न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे मालकीची सि.स.नं. 710ब/1 ही इमारत असून तक्रारदाराचे सदर इमारतीत बेसमेंट युनिट आहे व सदर युनिटसाठी तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदाराचा ग्राहक क्र.250257030535 असा आहे. सदर युनिटमध्ये लाईटचा वापर हा संध्याकाळी 6 ते 8 व अगदीच प्रसंग पडलेस 9 वाजेपर्यंत केला जातो. सदर युनिटमध्ये तक्रारदाराने सर्व LED पाईप्स बसविले आहेत, जेणेकरुन लाईटचा वापर कमी व्हावा व विजेची बचत व्हावी. सदर युनिटमध्ये लाईटचे बिल साधारणपणे रु. 300 ते 500 येत होते. तथापि मार्च 2018 पासून वि.प. कंपनीने जी बिले तक्रारदाराला पाठविली, ती सदोष होती. तक्रारदाराने त्याबाबत वि.प. यांना लेखी व तोंडी तक्रार दिली होती. परंतु वि.प. यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारदाराने दि. 26/12/2018 रोजी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व मीटर बदलणेबाबत कळविले. त्यास वि.प. यांनी दि. 1/1/2019 रोजी उत्तर पाठविले व 3848 युनिट वीज वापरली गेली आहे व त्याचे बिल रु.44,882/- भरावे अन्यथा वीज पुरवठा तोडला जाईल असे उत्तर वि.प. यांनी दिले आहे. वि.प. यांनी पाठविलेले बिल हे पूर्णतः चूकीचे आहे. सबब, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारास सरासरीचे तत्वानुसार वीज बिल तयार करुन मिळावे, वि.प. ने मागितलेली थकबाकी चुकीची व सेवेत कसुर करणारी आहे असे ठरविणेत यावे, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2018 ची विद्युत बिले, तक्रारदाराने दिलेली तक्रार, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेली उत्तरी नोटीस, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.16/04/19 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. तक्रारदारांनी घेतलेला वादातील वीज पुरवठा हा व्यापारी कारणाकरिता घेतलेला आहे. तक्रारदारांचे दोन गाळे असून ते त्यांनी भाडयाने दिले आहेत. वि.प यांनी सदर ठिकाणी नवीन मीटर मार्च 2018 मध्ये बसविले होते. वीजपुरवठा संहिता 2005 नुसार वीज वापराचे मीटर रिडींग घेणेकरिता मीटर वाचकास वीजमीटर उपलब्ध करुन देणे हे ग्राहकाचे कर्तव्य असते. परंतु नवीन मीटरचे मार्च 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत चैतन्य एजन्सीकडून अचूक रिडींग न घेतलेमुळे तक्रारदार यांना नमूद कालावधीमध्ये सरासरी वापराची कमी युनिटप्रमाणे देयके देण्यात आली. चैतन्य एजन्सीचे काम समाधानकारक नसलेने वि.प. यांनी सदरचे काम ज्योतिर्लिंग इलेक्ट्रीकल्स यांचेकडे सोपवले. त्यांनी मार्च 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीतील तक्रारदार यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर 3848 युनिट असलेचे बाबत पडताळणी करुन तक्रारदार यांना सदर वीजवापराचे रक्कम रु.46,578/- चे बिल दिले. परंतु सदरचे बिल भरावे लागू नये म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. म्हणून वि.प यांनी तक्रारदार यांचे उपस्थितीत नमूद मीटर काढून त्याची चाचणी केली. त्यामध्ये सदरचा मीटर हा निर्दोष असलेचा रिपोर्ट आला. म्हणून वि.प. यांनी तक्रारदारांना वीजबिलाची रक्कम 15 दिवसांत भरावे अन्यथा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेत येईल असे नोटीसीने कळविले. सदरची रक्कम भरण्याची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदारांची आहे. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत डिसेंबर 2018 चे वीज बिल, मीटर बदली अहवाल, मीटर तपासणीबाबतचे सूचनापत्र, मीटर तपासणी अहवाल, वि.प. यांनी तक्रारदारांना पाठविलेली नोटीस, तक्रारदारांनी दिलेला तक्रारअर्ज, अंतर्गत निवारण कक्ष यांचा आदेश, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्तुत तक्रारदार यांचे मालकीची सि.स.नं. 710ब/1 ही इमारत असून तक्रारदाराचे सदर इमारतीत बेसमेंट युनिट आहे व सदर युनिटसाठी तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदाराचा ग्राहक क्र.250257030535 आहे. त्याअनुषंगाने तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत वीजबिले दाखल केलेली आहेत. सदरची बिले वि.प. यानी नाकारलेली नाहीत. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी वर कलम 1 मध्ये नमूद मिळकत युनिट बेसमेंटचा वापर साधारण 2017 पासून सुरु केला. त्थापि वापर अत्यल्प असलेने सन 2017 पासून साधारणपणे रु.300 ते 500 पर्यंत बिल येत होते. ता. 28/2/2018 रोजी मीटर बंद असलेची तक्रारदार यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार वि.प. यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये मीटर बदलले. तथापि मार्च 2018 पासून वि.प. यांनी जी बिले तक्रारदार यांना पाठविली, ती सदोष होती. ता. 26/12/2018 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस देवून मीटर बदलणेबाबत कळविले असता, ता. 1/01/2019 रोजी वि.प. यांनी कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता 3848 युनिट वीज वापरली गेली आहे व त्याचे बिल रु. 44,882/- भरावे, अन्यथा विद्युत पुरवठा तोडला जाईल असे कळविले. सबब, वि.प. यांनी कोणतेही खुलासेशिवाय सदरचे जास्त आकाराचे वीज बिल तक्रारदार यांना पाठवून तसेच सदरचे जास्त आकाराचे वीजबिल न भरलेस विद्युत पुरवठा खंडीत केला जाईल असे कळवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत ता. 1/10/2018, 30/10/2018 व 30/11/18 रोजीची वीज बिले दाखल केलेली आहेत. तसेच सदरची बिले वि.प. यांचेकडे भरलेची पावती दाखल केलेली आहे.
8. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने आयोगामध्ये ता. 14/2/2019 रोजी अंतरिम मनाईचा अर्ज दाखल केला असून सदरचा अंतरिम मनाईचा अर्ज आयोगाने अंशतः मंजूर केलेला आहे. तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून सदर आदेशापासून 8 दिवसांचे आत वीजबिलापोटी रक्कम रु.5,000/- भरणेचे अटीवर वादातील वीज पुरवठा वि.प. यांनी खंडीत करु नये असा तूर्तातूर्त मनाईचा आदेश वि.प. यांना दिलेला आहे. तक्रारदारांनी सदरचे आदेशाप्रमाणे रक्कम रु. 5,000/- चा भरणा केलेला आहे.
9. प्रस्तुतकामी वि.प यांनी दाखल केले म्हणणेचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी सदरचे इमारतीमध्ये बेसमेंट गाळेमध्ये घेतलेले विद्युत कनेक्शन हे व्यावसायिक हेतूने विकसीत करुन भाडयाने दिलेचे कथन केले आहे. तथापि त्याअनुषंगाने वि.प. यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, पुराव्याअभावी वि.प. यांचे कथन आयोग विचारात घेत नाही.
10. तक्रारदारांचे मीटर क्र.02855645 जळालेने नवीन मीटर क्र. 75391806 चे मीटर ता. 3 मार्च 2018 रोजी बसवले आहे. सदरचे वीजवापराचे मीटर रिडींग खाजगी एजन्सीकडून करुन घेण्यासाठी वि.प. कंपनी यांनी चैतन्य एंटरप्राइझेस कोल्हापूर यांची नियुक्ती केली होती. मार्च 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीतील मीटर रिडींग चैतन्य एजन्सीकडून अचूक न घेतलेने तक्रारदार यांना नमूद कालावधीमध्ये सरासरी वापराची कमी युनिटप्रमाणे बिले पाठविणेत आली. चैतन्य एजन्सीचे काम समाधानकारक नसलेने वि.प. कंपनीने मीटर रिडींगचे काम ज्योतिर्लिंग इलेक्ट्रीकल्स यांचेकडे सोपविले. मार्च 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीमधील नमूद वीजवापराचे रक्कम रु. 46,578/- चे बिल तक्रारदार यांना ता. 27/12/2018 रोजी वि.प. यांनी पाठवून सदरचे बिल तक्रारदार यांना भरणेस सांगितले असे वि.प. यांनी कथन केले आहे. सबब, वि.प. यांचे सदरचे कथनांचा विचार करता वि.प. यांनी त्यांनीच नेमणूक केलेल्या एजन्सीकडून अचूक रिडींग न घेतलेची बाब मान्य केली आहे. सबब, वि.प. यांचे चुकीचे यंत्रणेमुळे तक्रारदार यांना चुकीची बिले देणेत आली ही बाब सिध्द होते.
11. तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत दि. 26/12/2018 रोजी वि.प. यांना मीटरमध्ये बिघाड असलेबाबतचे निदर्शनास आलेवर मीटर बंद असलेबाबतची नोटीस वि.प. यांना पाठविली. सदरची नोटीस तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. सदरचे नोटीसचे अवलोकन करता,
“ आमचे अशिलांनी ता. 28/2/2018 रोजी अर्ज देवून बंद अवस्थेतील मीटर पूर्ववत सुरु करुन देणेबाबत कळविलेले होते. त्यानुसार आपण मीटर बदलून दिले आहे. संस्थेने बदलून दिलेले मीटर पूर्णतः सदोष असून कार्यरत नाही हे वीज देयकावरुन दिसून येते. पाठविलेली गेली 10 महिन्यातील वीज देयके पाहता वीजेचा वापर 1 युनिट आहे. चुकीचे रिडींग दाखवत आहे. ”
सबब, तक्रारदारांचे सदरचे नोटीसीनुसार सदर सदोष मिटरचे रिडींग वापर 1 युनिट होता. त्याअनुषंगाने दाखल वीज देयकांचे अवलोकन करता जानेवारी 2018 मध्ये सदर वीज मीटरचा युनिट 100 असून फेब्रुवारी 2018 मध्ये 34 व तेथून पुढे मार्च 2018 ते सप्टेंबर 2018 अखेर युनिट वापर 1 झालेचा दिसून येतो. सदरची बाब दाखल वीज देयकांवरुन दिसून येते. सदरची बाब वि.प यांनी नाकारलेली नाही. वि.प यांचे म्हणणेचे अवलोकन करता तक्रारदारांचे वीज मीटर क्र. 02855645 जळालेले असलेने नवीन मीटर ता. 3 मार्च 2018 रोजी बसवणेत आले. सबब, जुने मीटर क्र. 02855645 दोष उत्पन्न झालेने म्हणजेच ते जळालेले असलेने सदर मिटर बदललेचे वि.प. यांनी मान्य केलेले आहे. त्याकारणाने सदर विद्युत मीटर क्र. 02855645 चे जानेवारी 100 युनिटचे बाबतीत वि.प. यानी कोणताही वाद आयेागात उपस्थित केलेला नाही. तथापि नवीन मीटर क्र. 75391806 चे चैतन्य एजन्सीचे काम समाधानकारक नसलेने वि.प. कंपनीने मीटर रिडींगचे काम ज्योतिर्लिंग इलेक्ट्रीकल्स यांचेकडे असून नमूद असले परिस्थितीत मार्च 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीमधील प्रत्यक्ष वीज मीटर 3848 युनिट असलेने वीजवापराचे रक्कम रु. 46,578/- चे बिल ता. 27/12/2018 रोजी तक्रारदार यांना पाठविले. सदरचे बिल वि.प. यांनी आयोगात दाखल केलेले आहे. सदरचे बिलाचे अवलोकन करता सदरचे बिल वि.प. यांनी तक्रारदारास दि. 24/3/2019 रोजी दिलेले असून बिलावरील पेमेंट हिस्टरीनुसार तक्रारदार यांनी ऑगस्ट 2018 ते मार्च 2019 पर्यंतची सर्व बिले युनिटनुसार वि.प. यांना अदा केलेली आहेत. तथापि सदरचे बिलाने वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 41,070/- ची मागणी केलेली आहे. तसेच वि.प यांनी सदर वीज मीटर कनेक्शनचा मीटर बदलीचा अहवाल दाखल केलेला आहे. त्याचे अवलोकन करता
Remark – Meter Tested OK Error is within permissible limit.
Date of Testing – 28/01/2019
12. वि.प. यांनी ता. 15/3/2002 रोजी तक्रारदार यांचे वाद कनेक्शन ठिकाणचा स्थळतपासणी अहवाल, वाद कनेक्शन वीज वापर बिलाचा खातेउतारा, अॅड महालन यांनी दिलेल्या नोटीसीस वि.प.यांनी दिलेले उत्तर, मीटर चाचणी अहवाल, वि.प. यांनी बिल भरणेबाबत तक्रारदार यांना दिलेली नोटीस, तक्रारदार यांचे अर्जावर अंतर्गत निवारण कक्ष यांनी दिलेला आदेश, वि. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले कोटेशन व पत्र इ. कागदपत्रे आयोगात दाखल केलेली आहेत. सदरचे कागदपत्रांमध्ये तक्रारदार यांनी ता. 5/2/2019 रोजी अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष यांचेकडे दिले अर्जावर अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष यांनी दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन करता “ ग्राहकांचे रिडींग न मिळालेने सरासरी युनिटनुसार वीज बिले देणेची प्रकिया ही संगणकीय बिलींग सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये असलेने कमी युनिटचा मुद्दा उपस्थित करुन वीज बिले भरणे नाकारणे योग्य नाही. सदर चुकीच्या कामाबद्दल रिडींग घेणा-या एजन्सीवर दंडात्मक कारवाई करणेत आली असून सदर एजन्सीचे रिडींग काम बंद करणेत आले आहे ” असे नमूद आहे.
13. सबब, वरील कागदपत्रांचा विचार करता वि.प. यांनी संगणकीय बिलींग सॉफ्टवेअर प्रणालीप्रमाणे वीजबील तक्रारदार यांना पाठविले आहे. वि.प. यांचे यंत्रणेने तक्रारदार यांना चुकीची बिले दिली आहेत हे वि.प. यांनी मान्य केलेले आहे. सबब, सदरचे मीटर stucked/stopped अवस्थेत असताना वि.प. यांनी सत्वर कारवाई करुन मीटर बदलणे ही वि.प. यांची जबाबदारी होती. तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत वि.प. यांना कळवून देखील वि.प. यांनी सदरचे मीटर त्वरित बदलले नाही. तसेच दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प. यांनी वीज मीटर वापर 3848 युनिट झालेवर तक्रारदार यांचेकडून सदरचे युनिटचे मागणी केलेनंतर वीजमीटरचे टेस्टींग केले आहे. तथापि सदरचे टेस्टींग रिपोर्टनुसार कोणताही खुलासा वि.प. अथवा टेस्टींग अधिकारी यांनी आयोगात दाखल केलेला नाही.
14. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 2017, जानेवारी व फेब्रुवारी 2018 ची वीजबिले दाखल केलेली आहेत. सदरची 2017 ची बिले तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे नियमितपणे भरलेली आहेत. सबब, सदरची बिले पाहता एक महिनेचे युनिट हे 100 युनिट दिसून येते. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदारास सदरकामी वीज बिले अदा करणेस कोणताही विलंब झालेचा दिसून येत नाही. केवळ वि.प. यांचे यंत्रणेने तक्रारदारांना चुकीची बिले दिलेली आहेत. वीज मीटर stucked/stopped असताना वीज बिलाची आकारणी वि.प यांनी MERC SupplyCode 2015 मधील रुल 7.20, 7.21 7.22 नुसार करणे बंधनकारक आहे.
Billing in case of defective/stuck/stopped/burnt meter
7.21. In case of stuck/stopped/burnt meter, the consumer shall be billed on the basis of average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found/reported defective. These charges shall be leviable for a maximum period of three months only during which time the licensee is expected to have replaced the defective meter.
15. सबब, वि.प. यांचे यंत्रणेने तक्रारदारांना चुकीची बिले दिली होती ही बाब वि.प. यांनी मान्य केलेली आहेत. तक्रारदारांनी वि.प. यांची विद्युत बिले विनाविलंब भरलेली असताना देखील वि.प. यांनी सरासरी तत्वानुसार (रुल 7.21) बिलाची आकारणी न करता व केवळ संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीप्रमाणे बिले आकारुन व त्यावर व्याजाची आकारणी करुन तक्रारदार यांचेकडून जास्त रकमेची बिलाची मागणी करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
16. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी खालील वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- AIR 1995 CALCUTTA 186
Sushila JaiswalVs.C.E.S.C. Ltd. & Ors.
- AIR 1994 GAUHATI 105
State of Assam and Anr.Vs.M/s M.S. Associates
तथापि, सदरचे निवाडे या प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.
17. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 22/4/2022 रोजी वि.प. कंपनीने दिलेला अर्ज, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती, वि.. यांनी दिलेले कोटेशन, वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेली पत्रे, तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीस दिलेला चेक इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदरची कागदपत्रे वि.प. यांनी नाकारलेली नाहीत. सदरचे कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी वि.प यांचेकडे रक्कम रु. 21,173/- ता. 16/2/2021 रोजी अखेर सदरचे वीजबिलापोटी भरलेचे दिसून येते.
मुद्दा क्र.3
18. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास मानसिक व शारिरिक त्रास झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.8,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी सरासरी तत्वानुसार (रुल 7.21) वीजबिलांची आकारणी करुन वीज बिल तक्रारदार यांना अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कमम रु.8,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
|