दरखास्तदार व त्यांचे वकील हजर. वादातील सदनिकचा खुला व शांततामय ताबा सर्व  कागदपत्रांसह कोर्टाने नेमलेल्या कोर्ट कमिशनरकडुन तक्रारदारांना मिळाला आहे. परंतु पैशांचा भरणा सामनेवाले फरार असल्याने झालेला नसल्याने अर्जदारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25(3) प्रमाणे वसूली प्रमाणपत्र देऊन संबंधित जिल्हाधिकां-याच्या हद्दीत सामनेवाले यांची स्थावर मालमत्ता आहे, ती जप्त करुन लिलाव करुन पैसे वसूल करुन मिळणेकामी प्रमाणपत्राची मागणी केली. नवी मुंबई या महानगरीमध्ये सामनेवाले यांची मालमत्त राज्य आयोगाचे तत्कालीन सदस्य मा म्हसे पाटील यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिका-यांना करणे शक्य नाही, त्यामुळे दरखास्तदारानेच सामनेवाले यांची स्थावर मिळकत जप्त करणेबाबत व ती निर्वेज, निर्बोध असल्याचे कागदपत्र दाखल करुन जबाबदारी पार पाडण्याची आहे. अर्जदाराच्या हक्कास बाध न येता दरखास्त अर्ज निकाली काढण्यात आला.

जेव्हा सामनेवाल यांच्या मिळकतीचे वर नमूद केलेले कागदपत्र मिळाल्यास नविन दरखास्त अर्ज दाखल करण्याचा हक्क आहे.