Maharashtra

Chandrapur

CC/17/149

Shri Dilip Jairam Manapure At Maushi - Complainant(s)

Versus

V.R. Agritek Pro Shri Hemant Mehata - Opp.Party(s)

Re. Narendra Khobragade

31 Dec 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL FORUM
CHANDRAPUR
 
Complaint Case No. CC/17/149
( Date of Filing : 14 Aug 2017 )
 
1. Shri Dilip Jairam Manapure At Maushi
At Maushi Tah Nagbhid
chandrapur
maharashstra
...........Complainant(s)
Versus
1. V.R. Agritek Pro Shri Hemant Mehata
At Sidharth Derasar Len East Mumbai
Mumbai
maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Atul D.Alsi PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil MEMBER
 HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 31 Dec 2018
Final Order / Judgement

::: नि का ल प ञ:::

(मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- 31/12/2018)

1.     तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून 2014-15 या कालावधीमध्‍ये शासनाच्‍या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने शेडनेट तयार करण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांना अर्ज दिला व वि.प.क्र.2 ते 5 यांच्‍या संमतीने, वि.प.क्र.5 यांनी सेवा पुरवठादारांच्‍या प्रसिध्‍द केलेल्‍या यादीतील वि.प.क्र.1 यांची निवड केली. सदर शेडनेटला 5 वर्षांपर्यंत काहीही होणार नाही व तसे काही  झाल्‍यांस वि.प.क्र.1 हे स्‍वतःच्‍या खर्चाने दुरूस्‍त करून/बदलून देतील असे आश्‍वासन वि.प.क्र.1 ने दिले होते. वि.प.क्र.2 ने, सदर शेडनेटमुळे शेतक-याचे नुकसान झाल्‍यांस शासनाने वि.प.क्र.1 शी केलेल्‍या करारानुसार वि.प.क्र.1 हे त्‍याला जबाबदार असतील सांगितले. वि.प.क्र.1 ने सदर शेडनेटचे काम विलंबाने म्‍हणजे जुलै, 2015 मध्‍ये पूर्ण केले. मात्र सदर शेडनेटला उघडझाप होणारे दरवाजे बसवू असे आश्‍वासन देवूनही तसे दरवाजे पुरविले नाहीत. उघडझाप होणारे दरवाजे नसल्‍यामुळे पहिल्‍याच हंगामात तक्रारकर्त्‍याने शेडनेटमध्‍ये लावलेले टमाटयाचे पीकाचे शेडमध्‍ये जमा झालेल्‍या वाफेमुळे नुकसान झाले. मात्र वि.प.क्र.1 ते 5 यांना वारंवार तक्रार करूनही त्‍यांनी दखल घेतली नाही. शिवाय सदर शेडनेट ही अतिशय निकृष्ट दर्जाची असल्‍यामुळे केवळ 2 महिन्‍यांच्‍या कालावधीत ऊन व पावसामुळे कुजून निरूपयोगी झाली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदर शेडनेटचा कोणताही उपयोग झाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.1कडे  सदर शेडनेट खराब झाल्‍याची तक्रार केल्यावरही त्यांनी दुरुस्त करून दिली नाही  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक  22/12/2015 रोजी वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास निकृष्‍ट दर्जाची शेडनेट देवून फसवणूक केल्‍याबद्दल वि.प.क्र.3 यांना तक्रार दिली व त्‍याची प्रत वि.प.क्र.2 ते 4, कृषीमंत्री, मुख्‍यमंत्री तसेच पालकमंत्री, जिल्‍हा चंद्रपूर यांना पाठविली. यावर पालकमंत्री यांनी दि.30/12/2015 रोजी वि.प.क्र.4 यांना सदर प्रकरणी तपासणी करून योग्‍य कारवाई करण्‍यांचे निर्देश्‍ दिले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.3 यांनी मागणी केलेल्‍या दस्‍तावेजांची देखील पुर्तता केली. मात्र वि.प.क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पुर्वसूचना न देता दिनांक 30/12/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेताला भेट देवून दिनांक 4/1/2016 रोजी वि.प.क्र.4 ला अहवाल सादर केला. वि.प.क्र.4 कडून सदर अहवाल वि.प.क्र.5 ला प्राप्‍त झाल्‍यानंतर वि.प.क्र.5 ने दि.2/3/2016 रोजी वि.प.क्र.2 ते 4 यांना या प्रकरणी कारवाई करण्‍याचे निर्देश दिले. वि.प.क्र.3 ने दि.19/3/2016 रोजी वि.प.क्र.1 ला तक्रारकर्त्‍याकडील शेडनेट दुरूस्‍त करण्‍याबाबत वि.प.क्र.1 ला निर्देश दिले व तसे न झाल्‍यांस त्‍याचे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांत येईल अशी समज दिली. मात्र काहीही दखल घेण्‍यांत न आल्‍याने वि.प.क्र.1 चे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांत आले. गै.अ.क्र.2 ते 5 यांच्‍याशी संगनमत करून वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या अज्ञानाचा गैरफायदा घेवून तक्रारकर्त्‍याला दर्जाहीन शेडनेट पुरवली व अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला. शेडनेट दुरूस्‍त करून न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे शेतीचे आर्थीक नुकसान झाले. परंतु वि.प.क्र.2 ते 5 यांनी वि.प.क्र.1 कंपनी उपलब्‍ध नाही व सदर कंपनीचे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांत आले आहे असे सांगून आपली जबाबदारी टाळण्‍याचा प्रयत्‍न केला. तक्रारकर्त्‍याला सदर योजनेअंतर्गत मिळालेली अनुदानाची रक्‍कम वगळता अर्जदाराला कर्ज रकमेचा व्‍याजासह रू.3,82,912.16 चा भरणा करावा लागत आहे.  सबब तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍त्‍यामार्फत वि.प.क्र.2 ते 5 यांना नोटीस दिली. परंतु प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली असून त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली आहे कि, वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्त्‍याला शेडनेट दुरूस्‍त करून द्यावी अथवा ती दुरूस्‍त करण्‍यांस असमर्थ असल्‍यांस त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची रक्‍कम रू.3,82,912.16 तसेच पिकाची नुकसान भरपाई रू.60,000/- शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रू.2 लाख तसेच तक्रार खर्च असे एकूण रू.6,42,912/- वि.प.क्र.1 ते 5 यांनी 18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, अशी विनंती केली.

2.  तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार स्विकृत करून विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 5 यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्‍यात आली. परंतु वि.प. क्र. 1 व 5 यांना नोटीस प्राप्त होऊनदेखील प्रकरणात हजर न राहिल्याने त्यांचेविरुद्ध दि. 15.11.2018 रोजी नि.क्र.1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आले. वि.प. क्र. 2 ते 4 हे हजर होवून त्यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.  वि.प. क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन नाकबुल करुन पुढे नमुद केले कि, तक्रारकर्त्‍याचा राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन अभियान सन 2014-15 मध्‍ये शेडनेट तयार करण्‍याकरीता नोंदणीकृत कंपनीच्‍या दिलेल्‍या यादीमधून वि.प.क्र.1 कंपनीची तक्रारकर्त्‍याने निवड करून तसा प्रस्‍ताव वि.प.क्र.2 मार्फत 4 ला  प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यानुसार वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पसंतीनुसार आरटीएनएच 5 एम -1000मॉडेलच्‍या शेडनेटचे काम पूर्ण केले. सदर कामाची वि.प.क्र.3 ने पाहणी करून अहवाल सादर केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक खात्‍यात अनुदानाची रक्‍कम रू.2,23,797/- जमा करण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍याने सदर शेडनेटबाबत तक्रार केल्‍यानंतर शेडनेटची पाहणी केली असता पश्चिमेकडील शेडनेट फाटलेले आढळल्‍याने वि.प.क्र.1 सोबत दुरध्‍वनी तसेच पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याकडील सदर शेडनेट दुरूस्‍त करून देण्‍याबाबत सुचीत करून ते न केल्‍यांस तुमचे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांत येईल व फौजदारी कारवाई करण्‍यात येईल असे सुचीत केले. परंतु सदर पत्र वि.प.क्र.1 कंपनी उपलब्‍ध नाही या शे-यासह परत आले. त्‍यामुळे वि.प.क्र.5 ने वि.प.क्र.1 कंपनीचे नांव काळया यादीत टाकले आहे. 

4.      वि.प. क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन नाकबुल करुन वि.प.क्र.3 यांच्‍या लेखी उत्‍तरातील मुद्देच आपले लेखी कथन म्‍हणून उधृत केले.

5.  वि.प.क्र.4 यांनी तक्रारकर्त्‍याचा 2014-15 अंतर्गत शेडनेट हाऊस उभारणीकरीता प्राप्‍त अर्ज व त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या पसंतीनुसार, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आरटीएनएच 5 एम -1000 मॉडेलच्‍या शेडनेटचे काम पूर्ण केले. वि.प.क्र.3 ने सदर कामाची पाहणी करून मोका तपासणी अहवाल, फोटोग्राफ इत्‍यादी सादर केला. शासनाने कर्जाची अट रद्द केल्‍यामूळे वि.प.क्र.5 यांचेमार्फत  50 टक्‍के अनुदानाची रक्‍कम रू.2,23,797/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक खात्‍यात जमा करण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍याने दि.22/12/2015 रोजी सदर शेडनेटबाबत वि.प.क्र.1 ने फसवणूक केल्‍याबाबत पालकमंत्रयांकडे केलेली तक्रार सदर तक्रार त्‍यांचेमार्फत प्राप्‍तझाल्‍यानंतर वि.प.क्र.3 ने शेडनेटची पाहणी केली असता पश्चिमेकडील शेडनेट फाटलेले आढळल्‍याने वि.प.क्र.1 सोबत दुरध्‍वनी तसेच पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याकडील सदर शेडनेट दुरूस्‍त करून देण्‍याबाबत सुचीत करून ते न केल्‍यांस त्‍यांचे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांत येईल व फौजदारी कारवाई करण्‍यात येईल असे सुचीत केले. परंतु सदर पत्र वि.प.क्र.1 कंपनी उपलब्‍ध नाही या शे-यासह परत आले. त्‍यामुळे वि.प.क्र.5 ने वि.प.क्र.1 कंपनीचे नांव दिनांक 29/12/2016 रोजी काळया यादीत टाकले व तक्रारकर्त्‍यास वि.प.क्र.1 विरूध्‍द फौजदारी कारवाई करण्‍यांस सुचीत केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍त्‍यामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसला उत्‍तर दिले. वि.प.नी तक्रारकर्त्‍यास सहकार्य केले असून आवश्‍यक कार्यवाही केली असल्‍यामुळे प्रस्‍तूत प्रकरणी त्‍यांचा काहीही दोष नाही. सबब, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

6.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र व वि.प. क्र. 2 ते 4 यांचे लेखी म्‍हणणे तसेच तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्तिवादावरून मंचासमक्ष खालील मुद्दे उपस्‍थीत होतात.

                  

 

      मुद्दे                                                                निष्‍कर्ष 

1. तक्रारकर्ता हा वि.प. क्र. 1 यांचा ग्राहक आहे काय ?                      

                                       होय

2. तक्रारकर्ता हा  वि.प. क्र. 2 ते 5 यांचा ग्राहक आहे काय ?           

                                       नाही

3. वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?   

                                        होय

4.  आदेश काय ?                                                     अंशत: मान्‍य

 

कारण मिमांसा

 मुद्दा क्र. 1 बाबत :-

 7.     तक्रारकर्त्‍याने वर्ष 2014-15 मध्‍ये शासनाच्‍या राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन अभियानांअंतर्गत शेडनेट हाऊस उभारणीकरीता प्राप्‍त अर्ज व त्‍यामध्‍ये दिलेल्‍या पसंतीनुसार, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आरटीएनएच 5 एम -1000मॉडेलच्‍या शेडनेटचे काम पूर्ण केले व त्‍याबाबत रू.4,50,028/- चे इन्‍व्‍हॉईस तक्रारकर्त्‍याला दिलेले आहे. सदर इन्‍व्‍हॉईस नि.क्र.5 वर दस्‍त क्र.1 वर दाखल आहे.  यावरून तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र.1 चा ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. सबब, मुद्दा क. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.

मुद्दा क्र. 2 बाबत :- 

8.  राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन अभियान सन 2014-15 अंतर्गत मार्गर्शक सुचनेप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने शेडनेट हाऊस उभारणीकरीता दिलेल्‍या पसंतीनुसार, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आरटीएनएच 5 एम -1000मॉडेलच्‍या शेडनेटचे काम केले असून याकामी वि.प.क्र.2 ते 5 या शासकीय कार्यालयांनी तक्रारकर्त्‍याला विनामोबदला सहाय्य केले असल्‍याने तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र.2 ते 5 यांचा ग्राहक नाही. सबब  मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.

मुद्दा क्र. 3 बाबत :- 

9.    राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन अभियान सन 2014-15 अंतर्गत मार्गर्शक सुचनेप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने शेडनेट हाऊस उभारणीकरीता दिलेल्‍या पसंतीनुसार, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आरटीएनएच 5 एम -1000 मॉडेलच्‍या शेडनेटचे काम दिनांक 30/7/2015 ला पूर्ण केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने  नि.क्र.5 वर दाखल दि.2/3/2016 दस्‍त  क्र.4 मध्‍ये वि.प.क्र.1 कंपनीने राज्‍य स्‍तरावर फलोत्‍पादन मंडळ कार्यालयासोबत केलेल्‍या करारनाम्‍यातील मुद्दा क्र.6 मध्‍ये ‘’Cladding Material Poli film all types of net and fabric -1 year guarantee  तसेच उभारणीसाठी 5 वर्षांची वॉरंटी’’ असा उल्‍लेख आहे. तसेच शेडनेट उभारणीनंतर दोन महिन्‍याच्‍या कालावधीतच शेडनेटची शिवण उसवल्‍यामुळे सद्यपरिस्‍थीतीत उत्‍पादन घेण्‍यासाठी निरूपयोगी आहे असेसुध्‍दा नमूद आहे.याशिवाय दस्‍त क्र.3 दिनांक 4/1/2016 चे  पत्रामध्‍ये वि.प.क्र.3 चे कार्यालयातील अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेडनेटची पाहणी केल्‍याचे व त्‍यामध्‍ये शेडनेटची शिलाई निघाल्‍याची दिसल्याचा उल्लेख आहे. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्त शेडनेत खराब झाल्याबद्दल  वि.प. 1कडे तसेच त्‍यांचेकडून योग्‍य प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.22/12/2015 रोजी, वि.प.क्र.1 ने फसवणूक केल्‍याबाबत वि.प.क्र.3 कडे तक्रार केली व त्‍याची प्रत  पालकमंत्री, चंद्रपूर जिल्‍हा यांना दिली. सदर तक्रार त्‍यांचेमार्फत प्राप्‍तझाल्‍यानंतर वि.प.क्र.3 ने शेडनेटची पाहणी केली व तसे दि.4/1/2016 चे पत्र वरीष्‍ठ कार्यालयास सादर केले. वि.प.क्र.4 ने तपासणी केली असता त्‍यांना सदर नेट उसवलेली व उत्पादन घेण्यास निरुपयोगी आढळून आली. त्‍यामुळे वि.प.क्र.3 ने वि.प.क्र.1 ला दुरध्‍वनी तसेच पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याकडील सदर शेडनेट दुरूस्‍त करून देण्‍याबाबत सुचीत केले होते मात्र त्‍यांनी पुर्तता न केल्‍यांमुळे वि.प.क्र.1 चे नांव काळया यादीत टाकण्‍यांबाबत कारवाई करण्‍यात यावी असे वि.प.क्र.4 ने वि.प.क्र.5 ला प्रस्‍तावीत केल्‍याचे दस्‍त क्र.5 वरील वि.प.क्र.3 च्‍या पत्रावरून निदर्शनांस येते. यानंतर वि.प.क्र.5 यांनी वि.प.क्र.1 ला सदर शेडनेटची दुरुस्ती करून देण्यास सांगितले परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तसेच दिनांक 29/10/2016 रोजी नोटीस सुद्धा  पाठविला सदर नोटीस परत आला,तसेच इमेलद्वारे   पाठविलेल्या नोटीसला प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे वि.प.क्र.5 ने वि.प.क्र.1 कंपनीचे नांव दिनांक 29/12/2016 रोजी काळया यादीत टाकले आहे असे दस्त क्र 22 व इतर उपलब्‍ध दस्‍तावेजांवरून निदर्शनांस येते. वरील सर्व बाबींचे वि.प.क्र.1 ने मंचासमक्ष उपस्‍थीत होवून वा अन्‍य प्रकारे खंडन केलेले नाही. त्‍यामूळे वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला निकृष्‍ट प्रतीच्‍या शेडनेटची उभारणी करून दिली व गॅरंटी तसेच वॉरंटी कालावधीत शेडनेटची शिलाई उखडली व ते पीक घेण्‍यांस निरूपयोगी ठरले व  तक्रारकर्त्‍याने तसेच वि.प.क्र.2 ते 5 या शासकीय कार्यालयांनी त्‍याबाबत वारंवार तक्रारी तसेच पाठपूरावा करूनदेखील वि.प.क्र.1 ने वॉरंटी कालावधीत ती दुरूस्‍त करून न देवून तक्रारकर्त्‍याप्रती त्रुटीपूर्ण सेवा दिली हे नि.क्र 5 वर दाखल दस्‍तावेजांवरून सिध्‍द होते. परिणामतः तक्रारकर्त्‍याला निरूपयोगी शेडहाऊसमुळे पीक घेता आले नाही व त्‍याचे आर्थीक नुकसान होवून शारिरीक व मानसीक त्रास झाला. तक्रारकर्त्‍याने सदोष शेडनेटमुळे व त्यास वि. प.क्र. 1ने उघडझाप होणारे दरवाजे न लावल्‍यामुळे आत वाफ साचून टमाटयाचे पीकाचे नुकसान झाले तसेच त्‍याला पुढील पिकेसुद्धा घेता न आल्याने  नुकसान झाले असे नमूद केले आहे. मात्र याबाबत निश्‍चीत नुकसान किती झाले हे तक्रारकर्त्याने दस्‍तावेजाद्वारे सिध्‍द केले नाही. तसेच सदर शेडनेट हे दुरूस्‍त करणे शक्‍य नाही असेही तक्रारकर्त्‍याने तज्ञ अहवाल दाखल करून सिध्‍द केले नाही. असे असले तरी वि.प.क्र.1 ने उभारणी करून दिलेली शेडनेट ही निकृष्‍ट प्रतिची होती व ती वॉरंटी कालावधीत उसवली तसेच फाटली व पीक घेण्‍यांस निरूपयोगी ठरल्‍याने पीक घेता न येवून तक्रारकर्त्‍याचे निश्‍चीतच आर्थीक नुकसान झाले त्यामुळे त्‍याला शारिरीक व मानसीक त्रास झाला व त्‍याबाबत तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र.1 कडून उचीत नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस तसेच शेडनेट दुरूस्‍त करून मिळण्‍यांस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.  सबब मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.

मुद्दा क्र. 4 बाबत :- 

10.    वरील मुद्दा क्र.1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

अंतीम आदेश

1. ग्राहक तक्रार क्र. 149/2017 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.

 

2. विरुद्ध पक्ष क्र. 1 यांनी  तक्रारकर्त्‍यास शेडनेटहाउस  विनामुल्‍य दुरूस्‍त करून

   द्यावी.

 

3. वि. प. क्र. 1 यांनी  तक्रारकर्त्‍यास आर्थीक नुकसानापोटी रू.25,000/-,

   मानसीक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रू.10,000/- व

   तक्रार खर्च रू.5,000/- अदा करावे.

 

4. वि.प. क. 2 ते 5 यांचेविरुद्ध कोणतेही आदेश नाहीत. 

 

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.

           

चंद्रपूर

दिनांक – 31/12/2018

                            

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ))  (श्री.अतुल डी. आळशी)                     

      सदस्‍या               सदस्‍या              अध्‍यक्ष 

              जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.

 

 

  

 
 
[HON'BLE MR. Atul D.Alsi]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.