श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल करुन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने दिलेली रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र.1 हे कृषीविषयक योजनेकरीता लागणा-या साहित्‍याचा पुरवठा करणारे असून, वि.प.क्र. 2 हे अशा योजनांची रुपरेषा तयार करुन देतात आणि वि.प.क्र. 3 हे वि.प.क्र. 1 चे कर्मचारी आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने राष्‍ट्रीय बागायतीचे प्रकल्‍प तयार करणारे वि.प.क्र. 2 यांचेकडून त्‍यांचे शेतीकरीता टिश्‍यु कल्‍चर डाळिंब, सिडलेस लेमन, मोसंबी यांची रोपे लावून व त्‍याकरीता ठिबक सिंचन करावयाचे ठरले. याकरीता लागणारी रोपे आणि ठीबक सिंचनाचे साहित्‍य हे वि.प.क्र. 1 यांचेकडून विकत घ्‍यायचे तक्रारकर्त्‍याने ठरविले. यामधून बराच आर्थिक फायदा तक्रारकर्त्‍याला होणार होता. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला रोपाची आणि ठिबक सिंचनाचे साहित्‍याची ऑर्डर दिल्‍यावर त्‍यांनी 25% रोख मागितले. सदर प्रकल्‍पाकरीता तक्रारकर्त्‍याने बँकेकडून रु.20,00,000/- चे कर्ज घेतले. बँकेकडून वि.प.क्र. 1 ला दोनदा रु.3,93,128/- ही रक्‍कम मिळाली आणि तक्रारकर्त्‍याने रोख रु.1,31,043/- दिले. अशाप्रकारे रु.5,24,171/- वि.प.क्र.1 ला तक्रारकर्त्‍याने दिले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.क्र.1 ला 100% रक्‍कम मिळूनही त्‍यांनी मालाचा पुरवठा केला नाही. तसेच वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याची नकळत सही घेऊन बँकेला कोटेशन सादर केले. बँकेने मोका पाहणी न करता आणि तक्रारकर्त्‍याची संमती न घेता वि.प.क्र. 1 ला परस्‍पर रक्‍कम दिली. वि.प.क्र.1 ने कल्‍चर डाळिंबाचे रोपे न पाठविता निकृष्‍ट दर्जाची रोपे पाठविली व कृषी खात्‍याकडून तपासून पाहिली असता ती लागवडीकरीता योग्‍य नसल्‍याचे कळले. वि.प.क्र.1 ला सदर बाब कळविली असता त्‍यांनी ती रोपे उचलून नेली आणि पुढे कल्‍चर डाळिंबाचे, सिडलेस लेमन, मोसंबी यांची रोपे पाठविली नाही. तसेच ठिबक सिंचनाकरीता लागणा-या साहित्‍याचा पुरवठा केला नाही. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याला बँकेतून कर्ज मंजूर करण्‍याकरीता रु.1,50,000/- खर्च आला. तसेच दि.01.04.2017 ते 31.03.2019 या कालावधीकरीता लागवडीकरीता आवश्‍यक असणा-या सोई उपलब्‍ध करण्‍याकरीता रु.1,44,000/- खर्च आला. पूर्व मशागतीच्‍या लागवडीकरीता, राखणदार ठेवण्‍याकरीता रु.2,88,000/- खर्च आला. वि.प.क्र. 2 ला प्रकल्‍पाची रुपरेषा आखण्‍याकरीता रु.35,000/- आणि रु.20,000/- सबसीडी काढून देण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने दिले. रोपांच्‍या लागवडीचा खर्च रु.80,000/- तक्रारकर्त्‍याला आला. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला रु.12,91,171/- खर्च आला. तक्रारकर्त्‍याने राष्‍ट्रीय बागायती प्रकल्‍पानुसार शेताला कुंपण, बांधबंदीस्‍ती, विहिर, गोडाऊन, नोकरांना राहण्‍यास खोल्‍या आणि शौचालये, ट्रॅक्‍टर खरेदी इ. सोयी उपलब्‍ध करुन प्रकल्प पूर्ण केल्‍यावरही त्‍याला वि.प.क्र.2 च्‍या सांगण्‍यानुसार रु.10,00,000/- सबसिडी मिळाली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरण नॅशनल हॉर्टिकच्‍रला मंजूरीकरीता सादर केले नसल्‍याचेही तक्रारकर्त्‍याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्‍याने शेवटी सन 2018-19 मध्‍ये जैन इरीगेशन टिश्‍यु कल्‍चर जळगाव यांचेकडून रोपे व ठिबक सिंचन खरेदी करुन काम करुन घेतले व प्रकल्‍प पूर्ण केला. वि.प.क्र. 3 हा वि.प.क्र. 1 ची सर्व कामे करीत असल्‍याने तोही तितकाच जबाबदार असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. सदर खर्च मागण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू वि.प.ने त्‍याला प्रतिसाद न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.क्र. 1 ने रु.5,24,171/- व्‍याजासह परत करावे, वि.प.क्र. 2 ने रु.55,000/- व्‍याजासह परत करावे, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत रु.17,02,000/- भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरण आयोगासमोर आले असता आयोगाने वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस बजावली असता, नोटीस तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने वि.प.क्र. 1 ते 3 विरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 1 चा ग्राहक आहे काय ?                                  होय.

2.       तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 2 व 3 चा ग्राहक आहे काय ?                         नाही.

3.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                     होय.

4.       वि.प.क्र. 1 च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार                            पद्धतीचा अवलंब आहे काय?                                         होय.

5.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर बँकेचे विवरण दाखल केले आहे, त्‍यामध्‍ये दि.15.03.2017 रोजी वि.प.क्र.1 ला रु.62,400/- दिल्‍याचे दिसून येते. तसेच पुढे दस्‍तऐवज क्र. 3 व 4 वरुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.65,144/- रोपांच्‍या किमतीबाबत आणि रु.65,899/- ठिबक सिंचन साहित्‍याबाबत दिल्‍याचे दिसून येते. यावरुन असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने रोपे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य वि.प.क्र. 1 कडून विकत घेतली होती. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 1 चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 - वि.प.क्र. 2 यांना दि.08.08.2017 रोजी रु.10,000/- दिल्‍याचे बँक पासबूकवरील नोंदीवरुन दिसून येते. परंतू सदर रक्‍कम ही कशाबाबत दिली याबाबतचे दस्‍तऐवज अभिलेखावर उपलब्‍ध नसल्‍याने स्‍पष्‍ट होत नाही. त्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याने जरी तक्रारीमध्‍ये वि.प.क्र. 2 ची सेवा प्रकल्‍पाची रुपरेषा तयार करण्‍याकरीता आणि सबसिडी मिळविण्‍याकरीता घेतली असे नमूद केले असले तरी ते दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होत नाही. सबसिडी ही कुणी मिळवून देत नाही तर शासनाच्‍या अधिपत्‍याखाली चालणा-या प्रकल्‍पांमध्‍ये ती आधीच समाविष्‍ट असते, त्‍यामुळे ती मिळवून देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही असे आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प.क्र. 3 हा वि.प.क्र. 1 चा कर्मचारी आहे, त्‍याला कुठलाही मोबदला देऊन त्‍याची सेवा तक्रारकर्त्‍याने घेतलेली नसल्‍याने तो वि.प.क्र. 3 चा ग्राहक ठरत नाही असे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष नकारार्थी  नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 - वि.प.क्र. 1 ने रोपे परत नेलेली आहे आणि त्‍याची रक्‍कम ही तक्रारकर्त्‍याला अद्यापही परत केलेली नाही. त्‍यामुळे वादाचे कारण हे सतत सुरु आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही विहित कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

8.               मुद्दा क्र. 4 – सदर प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजांचे/ई-मेलच्‍या प्रतींचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे वि.प.क्र. 1 आणि तक्रारकर्ता यांच्‍यामध्‍ये रोपे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य घेण्‍याचा लेखी करार जरी झाला नसला तरी दाखल देयकांवरुन तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.1 कडून रु.2,60,575/- पैकी रु.65,144/- दिल्‍याचे दिसून येते आणि ठिबक सिंचन साहित्‍याचे देयकावरुन रु.2,63,596/- पैकी रु.65,899/- दिल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 कडून दि.18.04.2017 रोजी डाळिंबाची (भगवा प्रकार) 2275 कलमे आणि सीडलेस लेमनची 1200 कलमे विकत घेतल्‍याचे दिसून येते. सदर कलमे ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या मतानुसार निकृष्‍ट दर्जाची होती. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने दस्‍ऐवज क्र. 9 वर प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. सदर प्रमाणपत्राचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता ते कृषी सहायक श्री. आर.व्‍ही गोतमारे यांनी निर्गमित केल्‍याचे दिसून येते. सदर व्‍यक्‍ती ही शासनाच्‍या कुठल्‍या कृषी विभागातून कलमांची पाहणी करण्‍याकरीता आली होती, त्‍यांच्‍या समितीमधील इतर सदस्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या, त्‍यांनी नोंदविलेले शेरे, सक्षम कृषी अधिका-यांची स्‍वाक्षरी, पाहणी करतांना सोबत असलेले साक्षीदार, त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आणि समितीचा अहवाल इ. बाबी अभिलेखावर नसल्‍याने असा अहवाल ग्राह्य धरणे योग्‍य होणार नाही. त्‍यामुळे रोपे/कलमा ही निकृष्‍ट दर्जाची होती असा निष्‍कर्ष काढणे योग्‍य होणार नाही.

9.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ने 20.09.2017 च्‍या ई-मेलमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे असे नमूद केले आहे की, त्‍याने सप्‍टेंबरच्‍या पहिल्‍या आठवडयामध्‍ये कलमा पाठविलेल्‍या होत्‍या. कारण खुप पावसामध्‍ये लागवड केली तर रोपांवर रोग येतो. परंतू तक्रारकर्त्‍याला ती झाडे आवडली नसल्‍याचे त्‍याने 8 दिवसानंतर वि.प.क्र.1 ला कळविलेले आहे. त्‍यामुळे सोबत बसून त्‍यावर उपाय काढण्‍यास बोलाविले असता तक्रारकर्ता त्‍यांचेकडे गेला नाही असेही नमूद आहे. तसेच ते सगळी झाडे परत नेण्‍यास तयार असून तक्रारकर्ता आता कुठूनही झाडे खरेदी करु शकतो आणि त्‍याची किंमत तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या रकमेतून वि.प.क्र. 1 देईल असे नमूद आहे. तसेच 8 मे 2018 व 16 मे 2018 च्‍या ई-मेलमध्‍ये सुध्‍दा वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला डाळींबाची झाडे आणि ठिबक सिंचनाचे साहित्‍य आणि त्‍यांच्‍या विशिष्‍ट भागांची किंमत ही नमूद करावयास सांगितली आहे, कारण त्‍यांच्‍या सीएने तसे सुचविले असल्‍याचे म्‍हटले आहे. 16 जुलैच्‍या ई-मेलमध्‍ये सुध्‍दा वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांच्‍या नावाने ठिबक सिंचन साहित्‍य घेण्‍यास सांगितले आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने तसे केले नाही किंवा वि.प.क्र. 1 ने मागितल्‍याप्रमाणे त्‍याने शपथपत्रसुध्‍दा दिलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झाडे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य वि.प.क्र. 1 कडून खरेदी करावयाची नव्‍हती असे समजून करार रद्द झाला अशा आशयाचे कथन नमूद केले आहे. अशा अनेक ई-मेलच्‍या संदेशांवरुन एकच बाब निश्चित होते की, तक्रारकर्त्‍याने विवादित झाडे परत केल्‍यावर आणि दुसरीकडून झाडे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य खरेदी केल्‍यावर वि.प.क्र. 1 ने त्‍याची देयके वि.प.क्र. 1 च्‍या नावावर घेण्‍यास सांगितले. जेणेकरुन, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिलेली रक्‍कम तो त्‍या-त्‍या साहित्‍याच्‍या किंमतीबाबत अदा करेल. परंतू संपूर्ण तक्रारीमध्‍ये दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने झाडे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य खरेदी बाबतचे कुठलेही देयक वि.प.क्र. 1 च्‍या नावावर घेतल्‍याचे आणि त्‍याला ते सादर केल्‍याचे दिसत नाही. केवळ प्रत्‍येक ई-मेलमध्‍ये रक्‍कम बँकेच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यास वि.प.क्र. 1 ला सांगितले आहे. वि.प.क्र. 1 ने सप्‍टेंबर 2017 पासून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या नावावर देयक आणि विशिष्‍ट साहित्‍याची किंमत नमूद करावयास सांगितली असली तरी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा पाठपुरावा केला असल्‍याचे दिसून येत नाही.

10.                   तक्रारकर्त्‍याने पो.स्‍टे. नरखेड येथे केलेल्‍या तक्रारीस उत्‍तर देतांना वि.प.क्र. 1 ने त्‍याला तक्रारकर्त्‍यांकडून व बँकेद्वारा (रु.62,400/- + रु.50,000/- + रु.2744/- + रु.1,95,431/- + रु.1,97,697/-) एकूण रु.5,08,272/- रक्‍कम मिळाल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्ता सदर रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे. असे जरीही असले तरी विवादित कलमा परत केल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 ने त्‍याला रक्‍कम मात्र परत केलेली नाही. दि.16 मे 2018 च्‍या ई-मेलनुसार उभय पक्षातील करार रद्द करुन वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला त्याने स्विकारलेली रक्‍कम परत केलेली नाही. सदर बाब वि.प.क्र. 1 च्‍या सेवेतील त्रुटी दर्शविते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

11.              तक्रारकर्त्‍याने त्‍याने केलेली रोपांची लागवड आणि त्‍याचे मशागतीकरीता आलेला खर्च, मजुरांचा खर्च, राखणदाराचा खर्च इ. अनेक सोई आणि सुविधा उपलबध करण्‍यास आलेल्‍या खर्चाची मागणी वि.प.कडून केलेली आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्त्‍याने रोपे परत केल्‍यावर आणि प्रत्‍यक्षात त्‍याची आंशिक रक्‍कम दिल्‍यावर संपूर्ण रोपांची लागवड आणि त्‍याकरीता लागणारा खर्च देण्‍यास वि.प.क्र. 1 जबाबदार ठरत नाही. तक्रारकर्त्‍याने बँकेला दिलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 42 वरील पत्रावरुन तक्रारकर्ता हा सदर शेतीमध्‍ये एकच पीक घेत नसून संत्रा, सोयाबिन, कापून यांचे उत्‍पादन घेत असल्‍याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सप्‍टेंबर 2018 मध्‍ये त्‍याचा कृषी प्रकल्‍प उभा केल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवज क्र. 29, 31 व 32 वरील देयकांवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वि.प.क्र. 1 ने दिलेले रोप हे निकृष्‍ट दर्जाचे असल्‍याने भविष्‍यातील खुप नुकसान झाल्‍याचे निष्‍पन्‍न होत नाही. कारण डाळिंब, लिंबू यांचे फळ लावल्‍याबरोबर त्‍याच वर्षात येत नाही, त्‍यांची वाढ आणि फळ येण्‍यास काही वर्षे लागतात. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या नुकसानाचा जो आढावा तक्रारीत सादर केलेला आहे, ते नुकसान नसून त्‍याला पीक उभे करण्‍याकरीता आलेला खर्च आहे आणि तो वि.प.क्र. 1 किंवा स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याने जरी फळांच्‍या झाडांची लागवड केली असती तरी तितका खर्च आला असता. याकरीता वि.प.क्र. 1 जबाबदार असल्‍याचे तरी दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येत नाही.

12.              तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 29 वर मे. चेतन ड्रीप अँड स्‍प्रींकलर सर्विसेस यांचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्‍याचे सूक्ष्‍म अवलोकन करता असे दिसून येते की, दि.26.04.2018, 27.04.2018 आणि 07.06.2018 या दिवशी ठिबक सिंचन साहित्‍य खरेदी केल्‍याचा आणि त्‍याची किंमत यांचा तपशिल आहे आणि सदर रक्‍कम ही तक्रारकर्त्‍यांनी अदा केल्‍याचे त्‍यात म्‍हटले आहे. आयोगाचे मते दि.20.09.2017 च्‍या ई-मेलपासून शेवटपर्यंत वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांच्‍या नावावर देयक करा आणि मालाची विशिष्‍ट माहिती देऊन त्‍याची किंमत ते परस्‍पर देण्‍यास तयार असल्‍याचे म्‍हटले असतांना तक्रारकर्त्‍याने सदर साहित्‍य स्‍वतःच्‍या नावावर खरेदी केले आहे. तसेच पुढे सादर केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 31 व 32 वरील देयकांवरुन सुध्‍दा हीच बाब स्‍पष्‍ट दिसून येते. दस्‍तऐवज क्र. 33 वर तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर खरेदी केल्‍याचे देयक सादर केलेले आहे. ट्रॅक्‍टर खरेदी करणे ही तक्रारकर्त्‍याची स्‍वतःची मालमत्‍ता होती. तो काही वि.प.क्र. 1 सोबत झालेल्‍या कराराचा भाग नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे ट्रॅक्‍टरबाबतचे कथन अमान्‍य करण्‍यात येते. वि.प.क्र. 1 ने आयोगासमोर हजर राहून तक्रारकर्त्‍याची नाकारलेली नाही. तसेच त्‍याने सन 2020 मध्‍ये दिवाणी दावा दाखल करण्‍याबाबत पो.स्‍टे.नरखेड येथे नमूद केले होते. परंतू आयोगासमोर येऊन त्‍याचा पाठपुरावा किंवा तक्रारीत आव्‍हान देणारी कारवाई केलेली नाही.

13.              मुद्दा क्र. 5 – तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या कृषी प्रकल्‍पाकरीता केलेला खर्च हा वि.प.कडून मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.  आयोगाचे मते त्‍याने केलेल्‍या मजुरांकरीता केलेल्‍या सोई सुविधा या दीर्घकालीन टिकणा-या आहे आणि त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक उपयोगाकरीता आहे, त्‍यामुळे सदर खर्च हा वि.प.क्र. 1 ने द्यावा अशी मागणी उचित वाटत नाही. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच वि.प.क्र.1 ने सांगितल्‍याप्रमाणे त्‍याचे नावावर घेतलेल्‍या झाडांचे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍याचे देयक तयार केले नाही किंवा अशा आशयाचे शपथपत्रही तयार केले नाही. ही बाब जरी सत्‍य असली तरी तक्रारकर्त्‍याची रु.5,08,272/- रक्‍कम वि.प.क्र. 1 कडे पडून आहे आणि वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्ता त्‍याला प्रतिसाद देत नाही म्‍हणून उभय पक्षातील रोपे आणि ठिबक सिंचन साहित्‍य पुरविण्‍याचा करार त्‍याने दि.16 मे 2018 च्‍या ई-मेलनुसार रद्द केला आहे. तक्रारकर्ता रु.5,08,272/- ही रक्‍कम दि.16.05.2018 पासून व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत न मिळाल्‍यामुळे त्‍याचा शेतीकरीता आणि त्‍याने कृषी कर्ज घेतले असल्‍याने त्‍याची परतफेड करण्‍यास आर्थिक अडचण निर्माण होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेला शारिरीक आणि मानसिक त्रासाच्‍या भरपाईदाखल योग्‍य ती नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

14.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजावरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्यांची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशतः मंजूर करण्यात येते. वि.प. क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांना (एकत्रितरीत्या) रु.5,08,272/- ही रक्‍कम दि.16.05.2018 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

2.   वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांना शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत (एकत्रितरीत्या) रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल (एकत्रितरीत्या) रु.15,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करावी अन्यथा वरील देय रकमे व्यतिरिक्त रु.50/- प्रती दिवस अतिरिक्त नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यांना (एकत्रितरीत्या)  द्यावी.

4.   वि.प.क्र. 2 व 3 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते.

5.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.