श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार,
:- निकालपत्र :-
दिनांक 4 मे 2011
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारानी जाबदेणार सोबत दिनांक 9/1/1997 रोजी करारनामा केला. त्या करारनाम्यानुसार जाबदेणार यांनी हॅपी होम लॅन्डस्केप या योजनेत तक्रारदारानी रक्कम रुपये 2,80,000/- भरुन 21,600 चौ.फुट म्हणजेच अर्धा एकर जागा सायलेंट व्हॅली, मंडाडे व्हिलेज, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे देणार होते. त्यापैकी तक्रारदारानी जाबदेणार यांना रक्कम रुपये 1,78,000/- दिले. त्यानंतर पुढील रक्कम थांबविली. कारण जाबदेणार यांनी तो प्रोजेक्ट अपूर्ण ठेवला. त्या योजनेनुसार जाबदेणार यांनी रक्कम घेऊन सर्व ग्राहकांना मुळशी येथील जागा देऊन त्या जागेवर 40 आंब्याची, 200 सागाची झाडे लावणार व वाढविणार होते. त्याचबरोबर तेथे वीज, पिण्याच्या पाण्याची सोय, ठिबक सिंचन योजना, 24 तास सिक्युरिटी देणार होते. जागेत जाण्यासाठी रस्ता बांधणार होते. करारनाम्यापासून 55 महिन्यात प्लॉट तक्रारदारास देण्यात येणार होता. त्याचबरोबर जाबदेणार झाई क्लबची मेंबरशिप, क्लब हाऊस व इतर साई सुविधा देणार होते. प्लॉट ची विक्री तिस-या व्यक्तीस विकता येणार होते. जाबदेणार यांनी या सोईसुविधा दिल्या नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून भरलेली रक्कम रुपये 1,78,000/- त्यावर 18 टक्के व्याज 1,55,750/-, नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 10,000/-, जाण्या-येण्याचा खर्च रक्कम रुपये 5,000/- एकूण रक्कम रुपये 3,48,750/- मागतात. तक्रारदारानी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागून गैरहजर. त्यांचेविरुध्द मंचानी दिनांक 1/11/2010 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारानी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारानी जाबदेणार यांच्याकडे हॅपी होम लॅन्डस्केप या योजनेत तक्रारदारानी रक्कम रुपये 1,78,000/- भरले. तक्रारदारानी पैसे भरल्याच्या पावत्या रेकॉर्डवर दाखल केल्या आहेत. जाबदेणार 21,600 चौ.फुट म्हणजेच अर्धा एकर जागा सायलेंट व्हॅली, मंडाडे व्हिलेज, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे देणार होते. जाबदेणार यांनी प्लॉट व करारनाम्यात नमूद केलेल्या सोई-सुविधा तक्रारदारास दिल्या नाहीत. या तक्रारीत दोन मुद्यांचा समावेश आहे. तक्रार ही मुदतबाहय आहे आणि दुसरे व्यावसायिक कारणासाठी. तक्रारदारानी एकूण रक्कम रुपये 2,80,000/- पैकी रक्कम रुपये 1,78,000/- दिनांक 14/12/1999 पर्यन्त हप्त्यात भरले. पैसे भरुनही जाबदेणार यांनी प्लॉटवर आंब्याची व सागाची झाडे लावली नाही, डिमार्केशन केले नाही, वीज पाणी अंतर्गत रस्ते, प्ले ग्राऊंड या सोईसुविधा करारानुसार देण्याचे मान्य केले होते त्या दिल्या नाहीत. त्यानंतर तक्रारदारानी दिनांक 16/5/2007 व दिनांक 11/9/2007 रोजी जाबदेणार यांना पत्र देऊन भरलेल्या रक्कमेचा परतावा मागितला. त्यानंतर मंचात दिनांक 23/7/2010 रोजी तक्रार दाखल केली. वास्तविक पाहता तक्रारदारास डिसेंबर 1999 पासून स्कीममध्ये जाबदेणार यांनी प्रगती न केल्यानी तक्रारदारानी रक्कम भरण्याचे बंद केले. तक्रारदारानी 23/7/2010 रोजी मंचात जवळजवळ 9 वर्षानी तक्रार दाखल केली. विलंब माफीचा अर्ज तक्रारीसोबत दाखल करण्यात आलेला नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 24 ए नुसार तक्रार मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे. दुसरा मुद्या असा की तक्रारदारानी जाबदेणार यांच्याकडून अर्धा एकर प्लॉट घेतला होता. तक्रारीत असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही की त्यावर घर बांधून रहाण्यास तक्रारदार जाणार होते. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात झालेल्या कराराची पाहणी मंचानी केली असता जाबदेणार यांनी त्यावर 40 आंबा व सागाची झाडे लावणार होते. त्यावरुन या प्लॉटची खरेदी तक्रारदारानी नफा मिळविण्यासाठी, व्यावसायिक कारणासाठी, केलेली होती हे दिसून येते. हा वाद ग्राहक वाद होत नाही.
वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
3. आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षास विनामूल्य पाठविण्यात यावी.
