नि.1 खालील, जाबदारांचे अधिकारक्षेत्राच्या मुद्दयावरील अर्जावर, तसेच तक्रारदारांच्या वीज कनेक्शन जोडून देणेच्या अर्जावर एकत्रित आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील रहिवासी आहेत. तक्रारदार यांचे कापड दुकान आहे. सदरचे कापड दुकान हेच त्यांचे एकमेव चरितार्थाचे साधन आहे. जाबदार कंपनी ही विद्युत वितरण करणारी कंपनी आहे. तक्रारदार यांचे दुकानात विद्युत पुरवठा करणेसाठी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून तीन विद्युत मीटर घेतलेले आहेत. त्याचे मीटर नंबर व ग्राहक नंबर खालीलप्रमाणे आहेत.
1. मीटर नं. 9226862 व ग्राहक क्र. 190560366179
2. मीटर नं. 1255945 व ग्राहक क्र. 190560027471
3. मीटर नं. 1255942 व ग्राहक क्र. 190560110387
तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडे तिन्ही मीटरची बिले नियमितपणे भरलेली आहेत.
जाबदार क्र.1 हे दि. 20/05/2024 रोजी तक्रारदार यांचे दुकानात आले व त्यांनी तिन्ही मीटरची पाहणी केली व तिन्ही मीटर त्यांनी काढून नेले आहेत. सदरचे मीटर काढून नेल्यानंतर दि.20/05/2024 रोजी जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांना नोटीस देऊन दिनांक 21/05/2024 रोजी सकाळी 11 वाजता मीटर चेकिंगसाठी बोलाविले. तक्रारदार ज्याठिकाणी चेकिंगसाठी गेले, त्याठिकाणी तक्रारदार यांना कोणताही तज्ञ माणूस जाबदार यांनी आणून दिला नाही व त्यांनी तक्रारदार यांच्या कोऱ्या फॉर्मवर सह्या घेतल्या आहेत. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतेही अंतरिम बिल अदा न करता दिनांक 22/05/2024 रोजी पत्र क्र.1863, 1864 व 1865 अशी पत्रे पाठवून तक्रारदार यांनी वीज चोरी केली आहे असे गृहीत धरून तक्रारदार यांना अनुक्रमे रक्कम रु.13,56,370/-, 10,41,580/- व 13,30,270/- अशी रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. तसेच तडजोड रक्कम म्हणून अनुक्रमे रक्कम रु.45,000/-, 25,000/- व 45,000/- अशी एकंदरीत रक्कम रु.1,15,000/- भरणेस सांगितले आहे. वस्तुतः विद्युत कायद्यातील तरतुदीनुसार मीटर चेकिंग हे तक्रारदार यांच्यासमोर त्यांचे तज्ञांची मदत घेऊन करणे गरजेचे आहे. परंतु अशा पद्धतीची कोणतीही कायदेशीर कारवाई जाबदार क्र.1 व 2 यांनी केलेली नाही. विद्युत कायद्यामधील तरतुदींनुसार प्रत्यक्ष असेसमेंट करतेवेळी व विद्युत कायद्यातील कलम 135 नुसार बील पाठविण्यापूर्वी कलम 126 नुसार असेसमेंट कारवाई करणे जाबदारकडून अपेक्षित आहे. परंतु तशी कोणतीही कारवाई जाबदार यांनी केलेली नाही व अत्यंत घिसाडघाईने दि.20/05/2024 पासून दि.22/05/2024 या तीन दिवसांच्या कालावधीत कोणतीही चौकशी न करता व तक्रारदार यांना चौकशीची संधी उपलब्ध करुन न देता कलम 135 नुसार अंतिम बिले पाठविली आहेत. सदरची बिले ही नोव्हेंबर 2019 ते 2024 या दरम्यानची आहेत. जाबदार यांनी कोणतीही चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर 2019 पासून विजचोरी होत होती असा निष्कर्ष जाबदार यांनी कुठून काढला याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी केलेली कारवाई ही विद्युत कायद्यातील कलम 126 व 135 मधील बऱ्याच नियमांचा भंग करून केलेली आहे. तक्रारदारविरुद्ध कलम 135 चा आरोप सिद्ध झालेला नाही. जाबदार यांनी तक्रारदार विरुद्ध कलम 135 नुसार गुन्हा देखील दाखल केलेला नाही. तक्रारदार हे दुकानदार असून अशा पद्धतीचे रक्कम रु.45,00,000/- पेक्षा जास्त रकमेची वसुली जाबदार हे दबावतंत्राचा वापर करून करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तक्रारदारांनी रक्कम न भरल्यास विद्युत पुरवठा खंडित केला जाईल अशी धमकी देखील जाबदार यांनी तक्रारदारांना दिली आहे. जाबदार यांनी विद्युत पुरवठा खंडित केल्यास तक्रारदार यांचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. जाबदार यांचे कृत्याच्या विरोधात तक्रारदार यांनी Competent Authority कडे अपील देखील दाखल केलेले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत तक्रारदार हे जाबदार यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करतील म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तसेच तक्रारअर्जासोबत अंतरिम अर्ज दाखल केलेला आहे. सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना सेवेत त्रुटी दिल्यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी तक्रारदारांना रु.5,00,000/- अदा करण्याचा आदेश व्हावा, तक्रारदारांचे वर नमूद तिन्ही मीटर वरील वीजपुरवठा अखंड उपलब्ध करून द्यावा व त्यामध्ये खंड पाडू नये, तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत तक्रारदार यांचे तिन्ही मीटरवरील विद्युत पुरवठा खंडित करू नये, तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 2,00,000/- देण्याचा जाबदार यांना आदेश काढावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना दिलेली तीन पत्रे व भरारी पथकाचे तीन स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, तसेच जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेली तीन पत्रे व भरारी पथकाचे तीन स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, जाबदार यांनी आकारलेली तीन बिले, तक्रारदारांचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तक्रारदार यांनी Competent Authority कडे केलेल्या अपील याचिकेची नक्कल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार यांना मूळ तक्रार अर्जाची व अंतरिम अर्जाची नोटीस काढण्यात आली. सदरची नोटीस लागू झाल्यानंतर जाबदार हे याकामी हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी तक्रारअर्जातील सर्व कथने नाकारली आहेत. तक्रारदार विरुध्द विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 प्रमाणे वीज चोरीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. तक्रारदार यांना जी तीन वीज बिले दिलेली आहेत, ती तक्रारदारांनी वीज चोरी केली आहे असे गृहीत धरून दिलेली आहेत. सदर वीज मीटरवरून वीजचोरी झालेली असल्याने त्याबाबत तक्रार दाखल करून घेऊन व ती न्यायनिर्गत करण्याचे अधिकार क्षेत्र या आयोगास नाहीत. तक्रारदार यांनी घेतलेले वीज कनेक्शन वाणिज्य व्यवसायासाठी घेतलेले असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(7)(2) नुसार तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा सदरचा अर्ज चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नाही, त्यामुळे सदरचा अर्ज खर्चासह फेटाळणेस पात्र असून तो फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
4. तक्रारदार यांचे तीन मजली कपडयाचे दुकान असून त्या दुकानाकरिता तक्रारदार यांनी तीन व्यावसायिक वीजदराची वीज कनेक्शन घेतलेली आहेत. सदर कनेक्शन्सच्या तपशीलाबाबत वाद नाही. सबब, त्याचा पुनर्उल्लेख येथे केलेला नाही. दि. 20/5/2024 रोजी दु.2.10 वा. वर्षा संतोष गायकवाड, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, भरारी पथक सातारा व त्यांचे सहकारी यांनी तक्रारदारांच्या कपडयाच्या दुकानातील वीज जोडणीची तपासणी केली असता तक्रारदार यांनी वीज मीटर दाखविले. सदर मीटरची तपासणी केली असता ग्राहक क्र. 190560027471 याचा मीटर क्र. 1255945 कंपनी flash type-fhs126 क्षमता सिंगल फेज/5/30, Amp. 3200 impulse/kwh मीटर वाचन 48871 KW तसेच तपासणीचे वेळचे मीटर बॉडी सील संशयीत दिसून आले व मीटर टर्मिनल कव्हरला कोणत्याही प्रकारचे सील नसलेला अशा वर्णनाचा वीज मीटर आढळून आला. सदर वीज मीटर व व्यावसायिक ठिकाणाची सखोल तपासणी केली असता, सदर कनेक्शनवरुन 9 वॅटच्या 4 स्मॉल एलईडी, 150 वॅटचा 1 एलईडी, 55 वॅटचे 9 वॉलफॅन, 100 वॅटचे 4 पी.सी., 1 फॅन, 100 वॅटरचा वॉटर फिल्टर-1, 40 वॅटचे 31 पॉप एलईडी, 18 वॅटचे 32 पॉप एलईडी, 9 वॅटचे 10 पॉप एलईडी, 746 वॅटचे 1 पाण्याची मोटार, 100 वॅटचा होर्डींग-1, 150 वॅटचे दोन हॅलोजन, 100 वॅटचे 3 हॅलोजन अशा उपकरणांचा वापर आढळून आला. विद्युत तपासणीमध्ये सापडलेला जोडभार 4.623 KW इतका होता. तपासणी वेळचे होल्टेज 230 व्ही व करंट 25.19 A इतका होता. सदर वीज मीटर ERSS वर तपासले असता 97.40 टक्के हळू फिरत असल्याचे आढळून आले. सदरचा मीटर हा दि.21/05/2024 रोजी तक्रारदार यांचे समक्ष चाचणी विभाग सातारा येथे तपासण्यात आला असता Accuracy Test वर तपासले असता तो 73.933 टक्के हळू फिरत असल्याचे आढळून आले. सदर मीटर तक्रारदार यांचे समक्ष उघडण्यात आला असता त्यामध्ये ct secondary circuit मध्ये (फेज आणि न्यूट्रल) रेझिस्टन्स टाकून त्यावर sleeves टाकून वीज मीटरवर वीज वापराची योग्य नोंद होणार नाही अशी कायमस्वरुपी व्यवस्था करुन वीज चोरी केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. सदर वीज मीटरचे तक्रारदार यांना 70 महिने कालावधीचे 48606 युनिटचे वीज चोरी देयक रु.10,41,580/- व तडजोड देयक रक्कम रु.25,000/- चे देयक देण्यात आले.
5. ग्राहक क्र. 190560110387 चा मीटर क्रमांक 1255942 कंपनी flash-type-fhs 126 क्षमता सिंगल फेज/5/30 Amp 3200 Impulse/KWH मीटर वाचन 51287 KWH तसेच तपासणीचे वेळचे मीटर बॉडी सील संशयीत दिसून आले व मीटर टर्मिनल कव्हरला कोणत्याही प्रकारचे सील नसलेला अशा वर्णनाचा वीज मीटर आढळून आला. सदर वीज मीटर व व्यावसायिक ठिकाणची तपासणी केली असता सदर वीज कनेक्शनवरुन 5250 वॅटचा 1 एसी, 18 वॅटच्या 30 पॉप एलईडी, 9 वॅटच्या 11 पॉप एलईडी, 40 वॅटच्या 46 यलो पॉप एलईडी, 55 वॅटचे 11 वॉल फॅन,100 वॅटचा 1 टीव्ही, 100 वॅटचा 1 वॉटर फिल्टर अशी विद्युत उपकरणे वापरत असलेबाबत दिसून आले. विद्युत तपासणीमध्ये वापरलेला जोडभार 8.584 KW इतका होता. तपासणीवेळचे होल्टेज 230 V व करंट 29.25 A इतका होता. सदर वीजमीटर ERSS वर तपासले असता, 81.316 टक्के हळू फिरत असलेचे आढळून आले. सदरचा मीटर हा दि.21/05/2024 रोजी तक्रारदार यांचे समक्ष चाचणी विभाग, सातारा येथे तपासण्यात आला असता Accuracy Test वर तपासले असता तो 85.710 टक्के हळू फिरत असल्याचे आढळून आले. सदर मीटर तक्रारदार यांचे समक्ष उघडण्यात आला असता त्यामध्ये ct secondary circuit मध्ये (फेज आणि न्यूट्रल) रेझिस्टन्स टाकून त्यावर sleeves टाकून वीज मीटरवर वीज वापराची योग्य नोंद होणार नाही अशी कायमस्वरुपी व्यवस्था करुन वीज चोरी केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. सदर वीज मीटरचे तक्रारदार यांना 54 महिने कालावधीचे 63603 युनिटचे वीज चोरी देयक रु.13,30,270/- व तडजोड देयक रक्कम रु.45,000/- चे देयक देण्यात आले.
6. ग्राहक क्र.190560366179 मीटर क्रमांक 9226821 कंपनी L&T type-em 101 क्षमता सिंगल फेज/5/30, Amp, 3200 Impulse/kwh मीटर वाचन 3825 kwh तसेच तपासणीचे वेळी मीटर बॉडी सील संशयीत दिसून आले व मीटर टर्मिनल कव्हरला कोणतेही प्रकारचे सील नसलेला अशा वर्णनाचा वीज मीटर आढळून आला. सदर वीज मीटर व व्यावसायिक ठिकाणी सखोल तपासणी केली असता सदर वीज कनेक्शनवरुन 14 वॅटचे 18 स्मॉल पॉप एलईडी, 40 वॅटचे 47 यलो स्मॉल पॉप एलईडी, 9 वॅटचे 25 पॉप एलईडी, 55 वॅटचे 10 वॉलफॅन, 100 वॅटचा 1 टीव्ही, 5250 वॅटचा 1 एसी, 80 वॅटचे 3 वॉलफॅन, 100 वॅटचा 1 वॉटर फिल्टर अशी विद्युत उपकरणे वापरत असलेचे दिसून आले. विद्युत तपासणीमध्ये सापडलेला जोडभार 8.647 KW तसेच तपासणीवेळचे व्होल्टेज 230 V व करंट 28.81A इतका होता. सदर वीज मीटर ERSS वर तपासले असता 96.831 टक्के हळू फिरत असल्याचे आढळून आले. Accuracy test वर 83.45 टक्के हळू फिरत असलेचे आढळून आले. सदर मीटर तक्रारदार यांचे समक्ष उघडण्यात आला असता त्यामध्ये ct secondary circuit मध्ये (फेज आणि न्यूट्रल) रेझिस्टन्स टाकून त्यावर sleeves टाकून वीज मीटरवर वीज वापराची योग्य नोंद होणार नाही अशी कायमस्वरुपी व्यवस्था करुन वीज चोरी केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. म्हणून तक्रारदार यांना 55 महिने कालावधीचे 64455 युनिटचे वीज चोरी देयक रु.13,56,370/- व तडजोड देयक रक्कम रु.45,000/- चे देयक देण्यात आले. वरील तिन्ही मीटर पुढील तपासणीसाठी एका खोक्यामध्ये ठेवून त्यावर वीज ग्राहक, पंच व जप्ती अधिकारी यांच्या दिनांकीत सहयांची कागदी सिले लावून चाचणी विभाग, सातारा यांचेकडे जमा करण्यात आली. तसेच दि. 21/4/2024 रोजी तक्रारदार यांचेसमक्ष चाचणी विभाग, सातारा यांचेसमोर तपासलेली आहेत. तक्रारदाराच्या तीन्ही वीज मीटरची तपासणी केल्यानंतर वीज मीटरची वीज चोरी देयके व तडजोड रकमेची देयके देण्यात आली व जाबदार कंपनीमध्ये जमा करण्यास कळविण्यात आली. परंतु तक्रारदाराने सदरची बिले जाबदार कंपनीकडे जमा केलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराविरुध्द लबाडीने व अप्रामाणिक हेतूने वीज चोरी करुन कंपनीची फसवणूक केल्यामुळे भारतीय विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 प्रमाणे वीज चोरीच्या तीन फिर्यादी सातारा शहर पोलीस स्टेशन येथे अनुक्रमे एफ.आय.आर. नं. 0500, 0501 व 0502 अन्वये दि. 04/06/2024 रोजी दाखल केलेल्या आहेत. जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये तक्रारअर्ज दाखल करणेचे कोणतेही कारण घडलेले नाही, तक्रारदारांनी त्यांचे अर्ज कलम 8 मध्ये अधिकारक्षेत्राबाबत नमूद केलेला मजकूर खोटा आहे, तक्रारदाराचे विद्युत कनेक्शन वाणीज्य स्वरुपाचे असल्याने तसेच त्यांचा वापर तक्रारदार हे स्वतःच्या उपजिविकेकरिता करत नसून वाणीज्य कारणाकरिता करीत असलेने तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तक्रारदारांचे वीज कनेक्शन व मीटरची तपासणी केली असता तक्रारदार यांनी अनुक्रमे 55 महिने, 54 महिने व 70 महिने या कालावधीत वीज चोरी केली आहे. त्यामुळे भारतीय विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द सातारा शहर पोलिस स्टेशन येथे फिर्याद दाखल केलेली आहे. ज्या ग्राहकांविरुध्द कलम 135 प्रमाणे फिर्याद दाखल झालेली आहे, अशा ग्राहकाला या आयोगामध्ये तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. सबब, सदरचा अर्ज चालवण्याचा अधिकार या आयोगास नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. तसेच सदर अर्जावर न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकार या आयोगास नाहीत. त्यामुळे सदरचा अंतरिम अर्ज, मूळ तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी विनंती जाबदार यांनी केली आहे.
7. सदरकामी जाबदार यांनी तक्रारदाराचे तीन्ही वीज मीटर तपासणीचा पंचनामा, स्थळ तपासणी अहवाल, मीटर टेस्टींग रिपोर्ट, जाबदार यांनी तक्रारदारांना दिलेली असेसमेंट शीट, तक्रारदारविरुध्द नोंदविलेला एफ.आय.आर., तक्रारदाराचे तीनही मीटरचे सी.पी.एल., तक्रारदाराच्या दुकानाचे व मीटरचे फोटो, जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.2 यांना दिलेले अधिकारपत्र यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
8. सदरकामी तक्रारदारतर्फे अॅड मिलिंद ओक व जाबदारतर्फे अॅड मनिषा शिंदे यांचा युक्तिवाद ऐकला.
9. तक्रारदारांनी त्यांचे युक्तिवादात जाबदार यांनी भारतीय विद्युत कायद्यातील कलम 126 प्रमाणे असेसमेंट केलेले नाही. जाबदार यांनी मीटर तपासणीचे वेळी तज्ञास उपस्थित ठेवण्यास नकार दिला. जाबदार यांनी तक्रारदाराचे वीज कनेक्शन 24 तासांचे आत खंडीत केले नाही. जाबदार यांनी त्यांचे पत्रात कोठेही तक्रारदाराने वीज चोरी केल्याचा उल्लेख केलेला नाही. जाबदार यांनी कलम 135 प्रमाणे फिर्याद दाखल केलेली नाही. जाबदार यांनी याबाबत दाखल केलेला एफ.आय.आर. हा नंतर नोंदविलेला आहे. वीजेची चोरी ज्या दिवशी सापडली, त्याचदिवशी एफ.आय.आर. करणे आवश्यक होते. जाबदार यांना वीज कनेक्शन तोडणेचे आदेश करता येणार नाहीत. तक्रारदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी जाबदारांनी दिलेली नाही असा युक्तिवाद तक्रारदारतर्फे करण्यात आला आहे.
10. जाबदारांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये तक्रारदाराने मीटरमध्ये फेरफार केलेले आहेत. Accuracy test मध्ये तक्रारदारांचे मीटर क्षमतेपेक्षा हळू चालत आहेत. मीटर हळू चालावा म्हणून तक्रारदाराने Resistance चा वापर केलेला आहे. जाबदारांनी वीज चोरीचे बिल दिल्यानंतर बिल भरतो असे सांगून त्यांनी प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी वीजचोरी मान्य करुन वीज बिल भरणेची तयारी दर्शविल्यामुळे तक्रारदाराचे वीज कनेक्शन तोडलेले नाही. तक्रारदारांनी वीजचोरीसाठी वापरलेले डिव्हाईस जाबदारांनी जप्त केले आहे. तक्रारदाराचे कनेक्शन वाणीज्य स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे या आयोगास प्रस्तुतची तक्रार निर्गत करण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार यांनी वीजबिले रद्द करुन मागितलेली नाहीत. यावरुन त्यांना वीजचोरीची बिले मान्य आहेत हे दिसून येते. तक्रारदार यांनी दि. 28/05/2024 नंतर स्थगिती आदेश लागू राहण्यासाठी कोणताही अर्ज दिलेला नाही. त्यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे वीज कनेक्शन तोडलेले आहे. भारतीय विद्युत कायद्यातील कलम 135 नुसार वीज चोरीच्या गुन्हयाच्या तक्रारी चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र हे सत्र न्यायालयास आहेत. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार यांचे विधिज्ञांनी युक्तिवादात प्रतिपादन केले आहे.
11. जाबदारांनी त्यांचे म्हणणे व युक्तिवादामध्ये घेतलेले हरकतीचे मुद्दे तसेच दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीतील कलम 9 मध्ये तक्रारदार यांच्या कापड दुकानातील वीज वापराबाबत सविस्तर तपशील नमूद केला आहे. सदर बाब तक्रारदाराने नाकारलेली नाही. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जामध्ये भारतीय वीज कायदा कलम 126 ते 135 मधील ब-याच नियमांचा भंग करुन जाबदारांनी त्यांचेवर वीज चोरीचा आरोप केल्याचे कथन केले आहे. मात्र संपूर्ण तक्रारअर्जाचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी वीजचोरी नाकारलेली नाही. ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. केवळ तक्रारदार यांना वीजबिल देत असताना भारतीय वीज कायदा कलम 126 प्रमाणे वीज बिल देत असताना त्यांना संधी दिली नाही. तसेच कलम 135 प्रमाणे वीज चोरी उघडकीस आल्यापासून 24 तासांचे आत त्यांचे वीज कनेक्शन त्वरित तोडले नाही म्हणून जाबदारांनी त्यांना दूषित सेवा दिली असे कथन केले आहे.
12. वास्तविक, तक्रारदारांनी वीजचोरी केली आहे ही बाब नाकारलेली नसताना जाबदार यांनी तक्रारदार यांना देण्यात येणारे वीज बिल कलम 126 अन्वये द्यावे की कलम 135 अन्वये द्यावे हे ठरविण्याचा अधिकार या आयोगास नाही. तक्रारदारांचे तक्रारीस जाबदारांचे म्हणणे आल्यानंतर तक्रारदारांचा वीजवापर वाणीज्य स्वरुपाचा आहे ही बाब आयोगासमोर आलेली आहे तसेच तक्रारदाराने वीजमीटरमध्ये अनाधिकृतपणे छेडछाड केल्याची बाब आयोगासमोर आलेली आहे. म्हणजेच तक्रारदाराने वीज चोरी केली आहे ही बाब शाबीत झालेली आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तुत तक्रारीवर न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार या आयोगास नाही. तक्रारदार हे या आयोगासमोर स्वच्छ हाताने आलेले नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. सदरची बाब विचारात घेवून जाबदारांचे हरकतीचे मुद्यांवरुन प्रस्तुतचा अंतिम आदेश पारीत करणेत येत आहे.
13. प्रस्तुतकामी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेविरुध्द वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदरचे प्रथम खबरी अहवालाची प्रत याकामी जाबदार यांनी दाखल केलेली आहे. सदर प्रथम खबरी अहवालानुसार वादातील वीज कनेक्शनद्वारे वीजेची चोरी केली जात असल्याचे जाबदार यांच्या भरारी पथकाला दि. 20/05/2024 चे तपासणीत आढळून आल्याने जाबदारांनी तक्रारदाराविरुध्द विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 अन्वये वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केल्याचे दिसून येते. सबब, तक्रारदाराविरुध्दचा वीज चोरीचा गुन्हा हा न्यायप्रविष्ट आहे व त्याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई जाबदार यांनी केलेचे दिसून येते.
14. याकामी या आयोगाने मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे खालील निवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
- Civil Appeal No. 5466/2013 decided by Hon’ble Supreme Court on 01/07/2013
U.P. Power Corporation Ltd. & Ors.Vs.Anis Ahmad
Held that the complaint against the assessment made by assessing officer under Section 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
सदर न्यायनिवाडयानुसार वीज कायदा कलम 126 व 135 खालील कारवाईविरुध्द ग्राहकाला मे. आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन दाद मागण्याचे अधिकार नाहीत. सबब, सदरचे निवाडयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला दंडक या आयोगावर बंधनकारक असल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
15. तक्रारदारांचे वीज कनेक्शन सत्वर जोडून देणेच्या अर्जाचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी वीज कनेक्शन सत्वर जोडून द्यावे असे सक्तीचे मनाई आदेश जाबदार यांचेविरुध्द करणेची मागणी केलेली दिसते. तथापि, वरील कलम 14 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वीज कायदा कलम 126 व 135 खालील कारवाईविरुध्द ग्राहकाला मे. ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करुन दाद मागण्याचे अधिकार नसल्याने तक्रारदारांचा वीज कनेक्शन जोडून देण्याचा अर्ज व अंतरिम अर्ज निकाली करण्यात येत आहे. तक्रारदाराचा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांचा मूळ तक्रारअर्ज व अंतरिम अर्ज गुणांवगुणांवर चालवून त्यावर न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकार या आयोगास नसल्यामुळे जाबदार यांचा अधिकारक्षेत्राचे मुद्दयावर दाखल केलेला अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
- तक्रारदार यांचा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा हक्क अबाधित ठेवून, तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज व अंतरिम अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.