पारित द्वारा- मा .सरिता बी. रायपुरे सदस्या,
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**
अंतिम आदेश
( पारित दिनांक 31/01/2023)
1. तक्रारकर्त्याने त्यांच्या मुलाच्या अपघाती मृत्युमुळे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विमा दावा विरूध्द पक्ष क्र.3 कडे दाखल करूनही तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नांमजूर याबाबत काहीही कळविले नाही. करिता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 (1) अन्वये दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता श्री.मोहनलाल दयालाल उपराडे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा-,बिंझली, पो कावरगाव तालुका- सालेकसा, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन गट क्रमांक 795 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनी असून शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे मंजुर करण्याचे काम करतात. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 शासनाच्या वतीने विमा दावे स्विकारतात व पुढील कार्यवाही साठी विमा कंपनीकडे पाठवितात.
4. तक्रारकर्त्याचा मुलगा याचा मृत्यु दिनांक 13/06/2021 रोजी संर्पदशाने झाला. तक्रारकर्त्याचा व त्याच्या कुंटुबातील एका व्यक्तिचा शासनातर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा अपघाती मृत्यु झाल्याने मुलाच्या अपघाती मृत्युनंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 15/03/2022 रोजी रितसर अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्याने विमा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवज विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने सदर तक्रार आयोगात दाखल करेपर्यत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर असे काहीही कळविले नाही आणि विमा रककम अदा केली नाही. विरूध्द पक्षाची सदर कृती ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विद्यमान न्याय आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात विमा दाव्याची नुकसान भरपाई रक्कम रू 2,00,000/- व्याजासह मिळावे तसेच दाव्याची रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/ -तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- मिळण्यासाठी सदर तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान आयोगाने दिनांक 23/11/2022 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्षाना आयोगामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे अधिवक्ता श्री. .एम.बी. रामटेके यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 19/01/2023 रोजी आयोगात दाखल केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारिचे परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले असून आपल्या लेखी जबाबात प्राथमिक तथ्य (Preliminary facts ) दिले आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत म्हटले आहे तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मत्यु हा संर्पदशाने झाला आहे पंरतु त्यासंबधीत प्रथम माहीती अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर कोणतेही दस्तऐवज तक्रारीत सादर केले नाहीत की, ज्यादवारे हे सिध्द होणार की तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मत्यु हा संर्पदशाने झालेला आहे तर तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मत्यु संर्पदशाने झालेला नाही तर त्यांने आत्महत्या केलेली आहे त्यांमुळे तक्रारकर्त्याने प्रथम माहीती अहवाल दाखल केलेला नाही तसेच शवविच्छेदन केलेले नाही. तक्रारकर्ता हा खरी घटना लपवित आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विमा क्लेम संबधी कोणतेही दस्तऐवज मिळालेले नाही. विमा पॉलिसिच्या अटी व शर्तीनूसार तक्रारकर्त्यास विम्याची रक्कम देय नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
7 विरूध्द पक्ष क्रमांक 3, यांना आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त झाली हे अभिलेखावर सादर पोस्टल पोच पावतीवरून निदर्शनास येते. पंरतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आयोगासमक्ष हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. करिता नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या आधारे व कोणताही विलंब न करता विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 38 (3) (b) (ii) अनुसार निशानी क्रमांक 1 वरती दिनांक 31/01/2023 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आलेला आहे.
8. तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्षाचे लेखी जबाब, मोखिक युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | निःष्कर्ष |
1. | विरूध्द पक्ष 1 व 2 तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे का? | होय |
2. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे का? | होय. |
3. | तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसे प्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत :-
9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या यादीनुसार गांव नमुना सात बारा, गांव नमुना आठ-अ (धारण जमिनीची नोंदवही) यावरून मृतकाचे वडील श्री. मोहनलाल दयालाल उपराडे हे शेतकरी आहेत व त्याच्या मालकीची मौजा–बिंझली पो.कावरगाव, तहसील-सालेकसा, जिल्हा-गोंदिया येथे भुमापन गट क्रमांक 795 वर्णनाची शेतजमीन आहे. करिता तक्रारकर्ता शेतकरी या व्याखेमध्ये समाविष्ठ आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार शेतक-याचा मुलगा, अविवाहीत मुलगी, पत्नी किंवा पती यापैकी कुणीही एक व्यक्ती अपघाताने मृत्यु पावल्यास सदर मृतकाचे वारसदारांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा क्लेम मिळविण्यास पात्र असतो. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्त्यास विमा रक्कम देय आहे किंवा नाही याविषयी आयोगाने अभिलेखावर सादर दस्तऐवज, पुरावा, तहसिलदार सालेकसा याचे दिनांक 14/06/2021 रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांना माहितीसाठी दिलेले पत्र याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा मृत्यु संर्पदशाने झाला आहे त्यामुळे मुलाचा अपघाती मृत्यु आहे हे तक्रारीत सादर पुराव्यावरून सिध्द होते. तसेच संर्पदशाने झालेला मृत्यु विमा संरक्षण मध्ये समाविष्ट आहे अशाप्रकारची नोंद गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनामध्ये आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता विम्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 15/03/2022 रोजी विरूध्द पक्ष 3 कडे विमा दावा अर्ज सादर केला परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवला. महाराष्ट्र शासन परिपत्रकानूसार विमा दावा प्रस्ताव विमा कंपनीला प्राप्त झाल्यापासुन 21 दिवसात दावा निकाली काढावा असे स्पष्टपणे नमूद आहे परंतू विरूध्द पक्षाने आपली जबाबदारी योग्यरित्या न बजावून तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे आयोगाच्या निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता वडील असल्याने “लाभार्थी” म्हणुन विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. वरील चर्चेनुरूप व निःष्कर्षावरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश :ः
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/ (अक्षरी रूपये दोन लाख फक्त) द्यावे आणि या रक्कमेवर विमा प्रस्ताव 15/03/2022 दिनांकापासुन 60 दिवस सोडून म्हणजेच 15/05/2022 पासुन ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे 15 % व्याजदराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रू.10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनी यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतिम आदेशामध्ये नमूद आदेशित रकमा शेतक-याच्या/वारसदाराच्या आधार लिंकड बॅंक खात्यात डी.बी.टी. / ईसीएसने डायरेक्ट जमा कराव्यात. तक्रारकर्त्याने आपल्या बॅंक पासबुक सबंधी माहीती नुसार स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे पासबुक अभिलेखावर दाखले केले आहे त्यामुळे विमा कंपनीने त्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी.
5. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 सदर आदेशाचे अनुपालन त्यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन 30 दिवसांत न केल्यास द. सा. द. शे 18 टक्के व्याज देय राहिल.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
7. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यांत याव्यात.
8. प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्त्याला परत करण्यांत याव्यात.