तक्रारदारातर्फे – वकील – सी.एन.वीर,
सामनेवाले 1 तर्फे – वकिल – एल. एम. काकडे.
सामनेवाले 2 तर्फे – वकिल – एस.के. राऊत.
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडून सामनेवाले नं. 2 च्या अर्थसहायाने अँपेरिक्षा क्रं. एम. एच. 23-4962 हा विकत घेतला. सदर रिक्षासाठी तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 कडून रक्कम रु. 1,02,380/- चे अर्थसहाय घेतलेले आहे. त्याची परतफेड 33 महिन्यात प्रति महिना रु. 4,290/- प्रमाणे करावयाची ठरले होते.
सामनेवाले नं. 2 ने सामनेवाले नं. 1 कडे हप्ता भरण्याचे निर्देश दिल्याने तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडे ता. 21/4/2007 रोजी रु. 4,290/-, ता.21/5/07 रोजी रु. 4,290/- आणखी एक हप्ता असे तीन हप्ते नगदी भरलेले आहेत.
तारीख 14/6/07 रोजी सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदारांना पत्र दिले की, त्यांनी सामनेवाले नं. 1 कडे रक्कम भरुन त्यांची मुळ पावती घ्यावी व सामनेवाले नं. 1 हा पावती देत असेल तर त्याच्याकडे हप्ता भरा अन्यथा पैसे भरु नका, अशी ताकीद दिली.
याचा राग मनात आल्याने सामनेवाले नं. 1 ने तारीख 30/10/2007 रोजी तक्रारदाराचा रिक्षा ओढून नेला व गोडाऊनवर ठेवला. परंतू सदरील रिक्षा सामनेवाले नं. 2 कडे सुपुर्द केला नाही.
तारीख 07/12/2009 रोजी सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदारांना पत्र दिले की, तक्रारदाराकडे एकूण रक्कम रु. 2,45,373/- बाकी आहे. ही रक्कम 7 दिवसात भरण्यास सांगितले. त्यात तक्रारदाराने वरील तीन हप्ते भरल्याची कोठेही नोंद केली नाही. तसेच त्यांच्याकडे रिक्षा जमा केल्याबाबतची कसलीही माहिती दाखवलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना भरलेल्या हप्त्याचे पेमेंट फायनान्स कंपनीकडे गेले किंवा नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सामनेवाले नं. 1 ने नेलेल्या रिक्षाचे काय झाले हे अद्याप निष्पन्न होणे आहे. म्हणून सामनेवालेकडून तक्रारदारास सेवा देण्यास कसूर झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे तारीख 30/10/2007 पासून पुढे प्रतीमहीना रक्कम रु. 3,000/- प्रमाणे 2 वर्षाचे नुकसान रु. 72,000/- झालेले आहे. तक्रारदाराची पैसे भरण्याची इच्छा असतांना सुध्दा कर्जाची रक्कम मागण्यासाठी सामनेवाले नं. 2 तक्रारदाराकडे गेले नाहीत. डाऊन पेमेंटची रक्कम रु. 45,000/- वजा केली नाही. म्हणून सामनेवाले नं. 1 व 2 हे दोघेही एकत्रित तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदारास मानसिक त्रास झाल्याबददल रु. 20,000/-, अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- असे एकूण रु. 97,000/- देण्यात सामनेवाले जबाबदार आहेत.
विनंती की, तक्रारदारास दोन वर्षाचे झालेले नुकसान रु. 75,000/- मंजूर करण्यात यावे. मानसिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 5,000/- मंजूर करण्यात यावेत. तक्रारदाराचा अँटोरिक्षा बेकायदेशीर ओढून नेल्याने तो परत करण्याचा आदेश सामनेवालेंना व्हावा.
सामनेवाले नं. 1 ने त्यांचा खुलासा तारीख 12/8/2010 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवालेने नाकारलेले आहेत. रिक्षा तक्रारदाराच्या ताब्यात दिल्यानंतर सामनेवाले नं. 1 ला रिक्षा ओढून नेण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले नं. 1 यांनी सामनेवाले नं. 2 यांना फायनान्स करण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केलेले नाही. त्यांच्यात कोणतेही संगनमत नाही. सामनेवाले दोघांचेही स्वतंत्रपणे कार्यवाही व कामकाज होत आहे. गाडी देणे अथवा गाडीचा बिघाड झाल्यास सर्व्हीसींग देणे इतपतच सामनेवालेची तक्रारदारास सेवा देण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कर्जाऊ रक्कमेबद्दल या सामनेवालेचा संबंध येत नाही.
तक्रारदारास अँपेरिक्षा खरेदीची गरज असल्याने सामनेवाले नं. 1 कडे रिक्षाची मागणी केली. त्याप्रमाणे या सामनेवालेंनी अपेरिक्षाची किंमत रु. 1,47,500/- सांगितली. परंतू त्यामध्ये गाडी अधिक टॅक्स अधिक इन्शुरन्स इत्यादी काढण्याचेही सांगितलेले होते. एवढी रक्कम तक्रारदाराकडे नसल्याने कर्जाऊ रक्कमेवर गाडी विकत घेण्याची तक्रारदाराने सहमती दर्शवली. त्यावेळी सामनेवाले नं. 2 कडे कर्जाऊ रक्कम मिळते, परंतू त्यांचा व या सामनेवाले नं. 1 चा कोणताही आर्थिक संबंध नाही. केवळ सामनेवाले नं. 2 हे सामनेवाले नं. 1 चे शोरुममध्ये खुर्ची व टेबल टाकून बसत होते. तसेच इतरही कंपनीचे फायनान्सर कर्जाऊ रक्कम देण्यासाठी बसत होते. त्यांचा आणि या सामनेवालेचा कोणताही दुरान्वये संबंध येत नव्हता. कर्ज रक्कम व करारा बद्दलची माहिती देखील सामनेवाले नं. 2 हेच तक्रारदारास देत होते.
तक्रारदाराचा कर्ज रक्कम घेण्याबाबतचा ठराव सामनेवाले नं. 1 मार्फत केव्हांही, कधीही झालेला नाही किंवा त्यांच्या समक्ष देखील झालेला नाही. तक्रारीत नमूद केलेले कर्जाचे हप्ते सामनेवाले नं. 1 कडे जमा केल्याचे खोटे कथानक तयार केलेले आहे. त्याबाबत दिलेल्या पावत्या या सामनेवालेच्या नाहीत.
सामनेवाले नं. 2 कडून प्रत्यक्षात लेखी करार करुन कर्जाऊ रक्कम घेऊन सामनेवाले नं. 1 कडे सदरची रक्कम जमा केलेली आहे, त्यामुळे सामनेवाले नं. 2 चा या सामनेवालेंशी काडीमात्रही संबंध नाही. तक्रारदाराने या सामनेवाले नं. 1 कडे हप्ता भरण्याचा संबंध राहिलेला नाही व हप्ते भरलेले देखील नाहीत. केवळ या सामनेवालेची नामांकित डिलरशीप पाहून व सेवा देण्याची तत्परता पाहून, सुड बुध्दीने, येनकेन प्रकारे या सामनेवालेस आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास व्हावा, या हेतुने पक्षकार करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे सामनेवाले नं. 1 तक्रारदाराकडून कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट म्हणून रक्कम रु. 10,000/- मागण्यास हक्कदार झालेला आहे.
विनंती की, सामनेवाले नं. 1 यांच्या विरुध्द खोटी व तापदायक तक्रार करुन तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 यांना त्रास दिल्याबद्दल कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट म्हणून रु.10,000/- तक्रारदाराने देण्याचा आदेश व्हावा तसेच त्यांच्या विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात यावी.
सामनेवाले नं. 2 यांनी त्यांचा खुलासा तारीख्ं 28/6/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारीतील सर्व विधाने, आक्षेप सामनेवालेंनी नाकारलेले आहेत. तक्रारदारांना अँपेरिक्षा विकत घेण्यासाठी अर्थसहाय रक्कम रु. 1,16,000/- मंजूर करण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराकडून कोरे चेक्स सहया करुन घेतलेले नाहीत. सदर कर्जाची रक्कम 33 हप्त्यात दरमहा रु. 4,290/- प्रमाणे फेड करण्याचे तक्रारदाराने मान्य केलेले आहे. तक्रारदाराने 33 हप्त्यापैकी एकही हप्ता भरलेला नाही, त्यामुळे त्याच्याकडे अर्थसहायासह एकूण रक्कम रु. 2,45,373/- थकीत झाली. याबाबत तक्रारदारांना नोटीस दिलेली आहे. तक्रारदाराने सदर रक्कमेपैकी काही रक्कम भरलेली नाही, त्यामुळे सामनेवालेने तक्रारदारांना देण्याच्या सेवेत कसूर केल्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदार हे थकबाकीदार असल्याने तक्रार रद्द करण्यात यावी व सामनेवालेंना खर्चाची रक्कम रु. 50,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही.
2. सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराकडून
तारीख 30/10/2007 रोजी रिक्षा ओढून
नेवून तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर
केल्याची बाबत तक्रारदाराने सिध्द केली
काय ? नाही.
3. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले नं. 1 चा खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाले नं. 2 चा खुलासा, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. सी.एन. वीर व सामनेवाले नं. 2 चे विद्वान अँड. एस. के. राऊत यांचा युक्तिवाद ऐकला. सामनेवाले नं. 1 व त्यांचे वकील ई. जी. काकडे हे गैरहजर.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 च्या अर्थसहायाने सामनेवाले नं. 1 कडून अँपेरिक्षा विकत घेतली व त्यासाठी सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदारांना अर्थसहाय रक्कम रु. 1,16,000/- चे मंजूर केलेले आहे व त्याची परतफेड 33 हप्त्यात प्रत्येक हप्ता रक्कम रु. 4,290/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारदाराने त्यापैकी तीनच हप्ते भरलेले आहेत. ही बाब सामनेवाले नं. 2 च्या तारीख 14/6/07 च्या पत्रावरुन स्पष्ट होते.
तक्रारदार सामनेवाले नं.1 कडे सामनेवाले नं. 2 च्या सांगण्याप्रमाणे हप्ते भरत होता, परंतू तारीख 14/6/2007 च्या पत्रानुसार सामनेवाले नं. 1 सामनेवाले नं. 2 ची पावती देत नसतील तर रक्कम भरु नका. सदर रक्कमेचा डी. डी. पुणे ऑफीसला पाठविण्याबाबत सुचित केलेले आहे. तथापि, तक्रारदाराने त्या पुढील कोणतेही हप्ते सामनेवाले नं. 1 कडे भरल्याचे किंवा सामनेवाले नं. 2 कडे डी. डी. पाठवल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही.
तारीख 30/10/2007 रोजी सामनेवाले नं. 1 ने तक्रारदाराच्या ताब्यातील ऑपेरिक्षा जप्त केल्याचे तक्रारदाराचे विधान आहे. यासंदर्भात तारीख 14/6/2007 चे वरील पत्र तक्रारदारांना मिळालेले असतांना तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 ने रिक्षा जप्त केली त्यावेळी पोलीस कार्यवाही केलेली नाही. तसेच याबाबत सामनेवाले नं. 1 ने त्यांच्या खुलाशात रिक्षा जप्त केलेली नाही व जप्त करण्याचा त्यांना अधिकारही नाही. सामनेवाले नं. 1 व 2 यांच्यात कोणतेही आर्थिक संबंध नाहीत, या सर्व बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत व त्या सर्व बाबी तक्रारदाराने त्यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्रात नाकारलेल्या नाहीत. तसेच रिक्षा जप्त केल्यानंतर म्हणजेच ता. 30/10/2007 पासून तक्रारदाराने सदर कर्जाच्या बाबतीत अगर रिक्षा परत मिळण्याबाबत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. सामनेवाले नं. 2 ची ता. 07/12/2009 ची रक्कम रुपये 2,45,373//- रुपयाच्या थकबाकीची नोटीस आल्यानंतर तक्रारदाराने सदरची तक्रार तारीख 31/12/2009 रोजी न्याय मंचात दाखल केलेली आहे.
वरील सर्व परिस्थितीवरुन तक्रारदाराने ता. 30/10/2007 रोजी जर त्यांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले नं. 1 ने रिक्षा जप्त केली असेल तर त्याबाबत सामनेवाले नं. 2 यांना सदरची बाब कळविण्याची तक्रारदाराची जबाबदारी असतांना ती त्यांनी कळविलेली नाही किंवा रिक्षा परत मिळण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. परंतू तक्रारीतील मागणी पाहता तक्रारदाराने रिक्षा परत मागितलेली आहे, त्यामुळे तारीख 30/10/2007 रोजी तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास कारण घडलेले असतांना तक्रारदाराने 2 वर्षे, 2 महिने काहीही कार्यवाही केलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीस विलंब झालेला आहे. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही, त्यामुळे तिला मुदतीच्या कायदयाची बाधा येते, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचे वरील विधान युक्तिवादासाठी जरी गृहीत धरले तरी सामनेवाले नं. 1 ने रिक्षा जप्त केल्याबाबत खरोखरच सदरची रिक्षा ही तक्रारदाराच्या उत्पन्ना संबंधीची असती तर तक्रारदाराकडून वरील सर्व कार्यवाही अपेक्षीत होती. परंतू त्याबाबत काहीही कार्यवाही तक्रारदाराने केलेली नसल्याने सामनेवाले नं. 1 ने तारीख 30/10/2007 रोजी रिक्षा जप्त केल्याचे तक्रारदाराचे विधान स्पष्ट होवू शकलेले नाही, त्यामुळे सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं. 2 कडून अर्थसहाय घेतल्यानंतर त्याचे केवळ तीनच हप्ते तक्रारदाराने भरलेले आहेत. उर्वरीत हप्ते तक्रारदाराने भरलेले नाहीत व ते लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशाने तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली दिसते. सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट न झाल्याने तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
2. सामनेवालेंच्या खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.
चुनडे, लघुलेखक :/-