-ः निकालपत्र ः-

द्वारा- मा.अध्‍यक्ष, श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, .

1.           या दोन्‍ही तक्रारीतील सामनेवाले एकच आहेत तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यातील वादविषयसुध्‍दा समानच आहेत त्‍यामुळे कामकाजाचे सोयीचे दृष्‍टीने या दोन्‍ही प्रकरणांची सुनावणी एकाच तारखेला घेण्‍यात आली तसेच सदरच्‍या दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल देण्‍यात येत आहे.   तक्रारदारांची संक्षिप्‍त तक्रार खालीलप्रमाणे आहे- 

      तक्रारदारांनी सामनेवालेंकडून करारनामा करुन सामनेवालेनी बांधकाम केलेला भूखंड क्र.79 सेक्‍टर 23, जुईपाडा, नवी मुंबई येथील इमारतीतील सदनिका विकत घेतली.  सामनेवालेनी तक्रारदाराना सदनिकेचा ताबा दिला.  ताबा देताना पाणीजोडणी, संपत्‍तीकर, वीजपुरवठा यासाठी प्रत्‍येक सदनिकाधारकाकडून सदनिका खरेदीच्‍या रकमेशिवाय सामनेवालेकडे रक्‍कम जमा केली.  सप्‍टेंबर 07 मध्‍ये सामनेवाले 1 यांना भूखंड क्र.79 बाबत आर्किटेक्‍ट गोयल अँड असोसिएटस यांच्‍याकडून कंप्‍लीशन प्रमाणपत्र मिळाले.  सामनेवालेनी त्‍यांच्‍याकडून सोसायटीच्‍या देखरेखीबाबत वेळोवेळी रक्‍कम घेतली आहे परंतु त्‍यांनी सोसायटीने व्‍यवस्थित देखरेख केली नाही तसेच भूखंड क्र.79 बाबत वैध इमारत वापर परवाना सामनेवालेना अजूनही प्राप्‍त झालेला नाही.  सामनेवालेंच्‍या अशा वागण्‍याने इमारतीतील अन्‍य सदनिकाधारकांनी या तक्रारीतील तक्रारदाराबरोबर या मंचात तक्रार क्र.142/09 दाखल केली हाती.  मंचाने सामनेवालेविरुध्‍द एकत्रित आदेश पारित केला व तक्रार मंजूर करण्‍यात आली व खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात आले-

      आदेश पारित तारखेच्‍या 45 दिवसाच्‍याआत सामनेवालेनी खालील आदेशाचे पालन करावे-

अ)               वादग्रस्‍त इमारतीसाठी त्रुटीची पूर्तता करुन भोगवटा प्रमाणपत्र महापालिकेकडून प्राप्‍त करावे. 

आ)             इमारतीतील सदनिकधारकांची गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून दयावी.

इ)                 संस्‍थेच्‍या लाभात वादग्रस्‍त इमारत व भूखंड यांचे मालकी हस्‍तांतरणाचा लेख नोंदवून दयावा.

ई)                 प्रत्‍येक तक्रारदारास रु.2,000/- प्रमाणे नुकसानभरपाई देण्‍यात यावी.  तसेच न्‍यायिक खर्च रु.200/- देण्‍यात यावा. 

2.      नोव्‍हेंबर 09 मध्‍ये या तक्रारीतील तक्रारदारानी अन्‍य सदनिकाधारकांसोबत दरखास्‍त क्र.87/10 या मंचापुढे दाखल केल्‍या आहेत व त्‍या सध्‍या प्रलंबित आहेत.  या दरखास्‍तीचे काळात तक्रारदारांनी माहितीचे अधिकाराखाली अर्ज दाखल करुन भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत तसेच मंजूर नकाशाबाबत विचारणा केली.  माहिती अधिकारातील माहिती मिळल्‍यानंतर तक्रारदाराना धक्‍का बसला.  त्‍यात असे नमूद केले होते की, सामनेवाले 1 ने जो नकाशा दाखल केला होता त्‍यामध्‍ये सदनिका क्र.1 व 2 नकाशात कोठेच दाखवले नव्‍हते.  तक्रारदारानी ताबडतोब 17-3-10 रोजी सामनेवालेंस कायदेशीर नोटीस पाठवून जाब विचारला परंतु सामनेवालेनी त्‍याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही.  तक्रारदारांची विनंती की, मंचाने सामनेवाले 1 हे अनुचित व्‍यापारी प्रथेसाठी जबाबदार असल्‍याचा आदेश पारित करावा तसेच सामनेवालेनी पूर्ण जबाबदारीने करारनाम्‍याप्रमाणे कर्तव्‍याचे पालन करावे.  तसेच नवी मुंबई महापालिकेकडे सुधारित नकाशा दाखल करुन सदनिका क्र.1 व 2 नियमित करावी किंवा आजचे बाजारभावाप्रमाणे सदर सदनिकेची रक्‍कम त्‍याना परत करावी.  तसेच त्‍याना झालेल्‍या मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्‍हणून रु.एक लाख व तक्रारीचा खर्च देण्‍यात यावा. 

3.          तक्रारदारानी तक्रारीसोबत नि.2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  नि.3 अन्‍वये यादीसोबत कागदपत्रे दाखल केली असून त्‍यात दि.13-4-04 रोजीचा करारनामा नकाशा, सदनिकेबाबत रक्‍कम भरल्‍याची पावती, कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट, दि.20-2-10 व 9-3-10 रोजी तक्रारदारानी माहिती अधिकाराखाली केलेला अर्ज व पत्र, त्‍या पत्राचे उत्‍तर, तक्रारदारानी सामनेवालेस पाठवलेली कायदेशीर नोटीस इ.कागदपत्रांचा समावेश आहे. 

4.          मंचाने सामनेवालेना नोटीस पाठवून लेखी जबाब दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले, त्‍याची पोच नि.6 अन्‍वये तक्रारीत दाखल आहे.   नि.18अन्‍वये सामनेवालेनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला.  सामनेवाले जबाबात म्‍हणतात की, तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत नसल्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी.  तक्रारदारानी दि.13-4-04 रोजी करारान्‍वये त्‍यांच्‍याकडून सदर सदनिका विकत घेतली होती त्‍याप्रमाणे सामनेवालेनी त्‍यांना सदनिकेचा ताबा दिला होता.  त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यासाठी कोणतेही कारण घडलेले नसल्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी. 

5.          तसेच तक्रारदारानीतक्रारीत नवी मुंबई महापालिकेला पक्षकार केले नसल्‍यामुळे नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजमुळे तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.  नि.14 अन्‍वये तक्रारदाराचे वकीलांनी सामनेवाले 2 चे नाव कमी करण्‍याबाबतचा अर्ज दाखल केला.  नि.20 अन्‍वये तक्रारदारानी सामनेवालेच्‍या लेखी जबाबाला प्रतिउत्‍तर दाखल केले.  नि.21 अन्‍वये तक्रारदारानी दि.26-11-10 रोजी माहितीच्‍या अधिकाराने त्‍यांच्‍या दि.29-10-10 च्‍या अर्जाला उत्‍तर दिले त्‍याची प्रत दाखल करण्‍यात आली आहे.  नि.22 अन्‍वये तक्रारदारानी दि.29-8-02 रोजी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.1496/02 मध्‍ये पारित केलेला आदेश दाखल केला आहे. 

6.          दि.6-4-11 रोजी तक्रारदाराचे वकील हजर होते.  सामनेवाले गैरहजर होते.  तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व सदर प्रकरण अंतिम आदेशासाठी निश्चित करण्‍यात आले. 

7.          तक्रारदारानी दाखल केलेली तक्रार, प्रतिज्ञापत्र, दस्‍तऐवज तसेच सामनेवालेनी दाखल केलेला लेखी जबाब, दस्‍तऐवज व कागदपत्रांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-

मुद्दा क्र.1-   सदरची तक्रार मुदतीत आहे काय?

उत्‍तर   -   होय.

मुद्दा क्र.2-   सामनेवाले हे दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्‍यापारी प्रथेला जबाबदार आहेत काय?

उत्‍तर   -   होय. 

मुद्दा क्र.3 -  तक्रारदार हे सामनेवालेकडून बांधकाम नियमित करुन मिळण्‍यास पात्र आहेत काय?

उत्‍त्‍र    - होय.

मुद्दा क्र.4 -  तक्रारदार सामनेवालेकडून मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई तसेच न्‍यायिक

           खर्च मिळण्‍यास पात्र आहेत काय?

उत्‍तर   -   होय. 

विवेचन मुद्दा क्र.1-

8.          या मुद्दयाबाबत मंचाचे मत असे की, सामनेवाले हे इमारत बांधकाम व्‍यावसायिक आहेत.  त्‍याने भूखंड क्र.79, सेक्‍टर 23, जुईपाडा, नवी मुंबई येथे निवासी सदनिका असलेल्‍या इमारतीचे बांधकाम केले.  या इमारतीतील सदनिका तक्रारदाराना सन 03 ते 04 चे दरम्‍यान‍ विकण्‍यात आल्‍या.  सन 2004 चे दरम्‍यान तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा सामनेवालेकडून मिळाला आहे व तेव्‍हापासून तक्रारदार आपल्‍या कुटुंबासह वादग्रस्‍त सदनिकेत रहात आहेत.  सदर इमारतीबाबतचा वापर परवाना नवी मुंबई महापालिकेकडून जारी करण्‍यात आला नसल्‍यामुळे व तो प्राप्‍त करुन घेण्‍याची जबाबदारी महाराष्‍ट्र सदनिका मालकी हक्‍क अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसर ती पूर्ण करुन देण्‍याची म्‍हणजे इमारत बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला, इमारत वापर परवाना प्राप्‍त करण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी बांधकाम व्‍यावसायिक या नात्‍याने सामनेवालेंवर होती.   सामनेवालेनी ती जबाबदारी पार न पाडल्‍याने तक्रारदारानी अन्‍य सदनिकाधारकांसमवेत या मंचात त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल केली होती.  मंचाने तक्रारदारांची तक्रार दि.30-9-09 ला मंजूर करुन सामनेवालेना आदेश दिला की, वादग्रस्‍त इमारतीतील त्रुटीची पूर्तता करुन भोगवटा प्रमाणपत्र आदेश पारित तारखेच्‍या 45 दिवसाचे आत महापालिकेकडून प्राप्‍त करावे.  सामनेवालेनी मंचाचे आदेशाचे पालन केले नाही त्‍यामुळे तक्रारदारानी याच मंचात सदर कारणास्‍तव दरखास्‍त दाखल केली व सदरची दरखास्‍त अदयापही या मंचाकडे प्रलंबित आहे. सामनेवाले तक्रारदाराना व अन्‍य सदनिकाधारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडे अर्ज केला किंवा नाही तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्‍यास त्‍याची प्रत किंवा झाले नसल्‍यास का झाले नाही याचे कारणमागणेसाठी तसेच मंजूर नकाशाची प्रत, भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेले सर्व नकाशे, त्‍यासोबतच्‍या सर्व कागदपत्रांच्‍या प्रमाणि‍त प्रती मागण्‍यासाठी त्‍यांनी माहिती अधिकार 2005 अन्‍वये त्‍यांच्‍याकडे दि.20-2-10 रोजी अर्ज करुन माहिती मागितली. दि.9-3-10 रोजी जनमाहिती अधिकारी तथा नगररचनाकार, नवी मुंबई महापालिकेने तक्रारदाराना माहिती दिली की, भूखंडधारकाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाला आहे परंतु आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता न केल्‍यास सदर प्रस्‍ताव या कार्यालयातर्फे दि.11-1-08 रोजी नाकारण्‍यात आला, तसेच नि.21/3 अन्‍वये तक्रारदारानी दि.11-1-08 रोजी नवी मुंबई महापालिकेने दिलेल्‍या पत्रान्‍वये असे म्‍हटले आहे की, भूखंड क्र.79 चे धारकाने त्‍यांच्‍याकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता परंतु त्‍यांनी सादर केलेले नकाशे व जागेवरील बांधकाम यात तफावत आहे, तसेच प्रत्‍यक्ष जागेवर मंजूर न‍काशाशिवाय विनापरवाना फेरबदल केले आहेत त्‍याप्रमाणे प्रत्‍यक्ष बांधकामाचे नकाशे सादर करणे आवश्‍यक आहे.  यावरील कागदपत्राच्‍या अभावी तसेच वर नमूद केलेल्‍या दोषास्‍तव त्‍यांची भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍याबाबतच्‍या विनंतीचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.  तक्रारदाराना सदरची माहिती उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर ताबडतोब 17-3-10 रोजी त्‍यांनी सामनेवालेस कायदेशीर नोटीस पाठवावी याबाबतचा खुलासा मागितला.  त्‍यानंतर दि.25-6-10 रोजी या मंचात तक्रार दाखल केली.  सदर इमारतीचे बांधकाम 2010 पर्यंत नियमित झाले नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 

विवेचन मुद्दा क्र.2-

9.          मुद्दा क्र.2 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारानी सामनेवाले बांधत असलेल्‍या भूखंड क्र.79, सेक्‍टर 23, जुईपाडा, नवी मुंबई  या इमारतीचे बांधकाम केले.  सन 2004 चे दरम्‍यान सामनेवालेनी वेगवेगळया तारखाना तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा दिला व तेव्‍हापासून तक्रारदार आपल्‍या कुटुंबासह वादग्रस्‍त सदनिकेमध्‍ये रहात आहेत.  या मंचात प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी तक्रारदारानी सामनेवालेविरुध्‍द अन्‍य सदनिकाधारकांसोबत तक्रार क्र.142/09, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून देणेसाठी गृहनिर्माण संस्‍थेच्‍या लाभात वादग्रस्‍त इमारत व भूखंड यांच्‍या मालकी हस्‍तांतरणाचा लेख नोंदवून देणेसाठी तक्रार दाखल केली होती.  मंचाने तक्रारदारांची तक्रार मंजूर केली होती,  आपल्‍या आदेशात मंचाने असे नमूद केले आहे की, आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत सामनेवालेनी तक्रारदाराना महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन दयावे तसेच गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून त्‍यांच्‍या लाभात वादग्रस्‍त इमारत व भूखंड याच्‍या मालकी हस्‍तांतरणाचा लेख नोंदवून दयावा.  सामनेवालेनी मंचाच्‍या आदेशाची पूर्तता केली नसल्‍यामुळे तक्रारदारानी अन्‍य सदनिकाधारकांसोबत मंचात दरखास्‍त 87/10 दाखल केली होती ती सध्‍या या मंचात प्रलंबित आहे.   तक्रारदारानी दरखास्‍तीचे काळात दि.20-2-10 रोजी माहितीच्‍या अधिकाराअन्‍वये त्‍यांच्‍याकडे अर्ज दाखल करुन भूखंड क्र.79, सेक्‍टर 23, जुईपाडा याबाबत खालील माहिती मागवली होती-

      1.     भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत व मंजूर नकाशे.

      2.    भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेले सर्व नकाशे.

      3.    त्‍यासोबतची सर्व कागदपत्रे व त्‍याच्‍या प्रमाणित प्रती

      4.    भोगवटा प्रमाणपत्रे झाली असल्‍यास त्‍याची प्रत किंवा झाली नसल्‍यास का झाली नाही? त्‍याचे कारण ही माहिती मिळण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याकडे अर्ज केला.  दि.9-3-10 रोजी जनमाहिती अधिकारी नवी मुंबई महापालिका यांनी माहिती दिली की, भूखंडधारकाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव दाखल झाला होता परंतु कागदपत्राची पूर्तता न झाल्‍याने सदर प्रस्‍ताव या कार्यालयातर्फे दि.11-1-08 रोजी नाकारण्‍यात आला.  सदर माहितीसोबत त्‍यांनी साक्षांकित नकाशाची प्रतसुध्‍दा दाखल केली आहे.  याबाबत असे म्‍हटले आहे की, सादर केलेले नकाशे व जागेवरील बांधकाम यात तफावत आहे, तसेच प्रत्‍यक्ष जागेवर मंजूर नकाशाशिवाय विनापरवाना फेरबदल केले आहेत त्‍याप्रमाणे प्रत्‍यक्ष बांधकामाचे नकाशे सादर करणे आवश्‍यक आहे.  या प्रकरणाचा सूक्ष्‍म धांडोंळा घेता मंचाचे असे निदर्शनास येते की, बांधकाम व्‍यावसायिकांमध्‍ये आज ज्‍या काही अनिष्‍ट प्रवृत्‍तींचा शिरकाव झाला आहे त्‍यामुळे हा बांधकाम व्‍यावसायिक साशंकतेच्‍या व संशयाचे सावटाखाली आला आहे.  गोंडस शब्‍दाची पखरण करुन गुळगुळीत कागदावर सुंदर गृहनिर्माण प्रकल्‍पाची छायाचित्रे व माहिती प्रकाशित करुन भोळया ग्राहकांना अमिषाचे जाळयात ओढून नंतर त्‍यांची ससेहोलपट करुन टाकायची असे बेजबाबदार या व्‍यवसायात शिरल्‍याचे प्रस्‍तुत प्रकरणातून दृगोचर होताना दिसत आहेत.   भोळयाभाबडया ग्राहकाना आपल्‍या डोईवर हक्‍काचे छप्‍पर असावे म्‍हणून ज्‍या मार्गाने शक्‍य होईल त्‍या मार्गाने रकमा उभ्‍या करुन त्‍या विकासकाना भरल्‍यावरही प्रस्‍तुत प्रकरणात विकासकाने साक्षांकीत नकाशाप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम केले नाही तर  उलट बेकायदेशी‍ररित्‍या बांधकाम केले व ते योग्‍य असल्‍याचे भासवून ताबे पण दिले.  अशा प्रकारे अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबली व तक्रारदाराच्‍या भावनेशी मात्र टोलवाटोलवीचा दारुण खेळ आरंभल्‍याचे दिसून आले.  सबब सामनेवाले ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 2(1)(R) अन्‍वये अनुचित व्‍यापारी प्रथेला जबाबदार आहेत. 

विवेचन मुद्दा क्र.3-

10.         या मुद्दयाबाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, माहिती अधिका-यांकडून नि.21/3 अन्‍वये माहिती उपलब्‍ध झाली आहे.  भूखंडधारकाने म्‍हणजे सामनेवालेनी त्‍यांच्‍याकडे सादर केलेले नकाशे व जागेवरील बांधकामात तफावत आहे. त्‍यामुळे सामनेवालेनी भूखंड क्र.79, सेक्‍टर 23 यावरील केलेले बांधकाम जे बेकायदेशीर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  हे नियमबाहय बांधकाम महापालिकेने नियमित न करता ते पाडण्‍याचे ठरवले तर दोन्‍ही तक्रारदार रस्‍त्‍यावर येतील व त्‍यांचे खूप नुकसान होईल.  भविष्‍यात काय घटना घडेल? ते यावेळी कोणीही सांगू शकणार नाही व अदयापही महापालिकेने बांधकाम नियमित न केल्‍यामुळे ही सदनिका त्‍यांनी नियमित करुन दयावी किंवा त्‍याचे पैसे आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे त्‍याला दयावेत अशी विनंती तक्रारदारानी केली आहे. मंचाचे मते तक्रारीतील सदनिकांचे बांधकाम नियमित होण्‍याची शक्‍यता कमी आहे, तरीसुध्‍दा सामनेवालेस दोन महिन्‍याची मुदत देऊन त्‍या मुदतीत त्‍याने बांधकाम नियमित करुन दयावे व त्‍या मुदतीत बांधकाम नियमित करुन दयावे. 

      तक्रारदाराच्‍या वकीलांनी आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे होणा-या किंमतीचा पुरावा नि.22 अन्‍वये दाखल केला आहे.  त्‍यानुसार प्रत्‍येक सदनिकेची किंमत रु.25,65,000/- होत आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या किमतीची मागणी मान्‍य करण्‍याचा अधिकार या मंचाला आर्थिक कार्यक्षेत्राचे कारणास्‍तव मान्‍य करता येणार नाही.  परंतु त्‍यांची दुसरी मागणी इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्‍याची मागणी मान्‍य करता येईल व ती त्‍यांनी आदेश पारित तारखेच्‍या दोन महिन्‍याचे आत तक्रारदारास पूर्ण करुन दयावी. 

विवेचन मुद्दा क्र.4 –

11.          या मुद्दयाबाबत मंचाचे मत असे की, सामनेवालेनी तक्रारदारास सन 2004 मध्‍ये सदनिकेचा ताबा दिला होता.  परंतु कालांतराने तक्रारदाराच्‍या लक्षात आले की, सामनेवालेनी महापालिकेकडून सादर केलेले नकाशे व जागेवरील बांधकाम यात तफावत असल्‍यामुळे तक्रारदार रहात असलेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम त्‍या इमारतीत अनियमित आहे हे कळाल्‍यावर स्‍वाभाविकपणे तक्रारदाराना धक्‍का बसला.  त्‍यामुळे त्‍यांना अतिशय मानसिक त्रास झाला.  त्‍यांना आजवर गैरसोय सोसावी लागत आहे.  मंचाच्‍या मते सामनेवालेच्‍या या सदोष सेवेमुळे तक्रारदाराला झालेल्‍या त्रासापोटी व गैरसोयीसाठी प्रत्‍येक तक्रारदार सामनेवालेकडून रु.1,00,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारदारानी सामनेवालेंस नोटीस पाठवली परंतु सामनेवालेनी नोटीसीची दखल घेतली नाही व नोटीसीला उत्‍तरही दिले नाही त्‍यामुळे त्‍यांना सदर मंचात तक्रार दाखल करावी लागली त्‍यामुळे सदर तक्रारीच्‍या न्‍यायिक खर्चापोटी प्रत्‍येक तक्रारदार सामनेवालेंकडून रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे.

12.         सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो-

                              -ः आदेश ः-

1.         तक्रार क्र.131 व 132/10 अंशतः मंजूर करण्‍यात येतात. 

2.         आदेश पारित तारखेपासून दोन महिन्‍याचे आत सामनेवालेंनी खालील आदेशाचे पालन करावे-

     अ)   सामनेवालेनी तक्रारदार रहात असलेल्‍या वादग्रस्‍त इमारतीचे बांधकाम नियमित करुन दयावे. 

            ब)   प्रत्‍येक तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- दयावेत. 

     क)   प्रत्‍येक तक्रारदाराला न्‍यायिक खर्चापोटी रु.10,000/- दयावेत. 

     ड)   विहीत मुदतीत उपरोक्‍त आदेशाचे पालन सामनेवालेनी न केल्‍यास तक्रारदार कलम ब मधील रक्‍कम आदेश पारित तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजाने वसूल करण्‍यास पात्र राहील. 

3.         सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती सर्व पक्षकारांना पाठवण्‍यात याव्‍यात.   

ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई

दि.3-5-2011. 

                        (ज्‍योती अभय मांधळे)       (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                      सदस्‍या                    अध्‍यक्ष

                 अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.