आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 2019 चे कलम 35 अन्वये विरुध्‍द पक्षांकडून वाहन खरेदी प्रकरणात झालेल्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- 12.01.2023 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून महिंद्रा थार 4 x 2 (डीझेल) LX, या वाहनाच्या खरेदीसाठी रु 21000/- रकम जमा करून नोंदणी केली. विवादित वाहनाची किंमत रु 8,38,931/- होती. विरुध्‍द पक्षाने वाहनाचा ताबा अंदाजे 30-45 दिवसात / दि 06.04.2023 पर्यंत देण्याचे तोंडी कबुल केले. विरुध्‍द पक्षाच्या ग्राहक सेवा (Customer Care) केंद्राशी संपर्क साधला असता ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वाहनाचा ताबा देणे शक्य नसल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने दि 01.02.2023, 02.02.2023, 03.03.2023, 17.03.2023 V 28.03.2023 रोजी विरुध्‍दपक्षास इमेल द्वारे आश्वासित दि 06.04.2023 पर्यंत वाहनाचा ताबा देण्याची विनंती केली पण विरुध्‍द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे जुने वाहन विकले त्यामुळे तक्रारकर्त्यास वाहनाअभावी गैरसोय सहन करावे लागते व भाड्याचे (hired) वाहन वापरावे लागते. सबब, प्रस्तुत तक्रार दाखल करून नोंदणी केलेल्या नवीन विवादित वाहनाचा ताबा दि 06.04.2023 पूर्वी देण्याचे विरुध्‍द पक्षास निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच भाड्याने घेतलेल्या वाहनाचे शुल्क, मानसिक त्रास यासाठी रु 5,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी केली.
2. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍यानी दि.12.01.2023 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून महिंद्रा थार 4 x 2 (डीझेल) LX, या वाहनाच्या खरेदीसाठी रु 21000/- रकम जमा करून नोंदणी केल्याचे स्पष्ट दिसते. सादर नोंदणी फॉर्म मध्ये विरुध्‍द पक्षाने वाहनाचा ताबा अंदाजे (Tentavive) दि 06.04.2023 पर्यंत देण्याचे नमूद केल्याचे दिसते. तसेच अटी व शर्ती नुसार वाहनाचा ताबा मॉडेल/रंगाच्या उपलब्धतेनुसार देण्याचे नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षास पाठविलेल्या इमेलचे अवलोकन केले असता वाहनाचा ताबा वेळेत न मिळाल्यास तक्रारकर्त्यास होणाऱ्या संभाव्य गैरसोयीचा/अडचणींचा समावेश दिसतो. तक्रारकर्त्याने वाहनाअभावी भाड्याचे (hired) वाहन वापरल्याचे निवेदन दिले असले तरी त्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही तसेच भाड्याने घेतलेल्या वाहनाचे शुल्क, मानसिक त्रास यासाठी रु 5,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी प्रथमदर्शनी विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेत त्रुटी अथवा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दिसत नाही.
3. प्रस्‍तुततक्रार दि. 29.03.2023 रोजी आयोगात दाखल करण्‍यांत आली पण तक्रारकर्त्याचे तोंडी विनंती नुसार तक्रार स्वीकृतीसाठी अतिरिक्त माहिती/ दस्तऐवज सादर करण्यासाठी दि 13.04.2023, 02.05.2023, 10.05.2023 रोजी दाखल सुनावणीस वेळ देण्‍यांत आला पण तक्रारकर्ता दि 02.05.2023 व दि 10.05.2023 रोजी अनुपस्थित राहिला. ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (3) मधील तरतूदींनुसार सर्वसाधारणपणे तक्रार स्विकृती प्रकरणी 21 दिवसांच्या कालमर्यादेत आदेश पारित करणे आवश्‍यक आहे परंतू प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार वेळ देण्‍यात आला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विनंती करुन मागितलेला सदर कालावधी वगळून 21 दिवसांची गणना करणे आवश्‍यक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे प्रस्तुत प्रकरणातील आदेश पारित करण्यात झालेला विलंब तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार असल्याने सदर कालावधी ग्रा.सं.कायदा 2019, कलम 35 (3) मधील 21 दिवसांच्या कालमर्यादेतून वगळण्यात येतो.
4. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याला त्याची तक्रार ही आयोगासमोर स्विकृत होण्‍याकरीता आवश्‍यक दस्तऐवज आणि उ‍पस्थित करण्यात आलेल्‍या शंकेचे निरसन करणे आवश्‍यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. सबब, विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेत त्रुटि असल्याचे मान्य करता येत नाही. प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखलपूर्व अवस्‍थेत फेटाळण्‍यांत येते.
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीपूर्व निकाली काढून खारीज करण्यात येते.
2) तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
3) आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.
