| Final Order / Judgement | :: निकालपत्र :: (द्वारे - श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष) (आदेश पारीत दि. ११/१२/२०२४) तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम ३५ (१) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे- - तक्रारकर्ता क्र. १ याच्या मालकीची मौजा जुनासुर्ला, ता. मुल, जि. चंद्रपूर, येथे भुमापन क्रमांक २६० ही शेतजमीन आहे. तो शेतकरी होता आणि शेतीतील उत्‍पन्‍नावर कुटूंबाचे पालनपोषन करत होता. विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरूध्‍द पक्ष क्र. ३ हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गंत दावे स्विकारतात. शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र. ३ तर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्ता क्र. १ चा व त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचा, रु. २,००,०००/- चा विमा विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ विमा कंपनीकडून उतरविला होता. जरी शासनाच्या वतीने विमा उतरविण्यात आला असला तरी तक्रारकर्ता क्र. १ चा मुलगा महेश आबाजी इंगोले हा सदर योजनेत समाविष्ट असल्याने, तक्रारकर्ता क्र. १ हा सदर विम्याचा लाभधारक आहे. तक्रारकर्त्यांचा मुलगा महेश आबाजी इंगोले याचा मृत्यू दि. २३/०४/२०२१ रोजी विहिरीच्या पाण्यात बुडाल्याने झाला. त्यामुळे तक्रारकर्ती क्र. २ हिने सदर शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र. ३ कडे दि. १६/०९/२०२१ रोजी रितसर अर्ज केला तसेच वेळोवेळी विरूध्‍द पक्षांनी जे-जे दस्‍ताऐवज मागीतले त्‍याची पूर्तता केली. त्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांचा दावा प्रलंबीत ठेवला आहे. सदर विरूध्‍द पक्षाच्या कृतीमुळे तक्रारकर्त्यांना अतिशय मानसिक त्रास झाल्‍यामुळे त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करून विरुद्ध पक्ष यांच्याकडून विमा दाव्‍याची रक्कम रू. २,००,०००/- दि. १६/०९/२०२१ पासून द.सा.द.शे १८ टक्‍के व्याजासह तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. ५०,०००/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. २०,०००/- इतकी रक्कम मिळण्यासाठी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्यांनी निशाणी क्र. ४ नुसार १० दस्तऐवज दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्त्यांची तक्रार दाखल (स्विकृत) करून घेण्यात आली व विरूध्‍द पक्षास नोटीस काढण्यात आली. विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ यांनी दि. १६/०३/२०२३ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्ष क्र. ३ यांनी २९/११/२०२२ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ यांनी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात, तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध केलेले सर्व आरोप व कथने अमान्य केलेली आहेत. त्यांचा मुख्यतः बचाव असा की, घटनास्थळ पंचनामा, अनैसर्गिक मृत्यू नोंद, इंक्वेस्ट पंचनामा, ईतर पोलीस कागदपत्रे व वैद्यकीय कागदपत्रे यावरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यांच्या मुलाला मानसिक आजार होता, व त्या मानसिक आजाराच्या प्रभावात त्याने विहिरीत उडी घेतली. त्यामुळे हा अपघात नसून आत्महत्या असल्याने त्यास सदर योजने अंतर्गत विमाछत्र लागू नाही. त्यामुळे या योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्यांना लाभ देता येणार नाही. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी याच कारणास्तव तक्रारकार्तीचा विमा दावा खारीज केला. तसेच त्यांचे असेही म्हणणे की, प्रस्तुत तक्रारच मुळात दाखल होण्यास पात्र नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही असे नमूद करून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्र. ३ ने दाखल लेखी उत्तरात नमुद केले आहे की, सदर विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी, मुल याना दि. २०/०९/२०२१ रोजी सादर करण्यात आला. विरुद्ध पक्ष क्र. ३ यांनी तो प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे २४/०९/२०२२ रोजी सादर केला. तसेच ओक्झालीम इन्शुरन्स ब्रोकिंग प्रा. ली. यांचे दि. १४/०३/२०२२ चे इमेल प्राप्त झाल्यावर मार्च महिन्याच्या अखेरीस सदर ईमेलबाबत मृतकाच्या कुटुंबीयांना कळविण्यात आले. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्र. ३ कार्यालाकडून विमा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यास कोणताही विलंब झालेला नाही. परंतु प्रस्ताव मंजूर करणे किंवा नामंजूर करणे हे विमा कंपनीच्या आखत्यारीत असल्याने प्रस्तुत प्रकरणी शासनास प्रतिवादी न करता सदर तक्रारीतून विरुद्ध पक्ष क्र. ३ याना वागण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केलेली आहे. विरुद्ध पक्ष क्र. ३ यांनी एकूण ०३ दस्तऐवज दाखल केले आहेत .
- तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरूध्‍द पक्ष क्र. १, २, व ३ यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर, दस्तऐवज, तक्रारकर्ता क्र. १ चे शपथपत्र, उभय पक्षांच्या लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरून प्रस्तुत तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे.
अ.क्र | मुद्दा | निःष्‍कर्ष | 1. | तक्रारकर्ते हे विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ चे ग्राहक आहे काय? | होय. | 2. | विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याना दिलेल्या सेवेत त्रृटी आहे काय? | होय. | 3. | तक्रारकर्ते ही विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ कडून विमा लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | होय. | 4. | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमीमांसा - मुद्दा क्र १ बाबत :- तक्रारकर्त्यांचा दावा असां की, तक्रारकर्ता क्र. १ याच्या मालकीची मौजा जुनासुर्ला, ता. मुल, जि. चंद्रपूर, येथे भुमापन क्रमांक २६० ही शेतजमीन आहे व त्यामुळे तो शेतकरी असल्याने त्याचा व त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या एका व्यक्तीचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ कडून विमा उतरविला गेला होता. ही बाब विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ विमा कंपनी यांनी अमान्य केली आहे. तक्रारकर्त्यांनी हा दावा सिद्ध करण्यासाठी दस्त क्र. ३ प्रमाणे सदर जमिनीचा ७/१२ उतारा (पान क्र. १५) व गाव नमुना ८- अ (पान क्र. १५) दाखल केला आहे. याचे अवलोकन केले असता सदर जमीन ही तक्रारकर्ता क्र. १ याच्या मालकीची असल्याचे दिसून येते. सदर ७/१२ उतारा हा १३/०१/२०२१ रोजी निर्गमित केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे सिद्ध होते की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०२१-२२ (कालावधी दि. ०७/०४/२०२१ ते ०६/०४/२०२२)च्या लागू दिनांकास म्हणजेच दि. ०७/०४/२०२१ रोजी तक्रारकर्ता क्र. १ हा नोंदणीकृत शेतकरी होता. त्यामुळे त्याचा व त्याच्या कुटुंबातील एका व्याक्तीचा या योजने अंतर्गत रु. २,००,०००/- चा अपघात विमा काढल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे जर विमाधारकाचा (या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचा, मयत महेशचा) अपघाती मृत्यू झाल्यास सदर विमा योजने अंतर्गत मयत विमाधाराकाचे वारस त्याचे “लाभार्थी” म्हणून विमा रक्कम मिळण्यास पात्र होतात. परंतु विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी हे अमान्य केले की, तक्रारकर्ते ही सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारकर्ती क्र. २ व मृतकाच्या आधारकार्डवरून (पान कर. ३६ व ३७) हे सिद्ध होते की, ती मृतक महेश याची आई आहे. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय, जनासुर्ला व पोलीस पाटील, जनासुर्ला यांनी निर्गमित केलेल्या वारसान प्रमाणपत्रावरून (पान क्र. ३८ व ३९) हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ते हे मृतक महेश याचे आई- वडील आहेत. यावरून, ते विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांचे विम्‍याचे लाभार्थी म्हणून “ग्राहक” असल्याचे सिद्ध होते. सबब मुद्दा क्र. १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
- मुद्दा क्र २ व ३ बाबत :- तक्रारकर्त्यांचा दावा असा की त्यांच्या मुलाचा महेश याचा मृत्यू दि. २३/०४/२०२१ रोजी विहिरीच्या पाण्यात बुडाल्याने झाला. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अनैसर्गिक मृत्यू नोंद (पान क्र. १७), घटनास्थळ पंचनामा (पान क्र. २१ ते २४), इंक्वेस्ट पंचनामा (पान क्र. २५ ते २६) व शव विच्छेदन अहवाल (पान क्र. २७ ते ३३), या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता हे स्पष्ट दिसून येते की, मृतकाचा मृत्यू हा पाण्यात बुडून झाला. शव विच्छेदन अहवालात देखील मृत्यूचे कारण “ death due to drowning” असेच नमूद आहे.
- विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २, विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्ती क्र. २ चा विमादावा, सदर मृत्यू हा अपघाताने झाला नसून ती आत्महत्या असल्याचे सांगून नामंजूर केल्याचे त्यांच्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. हे प्रस्थापित न्यायतत्व आहे की, विमा दावा नामंजूरीचे कारण सिद्ध करण्याचे दायित्व विमा कंपनीवर आहे. प्रस्तुत प्रकरणात विमा कंपनी, विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी सदर घटना ही आत्महत्या आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही तोंडी अथवा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच या प्रकरणात त्यांच्यावतीने त्यांच्या स्तरावर सदर घटनेबाबत कोणताही तपास, चौकशी किंवा सर्वेक्षण झाल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्याकडून याबाबत कोणताही पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही. विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ हे केवळ तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर जसे की, अनैसर्गिक मृत्यू नोंद, घटनास्थळ पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा यावर त्यांची भिस्त ठेवत आहेत. परंतु हे प्रस्थापित न्यायतत्व आहे की, पोलिसांचा अहवाल किंवा पोलिसांना दिलेला जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. तसेही या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता हे दिसून येते की, या कागदपत्रात नमूद केलेले आत्महत्ये विषयीचे कथन हे ऐकीव माहितीद्वारे केलेले आहे त्यामुळे त्याला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. तक्रारकर्ता क्र. १ यांनी त्यांच्या शपथपत्रात हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्याने पोलिसाना मृतक हा मानसिक रोगी असल्याचा कोणताही बयान दिलेला नाही व पोलिसांनी आपल्या मनाने बयान लिहिलेला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सदर कागदपत्रातील आत्महत्ये विषयीचे कथन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी याबाबद स्वतंत्र व विश्वासार्ह पुरावा दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांच्याकडून तसा कोणताही पुरावा दाखल करण्यात आला नसल्याने, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ सदर घटना ही आत्महत्या होती हे सिद्ध करू शकलेले नाही.
- जरी विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात सदर विमा दावा नामंजूर केला असल्याचे म्हटले असले तरी त्यांनी सदर विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र या आयोगासमोर दाखल केलेले नाही. तसेच सदर विमादावा त्यांनी कोणत्या तारखेला नामंजूर केला हे देखील त्यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात नमूद केलेले नाही. यावरून मुळातच विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्या नामंजुरीच्या निर्णयाबाबाद साशंकता निर्माण होते. त्याना सदर विमा दावा नामंजुरीचे पत्र या आयोगासमोर सादर करणे सहज शक्य होते पण त्यानी तसे केले नाही. तसेच नामंजुरीचे पत्र दाखल न करण्याचे कोणतेही समर्पक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यात येतो की, सदर दावा नामंजुरीचे पत्र हे त्यांनी केलेल्या आत्‍महत्‍येच्‍या दाव्याशी विसंगत आहे.
- वरील सर्व कारणांवरून या आयोगाचे असे मत झाले आहे की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्ती क्र. २ हिचां विमा दावा नामंजूर करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नव्हते व त्यांनी अकारण सदर विमा दावा नामंजूर करून तक्रारकर्ती क्र. २ हिला त्रुटी पूर्ण सेवा दिलेली आहे, तसेच तक्रारकर्ती क्र. २ ही शासन निर्णय क्र, ०९/०९/२०१९ मधील परिच्छेद क्र. २२ प्रमाणे विमाधारकाच्या वारसांच्या प्राथम्यक्रमानुसार, मृतकाची आई या नात्याने विमा लाभ व ईतर नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. सबब, मुद्दा क्र. २ व ३ यांचे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
- मुद्दा क्र ४ बाबत :- मुद्दा क्र. १, २ व ३ चे विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. १, व २ यांनी, वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरीत्या, तक्रारकर्ती क्र. २ हीला विमा दाव्‍याची रक्कम रूपये २,००,०००/- (रु. दोन लाख फक्त), तक्रार दाखल केलेल्या दिनांकापासून ते रक्कम तक्रारदारांना अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. ९ % दराने होणा-या व्याजासह दयावे.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २ यांनी, वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरीत्या, तक्रारकर्ती क्र. २ हीला तिला झालेल्‍या शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. १०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. १०,०००/-(रु. दहा हजार फक्त), दयावे.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. ३ विरुद्ध कोणताही आदेश नाही.
- विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांनी प्रस्तूत आदेशाची प्रत त्यांना प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत वरील आदेशाचे पालन करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्यात यावी.
- प्रकरणाच्या “ब” व “क” संचिका तक्रारकर्त्यांना परत करण्यांत याव्यात.
| |
