- आ दे श –
(पारित दिनांक – 03 जुलै, 2018)
श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तो शेतकरी असून त्याला कुटुंबियाच्या दैनंदिन गरजा भागविण्याकरीता 2016 साली दुचाकी वाहन खरेदी करण्याची गरज पडली. वि.प.क्र. 3 हे डिलर असून, वि.प.क्र. 1 हा सब डिलर आहे. वि.प.क्र.2 हा वि.प.क्र. 1 चा प्रबंधक आहे. गरजेस अनुसरुन तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 कडून पॅशन प्रो, हिरो दुचाकी 02.03.2016 रोजी खरेदी केले. सदर दुचाकी वाहन हे कर्जावर घेतले होते व त्याकरीता दि.02.03.2016 रोजी रु.13,850/- व दि.16.03.2016 रोजी रु.10,000/- असे एकूण रु.23,850/- वि.प.क्र. 1 ला दिले. यासोबत कोरे धनादेश देऊन छापील करारपत्रावर तक्रारकर्त्याने सह्या केल्या. रक्कम दिल्यानंतर दुस-या दिवशी तका्ररकर्त्याला वाहनाचा ताबा दिला. तसेच कर्जाऊ रकमेचे रु.2,600/- प्रतीमाहप्रमाणे 20 हप्ते पाडून देण्यात आले. तक्रारकर्त्याने नियमितपणे एकूण 6 हप्ते वि.प.क्र. 1 ला दिले. सहा हप्त्यांची परतफेड केल्यावर वि.प.क्र. 1 व 2 ने आर.सी.बुक, इंशुरंस व वाहन कर्जाच्या कराराची प्रत इ. आवश्यक दस्तऐवजांची मागणी केली. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला वाहतूक पोलिसांकडून होण्या-या त्रासाला तोंड द्वावे लागले. पासिंग नसल्यामुळे तो वाहनाचा वापर करु शकत नव्हता. तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम एकमुस्त देण्यास तयार होता. तसेच वाहनाचे पासिंग केल्यानंतर उर्वरित हप्त्याची रक्कम देण्याचे वि.प.ला सांगून स्वतःच्या बचत खात्यात ऑक्टोबर 2016 पासून जमा ठेवली. दि.31.03.2017 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 च्या सांगण्यावरुन गाडी सर्व्हिसिंग व पासिंग करीता वि.प.क्र. 1 व 2 कडे जमा केली. यानंतर तक्रारकर्ता सतत वि.प.च्या कार्यालयात भेट देत होता व गाडी परत मागितली असता वि.प.क्र. 1 व 2 त्याला टाळाटाळीचे उत्तरे देत होते. वि.प.च्या या वर्तनाने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास होत होता. अधिक चौकशीअंती तक्रारकर्त्याला असे कळले की, वि.प.क्र. 1 व 2 हे सर्व ग्राहकांची अशी पीळवणूक करीत असतात. सदर कारणास्तव 06.05.2017 रोजी इतर ग्राहकांसोबत व 15.06.2017 रोजी व्यक्तीशः पोलिस स्टेशन कुही येथे तक्रार नोंदविली व दि.26.05.2017 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी कायदेशीर नोटीसला उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात माहिती काढली असता त्याला असे कळविण्यात आले की, सदर वाहन हे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दि.02.04.2017 रोजी जमा केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याला अद्यापही ते पासिंग करुन मिळालेले नाही. वाहन न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास झाला म्हणून त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, त्याचेकडून उर्वरित वाहन कर्जाची रक्कम घेऊन, वाहनाचे पासिंग, वारंटी व मोफत सर्व्हिसिंगसह आवश्यक सर्व दस्तऐवजासह वाहन तक्रारकर्त्याला परत करावे, मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.25,000/- मिळावे किंवा तक्रारकर्त्याने वि.प.ला अदा केलेले रु.39,450/- रक्कम 20 टक्के व्याजासह परत करावी अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ 1 ते 21 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1, 2 व 3 यांचेवर मंचाने नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.क्र. 1 ला नोटीस मिळाली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल न केल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. वि.प.क्र. 2 व 3 ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचात हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
3. मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष -
4. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्र. 19 वर वि.प.क्र. 1 चे पोलिसांनी घेतलेल्या बयानाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्यामध्ये हीरो स्प्लेंडर पॅशन प्रो ही दुचाकी कर्जाऊ रकमेवर घेण्याबाबत करार करण्यात आला होता. सदर बयानामध्ये वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला वाहन विकल्याची स्वतःच कबूली दिलेली असल्याने तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्यामध्ये करार होऊन वि.प.क्र. 1 व 2 चा तक्रारकर्ता ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते.
5. तक्रारकर्त्याचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, त्याला वि.प.क्र. 1 व 2 ने वाहनाची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पासिंग करुन वाहन त्याला सुपूर्द केलेले नाही. तक्रारकर्ता नियमितपणे सहा मासिक हप्ते भरीत असतांनाही वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्याच्या वाहनाचे पासिंग करुन आर.सी.बुक, वाहनाचा विमा आणि वारंटी कार्ड दिलेले नाही. जेव्हा की, वाहन खरेदी केल्यानंतर ते रस्त्यावर धावण्याकरीता आर.सी.बुक, वाहनाचा विमा आवश्यक असतो. वाहन खरेदी केल्यानंतर ते जर तक्रारकर्त्याच्या उपयोगात येत नसेल तर निश्चितच त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास होणे संभव आहे. वि.प.ने वाहनाचे पासिंग न करुन निश्चितच सेवेत उणिव ठेवलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला वाहन विकले मात्र वाहनास आवश्यक असणारे आर.सी.बुक, विमा व वारंटी दिलेली नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 ची सदर कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत असल्याचे दर्शविते, म्हणून तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे रास्त मत आहे.
6. तक्रारीत दाखल पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम 39,450/- वि.प.क्र. 1 व 2 ला दिल्याचे दिसून येते. तक्रारीत तक्रारकर्त्याने वाहनाची एकूण किंमत कुठेही नमूद केलेली नाही किंवा वाहन घेतल्याचे बिल दाखल केलेले नसल्याने तक्रारकर्त्याने स्वतः व बयानामध्ये वाहनाची एकूण किंमत रु.59,000/- नमूद करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्याने व वि.प.ने या किंमतीस नाकारलेले नाही. त्यामुळे निर्विवादपणे वाहनाची किंमत रु.59,000/- होती हे स्पष्ट होते. सदर किंमतीपैकी तक्रारकर्त्याने 39,450/- वि.प.क्र. 1 व 2 ला दिलेले आहेत. उर्वरित रु.19,550 रक्कम एकमुस्त देण्यास तक्रारकर्ता तयार आहे. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावरही मंचासमोर येऊन आपले म्हणणे मांडलेले नाही व तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राह्य समजण्यास मंचाला हरकत वाटत नाही.
7. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत त्यांचा वि.प.क्र. 3 सोबत कुठलाही करार झाल्याचे नमूद केलेले नाही. वि.प.क्र. 3 चा तक्रारकर्त्याच्या सदर वादाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या संबंध असल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्यानेही आपल्या तक्रारीत वि.प.क्र. 3 विरुध्द कुठलीही मागणी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे वि.प.क्र. 3 विरुध्द आदेश पारित करणे योग्य होणार नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 वि.क.बैस कंपनीचे अनुक्रमे प्रोप्रायटर व प्रबंधक असल्यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याला भरपाई देण्यास ते जबाबदार आहेत.
8. दुचाकी वाहन खरेदी केल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पासिंग न झाल्याने तक्रारकर्त्याला वाहन वापरता आले नाही. त्यामुळे ज्या उद्देशाने वाहन खरेदी करण्यात आले होते, तो उद्देश सफल न झाल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास झाला. सदर मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच सदर वाद मंचासमोर दाखल करावा लागल्याने तक्रारीचा खर्च मिळणस तक्रारकर्ता पात्र आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1) वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रु.19,550/- (रु.59,000/- - रु.39,450/-) एकमुस्त स्विकारुन तक्रारकर्त्याला त्याने खरेदी केलेल्या दुचाकी वाहनाचा सुस्थितीत ताबा, आर.सी.बुक, वाहनाचा विमा, वारंटी कार्ड, मोफत सर्व्हिसिंग पास इ. वाहनासोबत येणारे दस्तऐवजांसह द्यावा. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला त्याचेकडून घेतलेले धनादेश परत करावे.
किंवा
वि.प. जर काही तांत्रिक कारणास्तव तक्रारकर्त्याला दुचाकी वाहन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी वि.प.क्र. 1 व 2 ला दिलेले रु.39,450/- ही रक्कम दि.06.09.2016 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत 12 टक्के व्याजासह अदा करावी.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी संयुक्तरीत्या किंवा वैयक्तीकरीत्या वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.