मा. अध्‍यक्ष, श्री. विजयसिंह राणे यांचे कथनांन्‍वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 25.10.2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये गैरअर्जदारांविरुध्‍द दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्‍यांनी मौजा चारगाव, ख.क्र.146, प.ह.क्र. 11 येथील प्‍लॉट क्र. 13, एकूण क्षेत्रफळ 2017.50 चौ.फु.चा रु.90,788/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरवून, बयाना म्‍हणून रु.22,700/- दिले व उर्वरित रक्‍कम रु.68,088/- 10 हफ्त्‍यामध्‍ये देण्‍याचे दि.15.10.2007 च्‍या करारनाम्‍यानुसार ठरले. शेवटचा हफ्ता मिळाल्‍यावर गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 तक्रारकर्त्‍यांना विक्रीपत्र करुन देणार होते. तक्रारकर्त्‍यांनी रकमा अदा केल्‍यावर विक्रीपत्राची मागणी केली असता एन.ए.टी.पी. व्‍हावयाचे असल्‍याचे कारण सांगितले. परंतू अधिक चौकशी अंती असे निदर्शनास आले की, गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 केवळ ते कारण सांगत आहे, मात्र प्रत्‍यक्ष एन.ए.टी.पी. करण्‍याकरीता प्रयत्‍न करीत नाहीत. तक्रारकर्त्‍यांनी विक्रीपत्राची मागणी केली की, केवळ आश्‍वासने गैरअर्जदार देत होते व विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत होते. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, गैरअर्जदारांनी रु.90,788/- ही रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी, मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत विक्रीचा करार, रकमा भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, कायदेशीर नोटीस व पोचपावती दाखल केलेली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांसोबत करार केल्‍याची बाब मान्‍य केली, मात्र इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केलीत. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास सुरुवातीस कल्‍पना दिली होती की, एन.ए.टी.पी. झाल्‍यावर विक्रीपत्र करुन देऊ त्‍याकरीता वेळ लागतो. तक्रारकर्ते निष्‍कारण गैरअर्जदारांना त्रास देत आहे. एन.ए.टी.पी. झाल्‍यावर विक्रीपत्र करुन देऊ असे सांगूनही ते ऐकत नाहीत. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी विलंब शुल्‍क दिले नाही, वेळेवर रक्‍कम दिली नाही. कंपनीच्‍या नियमानुसार 30 टक्‍के रक्‍कम कपात करुन उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास ते तयार आहेत. तक्रार चुकीची असून गैरकायदेशीर आहे, म्‍हणून खारीज करावी अशी मागणी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना करुन दिलेला विक्रीचा करारनामा दस्‍तऐवज क्र. 1 चे अवलोकन केले असता, त्‍यामध्‍ये 30 टक्‍के रक्‍कम कपात करण्‍याची बाब व विलंब शुल्काची बाब नमूद नाही. गैरअर्जदारांनी तीन वर्षापासून या रकमा घेतलेल्‍या आहेत ही बाब लक्षात घेतली तर दरम्‍यानच्‍या काळात भुखंडाचे अकृषक रुपांतरण करुन संबंधित विभागाची परवानगी मिळवून, पूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदारांची होती, ती त्‍यांनी पार पाडली नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ते सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. वरील परिस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना रु.90,788/- ही रक्‍कम द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह ती जेव्‍हा-जेव्‍हा स्विकारली, तेव्‍हापासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदायगीपावेतो व्‍याजाची आकारणी वरीलप्रमाणे करुन रक्‍कम परत करावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक त्रासाच्‍या भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍‍थकपणे, एक महिन्‍याचे आत करावे, न पेक्षा गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 हे 18 टक्‍केऐवजी 21 टक्‍के व्‍याज देणे लागतील.
