न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही बांधकाम करणारी भागिदारी फर्म असून वि.प.क्र.2 ते 4 हे व्यवसायाने बिल्डर आहेत. वि.प. यांनी ताराबाई पार्क येथे क्लाईड होम्स नावाने प्रोजेक्ट सुरु केला आहे. तक्रारदार यांना फ्लॅट घेण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी वि.प. यांची भेट घेतली. सदर प्रोजेक्टचे बांधकाम अजून सुरु झाले नसल्याने जर तक्रारदार यांनी फ्लॅट प्रिबुक केला तर तक्रारदार यास तो कमी किंमतीत मिळेल याची ग्वाही वि.प. यांनी दिली. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना चेकद्वारे रक्कम रु.5 लाख अदा केली. सदरची रक्कम अदा केल्यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प यांना अनेकवेळी फ्लॅटचे संचकारपत्र करुन देण्याची विनंती केली. परंतु वि.प. यांनी तसेच करण्यास चालढकल केली. तनंतर तक्रारदार हे 2017 मध्ये पुणे येथे स्थलांतरित झाले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दि. 19/2/18 रोजी फ्लॅटचे बुकींग रद्द करीत असलेचे व प्रिबुकींगची रक्कम परत देण्याबाबत विनंती पत्र पाठविले. परंतु वि.प. यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प यांना दि. 2/4/2018 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दि. 8/5/2018 रोजी वकीलामार्फत खोटया मजकुराचे उत्तर पाठविले. अशा प्रकारे वि.प. यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांना प्रिबुकींगपोटी दिलेली रक्कम रु. 5,00,000/-, सदर रकमेवर दि. 29/3/2017 पर्यंतचे व्याज रु. 75,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 20,000/- वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 5 कडे अनुक्रमे रिसीट, पासबुकची प्रत व बँक स्टेटमेंट, तक्रारदार यांनी वि.प यांना दिलेले पत्र, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, वि.प. यांनी उत्तरी नोटीस वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. क्र.1 ते 4 यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारअर्ज कायद्याप्रमाणे चालणेस पात्र नाही.
iii) तक्रारदार यांना कोणतीही रक्कम कायद्याप्रमाणे मागणेचा अधिकार नाही. प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करणेस कोणतेही कारण घडलेले नाही.
iv) तक्रारदार यांनी दि. 29/3/2017 रोजी फ्लॅटचे बुकींग केलेले आहे. सदर फ्लॅट बुक केलेने वि.प. यांनी अन्य ग्राहक बघीतले नाहीत. तक्रारदार यांनी सदर फ्लॅट सन 2017 मध्ये रक्कम रु. 2,15,00,000/- या रकमेस खरेदी घेणेचे मान्य केले होते. त्यास अनुसरुन त्यांनी रु.5 लाख अॅडव्हान्स दिले होते. त्यामुळे त्यामुळे सदर फ्लॅटचे बुकींग जवळजवळ एक वर्षांनी रद्द करणेबाबत पाठविलेले पत्र व नोटीस चुकीची व बेकायदेशीर आहे.
v) तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने वि.प. यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. वि.प यांनी नियोजित ग्राहकांना दिलेल्या जाहीरातीचा खर्च व व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्सची रक्कम रु. 27,500/- देणेची जबाबदारीही तक्रारदार यांचेवर आहे. तक्रारदार यांनी ठरलेल्या अटींचा भंग करुन फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने वि.प. यांची रक्कम रु. 21,50,000/-, लिक्वीडेटेड डॅमेजेस व अन्य खर्च रु. 1,00,000/- आणि व्हॅट व सर्व्हीस टॅक्सची रक्कम रु. 27,500/- अशी संपूर्ण रक्कम देणेची जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर आहे. तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे बुकींग रद्द कलेने सदर फ्लॅटवरील त्यांचा हक्क संपुष्टात आला असून वि.प. हे त्याबाबत खरेदी विक्रीचा व्यवहार अन्य ग्राहकांशी करीत असलेचे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कळविलेले आहे.
vi) वि.प. हे कराराप्रमाणे मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेस नेहमीच तयार होते. परंतु तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम अदा करुन खरेदीपत्र पूर्ण करुन घेण्याची तयारी कधीही दाखविलेली नाही. त्यामुळे स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) कायदा 2016 अंतर्गत त्यांना फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने बुकींगची रक्कम अगर त्यावरील व्याज मागणेचा कोणताही अधिकार नाही. तक्रारदार यांनी केलेले बुकींग हे श्री व सौ प्राची निखिल मिरजे आणि निखिल दिपक मिरजे या नावे असून देखील त्यांनी सौ प्राची निखिल मिरजे यांना याकामी पक्षकार केलेले नसलेने तसेच सदरचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींमध्ये येत नसलेमुळे सदरचा अर्ज चालणेस पात्र नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे. अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन तसेच तक्रारदार व वि.प. यांची पुरावा शपथपत्रे, लेखी युक्तिवाद वगैरेंचे सविस्तर अवलोकन करत्न मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून फ्लॅटचे प्रि-बुकींगपोटी जमा केलेली रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण वि.प. यांनी ताराबाई पार्क येथे क्लाईड होम्स नावाने प्रोजेक्ट सुरु केला. तक्रारदार यांना फ्लॅट घेण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी वि.प. यांची भेट घेतली. सदर प्रोजेक्टचे बांधकाम अजून सुरु झाले नसल्याने जर तक्रारदार यांनी फ्लॅट प्रिबुक केला तर तक्रारदार यास तो कमी किंमतीत मिळेल याची ग्वाही वि.प. यांनी दिली. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना चेकद्वारे रक्कम रु.5 लाख अदा केली. सदरची बाब वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नाकारलेली नाही. तक्रारदार यांनी याकामी वि.प. यांनी दिलेली पावती व पासबुक व बँक स्टेटमेंटची प्रत दाखल केली आहे. सदरची बाब विचारात घेता तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने वि.प. यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. वि.प यांनी नियोजित ग्राहकांना दिलेल्या जाहीरातीचा खर्च व व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्सची रक्कम रु. 27,500/- देणेची जबाबदारीही तक्रारदार यांचेवर आहे. तक्रारदार यांनी ठरलेल्या अटींचा भंग करुन फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने वि.प. यांची रक्कम रु. 21,50,000/-, लिक्वीडेटेड डॅमेजेस व अन्य खर्च रु. 1,00,000/- आणि व्हॅट व सर्व्हीस टॅक्सची रक्कम रु. 27,500/- अशी संपूर्ण रक्कम देणेची जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर आहे. तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे बुकींग रद्द कलेने सदर फ्लॅटवरील त्यांचा हक्क संपुष्टात आला असून वि.प. हे त्याबाबत खरेदी विक्रीचा व्यवहार अन्य ग्राहकांशी करीत असलेचे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कळविलेले आहे असे वि.प. यांनी कथन केले आहे. परंतु सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ वि.प. यांनी कोणताही ठोस पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कोणत्या अटी ठरल्या होत्या हे दर्शवि णारा कोणताही पुरावा वि.प. यांनी दाखल केलेला नाही. वि.प. यांची रक्कम रु. 21,50,000/-, लिक्वीडेटेड डॅमेजेस व अन्य खर्च रु. 1,00,000/- आणि व्हॅट व सर्व्हीस टॅक्सची रक्कम रु. 27,500/- अशी संपूर्ण रक्कम देणेची जबाबदार तक्रारदार यांचेवर आहे हे शाबीत करण्यासाठी वि.प. यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे बुकींग रद्द केलेने त्यांचा फ्लॅटवरील हक्क संपुष्टात आला ही बाब शाबीत करण्यासाठी वि.प. यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वस्तुतः तक्रारदाराने फ्लॅटचे बुकींग रदृ केलेनंतर सदर बुकींगची रक्कम तक्रारदारास परत करणे ही वि.प. यांची जबाबदारी होती. परंतु वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत न करुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे फ्लॅट बुकींगची रक्कम रु. 5,00,000/- वि.प.क्र.1 ते 4 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या परत मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. क्र.1 ते 4 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना रक्कम रु. 5,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. क्र.1 ते 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.