Manish Madhukarrao Range filed a consumer case on 06 Apr 2015 against Unkal Parcels & Forwards Pvt. Ltd. in the Akola Consumer Court. The case no is CC/13/213 and the judgment uploaded on 11 May 2015.
विद्यमान जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,
यांचे न्यायालयासमोर
अकोला, (महाराष्ट्र ) 444 001
प्रकरण क्रमांक 213/2013 दाखल दिनांक : 13/12/2013
नोटीस तामिल दि. 28/05/2014
निर्णय दिनांक : 06/04/2015
निर्णय कालावधी : 15म.23 दि.
अर्जदार / तक्रारकर्ते :- श्री. मनिष मधुकरराव रंगे,
वय 39 वर्ष, धंदा विधी प्रतिनिधी,
नुजिविडू सिडस प्रा.लि. कंपनी,
कार्यालय प्लॉट नं. जे 48, एमआयडीसी
अकोला, ता.जि. अकोला
//विरुध्द //
गैरअर्जदार/ विरुध्दपक्ष :- अंकल पार्सल्स ॲन्ड फॉरवर्डस प्रा.लि.,
नविन बस स्थानक, अकोला,
ता.जि. अकोला
- - - - - - - - - - - - - -
जिल्हा मंचाचे पदाधिकारी :- 1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्यक्ष
2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्य
3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्या
तक्रारकर्ते यांचे तर्फे :- ॲङ एन.ओ. धुत
विरुध्दपक्ष यांचे तर्फे :- ॲङ.एच.एम.लाहोटी
::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 06/04/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने दि. 09/05/2013 रोजी विरुध्दपक्षामार्फत पावती नं. 130509178972 नुसार औरंगाबाद कार्यालयात काही महत्वाची स्टेशनरी व कार्यालयीन दस्तावेज पार्सलद्वारे पाठविण्याकरिता, बियाणे कंपनीचा सिजन सुरु असल्यामुळे त्वरीत मिळावे या हेतूने, बुक केले होते. परंतु पार्सल बुक केल्यानंतर 5-6 दिवस होवून सुध्दा सदर पार्सल औरंगाबाद कार्यालयास प्राप्त झाले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने तोंडी विचारणा केली असता, त्यांनी कळविले की, सदर पार्सल अकोला ते गंगापुर या बसने दि. 10/5/2013 रोजी औरंगाबाद येथे पाठविले. परंतु सदर पार्सल औरंगाबाद येथील कार्यालयास प्राप्त झालेले नाही. सदर पार्सल मध्ये तक्रारकर्त्याचे असंख्य महत्वाचे दस्तावेज होते. तक्रारकर्त्याने दि. 21/05/2013 रोजी लेखी पत्र देवून पार्सल बाबत विचारणा केली. परंतु अद्यापपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून बुक केलेल्या पार्सलचा शोध लागलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे अपरिमित नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दि. 12/06/2013 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून पार्सलचा शोध घेवून, त्याची पोच औरगाबाद कार्यालयास दयावी, असे कळविले. परंतु अद्यापपर्यंत पार्सलचा शोध लागला नाही, उलट दि. 22/06/2013 रोजी उत्तर देऊन, सदर पार्सल दि. 10/5/2013 रोजी गाडी क्र. 2647 अकोला ते गंगापुर या बसने औरंगाबाद येथे पाठविले व पुढील चौकशी औरंगाबाद कार्यालयात करावी, असे उद्दामपणाचे उत्तर दिले. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याने बुक केलेले पार्सल गहाळ केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाकडून रु. 75000/- नुकसान भरपाई मिळावी. मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु. 10,000/- तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल व सेवेतील कुचराई बद्दल रु. 10,000/- त्याचप्रमाणे प्रकरणाचा खर्च रु. 5,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्ते यांनी वैयक्तीकपणे स्वत:च्या सहीनिशी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रार अर्जात नमुद पार्सल तक्रारकर्त्याने त्यांचे नावाने विरुध्दपक्षाकडे बुक केलेले नाही व तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला सदर पार्सल बुकींग करिता रक्कम दिलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे “ ग्राहक” नाही. त्यामुळे सदर तक्रार वि. मंचासमक्ष चालू शकत नाही. नुजीविडू सिड्स प्रा.लि. ही व्यावसायीक कंपनी असल्याने तक्रार अर्जात नमुद पार्सल हे त्यांचे व्यवसायाच्या अनुषंगाने बुक केले होते. सदर बुकीच्या वेळेस विरुध्दपक्षाला काहीएक रक्कम दिलेली नाही पावती टू पे ची आहे. त्यामुळे सदर कंपनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे “ ग्राहक” या संज्ञेमध्ये मोडत नाही. सदर प्रकरणात दाखल पावतीवरुन हे स्पष्ट होते की, सदर पार्सल बुक करतांना त्यातील मालाची / वस्तुची किंमत रु. 2000/- जाहीर केल्याने ती पावतीमध्ये नमुद आहे. पावती मध्ये हे ही नमुद आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी युनायटेड इंडिया इंशोरंस कंपनी लि. कडून विमा पॉलिसी घेतली असून या पॉलिसी अंतर्गत सदर बुक केलेल्या पार्सलची जाहीर केलेली किेंमत रु. 2000/- वर विम्याचे रु. 5/- प्रति हजार रुपये प्रमाणे विरुध्दपक्षाने एफओव्ही या सदराखाली रु. 10/- लावले आहे. विरुध्दपक्ष हे पावतीमध्ये नमुद वस्तु / पार्सलची जाहीर केलेल्या रकमेचा विमा करतात व जर एखद्या वेळेस सदर पार्सल गहाळ झाले तर ग्राहकाला पावतीमध्ये नमुद / जाहीर केलेली रक्कम विमा कंपनीकडून घेता येते किंवा विरुध्दपक्षाकडून मागणी करता येते. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष हे जास्तीतजास्त पावतीमध्ये नमुद रक्कम देण्यास जबाबदार आहेत. तक्रार अर्जात नमुद पार्सल हे दि. 10/5/2013 रोजी अकोला ते गंगापूर बस क्र. 2647 द्वारे बसमध्ये वाहकाकडे औरंगाबाद येथे पोहचविण्याकरिता दिले होते. अशा परिस्थितीत सदर तक्रारीमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ व युनाइटेड इंडिया इंशोरंस कंपनी हे दोघेही आवश्यक पक्ष आहेत. परंतु तक्रारकर्त्याने त्यांना पक्ष बनविले नाही, त्यामुळे सदर तक्रार चालू शकत नाही. सदर तकारीमध्ये बरेचशे गुंतागुंतीचे प्रश्न व मुद्दे आहेत, ज्याकरिता साक्ष पुरावा, उलट तपास व दस्तऐवजांची पाहणी आणि विस्तृतमध्ये चौकशी करणे आवश्यक आहे. या बाबी समरी प्रोसीजरमध्ये पुर्ण होवू शकत नाही. तक्रारकर्ते हे नुजिविडू सिड्स कं. चे विधी प्रतिनिधी आहेत, या बाबत तक्रारीसोबत कोणताही सबळ पुरावा जोडलेला नाही. विरुध्दपक्षाने काढलेल्या संगणीकृत एल.आर.स्टेट्स नुसार सदरचे पार्सल हे औरंगाबाद येथे दि. 23/5/2013 रोजी पोहचले, परंतु त्याची डिलेवरी झालेली नाही. सदर पार्सल मिळून आले नसल्याने ते कोठेतरी गहाळ झाले आहे असे समजल्यानंतर विरुध्दपक्षाने सदर कंपनीला तोंडी कळविले की, पावतीमध्ये नमुद रक्कमेचा विमा असल्याने त्यांना विमा कंपनीकडून रु. 2000/- क्लेम केल्यावर मिळतात, किंवा विरुध्दपक्ष सुध्दा सदर रक्कम रु. 2000/- देण्यास तयार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल करण्यात आला आहे.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष तर्फे पुरावा दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तीवाद व प्रतिउत्तर व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद याचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला तो येणे प्रमाणे
तक्रारकर्ते यांनी असा युक्तीवाद केला की, त्यांनी दि. 9/5/2013 रोजी विरुध्दपक्षामार्फत तक्रारकर्त्याच्या औरंगाबाद कार्यालयात काही महत्वाची स्टेशनरी व कार्यालयीन दस्तऐवज पाठविण्यासाठी पार्सल बुक केले होते. परंतु ते पार्सल औरंगाबाद कार्यालयास प्राप्त झाले नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाकडे तोंडी व लेखी विचारणा केली असता, त्यांनी असे कळविले की, तक्रारकर्त्याने बुक केलेले पार्सल अकोला ते गंगापुर या एस.टी. बसने दि. 10/5/2013 रोजी गाडी क्र. 2647 यांच्या मार्फत औरंगाबाद येथे पाठविले. तेथे ते दि. 23/5/2013 ला पोहचले, असे दाखवत आहे. पुढील चौकशी औरगाबाद येथे करावी. ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनता आहे, कारण आजपर्यंतही विरुध्दपक्षाकडून बुक केलेल्या पार्सलचा शोध लागलेला नाही व त्यात असलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तक्रारीत नमुद नुकसान भरपाई मिळावी.
यावर विरुध्दपक्षातर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, तक्रारकर्ते मनिष मधुकरराव रंगे यांनी त्यांच्या नावे सदर पार्सल बुक केले नव्हते, तसेच त्यांनी पार्सल बुकींग करिता काहीएक रक्कम दिलेली नाही. त्यांना एन.एस.एल. यांनी तसे अधिकारपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रार प्रतिपालनीय नाही. ही कंपनी व्यावसायीक आहे. त्यामुळे सदर बुकींग व्यवसायाच्या अनुषंगाने केले होते व पावती “ टू पे” ची आहे. त्यामुळे ही कंपनी विरुध्दपक्षाची “ ग्राहक” होवु शकत नाही. पार्सल बुक करतांना त्यातील मालाची किंमत रु. 2000/- जाहीर केले होते व त्यावर विरुध्दपक्षाने एफओव्ही या सदराखाली रु. 10/- लावले आहेत, त्यामुळे पार्सल गहाळ झाल्यास विरुध्दपक्षाची जबाबदारी फक्त रु. 2000/- इतक्या रकमेची येते. पार्सल बद्दलची माहिती तक्रारकर्ते यांना कळविली होती, त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या सेवेत न्युनता नाही.
उभय पक्षांचा हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन केल्यास मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, ही तक्रार एन.एस.एल. यांच्या वतीने मनिष मधुकरराव रंगे विधी प्रतिनिधी यांनी, तसे अधिकारपत्र दाखल करुन, दाखल केली आहे. तसेच विरुध्दपक्षाच्या वतीने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कमलकिशोर सावरमल शर्मा यांनी सदर लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला. उभय पक्षाने एकमेकांवर सक्षमतेचा आक्षेप घेतलेला आहे. परंतु तक्रारीतील परिस्थिती ( Facts) बद्दल उभयपक्षात वाद नाही. फक्त तक्रारकर्ते कंपनीचे बुकींग पार्संल विरुध्दपक्षाकडून गहाळ झाले, त्याबद्दलची किती रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार आहे? हा वाद मंचापुढे आहे, कारण उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, तक्रारकर्ते एन.एस.एल. यांनी दि. 9/5/2013 रोजी औरंगाबाद येथे पाठविण्याकरिता स्टेशनरीचे पार्सल विरुध्दपक्षाकडे “ टू पे” मध्ये बुक केले होते. विरुध्दपक्षाच्या मते पावतीवर “ टू पे” असल्यामुळे तक्रारकर्ते कंपनी विरुध्दपक्षाची ग्राहक नाही, परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार “ टू पे” पावतीधारक सुध्दा “ग्राहक” या संज्ञेत बसतात, तसेच विरुध्दपक्षाच्या मते तक्रारकर्ते कंपनीने हे पार्संल व्यवसायाच्या अनुषंगाने बुक केले होते, त्यामुळेही सदर तक्रार प्रतिपालनीय नाही. परंतु तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील निर्देशानुसार तसेच दाखल दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते कंपनीने जे पार्सल विरुध्दपक्षाकडे बुक केले होते, ते व्यावसायीकदृष्ट्या दुस-या कोणत्याही कंपनीला किंवा कंपनीच्या ग्राहकाला पाठविण्यात आले होते, असे दिसत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा हा आक्षेप नाकारण्यात येतो. विरुध्दपक्षाच्या कथनानुसार “सदर पार्सल विरुध्दपक्षाने दि. 10/5/2013 रोजीच औरंगाबाद करिता, अकोला ते गंगापुर बस क्र. 2647 मध्ये वाहकाकडे देवून रवाना केले होते, ते दि. 23/5/2013 रोजी पोहचले, परंतु त्याची डिलेवरी झालेली नाही. म्हणून चौकशी केली असता ते कोठेतरी गहाळ झाले आहे, असे समजले” विरुध्दपक्षाने ही बाब तक्रारकर्त्याला कळविली. परंतु पुढील चौकशी ही औरंगाबाद कार्यालयात करावी, असे उलट तक्रारकर्ते कंपनीला विरुध्दपदपक्षाने कळविले आहे. वास्तविक पार्सल हे नियमाप्रमाणे ज्या व्यक्तीला / कार्यालयाला बुक करतेवेळी प्रेषित केले असते त्यांना पोहचविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची असते, या प्रकरणात तर विरुध्दपक्षाने स्पष्ट कबुलच केले आहे की, सदर पार्सल गहाळ झाले आहे. मात्र त्या बद्दल ते शोधण्यासाठी विरुध्दपक्षाने काय कार्यवाही केली, हे नमुद नाही. त्यामुळे ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनता ठरते, असे मंचाचे मत आहे. रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या पावतीवरुन असा बोध होतो की, सदर पार्सल बुक करतेवेळी तक्रारकर्ते कंपनीने त्यातील मालाची / वस्तुची किंमत रु. 2000/- जाहीर केली होती. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने विमा पॉलिसी अंतर्गत सदर बुक केलेल्या पार्सलची किंमत जाहीर केलेली दिसते, त्यामुळे तरतुदीनुसार विरुध्दपक्षाने पार्सल गहाळ झाल्याने सदर रकमेसकट सेवेतील न्युनतेपोटी रु. 5000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- तक्रारकर्ते कंपनीला दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत हे मंच आहे आहे. कारण तक्रारकर्ते कंपनीने मागीतलेली नुकसान भरपाई कशी रास्त आहे, हे त्यांनी सिध्द केले नाही. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागु होत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….
:::अं ति म आ दे श:::
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,अकोला
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.