तक्रारदारातर्फे – वकील – के. आर. टेकवाणी.
सामनेवालेतर्फे – वकिल – एल. एम. काकडे.
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात की, तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडून अँपे गुडस् कॅरीयर हे वाहन दि. 31/05/2006 रोजी रक्कम रु. 1,75,000/- मध्ये खरेदी केले. त्यावेळी तक्रारदाराने रोख रक्कम रु. 35,500/- सामनेवाले नं. 1 यांना दिले होते. इतर रक्कम तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 मार्फत सामनेवाले नं. 2 कडून रु. 1,39,500/- चे कर्ज मंजूर करुन घेतले. सामनेवालेने कर्ज परतफेडीपोटी पुढील तारखेचे तक्रारदाराच्या सहया असलेले 33 कोरे धनादेश कर्जास सेक्युरिटी म्हणून सामनेवाले नं. 1 ने घेतलेले आहेत. तक्रारदाराच्या वाहनाचा नोंदणी क्रं. एमएच-23- 4671 असा आहे.
तक्रारदाराने जून -2006 पासून सदर कर्जाची परतफेडीसाठी नियमितपणे दरमहा रक्कम सामनेवाले नं. 1 कडे नगदी स्वरुपात दिलेली आहे व सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारदारास सदर रक्कमेच्या पावत्या दिलेल्या आहेत. तक्रारदाराने सामनेवालेस दिलेल्या चेक पैकी एकही ऐक वटविण्यासाठी बँकेत टाकण्याची वेळ सामनेवालेस येवू दिलेली नाही.
तक्रारदाराने तारीख 11/11/2009 रोजी सामनेवाले नं. 1 यास भेटून विनंती केली की, त्यावेळेस राहिलेली सदर कर्जाचे पूर्ण हप्त्याची तक्रारदाराकडून एकदम जमा करुन घ्यावी व सदर वाहनाचे आर. सी. बुक व नो डयुज प्रमाणपत्र तक्रारदारास द्यावे. त्यावेळी सामनेवाले नं. 1 यांनी सर्व कर्ज रक्कमेचा हिशोब केला व तक्रारदारास सांगितले की, रु. 25,740/- सामनेवाले नं. 2 चे नावे डी. डी. द्वारे सामनेवाले नं. 1 यास द्यावेत व तेव्हा सामनेवाले नं. 1 हे तक्रारदारास सदर वाहनाचे आर सी बुक व नो डयुज प्रमाणपत्र देईल. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने सदर रक्कम रु. 25,740/- चा डी डी क्र. 831086 भारतीय स्टेट बँक शाखा- शिरुर या बँकेचा दि. 11.11.2009 रोजीचा सामनेवाले नं. 2 चे नावे काढून सामनेवाले नं. 1 कडे दिला व सदर वाहनाचे आर सी बुक व नो डयुज प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली. परंतू सामनेवाले नं. 1 ने सदर वाहनाचे आर सी बुक व नो डयुज प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली व दिले नाही.
तारीख 03/12/2009 रोजी सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली. नोटीस घेवूनही सामनेवालेंनी तक्रारदारांना वाहनाची कागदपत्रे दिली नाहीत.
तक्रारदारास वाहनाचे नोंदणी पुस्तक व नाहरकत प्रमाणपत्र नसल्याने वाहन चालवितांना पोलीस यंत्रणा व आर.टी.ओ. कार्यालयातील अधिका-यांचा सतत त्रास होत आहे त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. यासाठी सर्वस्वी सामनेवाले नं. 1 व 2 जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारदार सामनेवाले नं. 1 व 2 कडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- वसूल करण्यास हक्कदार आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 3,500/-, नोटीस खर्च रु. 1,500/- असे एकूण रु. 15,000/- सामनेवालेकडून मिळण्यास हक्कदार आहे.
विनंती की, सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी तक्रारीतील वाहनाचे नोंदणी पुस्तक व नाहरकत प्रमाणपत्र तक्रारदारास तात्काळ देण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रु. 15,000/- नुकसान भरपाई व खर्चापोटी योग्य व्याजासह सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं. 1 यांनी त्यांचा खुलासा ता. 12/08/2010 रोजी दाखल केला. सामनेवालेंनी तक्रारीतील त्यांचे विरुध्दचे सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तारीख 31/05/2006 रोजी तक्रारदाराने या सामनेवालेकडून आपेरिक्षा खरेदी केली व त्याबद्दल रक्कम रु. 35,500/- जमा केले व उर्वरीत रक्कम सामनेवाले नं. 2 कडून कर्ज म्हणून तक्रारदाराने घेतली आहे. त्याची परतफेड एकूण 33 हप्त्यात, दरमहा रु. 4,450/- प्रमाणे परत करावयाचे सांगितले होते. तक्रारीत नमूद केलेला ठराव या सामनेवाले समक्ष कधीही व केव्हाही झालेला नाही. सामनेवाले नं. 2 चा सामनेवाले नं. 1 शी कोणत्याही प्रकारचा अथाअर्थी संबंध नाही. केवळ या सामनेवालेस पक्षकार करण्यासाठी व जाणूनबुजून खर्चात टाकण्यासाठी तक्रारीत खोटे काल्पनिक आक्षेप तक्रारदाराने घेतलेले आहेत. सामनेवाले नं. 1 कडे हप्त्याची रक्कम जमा करण्याचा व सदरची रक्कम सामनेवाले नं. 2 कडे जमा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. या सामनेवालेकडे तक्रारदाराने रक्कमा जमा केलेल्या नाहीत व पावत्या देखील दिलेल्या नाहीत.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदारास आपेरिक्षाची गरज असल्याने सामनेवाले नं. 1 कडे आपेरिक्षाची तक्रारदाराने मागणी केली. सामनेवालेने आपेरिक्षाची रोख किंमत रु. 1,47,500/- सांगितलेली होती. त्यामध्ये गाडी अधिक टॅक्स अधिक इन्शुरन्स इत्यादी काढण्याचेही सांगितलेले होते. एवढी रक्कम तक्रारदाराकडे उपलब्ध नसल्याने, कर्जाऊ रक्कमेवर गाडी विकत घेण्याची तक्रारदाराने सहमती दर्शविली. त्यावेळी सामनेवाले नं. 2 कडे कर्जाऊ रक्कम मिळते, परंतू त्यांचा व या सामनेवाले नं. 1 चा कोणताही आर्थिक संबंध नाही. केवळ सामनेवाले नं. 2 हे सामनेवाले नं. 1 चे शोरुममध्ये खुर्ची व टेबल टाकून बसत होते. तसेच इतरही कंपनीचे फायनान्सर कर्जाऊ रक्कम देण्यासाठी बसत होते. त्यांचा आणि सामनेवालेचा कोणताही दुरान्वये संबंध येत नव्हता. तक्रारदाराच्या कर्ज रक्कमेबदल व कराराबद्दल माहिती नाही. कर्ज प्रकरणात ठराव सामनेवाले नं. 1 मार्फत किंवा समक्ष केव्हाही झालेला नाही. तक्रारदाराने कर्ज रक्कमेचा हप्ता कधीही या सामनेवालेकडे जमा केलेला नाही. या सामनेवालेस आर्थिक, मानसिक शारिरीक त्रास देण्याच्या हेतुने तक्रारीत सामनेवाले करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे हे सामनेवाले तक्रारदाराकडून खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- मागण्यास हक्कदार झालेले आहेत.
विनंती की, तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी व या सामनेवालेंना खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं. 2 ने न्याय मंचाची नोटीस घेवून हजर झाले नाहीत व त्यांनी त्यांचा खुलासा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत दाखल केलेला नाही, म्हणून त्यांच्या विरुध्द तारीख 15/04/2010 रोजी एकतर्फा तक्रार चालविण्याचा निर्णय न्याय मंचाने घेतला.
न्याय निर्णयासाठी मुददे उत्तरे
1. तक्रारदाराने कर्जाची फेड केल्यानंतरही
सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी नोंदणी
पुस्तक व नाहरकत प्रमाणपत्र न देवून
तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर
केल्याची बाब तक्रारदाराने सिध्द केली
आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
3. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाले नं. 1 चा खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. के. आर. टेकवाणी यांचा युक्तिवाद ऐकला. सामनेवाले नं. 1 व 2 यांचे विद्वान अँड. इ; जी. काकडे गैरहजर, युक्तिवाद नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदाराने आपेरिक्षा सामनेवाले नं. 1 कडून विकत घेतलेली व त्यावेळी तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 कडून सामनेवाले नं. 1 मार्फत रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्जाची फेड तक्रारदाराने केलेली आहे. कर्जाची फेड झाल्यानंतरही सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना वाहनाची कागदपत्रे दिलेली नाहीत, अशी तक्रारदाराची प्रमुख तक्रार आहे.
याबाबत सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारदाराने वाहन त्यांच्याकडून खरेदी केल्याचे मान्य केलेले आहे व वाहनासाठी सामनेवाले नं. 2 कडून कर्ज घेतल्याची बाबही सामनेवाले नं. 1 यांना मान्य आहे परंतू सदरचे कर्ज हे सामनेवाले नं. 1 मार्फत सामनेवाले नं. 2 कडून घेतल्याची बाब सामनेवाले नं. 1 यांनी नाकारलेली आहे तसेच त्यांच्या मार्फत कर्जाची परतफेड केल्याची बाबही सामनेवाले नं. 1 यांनी नाकारलेली आहे. सामनेवाले नं. 1 यांचा सामनेवाले नं. 2 शी काडीमात्र संबंध नाही. तथापि सामनेवाले नं. 2 हे सामनेवाले नं. 1 च्या शोरुममध्ये खुर्ची-टेबल टाकून इतर कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत कर्ज देण्यासाठी बसत होते, असा बचाव सामनेवाले नं. 1 यांनी घेतलेला आहे.
तक्रारीत दाखल असलेल्या बाकी पावत्यापैकी काही पावत्या या सामनेवाले नं. 2 या कंपनीच्या नाहीत. सदरच्या पावत्या या सामनेवाले नं. 1 यांच्या असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. सदरच्या पावत्या सामनेवाले नं. 1 नाकारीत असले तरी सदर पावत्या वर सामनेवाले नं. 1 यांच्या एजन्सीचे नांव आहे, त्यामुळे सामनेवाले नं. 1 यांनी सदर कर्जाची रक्कम स्विकारली नाही, हे सामनेवाले नं. 1 चे म्हणणे ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. सदरची रक्कम ही सामनेवाले नं. 1 यांनी सामनेवाले नं. 2 साठी स्विकारलेली आहे. सदर पावत्यावर एस.व्ही.ए.ए. असा छापील मजकूर आहे. तसेच तक्रारदाराने काही रक्कम सामनेवाले नं. 1 कडे व कांही रक्कम डायरेक्ट कंपनीकडे भरलेली आहे.
सामनेवाले नं. 2 कंपनीने कर्ज दिलेले आहे व त्याबाबत तक्रारदार व सामनेवाले नं. 2 यांच्यात करार झालेला आहे. परंतू सामनेवाले नं. 2 न्याय मंचात हजर झालेली नाहीत व त्यांचा कोणताही लेखी खुलासा नाही. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 यांना तक्रार दाखल करण्यापूर्वी लेखी नोटीस दिलेली आहे. परंतू सदर नोटीसीचे सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराने कर्जाच्या पूर्ण रक्कमेची परतफेड केल्याचे स्पष्ट होते. यासंदर्भात तक्रारदाराकडे काही थकबाकी असती तर निश्चितच सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी त्याबाबत त्यांची हरकत तक्रारीत घेतली असती परंतू तशी कोणतीही हरकत सामनेवाले नं. 1 व 2 यांची नसल्याने तक्रारदाराने कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्याची बाब ग्राहय धरणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड होवूनही तक्रारदारांना कागदपत्रे दिलेली नाहीत, ही बाब स्पष्ट होते. सामनेवालेची सदरची कृती ही निश्चितच सेवेत कसूर करणारी आहे.
वरकरणी सामनेवाले नं. 1 हे गाडी विक्रेते असले तरी त्यांनी गाडी विकल्यानंतर त्यांचा संबंध संपलेला असला तरी कर्जाची रक्कम तक्रारदारांना निश्चितच सामनेवाले नं. 1 मार्फत सामनेवाले नं. 2 कडून उपलब्ध झाल्याचे वरील पावतीवरुन स्पष्ट होते. सदरचा व्यवहार हा सामनेवाले नं. 1 मार्फत झाला नसता तरी सामनेवाले नं. 1 चा अर्थाअर्थी कर्ज प्रकरणास कोणताही संबंध आला नसता. परंतू कर्ज वसुलीचे हप्ते सामनेवाले नं. 1 यांनी सामनेवाले नं. 2 साठी स्विकारलेले आहेत. त्यामुळे गाडीची कागदपत्रे निश्चितपणे सामनेवाले 1 कडे किंवा सामनेवाले नं. 2 कडे आहेत, हा प्रश्न सामनेवाले नं. 2 गैरहजर असल्याने अनुत्तरीत राहतो, त्यामुळे कागदपत्र देण्याची जबाबदारी ही सामनेवाले नं. 1 व 2 या दोघांवर निश्चित करणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना वाहनाचे नोंदणीपुस्तक व नाहरकत प्रमाणपत्र देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
कर्जाची परतफेड होवूनही सामनेवालेने कागदपत्र न दिल्याने निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे, त्यामुळे मानसिक त्रासाची रक्कम सामनेवाले नं. 1 कडून रु. 3,000/- व सामनेवाले नं. 2 कडून रु. 7,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च सामनेवाले नं. 1 व 2 यांनी प्रत्येकी रक्कम रु. 3,500/- तक्रारदारांना देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. सामनेवाले नं. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना वाहन क्रमांक एमएच-23-4671 चे नोंदणी पुस्तक व नाहरकत प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत दयावे.
2. सामनेवाले नं. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 3,500/- (अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावेत.
3. सामनेवाले नं. 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 7,000/- (अक्षरी रुपये सात हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 3,500/- (अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वरील रक्कमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास ते जबाबदार राहतील.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
(सौ.एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड