सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1014/2013
विनोद कुमार बनाम यू0पी0पी0सी0एल
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह सदस्य द्वारा उदघोषित।
आदेश
दिनांक- 23-11-2021
प्रस्तुत अपील, परिवाद संख्या- 187 सन 2009 विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण खण्ड बांदा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बांदा द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30-01-2012 के विरूद्ध धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अपीलार्थी की ओर से विलम्ब को क्षमा करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 09-05-2013 मय शपथ प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी ने अपने शपथपत्र में लिखा है कि विलम्ब के सम्बन्ध में उल्लिखित तथ्य सही और सिद्ध हैं। हर प्रकार से उल्लिखित तथ्यों के आधार पर विलम्ब से छूट प्रदान कर अपील स्वीकार की जाए।
अपीलार्थी ने विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में कहा है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-01-2012 की जानकारी होने पर उसने दिनांक 14-02-2013 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके दिनांक 06-05-2013 को अपील प्रस्तुत की है।
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हमने विलम्ब माफी प्रार्थना-पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इशार हुसैन को सुना और पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।
हमने विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया जो दिनांक 30-01-2012 को पारित किया गया है और इसकी प्रति दिनांक 14-02-2013 को ली गयी है। अर्थात निर्णय होने के एक वर्ष के बाद। जबकि निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला आयोग के समक्ष विपक्षी उपस्थित हुए हैं। अपील दिनांक 09-05-2013 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब को क्षमा करने के सम्बन्ध में साधारण प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा प्रदान करना है। यहॉं पर अगर लिखित कथन भी निश्चित समय अर्थात 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जाता है
या न्यायालय 15 दिन का अतिरिक्त समय नहीं देता है तब लिखित कथन विलम्ब से प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी कारण से इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापक है। अत: विलम्ब क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।
विलम्ब के सम्बन्ध में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतो को भी देखना आवश्य है।
In Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. Vs. Naresh Singh, I(2013) CPJ 407 (NC), where the delay was
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of 71 days only, it was held by the Hon'ble National Commission that "condonation cannot be a matter of routine and the petitioner is required to explain delay for each and every date after expiry of the period of limitation". In the instant matter, the appellants have not given any explanation of delay for each and every day. In U.P. Avas Evam Vikas Parishad Vs. Brij Kishore Pandey, IV (2009) CPJ 217 (NC), where the delay was of only 84 days, it was held that "this is enough to demonstrate that there was no reason for this delay, much less a sufficient cause to warrant its condonation." In the instant matter, the cause shown by the appellants has been vehemently denied by the respondent on cogent reasons. Furthermore, In Anshul Agarwal Vs. New Okhla Industrial Development Authority, IV (2011) CPJ 62 (SC), it was observed by the Hon'ble Apex Court :
"it is also apposite to observe that while deciding an application filed in such cases for condonation of delay, the Court has to keep in mind that special period of limitation
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has been prescribed in the Consumer Protection Act for filing appeals and revisions in consumer matter and the objection of expeditious adjudication of consumer disputes will get defeated if this court was to entertain highly belated petition against the orders of Consumer Fora."
स्पष्ट है कि अपीलार्थी इस मामले में विलम्ब का कोई सन्तोषजनक और समुचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा होने योग्य नहीं है तथा यह अपील कालबाधा के आधार पर निरस्त होने योग्य है।
वर्तमान अपील, कालबाधित होने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
कृष्णा-आशु०
कोर्ट नं०2.
