Maharashtra

Satara

CC/13/155

PRAKASH NARAYAREN GADEKAR - Complainant(s)

Versus

VAI ARBAN COOPERATIVE BANK - Opp.Party(s)

13 Mar 2015

ORDER

Consumer Disputes Redressal
Forum, Satara
 
Complaint Case No. CC/13/155
 
1. PRAKASH NARAYAREN GADEKAR
PACHGANI TAL MAHABALESHAVER DI SATARA
...........Complainant(s)
Versus
1. VAI ARBAN COOPERATIVE BANK
VAI DIST SATARA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. SAVITA BHOSALE PRESIDENT
 HON'BLE MR. SHRIKANT KUMBHAR MEMBER
 HON'BLE MRS. Mrs.Surekha Hazare MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्‍यायनिर्णय

.सदर न्‍यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले.अध्‍यक्षा यानी पारित केला

                       

1.         तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्‍या कलम 12 नुसार दाखल केला आहे.  तक्रारअर्जातील थोडक्‍यात कथन खालीलप्रमाणे-

       तक्रारदार हे पाचगणी. ता.महाबळेश्‍वर. जि.सातारा येथील रहिवासी आहेत. तर जाबदार ही बँक आहे.  पाचगणी येथील जिलाणी हौसिंग सोसायटी या भागीदारी फर्मचे फिरोज खान मोहंमद खान हे एक भागीदार आहेत. सदर फिरोजखान यांनी जाबदार बँकेकडून दि.24-4-1995 रोजी कमांडर जीप खरेदी करणेसाठी कर्ज घेतले होते.  सदरील कर्जास तक्रारदार हे जामीनदार होते.  सदर फिरोजखान या कर्जदाराने जाबदार बँकेचे कर्जाची पूर्णफेड केलेली आहे.  परंतु जाबदाराचे मतानुसार सदर कर्जदाराने कर्ज पूर्णपणे फेडलेले नाही. त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराला थकबाकी भरणा करणेबाबत नोटीसा दिल्‍या.  अशी नोटीस जाबदारांनी दि.9-5-2013 रोजी जा.क्र.202-15 ने दिली.  तक्रारदारांनी नोटीस मिळालेनंतर जाबदार क्र.1 यांना वकीलांतर्फे प्रथम दि.26-6-2013 रोजी अर्ज देऊन अर्जात नमूद केलेप्रमाणे कागदपत्रांची मागणी केली.  प्रस्‍तुत अर्ज जाबदार क्र.1 याना मिळाला असून त्‍याची पोहोच जादबाराने दिली आहे. परंतु जाबदार क्र.1 यानी मागणीप्रमाणे कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती तक्रारदारांना दिल्‍या नाहीत.  म्‍हणून पुन्‍हा दि.15-6-2013 रोजी तक्रारदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.1 यांना स्‍मरणपत्र पाठवले.  या स्‍मरणपत्रानुसारही जाबदार क्र.1 यांनी आजअखेर कोणतीही पूर्तता केली नाही.  अशा पध्‍दतीने जाबदारांनी तक्रारदारांना सेवा देणेत त्रुटी निर्माण केली आहे.  वास्‍तविक तथाकथित कर्जापोटी जाबदार हे कोणतेही देणे लागत नाहीत.  जाबदाराने कर्ज पूर्णपणे फिरोजखान यांचेकडून भरुन घेतलेले आहे.  असे असतानाही जाबदार क्र.1 हे तक्रारदाराकडून चुकीच्‍या पध्‍दतीने कर्ज मागणी करणा-या नोटीसा पाठवीत आहेत. तसेच कर्जफेड न केल्‍यास जप्‍ती आणण्‍याची धमकी देत आहेत.  सबब दि.26-6-2013 तसेच दि.15-7-2013 रोजीच्‍या अर्जान्‍वये मागणी केलेप्रमाणे कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती जाबदारांकडून मिळाव्‍यात. तसेच मानसिक. शारिरीक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. 

2.    सदर कामी तक्रारदाराने दि.26-6-2013 रोजीचे अर्जात मागणी केलेप्रमाणे कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती तक्रारदारास जाबदाराकडून देणेचे आदेश व्‍हावेत. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदाराना जाबदारांकडून रक्‍कम रु.1.00.000 मिळावेत व अर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.25.000 जाबदाराकडून मिळणेची विनंती तक्रारदाराने सदर कामी केली आहे. 

3.       तक्रारदाराने सदर कामी नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र. नि.3 चे कागदयादीसोबत नि.3/1 ते नि.3-6 कडे अनुक्रमे जाबदार बँकेस दिलेली नोटीसची प्रत. तक्रारदाराने माहितीच्‍या अधिकाराखाली जाबदार बँकस दिलेल्‍या अर्जाची झेरॉक्‍स. जाबदार बँकेने तक्रारदारास पाठवलेले पत्र. तक्रारदाराने जाबदारास दिलेल्‍या पत्राची झेरॉक्‍स. तक्रारदाराने जाबदाराना पाठवलेले स्‍मरणपत्र. तक्रारदाराने जाबदाराला पाठवलेल्‍या स्‍मरणपत्राची पोहोचपावती. नि.14 कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्‍तीवाद वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने सदर कामी दाखल केली आहेत. 

4.       जाबदार क्र.1 व 2 यांनी नि.5 कडे म्‍हणणे. नि.6 कडे म्‍हणण्‍याचे प्रतिज्ञापत्र. नि.8 चे कागदयादीसोबत नि.8-1 ते 8-3 कडे अनुक्रमे अधिकाराचा ठराव. तक्रारदारास कागदपत्रे दिल्‍याचे व तक्रारदाराला त्‍या मिळाल्‍याच्‍या पोहोचपावत्‍या. म.स.का. कलम 101 अन्‍वये वसुलीअर्ज. नि.13 पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र. नि.12 कडे लेखी युक्‍तीवाद वगैरे कागदपत्रे जाबदाराने दाखल केली आहेत.  जाबदाराने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळली आहेत.  त्‍यांनी पुढे म्‍हटले आहे की. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही. सदर तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही.  तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता जाबदार बँकेने केलेली आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराना जाबदाराने सेवा देणेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे म्‍हणणे जाबदाराने दाखल केले आहे. 

5.      वर नमूद तक्रारदार व जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा विचार केला-

 

 

अ.क्र.       मुद्दा                                                 उत्‍तर

1.   तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज मे.मंचात चालणेस पात्र आहे काय            नाही.

2.  अंतिम आदेश काय                           खालील आदेशात नमूद केलेप्रमाणे.

विवेचन-  

6.       वर नमूद मुद्दयाचे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने जाबदार बँककडे माहितीच्‍या अधिकाराखाली कागदपत्रे व माहिती मागणीसाठी दि.14-5-2013 रोजी अर्ज पाठविला आहे.  सदर अर्जाची प्रत नि.3-3 कडे दाखल आहे. तसेच नि.3-4 कडे तक्रारदाराने जाबदाराला पाठवलेले पत्र. नि.3-4 कडे पुन्‍हा कागदपत्र मिळणेसाठी अर्ज. नि.3-5 कडे स्‍मरणपत्र या सर्वांचा विचार करता तक्रारदाराने माहितीच्‍या अधिकाराखाली जाबदाराकडे माहिती व कागदपत्रे मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला होता.  जाबदाराने नि.8 चे कागदयादीसोबतचे कागद पाहिले असता जाबदारानी तक्रारदाराला कागदपत्रे दिलेचे दिसून येते.  तसेच प्रस्‍तुत तक्रारदाराने सदर माहितीच्‍या अधिकारातील अर्जानुसार जाबदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्‍याने सेवेत त्रुटी केलेबाबत नुकसानभरपाई मिळणेसाठी हा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.  परंतु सदर तक्रारअर्ज चालवणेचे अधिकारक्षेत्र या मे.मंचास नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  त्‍यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे.  प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही मे.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या खालील न्‍यायनिर्णयाचा व त्‍यातील दंडकांचा आधार घेत आहोत-

1 .2015 CPJ 335 .NC

Sanjay Kumar Mishra V s. PIO State Information Commission .SIC  Ors. यामध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की.

Consumer Protection Act 1986- Sec.2.1.d 21- Right to Information Act 2005- Sec.6. 23- Consumer- Information under RTI Act- mere payment of consideration in form of fee & additional fee coupled with supply of information being seemingly covered within definition of service is not conclusive- RTI Act is complete code in itself- person seeking information under provision of RTI Act cannot be said to be consumer vis-à-vis  the public Authority concerned or CPIO PIO nominated by it.

Jurisdiction-

Consumer Protection Act 1986 Sec.21- Right to information Act 2005. Sec.23 Jurisdiction overriding effect- consumer for a are courts for the purpose of sec.23 of RTI Act Any other interpretation will open two parallel machinery for enforcement of same rights created by special statute. which could not have been the legislative intent particularly when RTI  is special laws vis-à-vis CP Act- No complaint by a person alleging deficiency in service rendered by CPIO/PIO is maintainable before consumer forum.

7.       सबब प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-

                        आदेश  

1.  तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत येतो.

2.  सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला. 

3.  सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.

 

ठिकाण- सातारा.

दि. 13-3-2015.

 

    सौ.सुरेखा हजारे  .श्री.श्रीकांत कुंभार   .सौ.सविता भोसले                            सदस्‍या           सदस्‍य            अध्‍यक्षा.

               जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच. सातारा.

 

 
 
[HON'BLE MRS. SAVITA BHOSALE]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. SHRIKANT KUMBHAR]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Mrs.Surekha Hazare]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.