-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-10 ऑगस्ट, 2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 5) यांचे विरुध्द गाडीतील निर्मिती दोषा संबधी आणि तिचे निवारण करण्यास विरुध्दपक्षांचे सेवेतील कमतरता या बद्दल दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) हे महिंद्रा मोटर्स कंपनीचे नागपूर येथील स्थानीय डिलर्स आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) हे त्या कंपनीचे अधिकारी आहेत. तक्रारकर्त्याने दिनांक-11/04/2012 ला XUV-500 महिंद्रा ही गाडी विकत घेतली, जिचा नोंदणी क्रं-MH-31/EA-1681 असा आहे. तक्रारकर्त्याने गाडीचा विमा, कॉर्पोरेशन टॅक्स, आरटीओ कडील नोंदणी शुल्क, विमा शुल्क इत्यादी रकमेचा भरणा केला. तो सदर गाडीने नागपूर ते भंडारा येथे कामा निमित्य जाणे येणे करीत होता. गाडी घेतल्याच्या 40 दिवसांचे आतच त्यामध्ये काही तांत्रिक दोष सुरु झालेत. जुन-2012 पर्यंत ती गाडी 2842 किलोमीटर चालली होती. वाहन चालविताना त्यामध्ये जोराचा आवाज येत होता म्हणून त्याने गाडी विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) च्या सर्व्हीस सेंटर मध्ये दुरुस्तीसाठी नेली व त्यातील दोषा बद्दल कल्पना दिली, त्यावेळी वाहनाचे व्हील अलाईनमेंट करण्यात आले व त्याचे शुल्क तक्रारकर्त्या कडून घेण्यात आले. परंतु त्यानंतरही गाडीची दुरुस्ती होऊन सुध्दा त्यात पुन्हा तेच तांत्रिक बिघाड सुरु झालेत, असे वारंवार होत असल्यामुळे त्यामध्ये उत्पादकीय दोष असल्याचे निष्पन्न झाले. गाडी पुन्हा सर्व्हीस सेंटला दुरुस्तीसाठी नेण्यात आली तेंव्हा सुध्दा त्यामधील ब्रेक व्यवस्थीत काम करीत नव्हते, त्यामध्ये आवाज येत होता, तसेच फ्रन्ट सस्पेंशन मध्ये आवाज होत होता, क्लच मध्ये दोष होता इत्यादी प्रकारचे दोष दिसून आले. बरेचदा सर्व्हीस सेंटरमध्ये गाडीतील दोष निवारण करण्यासाठी गाडी दुरुस्तीसाठी नेण्यात आली परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) केवळ तात्पुरीत दुरुस्ती करुन द्दायचे, गाडी वॉरन्टी पिरियेड मध्ये असताना सुध्दा त्याचे कडून रुपये-7822/- एवढे गाडी दुरुस्तीचे शुल्क वसुल करण्यात आले. त्याने गाडीतील उत्पादकीय दोषा संबधी बरेचदा तक्रारी केल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने पुन्हा बिघाड होणार नाही याची फक्त हमी देण्या पलीकडे काहीही केले नाही. वास्तविक पाहता सन-2011-2012 मध्ये विरुध्दपक्षा तर्फे निर्मित केलेल्या त्या मॉडेलच्या गाडयांमध्ये तांत्रिक आणि उत्पादकीय दोष निर्माण झाले होते परंतु तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने त्या मॉडेलच्या गाडया विक्रीसाठी उपलब्ध केल्यात आणि ही विरुध्दपक्षाची अनुचित व्यापारी प्रथा आहे
म्हणून तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फत नोटीस पाठवून एक तर त्याची दोषयुक्त गाडी बदलवून द्दावी अन्यथा गाडीची संपूर्ण रक्कम व इतर भरलेले शुल्क व्याजासह परत करावे अशी मागणी केली, त्यवेळी विरुध्दपक्षाने गाडीतील दोष निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले आणि गाडीतील वारंवार निर्माण झालेले दोष दुरुस्ती संबधाने नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- तक्रारकर्त्याला दिलेत परंतु त्यानंतरही गाडीतील दोष दुर झाले नाहीत. गाडी विकत घेतल्या नंतर तब्बल 25 वेळा तिला दुरुस्तीसाठी सर्व्हीस सेंटरला नेण्यात आले.
सबब या तक्रारीव्दारे त्याने विनंती केली की, विरुध्दपक्षानीं दोषपूर्ण गाडी बदलवून, त्याऐवजी त्याच मॉडेलची नविन दोषरहित गाडी त्याला देण्यात यावी किंवा सदर गाडीची किंमत व त्यावर भरलेले महानगरपालिका कर, आरटीओ नोंदणी शुल्क, विमा शुल्क तसेच वाहनाचे एसेसरीज असे मिळून एकूण रक्कम रुपये-13,65,290/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे. त्याशिवाय नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2 ते 5 यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते या प्रकरणात उपस्थित झाले नाहीत म्हणून त्यांचे विरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचा तर्फे पारीत करण्यात आला.
04. केवळ विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं 15 खाली दाखल केला. विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे म्हणण्या नुसार संपूर्ण तक्रार ही खोटी आहे व त्यातील सर्व आरोप नामंजूर केलेत. पुढे असे नमुद केले की, ती गाडी तक्रारकर्त्याने योग्यरितीने चालविलेली नाही म्हणून त्यामध्ये दोष उत्पन्न झाले. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याशी असलेले व्यवसायिक संबध लक्षात घेऊन त्याला रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई दिली होती व त्यावेळी गाडीतील दोषाचे निराकरण झाल्याचे म्हटले होते. त्याशिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-1) हा केवळ डिलर असून गाडीचा निर्माता नाही, त्यामुळे गाडीतील निर्मिती दोषा संबधी तो जबाबदार राहू शकत नाही, या सर्व कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारीतील दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
06. ज्याअर्थी ही तक्रार गाडीतील उत्पादकीय दोषा (Manufacturing Defects) संबधीची आहे, त्याअर्थी विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) जे केवळ डिलर्स आहेत, त्यांना गाडीतील दोषा संबधी नुकसान भरपाई देण्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही. जर तक्रारीतील मजकूराचे अवलोकन केले, तर असे दिसून येईल की, त्यात गाडीतील दोषा संबधाने केलेल्या संपूर्ण तक्रारी, या गाडीतील निर्मिती दोषा संबधीच्या आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-3 ते 5, जे त्या गाडीचे निर्माण कंपनीतील अधिकारी आहेत, ते मंचाची नोटीस मिळूनही हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. अशाप्रकारे त्यांचे कडून तक्रारीतील आरोप फेटाळण्यासाठी कुठलाही बचाव किंवा युक्तीवाद मंचा समक्ष सादर झालेला नाही.
07. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी तक्रारीचे समर्थनार्थ पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयाचा आधार घेतला- ”Balaji Motors-Versus-Devendra”- (II) (2013) CPJ-534 (NC) या निवाडयामध्ये असे नमुद आहे की, जर गाडीतील दोषा संबधी वॉरन्टी पिरियेड मध्ये डिलर्सकडे तक्रार करण्यात आली असेल, तर तो आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही परंतु या प्रकरणात तसे घडलेले नाही. जेंव्हा जेंव्हा तक्रारकर्त्याने गाडी दुरुस्तीसाठी, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) च्या सर्व्हीस सेंटर मध्ये नेली तेंव्हा तेंव्हा त्यांनी गाडी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे तक्रारी वरुनच स्पष्ट होते, त्यासंबधी अधिक काही सांगण्या पेक्षा आम्ही असे ठरवितो की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) हे गाडीतील निर्मिती दोषा संबधी जबाबदार नाहीत, परंतु तक्रारकर्त्याने वादातील वाहन हे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) डिलर्स यांचे कडून विकत घेतलेले असल्याने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) डिलर्स यांचे मार्फतीने, विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते 5) यांचे कडून होण्यासाठी सद्दस्थितीत त्यांना तक्रारीतुन मुक्त करता येणार नाही मात्र विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांची जबाबदारी ही फक्त औपचारीक म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) यांचे कडून त्यांचे मार्फतीने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन होण्याइतपतच राहिल हे मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते.
08. तक्रारकर्त्याने गाडीतील दोषां संबधी तक्रारीत तपशिलवारपणे लिहिलेले आहे. त्याला गाडी विकत घेतल्याच्या काही दिवसाच्या आतच तिच्यातील दोषा संबधाने दुरुस्तीसाठी बरेच वेळा गॅरेजमध्ये जावे लागले. त्यावरुन हे दिसून येते की, त्या गाडी
मध्ये निर्मिती दोष (Manufacturing Defects) होते. त्याशिवाय जॉब कॉर्डच्या प्रतीं वरुन हे स्पष्ट होते की, ती गाडी एकाच कारणांसाठी वारंवार दुरुस्तीसाठी गॅरेजमध्ये जात होती परंतु त्यातील दोषांचे कारण तरी सुध्दा दुर झाले नाहीत, यावरुन हे स्पष्ट आहे की, गाडीमध्ये निर्मिती दोष होते. त्याशिवाय जॉब कॉर्डस मधील नोंदी आणि दुरुस्ती हे गाडीतील दोष दाखविण्यासाठी पुरेसा कागदोपत्री पुरावा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. हे सर्व दोष वॉरन्टीचे मुदतीमध्ये उदभवलेले आहेत.
09. या ठिकाणी आणखी काही मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांचा आधार आम्ही घेतो-
“Rajeev Agrahari-Versus-Society Motors Ltd.”-II (2016) CPJ-113 (NC) या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने त्याची गाडी दुरुस्तीसाठी 14 वेळा गॅरेजमध्ये नेली होती व 60 दिवस ती गॅरेज मध्ये दुरुस्तीसाठी पडून होती, तेंव्हा असे ठरिविण्यात आले की, गाडीमध्ये निर्मिती दोष आहे, म्हणून तो नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
अशाच प्रकारचा निवाडा “Tata Motors Ltd.-Versus-Dr.Anuj Paul Maini”-I (2014) CPJ-450 (NC) यात पण दिलेला आहे.
तसेच “SAS Motors Ltd.-Versus-Anant Haridas Choudhari”-III(2013) CPJ-520 (NC) या प्रकरणात गाडी विकत घेतल्या नंतर 12 दिवसांचे आतच तिला दुरुस्तीसाठी गॅरेज मध्ये नेण्यात आले होते आणि तक्रारीत जे दोष नमुद केले होते, तेच दोष जॉब कॉर्ड मधील नोंदींवरुन दिसून आले होते, यावरुन असे ठरविण्यात आले होते की, ही सर्व परिस्थती स्वतःहून सिध्द करते की, गाडीत निर्मिती दोष होते आणि ते दोष सिध्द करण्यासाठी कुठल्याही कुशल तंत्रज्ञाचा (Expert Technician) सल्ला घेण्याची आवश्यकता नव्हती.
10. तक्रारकर्त्याने अजूनही काही मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडे दाखल केलेत पण त्या सर्वांचा संदर्भ येथे देणे आवश्यक नाही, केवळ इतके म्हणणे पुरेसे होईल की, तक्रारकर्त्याचे गाडीतील निर्मिती दोषा संबधीच्या तक्रारीं विरुध्द कुठलाही पुरावा विरुध्दपक्षांकडून समोर आलेला नसल्याने आणि तक्रारीला विरुध्दपक्ष क्रं-3 ते 5 यांचे कडून कुठलेही आव्हान नसल्याने तक्रारीतील आरोप विरुध्दपक्षां विरुध्द सिध्द होतात.
11. तक्रारकर्त्याने त्याची दोषपूर्ण गाडी बदलवून त्याऐवजी त्याच मॉडेलची नविन दोषरहित गाडीची मागणी केली आहे, असे करणे विरुध्दपक्षाला शक्य नसल्यास, गाडीची किंमत व त्यासोबत भरलेले इतर शुल्क व्याजासह मागितलेलेले आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते 5) यांना असे आदेशित करणे योग्य होईल की, एक तर त्यांनी तक्रारकर्त्याची दोषपूर्ण गाडी बदलवून त्याच मॉडेलची नविन दोषरहित गाडी त्याला बदलवून द्दावी परंतु असे करणे त्यांना शक्य नसल्यास त्या गाडीची संपूर्ण किंमत आणि त्यासोबत भरलेले नोंदणी शुल्क, कॉर्पोरेशन टॅक्स, विमाशुल्क आणि एसेसरीज इत्यादी पोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-13,65,290/- पेमेंट केल्याचा दिनांक-11/04/2012 पासून द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) यांनी तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
12. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची, विरुध्दपक्ष महिन्द्रा आणि महिन्द्रा लिमिटेड ही वाहन निर्माता कंपनी आणि तिचे तर्फे तिचे डिलर्स तसेच अधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते विरुध्दपक्ष क्रं-(5) विरुध्दची तक्रार “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांची जबाबदारी ही फक्त औपचारीक म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) यांचे कडून त्यांचे मार्फतीने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन होण्यासाठी राहिल, त्याप्रमाणे त्यांनी मंचाचे आदेशाचे अनुपालन होईल असे पहावे.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते (5) यांना आदेशित करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष महिंद्रा आणि महिंद्रा लिमिटेड कंपनी निर्मित तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेली गाडी MAHINDRA XUV 500 FWD W6-JC RED, CHASSIS NO.-MA1YL2HJUC6C79425 & ENGINE NO.-HJC4C22380 & Registration No.-MH-31/EA-1681यामध्ये निर्मिती दोष (Manufacturing Defects) असल्याची बाब सिध्द झाल्याने ती गाडी बदलवून त्याऐवजी त्याच मॉडेलची नविन दोषरहित गाडी त्याने विकत घेतलेल्या एससेरीजसह तसेच त्याचे कडून नव्याने कोणतेही कर वा नोंदणी शुल्क न आकारता तो संपूर्ण खर्च विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते (5) यांनी सहन करुन त्यास द्दावी व त्यावर नव्याने वॉरन्टी द्दावी व नविन गाडीचे संपूर्ण दस्तऐवज त्याला पुरवावेत. तक्रारकर्त्याने नविन गाडी मालकी हक्काचे संपूर्ण दस्तऐवजासह मिळाल्या नंतर त्याचे कडील दोषपूर्ण गाडी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) डिलर्स यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते क्रं-(5) गाडी निर्माण कंपनीचे अधिकारी यांचे सपुर्द करावी व ती मिळाल्या बद्दल विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) कडून लेखी पोच घ्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते (5) यांना असे करणे शक्य नसल्यास त्यांनी तक्रारकर्त्याने गाडीची भरलेली किंमत रुपये-11,59,462/- तसेच आरटीओ कडील नोंदणी शुल्क रुपये-96,257/-, गाडीचे विमा शुल्क रुपये-35,667/- व महानगर पालिका कर रुपये-23,904/- व वाहनाचे एसेसरीज रुपये-50,000/- असे मिळून भरलेली एकूण रक्कम रुपये-13,65,290/- (अक्षरी एकूण तेरा लक्ष पासष्ठ हजार दोनशे नव्वद फक्त) पेमेंट केल्याचा दिनांक-11/04/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी व तक्रारकर्त्यास आदेशित रक्कम प्राप्त झाल्या नंतर त्याने निर्मिती दोष असलेली गाडी विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते क्रं-(5) यांना, विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) उन्नती मोटर्स नागपूर (महींद्रा आणि महिंद्रा मोटर्सचे डिलर्स) यांचे मार्फतीने स्वाधिन करुन गाडी परत मिळाल्या बद्दल विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) गाडीचे डिलर्स यांचे कडून लेखी पोच घ्यावी.
(04) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/-(अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष महिंद्रा आणि महिंद्रा कंपनी आणि तिचे तर्फे तिचे अधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते 5) यांनी तक्रारकर्त्यास अदा करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) हे गाडीचे डिलर्स असल्याने तसेच गाडीमध्ये निर्मिती दोष असल्याने, त्याच बरोबर त्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्यामुळे त्यांची जबाबदारी ही फक्त औपचारीक म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) यांचे कडून त्यांचे मार्फतीने मंचाचे आदेशाचे अनुपालन होण्यासाठी राहिल,
(06) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महिंद्रा आणि महिंद्रा लिमिटेड मोटर निर्मित कंपनीचे डिलर्स अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) तसेच तर्फे महिंद्रा आणि महिंद्रा लिमिटेड मोटर निर्मित कंपनीचे अधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-(3) ते क्रं-(5) अनुक्रमे जनरल मॅनेजर, चेअरमन आणि व्हॉईस चेअरमन यांनी “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या”(Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. तक्रारकर्त्याने सुध्दा विरुध्दपक्षांना आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करावे.
(07) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.