुद्दा क्र.१ चे उत्तर देण्यात येते.
मुद्दा क्र.२
तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी मागणी केलेली आहे याचा विचार करता मंचापुढे प्रथम तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुद्दा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने जाबदारांनी सर्व संचालकांना प्रस्तुत प्रकरणी जबाबदार धरता येणार नाही असे म्हणणे मांडले आहे व त्यांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे, तो प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra Co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र.८ ते २७ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व त्यानुसार मुद्दा क्र.२ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.३
जाबदारांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये दुसरा आक्षेपाचा जो महत्वाचा व मुख्य मुद्दा मांडलेला आहे, तो म्हणजे जाबदार बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक झाली असल्या कारणाने बॅंकेविरुध्द प्रकरण दाखल करणेपूर्वी सहकार कायद्यातील कलम १०७ नुसार कायदेशीर पूर्तता करणे आवश्यक आहे व ती पूर्तता तक्रारदारांनी केली नसल्याकारणाने तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे. जाबदारांनी या आक्षेपाच्या पुष्ठयर्थ नि.२८/२ अन्वये जाबदार बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक झालेबाबतचा रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटीज, महाराष्ट्र स्टेट पुणे यांचा आदेश दाखल केलेला आहे. या आदेशावर देखील अविश्वास दाखविणे मंचास शक्य नाही. त्यामुळे या आदेशाच्या आधारे बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. या आदेशानुसार दि.१६/२/२००९ रोजी बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक करण्यात आल्याचे दिसून येते. तक्रारअर्ज दि.२४/३/२००९ रोजी म्हणजेच अवसायकांची नेमणूक झालेनंतर दाखल करण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बॅंकेविरुध्द तक्रार दाखल करणेपूर्वी किंवा तक्रार दाखल असल्यास ती पुढे चालविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १०७ नुसार अवसायकांची परवानगी घेणे तक्रारदारांवर कायद्याने बंधनकारक आहे. याबाबत विस्तृत ऊहापोह सन्मा.राज्य आयोग मुंबई यांच्या
१. अपिल क्र.६४८/२०१० श्री माधवराव विश्वासराव पाटील व इतर विरुध्द धनसंपदा
नागरी सहकारी पतसंस्था लि. व इतर
२. अपिल क्र.६४९/२०१० श्री माधवराव विश्वासराव पाटील व इतर विरुध्द धनसंपदा
नागरी सहकारी पतसंस्था लि. व इतर
३. अपिल क्र.५८४/२०१० वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि. व इतर विरुध्द
धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्था लि. व इतर
४. अपिल क्र.८५५/२०१० वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक लि. व इतर विरुध्द
धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्था लि. व इतर
मध्ये दि.२०/०९/२०११ रोजी एकत्रित पारीत करण्यात आलेल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे करण्यात आलेला आहे. तसेच या मुद्याबाबत जाबदारांनीही सन्मा.राज्य आयोग मुंबई यांचा न्यायनिवाडा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या सन्मा.राज्य आयोग मुंबई यांच्या या न्यायनिवाडयाच्या आधारे ज्या बॅंकेवर अवसायकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे, त्या बॅंकेविरुध्द तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वी तक्रारदारांनी सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार कायदेशीर पूर्तता करणे म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधकांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे हे स्पष्ट होते. परंतु तक्रारदारांनी अशी परवानगी घेतल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी दिसून येत नाही. आणि या बाबीची दखल घेता कायदेशीर पूर्ततेअभावी तक्रारअर्ज नामंजूर करणे मंचास क्रमप्राप्त ठरते. सबब मुद्दा क्र.३ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.४
मुद्दा क्र.१, २ व ३ मधील विवेचन व निष्कर्षावरुन तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचास वाटते व त्यानुसार अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
सबब मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
२. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
सांगली
दिनांकò: २३/०२/२०१२
(सुरेखा बिचकर) (गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.