::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –28 फेब्रुवारी, 2013 ) 1. ग्रा.सं. कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत तक्रारीचा थोडक्यात आशय -
2. तक्रारकर्त्याने त्याचे 7/12 उता-यावरील नोंदी असलेल्या शेत जमीनीची मोजणी करण्या करीता विरुध्दपक्ष उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय रामटेक यांचेकडे दि.22.12.2011 रोजी रक्कम रुपये-1500/- भरुन मोजणी करीता अर्ज सादर केला असता, वि.प. कार्यालयाने त्यांचे दि.30.01.2012 रोजीचे कार्यालयीन पत्रा नुसार, त.क.यास मोजणी साहित्यासह दि.16.02.2012 रोजी मोक्यावर सकाळी 10.00 वाजता उपस्थित राहण्या करीता कळविले होते. दि.16.02.2012 रोजी वि.प. कार्यालयातील कर्मचारी, त.क.चे शेत भूखंड क्रं 374 खाते क्रं 168 ( त.क.ने तक्रारीत भूखंड क्रं 374 असे नमुद केले आहे परंतु सदर क्रमांक- 374 हा “भूमापन क्रमांक” असल्याचे दाखल 7/12 प्रतीवरुन दिसून येते) आराजी 2.80 हेक्टरआर मोजणी करण्या करीता गेले असता त्याच शेताचे लगतचे शेतक-यांनी सदर शेत जमीनी मोजणीचे वेळी आक्षेप घेऊन वि.प.चे भूकरमापक कर्मचा-यास, त.क.चे शेताचे सिमांकन करुन हद्य कायम करु दिली नाही. 3. वि.प.चे कर्मचा-यानीं यंत्राच्या सहायाने मोजणी काम केले परंतु लगतचे शेतक-यांनी सिमांकन कामात अडथळा निर्माण केला. या संदर्भात वि.प. कार्यालय, रामटेक यांनी, त्यांचे कार्यालयीन दि.22.03.2012 रोजीचे पत्रानुसार त.क.यास दि.16.02.2012 रोजी जमीनीची मोजणी करुन त्याच दिवशी हद्यीच्या खुणा दर्शविलेल्या असून सदर मोजणी नकाशाची क प्रत सोबत पाठविली आहे असे पत्राद्वारे कळविले. 4. त.क.चे असे म्हणणे आहे की, त्याने शेतीची मोजणी करण्या करीता आवश्यक ती रक्कम भरलेली असतानाही विरुध्दपक्षाने शेताची मोजणी करुन हद्य कायम करुन न दिल्यामुळे आपले सेवेत त्रृटी ठेवली.
5. त.क.ने आपले तक्रारीचे विनंती कलमात त.क.चे भूखंड क्रमांक 374 ची साधारण हद्य कायम करुन मोजणी करुन मिळण्याचे वि.प.ला आदेशित व्हावे तसेच त.क.ला झालेल्या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-80,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- वि.प.कडून मिळावा असे नमुद केले. 6. त.क.ने पान क्रं 5 वरील यादी नुसार एकूण 13 दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने 7/12 उतारा, नकाशा, मोजणीची फी भरल्याची पावती, वि.प.ची मोजणी संबधाने नोटीस, पोस्टाच्या पोच, त.क.ने वि.प.ला दिलेली नोटीस, पोच इत्यादीचा समावेश आहे. तसेच त.क.ने आपली भिस्त आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी “गाजीयाबाद डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी- विरुध्द-बलबीरसिंग”-2004-(AIR-SCW-2362) या प्रकरणी पारीत केलेल्या निकालपत्रावर व दि.28/02/2013 रोजी दाखल केलेल्या निम्नलिखीत न्यायनिवाडयावर ठेवली आहे. “Commissioner, Hindu Religious Endowments-V/s-Lakshmindra Swamir, (1954) SCR 1005” विरुध्दपक्षाचे निवेदन- 7. विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब पान क्रं 28 ते 33 वर दाखल केला. वि.प.ने लेखी उत्तरा मध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदर तक्रार ही या न्यायमंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. या आक्षेपा संदर्भात वि.प.ने आपली भिस्त आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी अपिल क्रं 49/94 मध्ये पारीत केलेल्या निवाडयावर ठेवली तथापी सदर निवाडयाची प्रत वि.प.ने अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. सदर शेतजमीनीची मोजणी करण्या करीता विरुध्दपक्ष कार्यालयाने त.क.ला दि.30.01.2012 रोजीचे कार्यालयीन पत्रा नुसार मोजणी साहित्यासह दि.16.02.2012 रोजी मोक्यावर सकाळी 10.00 वाजता उपस्थित राहण्या बाबत कळविले होते. त्यानुसार दि.16.02.2012 रोजी मोजणी शिट नुसार नमुद मोजणी एकूण 12 इसमांचे समक्ष भूमापन क्रमांक 374 च्या नकाशाचे आधारे पूर्ण करण्यात आली. मोजणी कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सिमांकन प्रक्रियेचे दरम्यान लगतचे हेटीटोला या गावातील शेतक-यांनी सिमांकन कार्यवाहीस अडथळा निर्माण केल्याने मोजणी नंतर सिमांकन कार्यवाही पूर्ण करता आली नाही. त्यावेळेस त.क. स्वतः उपस्थित होता व त्याने सदर भूखंडाची हद्य सांगितल्या नुसार त्या भूखंडाची यंत्राद्वारे व फुटपटटीद्वारे मोजणी करण्यात आली होती व त्यानुसार अहवाल बनविल्यानंतर त्यावर त.क.ची सही मागीतली असता त.क.ने त्यावर सही करण्यास नकार दिला. तसेच मोजणीचे वेळेस उपस्थित शेतातील मजूरांनी सुध्दा स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. सदर बाब वि.प.ने दस्तऐवज क्रं 7 वर दाखल केलेल्या भूकरमापकचे अहवालामध्ये सुध्दा नमुद केलेली असून सदर भूकरमापकाने वि.प. उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, रामटेक यांना पाठविलेल्या अहवालाची प्रत वि.प.ने अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. 8. वि.प.ने पुढे असेही नमुद केले की, वि.प.ने त्यांचे कार्यात कोणतीही त्रृटी ठेवलेली नाही अथवा त.क.यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. करीता तक्रार खारीज व्हावी. 9. वि.प.ने पान क्रं 34 वरील यादी नुसार एकूण 09 दस्तऐवज दाखल केलेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने आदेशपत्र, त.क.चा मोजणी अर्ज व त्या संबधीचे दस्तऐवज, मोजणी फी भरणा पावती, मोजणी कार्यवाही नोटीस, मोजणी कार्यवाही अहवाल, मोजणी अ प्रत, वि.प.कार्यालयातर्फे त.क.ला दिलेले पत्र इत्यादीचा समावेश आहे. कारणे व निष्कर्ष -
10. उभय पक्षानीं दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे, प्रतिज्ञालेखावरील पुराव्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, ( “वि.प.” म्हणजे- उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, रामटेक, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर) विरुध्दपक्षाने, त.क.ला त्याचे शेत सर्व्हे क्रमांक 22, भोगवटदार वर्ग 1, भूमापन क्रं 374, खाते क्रं 168,आराजी 2.680 हेक्टर आर याची मोजणी करुन देण्या करीता दि.30.01.2012 रोजीचे कार्यालयीन पत्रा नुसार मोजणी साहित्यासह दि.16.02.2012 रोजी मोक्यावर ठिक सकाळी 10.00 वाजता उपस्थित राहण्या करीता कळविले होते. त्यानुसार दि.16.02.2012 रोजी सदर विरुध्दपक्ष कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाने त.क.चे भूखंडाची मोजणी करुन दिली होती. तथापी मोजणी झाल्यानंतर सिमांकनाचे वेळेस शेता लगतचे हेटीटोला गावातील अन्य शेतमालकानीं त.क. चे शेताचे सिमांकन करु न दिल्यामुळे व त्यासाठी आवश्यक असणारी मदत व सहकार्य त.क.ने न केल्यामुळे सदर भूखंडाची पूर्णपणे मोजणी (सिमांकन इत्यादी) होऊ शकलेली नाही व त.क.ने, वि.प.कर्मचारी वर्गास दिलेल्या माहितीचे आधारावर व दस्तऐवजाचे आधारावर वि.प.चे कर्मचारी वर्गाने, त.क.चे भूमापन क्रमांक 374 ची मोजणी करुन दिली परंतु लगतचे शेतमालकानीं गोंधळ घातल्यामुळे त.क.चे शेताचे सिमांकन होऊ शकले नाही व ही बाब त.क.ने स्वतःच आपले तक्रारीत आणि प्रतीउत्तरात नमुद केलेली आहे. 11. विरुध्दपक्षाचा आक्षेप की, या प्रकरणी वि.प.हे सेवा देणारे नसल्यामुळे सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत येत नाही. या संदर्भात त.क.ने दाखल केलेला आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांचा निवाडा- “गाजीयाबाद डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी- विरुध्द-बलबीरसिंग” -2004-(AIR-SCW-2362) या मध्ये आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने सदर सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत मोडते असे नमुद केलेले आहे, त्यामुळे वि.प.च्या वरील आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही. 12. तथापि सदर प्रकरणामध्ये वि.प.ने, त.क.च्या शेत जमीनीची मोजणी करण्या करीता आपले कार्यालयीन कर्मचारी पाठविले होते परंतु लगतच्या हेटीटोला या गावातील शेत धारकानीं गोंधळ घातल्याने त.क.चे शेताची मोजणी होऊनही सिमांकन होऊ शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. या संदर्भात वि.प.ने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ्य त.क.चे भूमापन क्रमांक 374ची साधारण हद्य कायम मोजणी “अ प्रत” दस्तऐवज क्रं 8 वर दाखल केलेली आहे. त्यामुळे वि.प.ने, त.क.ला सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी ठेवल्याची बाब सिध्द होत नाही. मोजणीचे वेळेस लगतचे शेतक-यांनी त.क.चे शेताचे सिमांकनाचे वेळी गोंधळ घातल्यामुळे वि.प.चे कर्मचारी त.क.चे शेताचे सिमांकन करु शकले नाही, या सर्व प्रकारामध्ये त.क.चा तसेच वि.प.चा सुध्दा कोणताही दोष दिसून येत नाही तथापि केवळ लगतचे शेतक-यानीं त.क.चे शेताचे मोजणीचे नंतर सिमांकनाचे वेळी गोंधळ घातला.
न्यायमंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, उपरोक्त नमुद स्थिती पाहता, यापुढे कोणतेही शुल्क त.क.कडून न आकारता, त.क.चे शेताची विरुध्दपक्षाने पुनःश्च मोजणी करुन, योग्य ते सिमांकन करुन द्यावे . तसेच त्या संबधाने योग्य ते दस्तऐवज त.क.ला पुरवावे असे निर्देश विरुध्दपक्षास या न्यायमंचा तर्फे देण्यात येतात. या कामात त.क.ने सुध्दा, वि.प.चे कर्मचा-यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे असेही निर्देशित करण्यात येते. प्राप्त परिस्थितीत त.क.च्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. 13. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, त.क. कडून आता पुनःश्च कोणतेही शुल्क न आकारता, त.क.चे भूमापन क्रं 374 ची पुनःश्च मोजणी करुन योग्य ते सिमांकन करुन द्यावे व त्या संबधाने योग्य ते दस्तऐवज त.क.ला पुरवावे. पुनःश्च मोजणीचे वेळेस, जर लगतचे शेतक-यांनी गोंधळ घातल्यास, विरुध्दपक्ष कार्यालयाने पोलीस विभागास त्वरीत पत्र देऊन पोलीस संरक्षणात योग्य ती शासकीय कार्यवाही पार पाडावी व त्या संबधीचे शुल्क त.क.ने द्यावे, असेही न्यायमंचा तर्फे आदेशित करण्यात येते. 3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 60 दिवसाचे आत करावे. या कामी त.क.ने सुध्दा वि.प.चे कर्मचा-यानां आवश्यक ते सहकार्य करावे असे निर्देशित करण्यात येते. 4) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क देण्यात यावी. (श्री अमोघ श्यामकांत कलोती ) | श्री सतिश गोपाळराव देशमुख) | मा. अध्यक्ष | मा. सदस्य |
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर ***** |