तक्रारदारातर्फे – वकील – आर. एस. कुक्कडगांवकर,
सामनेवालेतर्फे – वकील – ए. एस. पाटील.
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने सामनेवालेकडून विज जोडणी घेतलेली आहे. त्याचा ग्राहक क्रं. 576010328674 असा आहे. तसेच विज मापक क्रं. 9000012253 असा आहे. त्यांचे विज मापक व्यवस्थीत चालू असून त्यावर वापराप्रमाणे वाचन दर्शवित आहे. सध्या दिनांक 27/01/2010 ला सदर मापकावर रिडींग 8320 होती. तक्रारदाराने वाचनाप्रमाणे विज देयकाचा भरणा केलेला आहे. देयकाचा कालावधी ता. 06/07/2009 ते 06/08/2009 असा होता. त्यानंतर दि. 06/08/09 ते दिनांक 06/09/09 पर्यंत रक्कम रु. 1,330/- भरणा केलेला आहे.
सदर मिटर चालू असतांना सामनेवाले यांनी ता. 06/10/09 ते दिनांक 06/11/09 पर्यंत फॉल्टी मिटर असे दर्शवून सरासरी मिटरची रिडींग 1185 युनिट दाखवून रु. 8,320/- चे बिल दाखवले, जे की चुकीचे आहे. तारीख 06/11/09 ते 06/12/09 428 युनिट दाखवले आहे, ते चुकीचे आहे. तसेच ता. 06/12/2009 ते 06/01/2010 पर्यंत पुन्हा फॉल्टी असे दर्शवून 428 युनिट दाखवले, जे की चुकीचे आहे. तसेच दि. 06/01/2010 ते 06/02/2010 फॉल्टी दाखवून 428 युनिट दाखवले, हे देखील चुकीचे आहे. त्यानंतर मार्च मध्ये सामनेवाले यांनी प्रत्यक्ष रिडींग घेऊन 186 युनिटचे बिल दिले. परंतू सदर बिलामध्ये विनाकारण लावलेले जास्तीचे सरासरी बिल 2459 युनिटचे बिल, जे कमी करुन प्रत्यक्षात तक्रारदाराने भरलेल्या विदयुत देयकाच्या पुढे प्रत्यक्ष आता जे मिटर रिडींग दर्शविलेले आहे. त्याप्रमाणे विदयुत देयक मिळणे न्यायाचे होईल.
नोव्हेंबर-2009, डिसेंबर-09, जानेवारी-2010 व फेब्रुवारी-2010 चे फॉल्टी मिटर दर्शवून विनाकारण दिलेले सरासरी बिल 2459 युनिटचे रु. 16,840/- रद्द करण्यात येऊन मिटर रिडींगप्रमाणे विदयुत देयकाची आकारणी करण्यात यावी. या बाबत तक्रारदार यांनी दि. 27/01/2010 रोजी सामनेवाले यांना लेखी अर्ज दिलेला आहे व वेळोवेळी चकरा मारुन देखील त्यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रास झाला. त्या त्रासाबाबत तक्रारदार रु. 10,000/- नुकसान भरपाई सामनेवालेकडून मिळणेस हक्कदार आहे. तक्रारीचा खर्च रु. 2,000/- तक्रारदारास मिळावा.
विनंती की, सरासरी अंदाजे दिलेली सर्व बिलाची रक्कम रु. 16,840/- रद्द करुन मिटर रिडींगप्रमाणे बिले देण्याचा आदेश करावा. मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु. 12,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवालेंनी त्यांचा खुलासा तारीख 07/08/2010 रोजी दाखल केला. सामनेवालेंनी तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. ग्राहकास कायदयाप्रमाणे व नियमाप्रमाणे त्याने वापरलेल्या युनिट व मिटर रिडींगप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात विदयुत देयके देण्यात आलेली आहेत. तक्रारदाराची तक्रार न्याय मंचात चालू शकत नाही. विज कायदा 2003 चे कलम-42 (5) च्या अनुरोधाने विदयुत ग्राहकासाठी विज कंपनीच्या कायदया अंतर्गत न्याय मंच स्थापन केलेले आहे. तेथे तक्रारदाराने तक्रार केली पाहिजेत, अशी तरतुद आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील नं. 3552/2006 दि महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी विरुध्द लोयडा स्टील इंडस्ट्रीजच्या न्याय निवाडया आधारे सदर तक्रार ही मा. न्याय मंचास ऐकण्याचा अधिकार नाही, म्हणून सदरील तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी व तक्रारदाराकडून खर्चाची रक्कम रु. 2,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदाराच्या तक्रारीस अधिकार क्षेत्राची बाधा
येते काय ? नाही.
2. सामनेवालेने तक्रारदारांना विज मापक वाचना
प्रमाणे देयक न देवून दयावयाच्या सेवेत कसूर
केल्याची बाब तक्रारदाराने सिध्द केली काय ? होय.
3. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवालेचा खुलासा, शपथपत्र, दाखल कागदपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. आर. एस. कुक्कडगांवकर व सामनेवालेचे विद्वान अँड. ए. एस.पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता सामनेवालेने त्यांच्या खुलाशात विज कायदा 2003 चे कलम- 42 (5) चे तरतुदीनुसार विदयुत बिलासंबंधीची तक्रार विज कंपनीने स्थापन केलेल्या न्याय मंचाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. सदरची तक्रार ही या न्याय मंचात चालू शकत नाही, यासाठी सामनेवालेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.
सदर कायदयातील तरतुदीनुसार सर्व जिल्हयामध्ये विज कंपनीकडून न्याय मंचांची स्थापना झालेली नाही. तसेच विज बिलात समनेवालेंनी नमूद केलेला पत्ता पाहता तो लातूर येथील आहे. कायदयातील तरतुदीनुसार सर्व जिल्हास्थरावर जिल्हा न्याय मंचांची कार्यालये कार्यान्वीत झालेली नसल्याने ग्राहकांना निश्चितच लातूर येथे तक्रार करणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडयानुसार ग्राहकाने तेथे तक्रार केली पाहिजे. तथापि, बीड जिल्हयात त्या न्याय मंचाचे न्यायालय स्थापन झालेले नसल्याने सदर न्याय निवाडयाप्रमाणे ग्राहकांना बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच येथेच तक्रार दाखल करावी लागते. कायदयात तरतुद असली तरी सदरचे कार्यालय कार्यान्वीत नाही. या वस्तुस्थितीजन्य परिस्थितीवरुन सामनेवालेची सदरची हरकत फेटाळणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने मापक वाचनाप्रमाणे देयके देण्याची विनंती सामनेवालेकडे तारीख 27/01/2010 रोजी अर्ज देवून केलेली आहे. त्यानुसार सामनेवालेने तक्रारदाराचे विज मापकाची पाहणी दिनांक 02/09/2010 रोजी केलेली आहे. त्यांचा अहवाल दाखल आहे व त्यांनी सामनेवालेंना तक्रारदाराचे देयक दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवलेला होता. तक्रारदाराच्या देय असलेल्या देयकातील रक्कम रु. 7,789.51 पैसे कमी केलेले आहेत व त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. 644/- कमी केलेली आहे. फॉल्टी विज मापक वाचनाची नोंद घेवून सदरची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यवाही लक्षात घेता सामनेवालेने तक्रारदारांना विज मापकाप्रमाणे देयक दिलेले नाही ही बाब स्पष्ट होते. या ठिकाणी सामनेवालेने विज देयक दुरुस्ती करुन दिलेले असले तरी सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट झालेली आहे.
सामनेवालेचा विज देयक दुरुस्तीबाबत खुलाशात कोणताही उल्लेख नाही. सदरचा खुलासा केवळ कायदेशीर मुदयावर भर देवून सामनेवालेने दाखल केलेला आहे. वास्तवात सामनेवालेने त्याबाबतचे विधान खुलाशात दाखल करणे अपेक्षीत होते परंतू खरी परिस्थिती सामनेवालेने खुलाशात नमूद केलेली नाही. जरी सामनेवालेने विज बिल कमी करुन दिलेले असले तरी त्यासाठी निश्चितच तक्रारदारासारख्या जेष्ठ नागरीकास मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे. देयक दुरुस्ती झालेले असल्याने देयक दुरुस्ती बाबत वाद नाही. परंतू झालेल्या मानसिक त्रासाच्या संदर्भात विचार होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे सामनेवालेने न्याय मंचात तक्रार दाखल झाल्यावर सदरची दुरुस्ती तक्रारदारांना करुन दिलेली आहे, व त्यामुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत सामनेवालेंनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 1,000/- देणे तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 1,000/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवालेंना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 1,000/- (अक्षरी एक हजर फक्त.) व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 1,000/- (अक्षरी एक हजर फक्त.) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
(सौ.एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड