ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :02/01/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, त.क. हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत, बँकिंग ऑफिसर श्रेणी- 1 या पदावर कार्यरत होता. त्याचे भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रं. महा/6972/347 मध्ये व्याजासह दि. 31.03.2012 रोजी रक्कम रुपये 13,96,536/-जमा होते. त्या रक्कमेवर व्याज आकारणी केल्यावर दि. 30.09.2013रोजी रुपये15,95,177/-होतात. परंतु वि.प.कार्यालयाने दि.31.12.2012पर्यंतच व्याज आकारणी करुन, त्याला दि.08 ऑक्टोंबर 2013 पर्यंत रुपये14,85,565/- भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करुन दिले. दि. 31.03.2012 रोजी जमा रक्कम रुपये14,85,565/-वि.प. कार्यालयाने दि.31.12.2012 पर्यंत रुपये 12,778/- कमी व्याज आकारुन त्याचे खात्यात जमा केले. वास्तविक दि. 01.03.2012 ते दि.30.09.2013पर्यंत व्याज आकारुन व्याजसह रु.15,95,177/-त.क.च्या खात्यात जमा करावयास पाहिजे होते. त्यामुळे रु.1,09,612/-त.क.ला कमी मिळाले आहे. त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वि.प. कार्यालयाने दि. 01.04.2011 रोजी नियमात संशोधन करुन व लागू करुन असे म्हटले आहे की, दि. 01.04.2011 पासून भविष्य निर्वाह निधी अंशदान जमा न झाल्यास 36 महिन्यानंतर व्याज दिले जाणार नाही . म्हणजेच दि.01.04.2014 नंतर व्याज दिꁘࠀले जाणार नाही. परंतु आतापर्यंत जमा रक्कमेवर व्याज दिꁘࠀले जाईल असे त्याचा अर्थ होतो. त.क.ला बॅंक व्यवस्थापनाने मुदत पूर्व सेवामुक्त केल्यामुळे दिꁘࠀ.01.01.2010 पासून त.क.ची अशंदान जमा झाले नाही व त्याबाबत त्यांनी वि.प. कार्यालयास कळविले होते. त.क.च्या खात्यात रुपये 13,96,536/- हे फेब्रुवारी 2012 रोजी व्याजासह जमा होते.त्यामुळे दि.01.03.2012 ते 30.09.2013 पर्यंत वि.प. कार्यालयाने नियमाप्रमाणे व्याज आकारुन रक्कम व्याजासह द्यावयास पाहिजे. परंतु रु.1,09,612/-कमी देऊन नुकसान केले आहे. त्याबाबत त.क.ने वि.प. कार्यालयास पत्राने कळविले होते. वि.प.ने सदरील रक्कम देण्यास नकार दिला म्हणून त.क.ने सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात व्याजाची रक्कम रुपये 1,09,612/-, मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
- वि.प.ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 6 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क. हा वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्यादित वर्धाचे कर्मचारी होते आणि त्याचा पी.एफ. नं. महा/6972/347 असा आहे. वि.प.च्या आस्थापनाने दाखल केलेल्या अभिलेखावरुन त्याची रुजु होण्याची तारीख 01.02.1977 आणि सेवानिवृत्तीची तारीख 01.01.2010 अशी आहे. वि.प.ला त.क.चे पी.एफ. मिळण्यासाठी फॉर्म नं. 19 दि. 08.10.2013 रोजी मिळाले व वि.प.ने त्याच दिवशी त.क.चा पी.एफ. (भविष्य निर्वाह निधी) मंजूर करुन रुपये 14,85,565/-त.क.च्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया कारंजा (घाडगे) शाखेत जमा केले. वि.प.ने पुढे असे कथन केले आहे की, The Employees Provident Fund Scheme च्या परिच्छेद 72 चा उप परिच्छेद 6प्रमाणे जर दावा 36 महिन्याच्या आत मिळाला नाही तर ती रक्कम (unclaimed deposit account) अदावाकृत निक्षेप लेखा खात्यात वर्ग करण्यात येते व परिच्छेद 60 चा उप-परिच्छेद 6 प्रमाणे व्याज सदस्याच्या खात्यावर जमा होत नाही. खाता निष्क्रिय खाते झाल्यामुळे व्याज सदस्याच्या खात्यावर जमा होत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात त.क. दि. 01.01.2010 रोजी सेवानिवृत्त झाले आणि 36 महिन्यानंतर दि. 01.01.2013 रोजी सदरील खाते हे निष्क्रिय खात्यात वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे जमा रक्कमेवर दि. 01.01.2013 पर्यंत व्याज देण्यात आले. त.क.ने निवृत्ती झाल्यानंतर 36 महिन्यात भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमेची मागणी न केल्यामुळे त्याचे खाते निष्क्रिय (Not Claim ) खात्यात वर्ग करण्यात आले व ते खाते निष्क्रिय असल्यामुळे दि. 02.01.2013 नंतर व्याज देण्यात आलेले नाही. त.क.चा भविष्य निर्वाह निधीचा दावा नियमाप्रमाणे व शासनाने दिलेल्या नोटीफिकेशनप्रमाणे सेटल केल्यामुळे त.क. मागणीप्रमाणे व्याज मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून सदर तक्रार रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने वर्णन यादी नि.क्रं. 3 प्रमाणे एकूण 04 दस्त दाखल केलेले आहे. वर्णन यादी नि.क्रं. 9 प्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त.क.चे संलग्न भविष्य निर्वाह निधीचा खाते उतारा व इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. त.क. चे व वि.प. चे प्रतिनिधी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ता व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमेवर कमी व्याज आकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | अंतिम आदेश काय ? | आदेशा नुसार |
-: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 बाबत , ः- त.क. हे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्यादित वर्धा येथे बँकिंग ऑफिसर श्रेणी- 1 या पदावर कार्यरत होते व त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रं. महा/6972/347 वि.प. च्या कार्यालयात होता हे वादातीत नाही. तसेच त.क. दि. 01.01.2010 रोजी सेवानिवृत्त झाले हे सुध्दा वादातीत नाही. अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रावर व त.क.च्या कथनावरुन असे दिसून येते की, त.क.चे भ.नि.नि. खात्यात दि. 31.03.2012 रोजी रक्कम रुपये 13,96,536/-जमा होती. त.क.चा भविष्य निर्वाह निधी मिळण्याचा फॉर्म नं. 19 वि.प.ला दि. 08.10.2013 रोजी मिळाला. त्याप्रमाणे वि.प. कार्यालयाने त्याच दिवशी भविष्य निर्वाह निधी दावा मंजूर करुन रुपये 14,85,565/- दि. 31.12.2012 पर्यंत व्याजसह त.क.च्या खात्यात जमा करण्यात आले हे सुध्दा वादातीत नाही. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, वि.प.ने दि. 31.12.2012 पर्यंत त्याचे खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेवर रुपये 12,778/- कमी व्याज आकारुन त्याच्या खात्यात जमा केले आहे. तसेच दि. 01.04.2011 रोजी नियमाचे संशोधन केले आहे. याचा परिणाम त्या दिनांकापासून आहे व त्यानंतर भविष्य निधी खात्यात अंशदान जमा न झाल्यास जमा रक्कमेवर व्याज दिले जाणार नाही. म्हणजेच त.क.ला दि. 01.04.2014 नंतर व्याज दिले जाणार नाही. परंतु तोपर्यंत जमा रक्कमेवर व्याज द्यावयास पाहिजे होते. परंतु वि.प.ने दि. 01.01.2013 ते दि.30.09.2013रोजी पर्यंत व्याज दिलेले नाही. त्या काळात दि. 01.01.2013 ते 28.02.2013 व्याजाचे दर 8.25 टक्के होते. दि. 01.03.2013 ते 31.03.2013 मध्ये व्याजाचे दर 8.75 टक्के होते. त्याप्रमाणे त.क.ला देय रक्कमेवर रुपये 1,09,612/- कमी देण्यात आले आहे. ती रक्कम मिळण्यास त.क. पात्र आहे. या उलट वि.प.ने असे कथन केले आहे की, त.क. दि. 01.01.2010 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे तेव्हा पासून 36 महिन्यानंतर दिनांक 01.01.2013 पासून त.क.चे खाते निष्क्रिय खात्यात रुपांतरीत झाले आहे. म्हणून दि.01.01.2013 नंतरचे व्याज तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेले नाही व ते मिळण्यास त.क. पात्र आहे. वि.प.ने त्याकरिता The Employees Provident Fund Scheme 1952 च्या परिच्छेद 72, उप-परिच्छेद 6 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचा आधार घेण्यात आलेला आहे. सदरील दुरुस्तीचा परिणाम दि. 01.04.2011 पासून देण्यात आले आहे. म्हणून या प्रकरणात हे पाहणे जरुरीचे आहे की, सदरील दुरुस्तीचा परिणाम त.क.च्या भ.नि.निधीत जमा रक्कमेवर होतो किंवा नाही. त.क.ने संपूर्ण रक्कमेवर मागणी केल्याप्रमाणे व्याज मिळण्यास पात्र आहे काय?
- हे सत्य आहे की, त.क.ला नियुक्त बॅंकेने दिनांक 01.01.2010 रोजी मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केल्यामुळे तो दिनांक 01.01.2010 पासून भविष्य निर्वाह निधी अंशदान जमा करु शकला नाही व त्यानंतर दिनांक 08.10.2013 ला फॉर्म नं. 19 भरुन त.क.ची वि.प.कडे असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज पाठविण्यात आले. विरुध्द पक्षाने The Employees Provident Fund Scheme 1952 च्या परिच्छेद 72, उप-परिच्छेद 6 चा आधार घेऊन तक्रारकर्त्याने 36 महिन्याचे आत भ.नि.निधीची रक्कमेची उचल न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे खाते दिनांक 01.01.2013 रोजी निष्क्रिय खात्यात वर्ग करुन तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेवर दिनांक 31.12.2012 पर्यंतच प्रचलित दराने व्याज देऊन तक्रारकर्त्याला भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देण्यात आली होती. परिच्छेद 72, उप-परिच्छेद-6 चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, क्षेत्रिय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त यांचे पत्र क्रं. जी.एस.आर 25(ई) दिनांक 15.01.2011 नुसार सदर उप-परिच्छेद मध्ये दुरुस्ती करुन 36 महिन्यानंतर सदस्यांचे खाते निष्क्रिय खात्यात वर्ग करण्यात येईल व त्यावर व्याज मिळणार नाही अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. परंतु त्या प्रस्तावाचा परिणाम (Effect) दिनांक 01.04.2011 पासून देण्यात आलेला आहे.म्हणजेच सदरील दुरुस्ती ही दि. 01.04.2011 नंतरच्या निष्क्रिय खात्यास लागू होईल. सदरील दुरुस्तीप्रमाणे मागील निष्क्रिय खात्याला (रिट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट ) देण्यात आलेला आहे असे दुरुस्तीमध्ये कुठेही नमूद केलेले नाही. त.क. हे दि. 01.01.2010 ला सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्याचे भ.नि.निधी मध्ये रक्कम तेव्हा पासून जमा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे परिच्छेद 72, उप-परिच्छेद 6 मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्तीचा त.क.च्या प्रकरणावर परिणाम होणार नाही व सदर दुरुस्तीचा वि.प.ने योग्य तो अर्थ न काढता त.क.च्या खात्यात जमा असलेली भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमेवर दि. 01.01.2013 ते 08.10.2013 पर्यंत व्याज न देऊन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला आहे असे मंचाला वाटते.त्या काळात त.क.च्या खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेवर व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. जरी सदरील दुरुस्ती त.क.च्या प्रकरणाला लागू आहे असे गृहीत धरले तरी त्याचा परिणाम दिनांक 01.04.2011 पासून पुढे असल्यामुळे त.क.चा दावा हा तेव्हा पासून 36 महिन्याचे आत येते. या कारणावरुन सुध्दा त.क. वरील कालावधीसाठी व्याज मिळण्यास हक्कदार आहे.
- त.क.ने असे ही कथन केले आहे की, वि.प.चे कार्यालयाने दिनांक 31.12.2012 पर्यंत रुपये 12,778/- कमी व्याज आकारुन दिनांक 08.10.2013 रोजी त्याच्या खात्यात रक्कम जमा केलेली आहे. परंतु वि.प.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने त्या काळात प्रचलित असलेल्या व्याज दराने तक्रारकर्त्याच्या नांवे जमा असलेल्या रक्कमेवर व्याज लावले आहे. म्हणून रुपये 12,778/- कमी दिले असे म्हणता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, दिनांक 31.03.2012 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रुपये 13,96,536/-जमा होते. विरुध्द पक्षाने त्या रक्कमेवर दिनांक 01.01.2013 ते 08.10.2013 पर्यंत व्याज आकारणी न केल्यामुळे वि.प.त्या काळाचे व्याज त.क.ला देण्यास बांधील आहे.
- त.क.ने शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 25,000/-नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. परंतु वि.प. कार्यालयाने त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे व Employees Provident Fund Scheme 1952च्या परिच्छेद 72, उप-परिच्छेद 6 मध्ये केलेल्या दुरस्तीचा जरी चुकिचा अर्थ काढून त.क.ला व्याज दिलेले नाही. परंतु त्या मागे त.क.ला त्रास देण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता. त्यामुळे वि.प.च्या कृत्यामुळे त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असे म्हणता येणार नाही. या सदराखाली तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देणे मंचाला उचित वाटत नाही. परंतु तक्रारकर्त्याला व्याजाची रक्कम मिळविण्याकरिता मंचासमोर यावे लागले, त्याकरिता त्याला खर्च करावा लागला, म्हणून तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2000/- त.क. वि.प.कडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रं. महा/6972/347 मध्ये दि. 31.03.2012 रोजी जमा असलेली रक्कम रुपये13,96,536/- वर दिनांक 31.03.2012 ते 30.09.2013 पर्यंतचे व्याज त्या काळात प्रचलित दराप्रमाणे व नियमाप्रमाणे आकारुन दावा सेटल करावे व त्यातून त्याला (त.क.ला) देण्यात आलेली रक्कम वजा करुन फरकाची रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी. 3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावेत. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |