:: निकालपत्र ::

(द्वारे - श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष)

(आदेश पारीत दि. 15/10/2024)

तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35(1) अंतर्गत दाखल केलेली आहे.तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-

1. तक्रारदार ह्याच्या पत्नीच्या (श्रीमती रेखा उसेकर मडावी ) मालकीची मौजा-जाम तुकूम रै. ता. पोंभुर्णा,जि. चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक 102 ही शेतजमीन आहे. ती शेतकरी होती आणि शेतीतील उत्‍पन्‍नावर कुटूंबाचे पालनपोषन करीत होती. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही  विमा कंपनी आहे. शासनाच्‍या वतीने तक्रारदाराच्या पत्नीचा शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत रु. 2,00,000/- चा विमा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 या विमा कंपनीकडून उतरविण्यात आला होता. तक्रारीमध्ये पुढे म्हणणे असे की,तक्रारदाराच्या पत्नीचा (रेखा उसेकर मडावीचा) मृत्यू दि. 20/03/2021 रोजी शेतात फवारणी करून घरी आली असता फवारणीच्या वेळेस नाका तोंडात विषारी औषध गेल्याने झाला. त्यामुळे तक्रारदाराने सदर शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे दि. 12/10/2021 रोजी रितसर अर्ज केला. तसेच वेळोवेळी विरूध्‍द पक्षांनी जे-जे दस्‍ताऐवज मागीतले त्‍याची पूर्तता केली. त्‍यानंतर विरुद्ध पक्ष क्र. 3 यांनी दि. 29/11/2021 रोजी सदर दावा मृतकाने आत्महत्या केल्याचे पोलीस पेपर्स वरून दिसत असल्याने, दावा वापस करीत आहोत, असे नमूद करून दावा नामंजूर झाल्याचे कळविले त्‍यामुळे तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून, विरुद्ध पक्षांकडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 2,00,000/- दि. 12/10/2021 पासून द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याजासह तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 20,000/- इतकी रक्‍कम मिळण्याची  विनंती केली आहे. 
2. तक्रारदाराने निशाणी क्र. 3 नुसार 8 दस्ताऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली व विरूध्‍द पक्षास नोटीस काढण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 हे नोटीस तामील होऊनही प्रकरणात हजर न झाल्याने, त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्र.1 आणि 2  यांनी दि. 16/3/2023  रोजी त्यांचे  लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ने दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी हे अमान्य केले की, तक्रारदाराची पत्नी शेतकरी होती आणि शेतीतील उत्‍पन्‍नावर कुटूंबाचे पालनपोषन करत होती. पुढे त्यांनी तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप व कथने अमान्य केले आहेत. त्यांनी हे सांगितले आहे की, मृतकाचा मृत्यू हा फवारणी करताना विशारी औषध नाका तोंडात गेल्याने झालेला नसून, तिने विष प्राशन करून आत्महत्या केलेली आहे व सदर बाब ही तक्रारदाराने दाखल केलेल्या घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू अहवाल, आणि ईतर पोलीस पेपर्स वरून सिद्ध होत आहे. तक्रारदारने ही बाब ह्या आयोगापासून लपविली आहे व खोटा बनाव करून विमा दाव्याची रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.  
4.  तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व दस्‍तऐवज, विरूध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी दाखल केलेले लेखी उत्‍तर, तक्रारदाराचे शपथपत्र, उभयपक्षांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरून सदर तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे. 

कारणमिमांसा

5. मुद्दा क्र 1, 2 व 3 बाबत :-दि. 05/12/2019 च्या शासन निर्णयानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना- 2019-20 ही दि. 08/12/2019 ते 07/12/2020 या कालावधीत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच शासन निर्णय क्र. शेअपि-2021/प्र.क्र. 51/11-अेदि. 23/08/2021 नुसार दि. 10/12/2020 ते दि. 06/04/2021 हा कालावधी ‘खंडित कालावधी’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे व या कालावधीतील प्राप्त विमा दावे  मंजूर करण्यासाठी आयुक्त (कृषी ) यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.  त्यामुळे ही सिद्ध होते की, दि. 20/03/2021 रोजी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ लागू नव्हती आणि त्यामुळे सदर योजने अंतर्गत मृतकाला विमाछत्र लागू नव्हते. यावरून हे सिद्ध होते की, तक्रारदार हा विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक नाही. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. तक्रारदार हा विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2  चा ग्राहक नसल्याने विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2  यांच्यावर तक्रारदार यांच्याप्रती सेवेसंदर्भात कोणतेही दायित्व नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला दिलेल्या सेवेत त्रुटी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही व तक्रारदार हा  विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून विमा लाभ मिळण्‍यास व ईतर नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही, असे मत या आयोगाचे झाले आहे.
6. मुद्दा क्र 2 बाबत:- मुद्दा क्र. 1चे विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात   येत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराची  तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. तक्रारीच्या खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
3. उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामूल्य देण्यात यावी.
4. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारदाराला परत करण्यात याव्यात.