न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदयाचे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचा शेती हा व्यवसाय असून शेती हेच एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. तक्रारदार यांचा पतीचा गोपीनाथ शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता. तक्रारदार यांचा मुलगा कै.निलेश वसंत गुरव हा दि.11/12/2019 रोजी रस्ता अपघातामध्ये मयत झाला आहे. तक्रारदार यांचा मयत मुलगा हा देखील तक्रारदार यांना शेतीकामासाठी मदत करीत होते. तक्रारदार यांची मजकूर गावी वाडवडिलार्जित शेत मिळकत असून ते त्यांचे वडीलांसोबत एकत्रात रहात होते. तक्रारदार यांचे वडील गुंडू धोंडीराम गुरव यांचे ए.कु.पु. म्हणून शेतमिळकतीचे 7/12 पत्रकी नोंद होती. गुंडू धोंडीराम गुरव हे दि. 28/01/2020 रोजी मयत झालेले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हे शेतकरी होते व आहेत. तक्रारदार यांच्या पत्नी यांचे नावे वाबेली ता. गगनबावडा या ठिकाणी शेत मिळकत आहे. त्या देखील शेतकरी आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे मार्फत शेतक-याचे कुटुंबीय म्हणजेच त्यांचे आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी या सर्वांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेले आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असलेने व त्यांचा मुलगा अपघाताने मयत झालेने तक्रारदार यांना विमा योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मंजूर होणे आवश्यक आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असलेने त्यांनी वर नमूद योजनेअंतर्गत वि.प. यांचेकडे विमाप्रस्ताव सादर केला. परंतु वि.प. कंपनीतर्फे विमा सल्लागार कंपनी जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. यांनी तक्रारदार यांना क्लेमची रक्कम मंजूर होणार नाही असे तोंडी सांगितले. तक्रारदार यांचा तरुण मुलगा अचानक मयत झालेने त्यांची मानसिक व शारिरिक स्थिती बिघडलेली होती. तसेच तक्रारदार हे अशिक्षित गरीब शेतकरी आहेत तसेच तक्रारदार यांना विमा प्रस्तावाबद्दल माहिती नव्हती. कोरोना महामारीमुळे बराच काळ लॉकडाउन असल्याने सर्व व्यवहार बंद होते. त्यामुळे विमा प्रस्तावासाठी लागणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करता आलेली नव्हती. तक्रारदार यांनी जाणीवपूर्वक विमा प्रस्ताव मुदतीत देणेस टाळाटाळ केलेली नाही. त्यामुळे विहीत मुदतीत तक्रारदारांना प्रस्ताव देता आलेला नाही असे तक्रारदार यांचे कथन आहे. परंतु वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास विमा रक्कम मंजूर न करुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 2,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 19 कडे अनुक्रमे विमा प्रस्तावासोबत दिलेले पत्र, क्लेम फॉर्म भाग-1, 2 व 3, शेतजमीनीचा 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, फेरफार उतारा, घोषणापत्र अ व ब, मयताचे बोनाफाईड, पोलिस पेपर, तक्रारदार यांचे बँक पासबुक, रेशनकार्ड, गीता गुरव यांचा 8अ व 7/12 उतारा, जायका इन्शुरन्स कंपनी यांचे पत्र वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.
iii) तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्रे पाहता सदरचा अपघात हा दि. 11/12/2019 रोजी झालेचे दिसून येते. तथापि तक्रारदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी दि. 9/3/2021 रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे म्हणजेच जवळजवळ 450 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांचा उशिर झाला आहे. पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार तसेच त्रिपक्षीय करारानुसार विमा प्रस्ताव हा 30 दिवसांचे आत पाठविणे बंधनकारक आहे.
iv) तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ही दि. 22/12/2021 रोजी दाखल केली आहे. याउलट अपघात हा दि. 11/12/2019 रोजी घडलेला आहे. सबब, तक्रार दाखल करणेस 2 वर्षांपेक्षा जास्त उशिर झाल्याने तक्रार मुदतीत नाहीत.
v) वि.प. विमा कंपनीकडे तक्रारदाराचे विमा प्रस्तावाची कागदपत्रे अद्यापही आलेली नाहीत. सदरची कागदपत्रे ही विमा कंपनीकडे पाठविणेची जबाबदारी ब्रोकर यांची आहे परंतु अशी कोणतीही कागदपत्रे वि.प. यांना मिळालेली नाहीत.
vi) तक्रारदार यांनी याकामी जायका ब्रोकरेज व तालुका कृषी अधिकारी, पन्हाळा यांना पक्षकार केलेले नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांचा शेती हाच व्यवसाय असून त्यांनी याकामी शेतजमीनीचे 7/12 व 8अ उतारे दाखल केले आहेत. तसेच तक्रारदारांचे पत्नीचे नावे असलेले शेतजमीनीचे 7/12 व 8अ उतारेही दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांची मजकूर गावी वाडवडिलार्जित शेत मिळकत असून ते त्यांचे वडीलांसोबत एकत्रात रहात होते. तक्रारदार यांचे वडील गुंडू धोंडीराम गुरव यांचे ए.कु.पु. म्हणून शेतमिळकतीचे 7/12 पत्रकी नोंद होती. गुंडू धोंडीराम गुरव हे दि. 28/01/2020 रोजी मयत झालेले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हे शेतकरी होते व आहेत. मयत हा तक्रारदारांचा मुलगा होता. महाराष्ट्र शासनाचे मार्फत शेतक-याचे कुटुंबीय म्हणजेच त्यांचे आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी या सर्वांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेले आहे. वि.प. यांनी मयत हा शेतकरी नाही असे म्हटलेले नाही. सबब, मुलाचे अपघाती निधनासाठी तक्रारदार हे लाभाधारक या नात्याने विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, सदरचा अपघात हा दि. 11/12/2019 रोजी झालेचे दिसून येते. तथापि तक्रारदार यांनी दि. 9/3/2021 रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे म्हणजेच जवळजवळ 450 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांचा उशिर झाला आहे. पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार तसेच त्रिपक्षीय करारानुसार विमा प्रस्ताव हा 30 दिवसांचे आत पाठविणे बंधनकारक आहे. तसेच तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार 2 वर्षांनंतर दाखल केली असल्याने तक्रार मुदतीत नाहीत, सबब वि.प. हे विमा रक्कम देण्यास जबाबदार नाही असे कथन केले आहे.
8. तक्रारदारांनी याकामी पुरावा शपथपत्र दाखल केले असून सदरचे शपथपत्रात तक्रारदार यांनी, तक्रारदार यांचा तरुण मुलगा अचानक मयत झालेने त्यांची मानसिक व शारिरिक स्थिती बिघडलेली होती. तसेच तक्रारदार हे अशिक्षित गरीब शेतकरी आहेत तसेच तक्रारदार यांना विमा प्रस्तावाबद्दल माहिती नव्हती. कोरोना महामारीमुळे बराच काळ लॉकडाउन असल्याने सर्व व्यवहार बंद होते. त्यामुळे विमा प्रस्तावासाठी लागण-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करता आलेली नव्हती. तक्रारदार यांनी जाणीवपूर्वक विमा प्रस्ताव मुदतीत देणेस टाळाटाळ केलेली नाही. त्यामुळे विहीत मुदतीत तक्रारदारांना प्रस्ताव देता आलेला नाही असे शपथेवर कथन केले आहे. सदरचे तक्रारदाराचे शपथेवरील कथन विचारात घेता तक्रारदारांनी जाणीवपूर्वक विमाप्रस्ताव सादर करण्यास उशिर केलेला नाही हे दिसून येते. तसेच मा. वरिष्ठ न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयांनी, उशिराचे कारण देवून विमा क्लेम नाकारणे चुकीचे आहे, त्यामुळे पॉलिसीच्या मूळ हेतूला बाधा पोहोचते असे निर्वाळे वेगवेगळया न्यायनिवाडयात दिलेले आहे. सबब, वि.प. यांनी चुकीच्या कारणास्तव तक्रारदाराचा न्याययोग्य क्लेम नाकारल्याची बाब याकामी स्पष्टपणे शाबीत झालेली आहे असे या आयोगाचे मत आहे. या बाबीचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
9. सबब, तक्रारदार हे नमूद विमा योजनेअंतर्गत विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.2,00,000/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व अर्जाचा खर्च रु.3,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.