::: नि का ल  प ञ   :::

(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्‍या,)

                                                                                        (पारीत दिनांक २०/०७/२०२२)

१.   प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केलेली असून  तक्रारीचा आशय खालिल प्रमाणेः-

२.  तक्रारकर्ता यांनी  विरुध्‍दपक्ष यांचे लेआऊट मौजा वडगांव, तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर प.ह.नं. ७१, खसरा नंबर १२८ मधिल प्‍लॉट नंबर ३ एकूण क्षेत्रफळ २७६८ चौ. फुट, प्रति चौ.फुट २५०/- प्रमाणे एकूण  रुपये ६,९२,०००/- मध्‍ये खरेदी केला. तक्रारकर्ता याने या प्‍लॉटचा व्‍यवहार २०११ मध्‍ये केला असून  तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी एकूण  रक्‍कम रुपये ४,००,०००/- विरुध्‍दपक्ष यांना दिले परंतू विरुध्‍दपक्ष  यांनी  पुर्वीचे  २०११ चे करारपत्र व सर्व दस्‍ताऐवज परत घेऊन दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी  तक्रारकर्त्‍याला  करारनामा लिहून  दिला. विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्त्‍याकडून  उर्वरीत रक्‍कम घेऊन  दोन वर्षामध्‍ये  विक्रीपत्र करुन देणार होते. उपरोक्‍त लेआऊटमध्‍ये  डिमार्केशन , कच्‍चा रस्‍ता, नाल्‍या, विजेचे खांब आणि पाण्‍याची सुविधा नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास  उर्वरीत रक्‍कम देण्‍याचे टाळले. परंतू विरुध्‍दपक्ष यांनी  उपरोक्‍त लेआऊटवर  आवश्‍यक सुखसोयी/सुविधा करुन दिल्‍यानंतर प्‍लॉटची उर्वरीत सर्व रक्‍कम  देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तक्रारकर्ता तयार होते. विरुध्‍दपक्ष यांनी करारनाम्‍यामध्‍ये लिहून  दिल्‍याप्रमाणे  दोन वर्षाच्‍या आत लेआऊटवर आवश्‍यक सोयी/सुविधा करून भुखंड विक्रीयोग्‍य केला  नाही. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक १७/०३/२०१७ रोजी तसेच त्‍यानंतर सुध्‍दा सतत प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन मागितले, परंतू विरुध्‍दपक्ष यांनी फक्‍त आश्‍वासित करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे टाळले.  विरुध्‍दपक्ष यांनी प्‍लॉटची  विक्री करुन न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे घराचे स्‍वप्‍न अपूर्ण राहीले, शिवाय तक्रारकर्ता हा आर्थीक अडचणीत सापडला याकरीता विरुध्दपक्ष हे जबाबदार आहे. विरुध्‍दपक्ष्‍ा यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनता केली तसेच अनुचित व्‍यापार  पध्‍दतीचा अवलंब केला त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी  दिनांक १२/०४/२०१९ रोजी अधिवक्‍ता संजय खोब्रागडे यांचे मार्फत विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविली, परंतू विरुध्‍दपक्ष्‍ा यांनी नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. सबब तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली की, विरुध्‍दपक्ष्‍ा यांनी तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेकडे उपरोक्‍त प्‍लॉटकरीता जमा केलेली  रक्‍कम रुपये ४,००,०००/-  व  त्‍यावर दिनांक २०/०६/२०१५ पासून १५% द.सा.द.शे. व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास दयावी. तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाईची रक्‍कम रुपये २,००,०००/- आणि तक्रारीचा  खर्च रुपये १०,०००/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

३.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्‍वीकृत करुन  विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त होऊन ते आयोगासमक्ष उपस्थित होऊन  त्‍यांनी लेखी कथन  दाखल  केले त्‍यामध्‍ये  तक्रारकर्त्‍याचे कथन नाकबूल करुन पुढे विशेष कथनामध्‍ये असे नमुद केले की,  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मुदतबाहय  आहे. विरुध्दपक्ष यांचे मौजा वडगांव तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथे सर्व्‍हे क्रमांक १२८ ही  जागा असून ती जागा विकसीत करुन  सन २०१४ मध्‍ये प्‍लॉट निर्माण केले व त्‍याकरीता  विरुध्‍दपक्षाने वरदान लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या फर्म मार्फत  उपरोक्‍त जागेवर  प्‍लॉटची लेआऊट योजना करणे चालु असतांना  शासनाचे संबधीत विभागाकडे परवानगी अर्ज प्रलंबीत आहे. विरुध्‍दपक्ष यांनी उपरोक्‍त जागेचा  विकास करुन  तेथे आवश्‍यक सुविधा  निर्माण करुन  तेथे प्‍लॉटस पाडले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण योजनेची पाहणी केल्‍यानंतर  प्‍लॉट क्रमांक  ३, एकूण आराजी २७६८ खरेदी करण्‍याकरीता दिनांक २२/०२/२०१४ रोजी  रुपये १,००,०००/- देवून  प्‍लॉट बुक केला  व त्‍यानंतर  करारनामा दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी रुपये ३,००,०००/- असे एकूण रुपये ४,००,०००/- विरुध्‍दपक्षाला दिले आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट बुक करतानाच सदर  योजनेचे काम करण्‍याकरीता  आणि  शासकीय कामाकरीता  रक्‍कमेची आवश्‍यकता असल्‍याने  कराराच्‍यावेळी   विक्री रक्‍कमेपैकी ४०% रक्‍कम अदा करण्‍याचे सांगीतले होते. उपरोक्‍त  योजनेअंतर्गत  संपूर्ण प्‍लॉटस हे विकसीत करण्‍याचे प्रक्रियेत असून  त्‍याकरीता  शासकीय मंजूरीस विचारार्थ आहे ही  बाब तक्रारकर्त्‍यास व त्‍यांचे वडीलांना माहीती होती. प्‍लॉटच्‍या  नोंदणीकृत विक्रीकरीता लागणारा  संपूर्ण खर्च  हा तक्रारकर्त्‍याने करावा असे उभयपक्षांमध्‍ये ठरले होते. तक्रारकर्ता हा  विरुध्‍दपक्षास दोन वर्षाच्‍या आत विकत घेतलेल्‍या प्‍लॉटची उर्वरीत रक्‍कम देणार होते परंतू विरुध्‍दपक्ष यांनी वारवांर मागणी करुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने विकास शुल्‍क  देण्‍यास टाळाटाळ केली. उपरोक्‍त  लेआऊट योजना ही नागपूर शहरापासून ३५ किलोमीटर अंतरावर असल्‍याने तेथे लेआऊट टाकून प्‍लॉट पाडण्‍यासाठी एन.ए.टी.पी. चे मंजूरीची आवश्‍यकता  असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांनी २०१४ मध्‍ये  शासनाकडे  मंजूरीकरीता  प्रस्‍ताव सुध्‍दा सादर केलेला होता आणि संबधीत विभागाने लेआऊटची  योजना ही गावठाणचे ४०० मिटर च्‍या  हद्दीत  येत असल्‍याने मंजूर करण्‍यास अडचण येत असल्‍याबाबतचे पत्र संबधीत विभागाने दिले होते आणि या बाबत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास माहिती दिली होती आणि त्‍यानंतरच उपरोक्‍त प्‍लॉटचा करारनामा करण्‍यात आला होता. विरुध्‍दपक्षाने उपरोक्‍त लेआऊटचे काम सुरु ठेवले व त्‍या लेआऊटमध्‍ये रस्‍ता व नाल्‍याचे काम सुरु ठेवले परंतू तक्रारकर्त्‍यास मागणी करुन सुध्‍दा  त्‍यांने विक्रीची उर्वरीत रक्‍कम दिलेली नाही. नविन नियमानुसार  सर्व्‍हे क्रमांक १२८ वर असणा-या योजनेच्‍या मंजूरीकरीता आर.एल. पत्राची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍यांनी सबंधीत  विभागाला  अर्ज सुध्‍दा केलेला  असून  त्‍यास मंजूरी मिळणार असून  त्‍यास  ७ ते ८ महिण्‍याचा  वेळ अपेक्षीत आहे. आणि मंजूरी मिळताच विरुध्‍दपक्ष  हे तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉटची विक्री करुन देण्‍यास तयार आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने  उर्वरीत विक्रीची रक्‍कम  दिल्‍यास  ती स्विकारुन प्‍लॉटचा ताबा सुध्‍दा देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने  खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असल्‍याने खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

४.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपञ, लेखीयुक्‍तीवाद, विरुध्‍दपक्ष यांचे लेखी उत्‍तर, दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद तसेच उभयपक्षांचा  तोंडी युक्‍तीवाद आणि परस्‍पर विरुध्‍द कथनावरुन खालिल मुद्दे  आयोगाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले व त्‍याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे.

  अ.क्र.                 मुद्दे                                     निष्‍कर्षे

    १.  तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष यांचे                     होय

         ग्राहक आहे काय ॽ       

   २.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मुदतीत                    होय

      आहे कायॽ

   ३.  प्रस्‍तूत तक्रार   ही आयोगाच्‍या                         होय

        स्‍थानिक अधिकारक्षेत्रात येते काय ॽ

   ४. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति                     होय

              न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ॽ                            

        ५.  आदेश काय ॽ                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

मुद्दा क्रमांक १ बाबतः-

५.   तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे मौजा वडगांव,  तालुका हिगंणा, जिल्‍हा नागपूर प.ह.न. ७१, खसरा नंबर १२८ मधिल प्रस्‍तावित लेआऊट मधिल प्‍लॉट क्रमांक ३ एकूण क्षेत्रफळ २७६८ विकत घेण्‍याकरीता  अनुक्रमे दिनांक २२/०२/२०१४ रोजी रुपये १,००,०००/- व करारनामा दिनांक २०/०६/२०१५  रोजी रुपये ३,००,०००/- असे एकूण रुपये ४,००,०००/- विरुध्‍दपक्षाला दिले  याबाबत विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास   पावती‍ दिली. सदर पावती आणि करारनामा हे निशानी क्रमांक ४ सह दस्‍तऐवज क्रमांक अ-१ व अ-२ वर दाखल  आहेत.  यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा  ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

 मुद्दा क्रमांक २ बाबतः-

६.   तक्रारकर्त्‍याने दिनांक २२/०२/२०१४  आणि २०/०६/२०१५ रोजी भुखंड खरेदीकरीता विरुध्‍दपक्ष यांना रक्‍कम  दिली परंतू  तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल  करेपर्यंत  विरुध्‍दपक्ष  यांनी  सर्व्‍हे क्रमांक १२८ मधिल भुखंड विक्रीयोग्‍य  करुन तक्रारकर्त्‍यास भुखंडाची विक्री करुन  दिलेली नाही तसेच रक्‍कमही परत केली नाही त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास सततचे कारण घडत आहे आणि  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली  प्रस्‍तूत तक्रार ही मुदतीत आहे  हे सिध्‍द होते.  सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्‍तर हे होकारार्थी  नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः-

७.   तक्रारकर्ता यांनी भुखंड खरेदी करण्‍याकरीता  रक्‍कम दिली असता विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांना दिनांक २२/०२/२०१४ रोजी पावती दिली तसेच  दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी करारनामा केला, या दोन्‍ही दस्‍ताऐवजांवर विरुदपक्षाचा पत्‍ता हा चंदप्रूर येथील दिलेला आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष यांना नोटीस सुध्‍दा चंद्रपूर येथील पत्‍यावरच काढलेली आहे, तसेच  विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालय सुध्‍दा चंद्रपूर येथेच आहे हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्ट  होते.  यावरुन  तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण  हे चंद्रपूर आयोगाच्‍या स्‍थानिक अधिकारक्षेत्रात उदभवलेले आहे.  तक्रारकर्ता यांनी  प्रस्‍तूत तक्रार  ही जुना ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम  ११(२) अंतर्गत प्रस्‍तूत प्रकरण चालविण्‍याचा चंदपूर आयोगाला अधिकार आहे. सबब मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्‍तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक ४ बाबतः-

८.   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या  दस्‍तऐवजांचे अवलोकन  केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांचे मौजा वडगांव, सर्व्‍हे नंबर १२८ मधिल प्रस्‍तावित वरदान लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स मधील भुखंड क्रमांक ३ खरेदी करीता  प्रथमतः दिनांक २२/०२/२०१४ रोजी रुपये १,००,०००/- व त्‍यांनतर दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी  करारनाम्‍याचे वेळी रुपये ३,००,०००/- अशी  एकूण रक्‍कम रुपये ४,००,०००/- विरुध्‍दपक्षास दिले. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त भुखंड  विक्रीकरीता दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी करारनामा करुन दिला यावरुन  उभयपक्षांत भुखंड क्रमांक ३ बाबतचा   व्‍यवहार हा दिनांक २२/०२/२०१४ रोजी झाला हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याने सन २०११ मध्‍ये विरुध्‍द पक्षासोबत भुखंड क्रमांक ३ खरेदीकरीता  व्‍यवहार केला व रक्‍कम दिली हे तक्रारकर्त्‍याचे कथन ग्राहय धरण्‍यायोग्‍य  नाही. शिवाय तक्रारकर्त्‍याने हि बाब दस्‍तऐवजासह सिध्‍द केली नाही. दाखल दस्‍ताऐवजांवरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे भुखंड क्रमांक ३ च्‍या  एकूण किंमत रक्‍क्‍म  रुपये ६,९२,०००/- पैकी रुपये ४,००,०००/- जमा केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  करारनाम्‍यामध्‍ये प्रस्‍तावित लेआऊट मधिल  प्‍लॉटवर डिमार्केशन, कच्‍चा रस्‍ता, कच्‍या नाल्‍या बांधुन देण्‍याची जबाबदारी राजू आगळे यांची आहे असे नमूद आहे आणि विरुध्‍द पक्ष  राजू आगळे यांची  वरदान लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स चे अध्‍यक्ष म्‍हणून  करारनाम्‍यावर सही सुध्‍दा आहे. तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत रक्‍कम दोन वर्षामध्‍ये  चार महिण्‍याच्‍या अंतराने दयायची होती.  विरुध्‍दपक्ष यांना तक्रारकर्त्‍याकडून सदर भुखंडाच्‍या किंमतीपोटी ५०% वर रक्‍कम सुध्‍दा मिळालेली आहे. परंतू विरुध्‍दपक्ष यांनी  सर्व्‍हे क्रमांक १२८ चे  अकृषक  करुन  ती निवासी उपयोगाकरीता मंजूरी मिळाली नाही हे दिनांक २२/०३/२०१६ रोजी नागपूर सुधार प्रन्‍यास,नागपूर यांनी दिलेल्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍दपक्ष यांनी करारनाम्‍यानुसार  सदर  लेआऊटमध्‍ये डिमार्केशन, कच्‍चा रस्‍ता इत्‍यादी सुविधा केल्‍या नाहीत त्‍यामूळे  तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत मोबदला रक्‍कम देण्‍याचे थां‍बविले.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १२/०४/२०१९ रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना अधिवक्‍ता संजय खोब्रागडे यांचे मार्फत पंजीकृत डाकेने पोचपावतीसह नोटिस पाठविली. विरुध्‍दपक्ष यांनी भुखंड क्रमांक ३ विक्री करीता  योग्‍य असून वि‍क्रीपत्र करुन  घेण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यास कधीही लेखी कळविले नाही, त्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याने भुखंडाच्‍या किमंतीपोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये  ४,००,०००/- व्‍याजासह परत दयावी अशी मागणी केली.  नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी नोटीसला उत्‍तर वा  पुर्तताही केली नाही. सदर नोटिस व पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या व  पोचपावती दस्‍त क्रमांक ५ व ६ वर दाखल आहेत. विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक ०७/११/२०१९ रोजी लेखी उत्‍तर  दाखल  केले असून त्‍यामध्‍ये परिच्‍छेद क्रमांक १२ मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष यांनी  सबंधीत विभागाकडून  योजनेस मंजूरी  मिळणार असून त्‍याकरीता  किमान ७ ते ८ महिण्‍याचा  अवधी  अपेक्षीत  आहे असे नमूद  केले आहे.  विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजी संबधीत विभागाने  सर्व्‍हे क्रमांक १२८ ची  बांधकाम/विकास परवानगी दिलेली आहे हे दाखल पत्रावरुन दिसून येते. परंतू तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षास  ३ वर्षापुर्वीच म्‍हणजे दिनांक १२/०४/२०१९ ला नोटीस पाठवून पैशाची मागणी केली होती.  मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली  यांनी Brig (Retd.) Kamal Sood Vs. M/s. DLF Universal Ltd.   या प्रकरणात  “ In our view, it is unfair trade  practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining  the  required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building  plan. It is  the  duty  of the  builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction , etc in the first instance, and, thereafter,  recover the consideration  money from the purchaser of the flat/buildings असा निर्वाळा दिलेला आहे.  उपरोक्‍त  निवाडयातील न्‍यायतत्‍व  प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होते.  प्रस्‍तुत प्रकरणात सुध्‍दा  विरुध्‍दपक्ष  यांनी संबधीत  विभागाकडून  परवानगी  मिळण्‍याआधीच  आणि भुखंड विक्री योग्‍य नसतांना सुध्‍दा  लेआऊट विकसीत न करताच  तक्रारकर्त्‍याकडून  भुखंड क्रमांक ३ करीता   रक्‍कम घेतली आहे.

           मा सर्वोच्‍च  न्‍यायालय यांनी Pioneer Urban Land and Infrastructure Ltd. Vs. Govindan Raghvan  या प्रकरणात “It was  for each buyer to either accept the offer of the developer or to continue with the agreement for purchase  of the flat” . असे न्‍यायतत्‍व विषद केलेले आहे.

            तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी Anuj Biswas & Anr Vs. Kpstone Constructions  Pvt. Ltd. & Anr., dated 13/04/2022  या प्रकरणात “Promised date of delivery – after the promised date of delivery, it is the discretion  of the complainant  whether he wants to accept the offer of possession, if any or seek refund of the amounts paid with reasonable interest, it is held that it is well within the complainant’s  right to seek for refund of the principal amount with interest and compensation”. असा निर्वाळा दिला आहे.  उपरोक्‍त निवाडयातील  न्‍यायतत्‍व प्रस्‍तूत प्रकरणात लागू पडते.

     वस्‍तुस्थिती विचारात घेता  दाखल दस्‍ताऐवजावरुन  विरुध्‍दपक्ष यांनी लेआऊट विकास केलेला नव्‍हता आणि  भुखंड क्रमांक ३ हा  तक्रारकर्त्‍याने  रक्‍कमेची मागणी केली  तेव्‍हा विक्रीयोग्‍य नसतांनासुध्‍दा  तक्रारकर्त्‍याने भुखंडापोटी  जमा केलेली रक्‍कम रुपये ४,००,०००/-  परत दिली नाही असे करुन विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली हे सिध्‍द होते या निष्‍कर्षाप्रत आयोग आले आहे. उपरोक्‍त न्‍यायनिर्णयांचा आधार आणि वस्‍तुस्थिती विचारात घेता  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून त्‍यांने भुखंड क्रमांक ३ करीता जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी  नुकसानभरपाई रक्‍कम आणि तक्रार खर्च  मिळण्‍यास पात्र आहे. सबब मुद्दा क्रमांक ४ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रमांक ५ बाबतः-

९.   मुद्दा क्रमांक १ ते ४ च्‍या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.  

अंतिम आदेश

१.   तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार क्र. ६९/२०१९   अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

२.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारर्त्‍याला  त्‍याने सर्व्‍हे क्रमांक १२८ मधिल भुखंड   क्रमांक ३ चे किमंतीपोटी जमा केलेली  रक्‍कम रुपये ४,००,०००/- त्‍यावर आदेशाचे दिनांकापासून  २०/०७/२०२२ पासून  रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. ९%  दराने व्‍याजासह परत करावी. 

३.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावे.

४.   उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावेत.